निकाल
पारीत दिनांकः- 30/06/2012
(द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे.
1] तक्रारदारांनी त्यांचा लॅपटॉप मंदगतीने चालत होता म्हणून व व्हायरस काढण्याकरीता जाबदेणारांकडे सर्व्हिसिंगसाठी दि. 17/1/2008 रोजी दिला. तक्रारदार लॅपटॉप वापरुन त्यांचा व्यवसाय करीत होत्या व त्यांचा उदरनिर्वाह चालवित होत्या. जाबदेणारांचे संबंधीत अधिकारी श्री विजय मराठे यांनी तक्रारदारांचा लॅपटॉप त्यांच्याकडे घेतला व तक्रारदारास सर्व्हिस चार्जेससह रक्कम रु. 300/- चे बील दिले. लॅपटॉपमध्ये अगदी छोटी दुरुस्ती होती म्हणून जाबदेणारांचे अधिकारी श्री विजय मराठे यांनी त्याच दिवशी तक्रारदारांना लॅपटॉप परत घेण्यास बोलाविले. तक्रारदार लॅपटॉप परत घेण्यास गेले असता श्री मराठे यांनी लॅपटॉपमधील सर्व दोष दूर केल्याचे सांगितले. त्यानंतर तक्रारदारांनी लॅपटॉपची पाहणी केली असता त्यांच्या असे लक्षात आले की, त्यांच्या व्यवसायाचा अत्यंत महत्वाचा डाटा/माहीती जाबदेणारांनी डीलीट केली आहे. जाबदेणारांना याविषयी सांगितले असता, त्यांनी त्यांची चुक कबुल केली व डाटा रिस्टोअर करण्याकरीता लॅपटॉप परत आणून देण्यास सांगितले. म्हणून तक्रारदारांनी दि. 18/1/2008 रोजी जाबदेणारांकडे पुन्हा लॅपटॉप दिला. त्यानंतर अनेकवेळा चौकशी करुनही जाबदेणारांनी तक्रारदारास लॅपटॉप परत केला नाही, म्हणून तक्रारदारांनी दि. 16/2/2008 रोजी पोलिस तक्रार केली, जाबदेणारांना नोटीस पाठविली व त्यानंतर लीगल नोटीस पाठविली, तरीही जाबदेणारांनी अद्यापपर्यंत त्यांचा लॅपटॉप परत केला नाही. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचा उदरनिर्वाह हा या लॅपटॉपवरच अवलंबून होता, त्यामळे त्यांच्या व्यवसायाचे नुकसान झालेले आहे. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणारांकडून रक्कम रु. 19,00,000/- व्यावसायिक नुकसानापोटी मागतात, रक्कम 40,000/- मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई तक्रारीचा खर्च व इतर दिलासा मागतात.
2] तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
3] जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी दि. 17/1/2008 रोजी त्यांचा लॅपटॉप मंदगतीने चालत होता म्हणून व त्यातील व्हायरस काढण्यासाठी जाबदेणारांकडे दिला होता व त्यांनी त्याच दिवशी तो तक्रारदारांना परत केला होता. तक्रारदारांनी दि. 18/1/2008 रोजी त्यांच्या लॅपटॉपमधील दुसरा प्रॉब्लेम म्हणजे आऊटलुक डाटा रिकव्हर करण्याकरीता दिला होता, त्यावेळी कंपनीच्या अधिकार्यांनी, ते डाटा रिकव्हर करुन देतील परंतु जर काही नुकसान झाले तर कंपनी त्याची जबाबदारी घेणार नाही, असे तक्रारदारांना सांगितले. तक्रारदारांनी हे मान्य केले. दि. 19/1/2008 रोजी जाबदेणारांनी स्पेशालिस्टकडून डाटा रिकव्हर करुन लॅपटॉप तक्रारदाराच्या ताब्यात दिला आणि तक्रारदारांचे समाधान झाल्यानंतर त्यांनी कोणतेही चार्जेस न देता त्यांचा लॅपटॉप परत घेऊन गेले. त्यानंतर तक्रारदार नोटीस पाठवून त्यांना त्रास देऊ लागले व ब्लॅकमेल करु लागले. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची कंपनी ही नामांकित कंपनी आहे व ते नेहमीच ग्राहकांना तात्काळ आणि उत्तम सर्व्हिस देतात. तक्रारदार जाबदेणारांच्या अधिकार्यांना त्रास देऊन पैशाची मागणी करीत होत्या म्हणून दि. 21/1/2008 रोजी जाबदेणारांचे जनरल मॅनेजर श्री प्रशांत राज यांनी तक्रारदारांविरुद्ध लेखी तक्रार केली, पोलिसांनी तक्रारदारांना चौकशीसाठी बोलाविले म्हणून तक्रारदारांनी दि. 16/2/2008 रोजी जाबदेणारांविरुद्ध खोटी पोलिस तक्रार केली व त्यामुळे पोलिसांनी तक्रारदारांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. वरील सर्व कारणांवरुन तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार करतात.
4] जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबाच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र दाखल केले.
5] दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी दि.
17/1/2008 रोजी जाबदेणार यांच्याकडे लॅपटॉपमधील व्हायरस काढण्याकरीता व लॅपटॉप मंद गतीने चालत होता म्हणून दिला होता. तो त्याच दिवशी जाबदेणारांनी परत केला. ही बाब दोन्ही बाजूंना मान्य आहे. दि. 18/1/2008 रोजी लॅपटॉपमधील महत्वाचा डाटा डिलीट झाल्यामुळे तो रिकव्हर करण्याकरीता तक्रारदारांनी लॅपटॉप पुन्हा जाबदेणारांकडे दिला व त्यांनी तो अद्यापपर्यंत तक्रारदारांना परत केला नाही, म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत जाबदेणारांचे दि. 18/1/2008 रोजीचे रिपेअर चलन दाखल केले आहे, त्यामध्ये “Problem - Outlook Data Recovery” असे नमुद केले आहे. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी डाटा रिकव्हर करुन लगेचच तक्रारदारांना त्यांचा लॅपटॉप परत केला. जाबदेणारांनी ज्याप्रकारे लॅपटॉप त्यांच्याकडे घेताना रिपेअर चलन केले, त्याच प्रकारे सदरचा लॅपटॉप दुरुस्त करुन ग्राहकाकडे देताना ती वस्तु त्यांना दिली याबद्दलचे कोणतेही कागदपत्रे मंचामध्ये दाखल केलेले नाही. साधारणपणे, कुठल्याही सर्व्हिस सेंटरमध्ये एखादी वस्तु दुरुस्तीकरीता दिली आणि ती दुरुस्त करुन परत ग्राहकास दिली, तर ती वस्तु त्यांना मिळाली म्हणून त्यांची सही घेतात, परंतु प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये असे आढळत नाही. त्यामुळे जाबदेणारांनी तक्रारदारास लॅपटॉप परत केला, हे ते सिद्ध करु शकले नाहीत. तक्रारदारांनी जाबदेणारांविरुद्ध दि. 16/2/2008 रोजी पोलिस तक्रार दाखल केली, त्याची प्रत त्यांनी मंचामध्ये दाखल केली. त्यामध्ये तक्रारदारांनी त्यांचा लॅपटॉप हा व्हायरस गेल्यामुळे जाबदेणारांच्या दुकानामध्ये दुरुस्तीसाठी टाकला होता, त्यामधील डाटा काढून टाकून त्यांचे
नुकसान केलेले आहे, असे नमुद केले आहे. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, दि. 21/1/2008 रोजी त्यांचे जनरल मॅनेजर श्री प्रशांत राज यांनी तक्रारदारांविरुद्ध पोलिसांत लेखी तक्रार केली, परंतु जाबदेणारांनी सदरच्या तक्रारीची प्रत मंचामध्ये दाखल केली नाही. जाबदेणारांनी तक्रारदारास लॅपटॉप परत केला याबद्दलचा एकही पुरावा मंचामध्ये दाखल केला नाही, त्यामुळे त्यांनी तक्रारदारास लॅपटॉप परत केला नाही या निष्कर्षाप्रत मंच येते.
तक्रारदार या तक्रारीअन्वये रक्कम रु. 19,00,000/- व्यावसायिक नुकसानापोटी मागतात. परंतु तक्रारदारांनी ते कशा प्रकारचे व कोणते काम करतात, त्यांना एकुण किती नुकसान झालेले आहे, याबद्दलचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. तसेच जाबदेणारांने तक्रारदारांचा लॅपटॉप परत करावा अशी मागणीही तक्रारदार या तक्रारीअन्वये करीत नाहीत. परंतु वर नमुद केल्यानुसार तक्रारदारांच्या लॅपटॉपमधील महत्वाचा डाटा उडाल्यामुळे/डिलीट झाल्यामुळे त्यांना साहजिकच मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला असेल, त्यामुळे तक्रारदार रक्कम रु. 25,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चापोटी मिळण्यास पात्र आहेत, असे मंचाचे मत आहे.
6] वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.
** आदेश **
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदेणारांनी तक्रारदारांना रक्कम रु. रु. 25,000/-
(रु. पंचवीस हजार फक्त) नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या
खर्चापोटी या आदेशाची प्रत मिळाल्या पासून चार
आठवड्यांच्या आंत द्यावी.
3. निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क
पाठविण्यात याव्यात.