| Complaint Case No. CC/591/2020 | | ( Date of Filing : 30 Dec 2020 ) |
| | | | 1. SAU. BHARATI VINODRAO BODHE | | R/O. PLOT NO.8, SMRUTI NAGAR, UMRED ROAD, DIGHORI, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. MAA BHAWANI HOUSING DEVELOPERS COMPANY, THROUGH ITS PROPRIETOR, SHRI. BABANRAO NAMDEORAO RAKHUNDE | | OFF.AT, TULJA BHAVANI HOUSING BUILDER DEVELOPERS, 1395, NEW NANDANVAN, ISHWAR NAGAR ROAD, NEAR WATER TANK, WOMEN'S COLLEGE, PANDAV COLLEGE ROAD, NAGPUR-440009 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | नि का ल प त्र मा. अध्‍यक्ष, श्री. अतुल अलसी यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 नुसार प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा –नरसाळा, प.ह.नं. 37, खसरा नं. 40, तह. जि. नागपूर या शेतजमीनीवर पाडलेल्या ले-आऊट मधील प्लॉट क्रमांक 227, एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौ.फु. प्रति चौ.फु. 390/- प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 4,68,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याकरिता दि. 14.11.2014 रोजी टोकन रक्कम म्‍हणून रुपये 1000/- दिले व दि. 15.03.2015 रोजी बयाणा पत्र केले असून त्‍याकरिता विरुध्‍द पक्षाला बयाणा म्‍हणून रुपये 35,000/- दिले होते. त्‍याचप्रमाणे उर्वरित रक्कम वेळोवेळी भरुन अशा प्रकारे दि. 22.12.2016 पर्यंत एकूण रक्कम रुपये 1,18,000/- जमा केले आणि उर्वरित रक्कम खरेदीखत नोंदणी वेळी देण्‍याचे कबूल केले. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दि. 30.12.2018 पर्यंत विक्रीपत्र करुन देण्‍याचे कबूल केले होते.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे दि. 14.11.2014 ते 22.12.2016 पर्यंत एकूण रक्कम रुपये 1,18,000/- एवढी रक्कम भरलेली आहे. तक्रारकर्ता उर्वरित रक्कम प्‍लॉटचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्‍याच्‍या वेळेस देण्‍यास तयार असल्‍यामुळे त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरिता विनंती केली. त्‍यावर विरुध्‍द पक्षाने दि. 27.05.2018 रोजी तक्रारकर्त्‍याला हमीपत्र लिहून दिले असून त्‍यात नमूद केले आहे की, सदरची जमीन ही ताराबाई श्रीराम नाईक यांच्‍या नांवे असून त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षाच्‍या नांवे जनरल मुख्‍यत्‍यार पत्राद्वारे तक्रारकर्त्‍यास प्लॉट विकण्‍याचा सौदा कायम केला आहे. तसेच सदरहू प्‍लॉटवर ताराबाई श्रीराम नाईक यांचा कब्‍जा मागील 15 वर्षापासून आहे, परंतु 7/12 या दस्‍तावेजावर मालकाचे नांव म्‍हणून सरकार असे दर्शविलेले आहे. सदरचा ले-आऊट प्लॉट हा सरकारी जमीन असल्‍यामुळे व याबाबत कोर्टात केस करुन सोडवल्‍यानंतर खरेदीखत नोंदविले जाईल असे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला सांगितले. सदरची जमीन ही सरकारी जमीन असल्‍यामुळे तिचे विक्रीपत्र होणे शक्‍य नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे प्लॉट खरेदी पोटी जमा असलेली रक्कम परत करण्‍याबाबत अनेक वेळा विनंती करुन ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीकडे दुर्लक्ष केल्‍यामुळे दि. 09.09.2020 ला विरुध्‍द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन देखील विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून प्लॉट पोटी स्वीकारलेली रक्कम परत न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून भूखंडा पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 1,18,000/-, व त्‍यावर दि. 24.11.2014 पासून द.सा.द.शे. 24 टक्के दराने व्याजासह रक्कम परत करण्‍याचा आदेश द्यावा. त्‍याचप्रमाणे शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश करावा.
- विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबात बरेच कथन मान्‍य केले असून पुढे नमूद केले की, सदरची ले-आऊटचे मुळ मालक ही ताराबाई नाईक आहे व त्‍यावर त्‍यांचा कब्‍जा आहे. सदरची जमीन ही झुडपी जंगल असल्‍यामुळे व कोतवाल डुंग असल्‍यामुळे जमीन सोडविण्‍याकरिता कोर्टात केस टाकुन त्‍यांच्‍याकडून ऑर्डर झाला की, विरुध्‍द पक्ष हे तक्रारकर्त्‍यास प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास तयार आहेत. मुळ जमीन मालक ताराबाई नाईक यांनी विरुध्‍द पक्षाच्‍या नांवे दि. 26.02.2014 रोजी करुन दिलेले मुख्‍यत्‍यार पत्र हे रद्द न झाल्‍यामुळे ते अद्याप ही अस्तित्‍वात असल्‍यामुळे त्‍यांच्‍यात झालेला करारनामा अस्तित्‍वात असल्‍यामुळे ले-आऊट संबंधीचे आवश्‍यक प्रक्रिया पूर्ण केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्‍यास उपरोक्‍त प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास तयार असल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्ताऐवज व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले .
मुद्दे उत्‍तर तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय काय आदेश ॽ अंतिम आदेशानुसार कारणमीमांसा - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडून मौजा –नरसाळा, प.ह.नं. 37, खसरा नं. 40, तह. जि. नागपूर या शेतजमीनीवर पाडलेल्या ले-आऊट मधील प्लॉट क्रमांक 227, एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौ.फु. एकूण रक्कम रुपये 4,68,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याकरिता दि. 14.11.2014 रोजी टोकन म्‍हणून रुपये 1000/- दिले व त्‍यानंतर दि. 15.03.2015 रोजी बयाणा पत्र केले असून बयाणा म्‍हणून रुपये 35,000/- दिले असल्‍याचे नि.क्रं. 2 (3) वर दाखल बयाण पत्र दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे दि. 14.11.2014 ते दि.22.12.2016 पर्यंत एकूण रक्कम रुपये 1,18,000/- जमा केले असल्‍याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल पावत्‍यांवरुन दिसून येते. तसेच उर्वरित रक्कम खरेदीखत नोंदणीकृत करुन देण्‍याच्‍या वेळी देण्‍याचे कबूल केले होते हे नि.क्रं. 2 (3) वर दाखल बयाण पत्र दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे प्‍लॉटचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची विनंती केली असता विरुध्‍द पक्षाने दि. 27.05.2018 रोजी तक्रारकर्त्‍याला हमीपत्र लिहून दिले होते हे नि.क्रं. 2 (7) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. विरुध्‍द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्‍याचे वचन दिले होते. विरुध्‍द पक्षाने सदरहू ले-आऊट मधील प्लॉट क्रं. 227 हा श्रीमती ताराबाई श्रीराम नाईक, रा. नरसाळा, जि. नागपूर यांच्‍याकडून मुख्‍यत्‍यार पत्राद्वारे दि. 26.02.2014 ला तक्रारकर्त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍यास विकण्‍याचा सौदा कायम केला आहे. सदरहू प्‍लॉटवर ताराबाई श्रीराम नाईक हयांचा कब्‍जा मागील 15 वर्षापासून आहे. परंतु सदरचा ले-आऊटची जमीन ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या नांवे नसून 7/12 वर जागेचे मालक "सरकार" असे दर्शविले असल्‍याचे नि.क्रं. 2 (9) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन सदरची जमीन ही सरकारी जमीन असल्‍याचे माहिती असतांना सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने सदरच्‍या ले-आऊट मधील प्लॉट विक्रीकरिता तक्रारकर्त्‍याकडून रक्कम स्‍वीकारली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाला दि. 09.09.2020 ला नोटीस पाठवून प्लॉट पोटी जमा केलेली रक्कम परत करण्‍याची विनंती करुन सुध्‍दा रक्कम परत केली नाही ही विरुध्‍द पक्षाची दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. म्‍हणून तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाकडून प्लॉट खरेदी पोटी जमा केलेली रक्कम परत मिळण्‍यास पात्र असे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः. मंजूर.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून भूखंड क्रं. 227 पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 1,18,000/- व त्‍यावर दिनांक 22.12.2016 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्‍याला परत करावी.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 45 दिवसाच्‍या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |
