-निकालपत्र–

         (पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

                  ( पारित दिनांक-05 ऑक्‍टोंबर, 2016)

01.  तक्रारदारांनी ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली  विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द तक्रारकर्ती क्रं-1) ला तिच्‍या डयुप्‍लेक्‍स घराचे विक्रीपत्र व ताबा दिला नाही म्‍हणून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब या आरोपा वरुन दाखल केली आहे.

02.     तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे-       

       विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) मॉं भवानी हाऊसिंग डेव्‍हलपर्स एवं कंपनीचा अध्‍यक्ष आहे, तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ते 4) हे मेसर्स तृप्‍ती बिल्‍डर्स एवं डेव्‍हलपर्सचे भागीदार आहेत.  तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं-5) ही देना बँक आहे. सन-2005 मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते 4) यांच्‍या मौजा इसासनी, पटवारी हलका क्रं-46, खसरा क्रं-26/2  येथील नियोजित रो-हाऊसेस, डयुप्‍लेक्‍स योजने मधील एक डयुप्‍लेक्‍स क्रं-2/3-ए  हा एकूण किंमत रुपये-4,36,415/- ला विकत घेण्‍याचा करार  दिनांक-22 नोव्‍हेंबर, 2005 रोजी तक्रारकर्तीने केला. कराराचे वेळी तक्रारदारांनी रुपये-66,415/- रुपये विरुध्‍दपक्षानां दिलेत परंतु त्‍याची पावती विरुध्‍दपक्षाने दिलेली नाही. उर्वरीत रक्‍कम रुपये-3,70,000/- एवढया रकमेचे कर्ज तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्ष क्रं-5) देना बँके कडून घेतलेत व ते सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते 4) यांना विहित मुदतीचे आत दिलेत.  तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्ष क्रं-5) बँके कडून घेतलेल्‍या कर्जाच्‍या रकमेची परतफेड सुध्‍दा केलेली आहे व त्‍या बाबतीत विरुध्‍दपक्ष क्रं-5) बँकेनी दिनांक-14/01/2008 ला ना-हरकत-प्रमाणपत्र सुध्‍दा दिलेले आहे.  अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-4) यांना संपूर्ण रककम दिल्‍या नंतर सुध्‍दा डयुप्‍लेक्‍सचे बांधकाम पूर्ण करुन दिलेले नाही तसेच त्‍याचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र व ताबा सुध्‍दा आज पर्यंत दिलेला नाही व अशाप्रकारे त्‍यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब व सेवेत त्रृटी ठेवलेली आहे. म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे विनंती करण्‍यात आली की,विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-4) यांनी डयुप्‍लेक्‍सचे बांधकाम पूर्ण करुन त्‍याचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्तीचे नावे करुन द्दावे व ताबा द्दावा परंतु असे करणे विरुध्‍दपक्षास शक्‍य नसल्‍यास आजचे बाजारभावाने मुल्‍य वार्षिक-18 टक्‍के व्‍याजासह तक्रारदारांना देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. तसेच तक्रारदारांना झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल नुकसानभरपाई म्‍हणून रुपये-5,00,000/- व तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-25,000/- विरुध्‍दपक्षां कडून मिळावेत अशा मागण्‍या केल्‍यात.

03.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने आपला लेखी जबाब नि.क्रं-9 खाली दाखल केल व असे नमुद केले की, तक्रारकर्ते हे त्‍यांचे ग्राहक नसल्‍याने ही तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष चालू शकत नाही. तसेच मौजा इसासनी येथे त्‍यांची रो-हाऊस डयुप्‍लेक्‍सची स्‍कीम/प्रस्‍तावित योजना असल्‍याचे पण नाकबुल केले. तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सोबत इसासनी येथील डयुप्‍लेक्‍स विकत घेण्‍याचा करार केला हे नाकारलेले आहे, या संबधी एकही पैसा विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ला देण्‍यात आलेल नाही. तक्रारीतील सर्व मजकुर नाकबुल करुन पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) यांनी दिनांक-07/07/2005 ला, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ते 4) यांना मौजा इसासनी येथील सदर जमीनी संबधी आममुखत्‍यारपत्र करुन दिले, त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ते 4) यांना सदर भूखंडावर ले-आऊट  टाकून रो-हाऊस, डयुप्‍लेक्‍सचे बांधकाम करणे, करार करणे, पैसे घेणे व प्रस्‍तावित खरेदीदारांना विक्रीपत्र करुन ताबा देणे इत्‍यादी गोष्‍टी करावयाच्‍या होत्‍या. यात विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) यांचा काहीही संबध नाही, सबब ही तक्रार त्‍यांचे विरुध्‍द खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

04.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ते क्रं-4) यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं-12 खाली दाखल केला. त्‍यांनी हे कबुल केले की, तक्रारकर्ती क्रं-1) यांनी, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते 4) यांचेशी उल्‍लेखीत स्‍थावर मालमत्‍तेचा दिनांक-23/11/2005 रोजी करार केला होता, त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष क्रं-5) देना बँके कडून गृह कर्ज मंजूर करुन घेतले होते, परंतु किती कर्ज मंजूर झाले या बद्दलचा उल्‍लेख तक्रारकर्त्‍यांनी केलेला नाही. तसेच सदर गृहकर्जातून विरुध्‍दपक्ष क्रं-5) देना बँकेव्‍दारे केंव्‍हा व किती रकमा देण्‍यात आल्‍यात याचा पण उल्‍लेख केलेला नाही. करारा प्रमाणे स्‍थावर मालमत्‍तेचा एकूण मोबदाला रुपये-4,36,415/- इतका होता, त्‍यापैकी विरुध्‍दपक्ष क्रं-5) बँके कडून मंजूर झालेल्‍या गृहकर्जातून, विरुध्‍दपक्ष क्रं-5) देना बँकेच्‍या मार्फतीने दोन धनादेशांव्‍दारे दिनांक-23/12/005 रोजी  रुपये-1,34,000/- व त्‍यानंतर दिनांक-24/03/2006 रोजी रुपये-75,000/- असे मिळून एकूण रुपये-2,09,000/- एवढीच रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ते क्रं-4) च्‍या फर्मला मिळालेले आहेत. करारनाम्‍या प्रमाणे दिनांक-23/12/2005 पर्यंत विक्रीपत्र नोंदवून घ्‍यावयाची मुदत होती, परंतु वारंवार मागणी करुन सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍यांनी दिनांक-24/03/2006 नंतर कुठलीही रक्‍कम दिलेली नाही, त्‍यामुळे विक्रीपत्र करुन देऊन ताबा देण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. तसेच ही तक्रार मुदतबाहय आहे, या सर्व कारणास्‍तव तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ते 4) यांनी केली.

05.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-5) देना बँकेला नोटीस मिळूनही त्‍यांचे तर्फे कोणीही मंचा समक्ष उपस्थित न झाल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍यात आली.

06.    तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, विरुध्‍दपक्षांना संधी देऊनही त्‍यांनी मौखीक युक्‍तीवाद केला नाही. तसेच प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे मंचाचा निष्‍कर्ष देण्‍यात येतो-

::निष्‍कर्ष ::

07.    विरुध्‍दपक्षानी, तक्रारकर्ती सोबत झालेला करारनामा नाकबुल केलेला नाही. तसेच डयुप्‍लेक्‍स घराची किम्‍मत सुध्‍दा वादातीत नाही. वाद केवळ डयुप्‍लेक्‍सची संपूर्ण किम्‍मत भरल्‍या संबधीचा आहे व विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ते क्रं-4) यांनी संपूर्ण किम्‍मत दिल्‍याची बाब नाकबुल केलेली आहे. दिनांक-22/11/2005 च्‍या कराराची प्रत दाखल केलेली असून त्‍यावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्ती क्रं-1) तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ते क्रं-4) यांचे मध्‍ये एक त्रिपक्षीय करार झालेला होता व त्‍यावर तिन्‍ही पक्षांच्‍या सहया आहेत परंतु करारनाम्‍या मध्‍ये किती रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ते क्रं-4) यांना दिली याचा कुठेही उल्‍लेख केलेला नाही.

08.   ज्‍याअर्थी तक्रारकर्त्‍यांचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांनी डयुप्‍लेक्‍स घराची संपूर्ण किम्‍मत विरुध्‍दपक्षाला दिलेली आहे, तेंव्‍हा ही बाब सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्त्‍यांची आहे. तक्रारकर्त्‍यांनी या संबधी कुठलेही दस्‍तऐवज किंवा इतर पुरावा दाखल केलेला नाही, त्‍यांचे म्‍हणण्‍या प्रमाणे करारनाम्‍याचे वेळी रुपये-66,415/- विरुध्‍दपक्षांना दिलेत परंतु त्‍याची पावती देण्‍यात आली नव्‍हती, आम्‍हाला हे वाचुन आश्‍चर्य वाटते की, तक्रारकर्त्‍यांनी एवढी मोठी रक्‍कम देऊन सुध्‍दा त्‍याची पावती विरुध्‍दपक्षा कडून मागितली नाही किंवा पावती न घेताच एवढी मोठी रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाला दिली. कुठलीही सर्व साधारण व्‍यक्‍ती व्‍यवहारा पोटी इतकी मोठी रक्‍कम देण्‍यापूर्वी त्‍याची रितसर पावती घेते, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांच्‍या या म्‍हणण्‍याला इतर कुठलाही पुरावा नसल्‍या कारणाने तो स्विकारणे कठीण जाते.

09.    तक्रारकर्त्‍यांचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांनी उर्वरीत रकमेचे रुपये-3,70,000/- एवढे गृहकर्ज काढले व ते विरुध्‍दपक्ष क्रं-5) देना बँके व्‍दारे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते 4) यांना देण्‍यात आले परंतु या संबधी सुध्‍दा त्‍यांनी गृहकर्जाच्‍या करारनाम्‍याची प्रत किंवा असे कुठलेही दस्‍तऐवज पुराव्‍या दाखल सादर केलेले नाहीत, ज्‍यावरुन हे सिध्‍द होईल की, त्‍यांनी रुपये-3,70,000/- ची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-4) यांना दिलेली आहे, या बाबत फक्‍त एक ना-हरकत-प्रमाणपत्र विरुध्‍दपक्ष क्रं-5) देना बँकेने दिलेले आहे परंतु या प्रमाणपत्रा वरुन सुध्‍दा किती गृह कर्ज मंजूर झाले हेते व किती रकमेची परतफेड करण्‍यात आली याचे आकलन होत नाही तसेच हे प्रमाणपत्र तक्रारकर्ते म्‍हणतात त्‍याच गृहकर्जा संबधीचे आहे, याचाही काहीच बोध होत नाही, त्‍या प्रमाणपत्रावर फक्‍त एवढेच लिहिलेले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने गृहकर्जाची संपूर्ण परतफेड केलेली असून त्‍यांच्‍यावर आता कुठलीही थकबाकी नाही परंतु त्‍या गृहकर्जाची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते 4) यांच्‍या खात्‍यात देण्‍यात आली याचा बोध या प्रमाणपत्रावरुन होत नाही. ज्‍याअर्थी, रुपये-3,70,000/- चे गृहकर्ज काढले होते, त्‍याअर्थी ही रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रं-5) बँकेनी केवळ धनादेशाव्‍दारेच विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-4) यांना दिली असावी परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व  विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ते क्रं-4) हे केवळ 02 धनादेशापोटी एकूण रक्‍कम रुपये-2,09,000/- विरुध्‍दपक्ष क्रं-5) देना बँके कडून मिळाल्‍याचे सांगतात, त्‍यामुळे तक्रारकर्ते हे सिध्‍द करण्‍यास सपशेल अयशस्‍वी ठरले आहेत की, त्‍यांनी डयुप्‍लेक्‍स घराची संपूर्ण किम्‍मत विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते 4) यांना दिलेली आहे, परिणाम स्‍वरुप तक्रारकर्त्‍यांना घराचे विक्रीपत्र व ताबा देण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही.

10.    वरील नमुद कारणास्‍तव यामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-4) यांनी काहीही त्रृटी ठेवली किंवा अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असे म्‍हणता येत नाही, सबब ही तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे, त्‍यावरुन आम्‍ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

                        :: आदेश ::

(01)  उभय तक्रारदारांची विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) ते क्रं-(5) यांचे विरुध्‍दची  तक्रार,  खारीज करण्‍यात येते.

(02)   खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.

 (03)  प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती  सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध

       करुन  देण्‍यात याव्‍यात.