तक्रारदारातर्फे :- वकील- एस. आर. राजपूत
सामनेवाले 1 व 3 तर्फे:- वकील - डी. एस. वाघीरकर
सामनेवाले नं. तर्फे :- प्रतिनिधी हजर.
सामनेवाले नं. 5 तर्फे :- वकील- ए. पी. कुलकर्णी.
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात की, तक्रारदार हा मयताचा नात्याने मुलगा असून मयत नामे सुशिला भ्र. बाबासाहेब हंगे यांचे नावे गट नं. 9/2 मौजे नांदूरघाट ता.केज येथे 4 हे. 10 आर. जमीन असून तिचे उपजिवीकेचे साधन हे शेती हेच आहे. सदर सुशिलाबाई हंगे या थंडीचे दिवस असल्याने त्यांचे रहाते घरासमोर आकटी (शेकोटी) जवळ दि. 03/2/2008 रोजी सकाळी तापत (शेकत) असताना त्यांचे अंगावरील कपडयाने अचानक पेट घेतल्याने त्या 51 टक्के भाजल्या असता त्यांना बीड येथे शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी नेले. त्यानंतर त्यांना तातडीने पुढील उपचारासाठी लहाने बर्नींग हॉस्पीटल, लातूर येथे जाण्याचा सल्ला दिल्याने त्यांना तारीख 05/02/2008 रोजी लातूर येथे शरीक केले व तेथे उपचार सुरु असतांना तारीख 26/02/2008 रोजी त्यांचा मृत्यु झाला. त्यांच्या मृत्युची नोंद ग्रुप ग्राम पंचायत रामेश्वरवाडी ता. केज येथे केली.
महाराष्ट्र शासनातर्फे शेतकरी अपघात विमा योजना दि. 15/8/2007 ते दिनांक 14/8/2008 या कालावधीसाठी राज्यातील सर्व शेतक-यांना लागू करण्यात आली.
मयताचे मृत्युनंतर सदर विमा योजनेचा लाभ मिळणेकामी तक्रारदाराने विमा क्लेम तारीख 26/5/2008 रोजी सामनेवाले नं. 3 कडे दाखल केला व क्लेमला मंजूरी ता. 24/7/2008 रोजी देवून सदर क्लेम पुढील कार्यवाहीस्तव विमा कंपनीकडे वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर विमा कंपनीच्या मागणीनुसार वेळोवेळी कागदत्रांची पूर्तता करण्यात आली. शेवटी सामनेवाले नं. 3 यांनी दि. 29/11/2008 रोजी फेरफार, वया बाबत पुरावा, शपथपत्र, मंडळ अधिकारी पिंपरी यांचा पंचनामा ई. कागदपत्रांची पूर्तता केली. त्यानंतर तारीख 29/8/2009 चे पत्रानुसार सामनेवाले नं. 4 ने सामनेवाले नं. 2 ला कळविले की, सामनेवाले नं. 5 ने क्लेम नामंजूरीचे पत्र पाठवले व सदर क्लेम नाकारण्यात आला. याबाबत तलाठी मौजे रामेश्वरवाडी यांचेकडून कळवले.
लहाने हॉस्पीटल, लतूर येथे मृत्युपूर्वी मयत सुशिला भ्र. बाबासाहेब हंगे यांनी तारीख 06/2/2008 रोजी पोलीस स्टेशन, शिवाजीनगर, लातूर यांना जवाब दिला, परंतू लहाने बर्नींग हॉस्पीटल, लातूर यांचे कागदपत्र व प्रमाणपत्रावरुन स्पष्ट होते की, मयताचा मृत्यु हा जळाल्यामुळे 51 टक्के डीप बर्नने झालेला आहे. तसेच तक्रारदारांना कायदयाबाबतचे ज्ञान नसल्यामुळे शवविच्छेदन झाले नाही. सदर घटनेबाबत दि. 5/2/2008 रोजी स्टेशन डायरी नं. 36/2008 नुसार पोलीस ठाणे अंमलदार पोलीस स्टेशन शिवाजीनगर, लातूर यांचे पत्रावरुन दिसून येते.
विनंती की, तक्रारदारांना विमा रक्कम रु. 1,00,000/- सामनेवालेकडे विमा क्लेम दाखल केल्यातारखेपासून द.सा.द.श. 12 टक्के व्याज दराने देण्याबाबत आदेश व्हावा. तसेच तक्रारीचा खर्च, मानसिक, शारिरीक त्रास, प्रवास वगैरे बाबतचा खर्च देण्याबाबत आदेश व्हावा.
सामनेवाले नं. 1 ते 3 यांनी त्यांचा एकत्रित खुलासा तारीख 14/5/2010 रोजी दाखल केला. त्यांचा खुलासा थोडक्यात की, तक्रारीतील विधाने सामनेवाले यांना मान्य आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने 12 ते 75 वयोगटातील खातेदार शेतक-यांचा व्यक्तिगत अपघात विमा शासन निर्णय पीएआयएस/1207/प्र.क्रं. 266/11अ/ दि. 24/8/2007 ने दि. 15/08/2007 ते 14/08/2008 या कालावधीसाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. कडे उतरलेला आहे. सदर तक्रारदाराची आई शेकोटी जवळ तापत असतांना अंगावरील कपडयांनी पेट घेतल्याने जळाल्याने मयत झाली आहे. सामनेवाले नं. 3 मार्फत सदरचा प्रस्ताव लाभार्थीकडून प्राप्त झाल्यानंतर विहीत मुदतीत सामनेवाले नं. 4 कडे पाठवलेला आहे. तसेच सदर प्रकरणात तक्रारदारास नियमाप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी सामनेवाले क्रं. 5 यांनी असल्यामुळे सामनेवाले नं. 1 ते 3 चे विरुध्दची तक्रार खारीज करणे न्यायाचेदृष्टीने योग्य होईल.
विनंती की, सामनेवाले नं. 1 ते 3 विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी ही विनंती.
सामनेवाले नं. 2 यांनी त्यांचा खुलासा तारीख 6/8/2010 रोजी निशाण-24 नुसार दाखल केला. त्यांचा खुलासा थोडक्यात की, योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अपघात पुराव्याची जवळपास 12 कागदपत्रे सादर करावयाची आहेत, त्यामध्ये पी. एम. रिपोर्ट हा अत्यंत आवश्यक आहे.
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने तक्रारदाराचे गावचे तलाठी यांना तारीख 27 जुलै 2009 रोजी तक्रारदार यांना पत्र देवून पी. एम. रिपोर्ट दाव्यासाठी आवश्यक असून तो देणे बाबत कळविले आहे. त्याची प्रत कबाल इन्शुरन्स कं. औरंगाबाद यांनी तारीख 29/8/2009 चे पत्राने या कार्यालयास दिली आहे.
विम कंपनीने पी. एम. रिपोर्ट हा मॅडेटरी असल्याचे त्यांचे उपरोक्त पत्रात नमूद केले आहे. तथापि तलाठी किंवा मयताचे वारसदार यांनी पी. एम. अहवाल दाखल केलेला नाही.
जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी म्हणून कृषि पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास मत्स व्यवसाय विभागाच्या क्रं. शेअवि-2009/प्र. क्रं. 268/11अ/ दिनांक 30 सप्टेंबर 2009 चे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2009-10 चे मार्गदर्शक सुचनेतील परिच्छेद, योजनेची कार्यपध्दती व संबंधिताचे कर्तव्य आणि जबाबदा-या मधील (क) कृषि विभाग- जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी मध्ये नमूद केलेली जबाबदारी वेळीच पार पाडली आहे.
सामनेवाले नं. 4 चा खुलासा तारीख 07/5/2010 रोजी पोस्टाने दाखल झाला. त्यांचा खुलासा थोडक्यात की, श्रीमती सुशिलाबाई बाबासाहेब हंगे रा. रामेश्वरवाडी ता. केज जि. बीड यांचा अपघात तारीख 03/02/2008 रोजी झाला व त्यांचा दावा तारीख 26/06/2008 रोजी सामनेवालेंना मिळाला आणि सदरचा दावा हा रिलायन्स जनरल इंन्शुरन्स कं. कडे तारीख 31/12/2008 रोजी मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला. सदरचा दावा विमा कंपनीने त्यांचे पत्र तारीख 27/7/2009 ने नाकारलेला आहे. सदरचीबाब ही तक्रारदारांना तहसीलदारामार्फत कळविण्यात आली.
सामनेवाले नं. 5 यांनी त्यांचा खुलासा न्याय मंचात ता.01/07/2010 रोजी दाखल केला. त्यांचा खुलासा थोडक्यात की, त्यांनी तक्रारीतील सर्व आक्षेप नाकारलेले आहेत. तक्रारदाराने एजन्सी मार्फत कागदपत्रासह विमा कंपनीकडे पाठवला होता. दावा आणि कागदपत्रांच्या तपासणीत असे आढळून आले की, सदरचा दावा हा करारातील शर्ती व अटीनुसार योग्य असल्याचे दिसून आले नाही. दावा मंजुरीसाठी शवविच्छेदन अहवाल हा Mandatory document आहे. तक्रारदाराकडे त्याची मागणी वेळोवेळी करुन देखील सदरचा शवविच्छेदन अहवाल तक्रारदाराने दाखल केला नाही, त्यामुळे तक्रारदाराचा दावा मंजूर करता आला नाही. तारीख 27/7/2009 च्या पत्राने संबंधीत तलाठी यांना विमा कंपनीने कळविलेले आहे. सामनेवालेची सदरची कृती ही सेवेत कसूर नाही. तक्रारदार हे ग्राहक या संज्ञेत येत नाही, सामनेवालेच्या सेवेत कसूर नाही, तक्रार खोटी आहे. तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही. तक्रार मुदतबाहय आहे म्हणून तक्रार रद्द करण्यात यावी.
न्याय निर्णयासाठी मुदे उत्तरे
1. सामनेवाले नं. 1 ते 5 यांनी तक्रारदारांना सामनेवाले नं. 1 ते 4
त्यांची आई मयत सुशिला भ्र. बाबासाहेब हंगे बाबत नाही, सामनेवाले
यांच्या मृत्युच्या दाव्याची रककम न देवून नं. 5 बाबत होय.
दयावयाच्या सेवेत कसूर केल्याची बाब
तक्रारदाराने सिध्द केली काय ?
2. दाद मिळण्यास पात्र ? होय.
3. अंतिम आदेश ? निकालाप्रमाणे.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाले नं. 1 ते 3 चा एकत्रित खुलासा, शपथपत्र, सामनेवाले नं. 2,4 व 5 यांचा खुलासा, शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदाराचे विद्वान अँड. एस. आर. राजपुत व सामनेवाले 5 चे विद्वान अँड. ए.पी. कुलकर्णी यांचा युक्तिवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता सुशिलाबाई हंगे या शेतकरी आहेत. तक्रारीत नमूद केलेली शेतजमीन त्यांच्या नावावर आहे. त्या तारीख 03/02/2008 रोजी शेकोटी जवळ शेकत असतांना त्यांच्या अंगावरील कपडयांनी पेट घेतला व त्यात त्या भाजल्या. त्यानंतर त्यांना बीड येथील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले व त्यानंतर त्यांना लहाने हॉस्पीटल लातूर येथे पुढील उपचारासाठी ता. 5/2/2008 रोजी भरती केले. तारीख 26/2/2008 रोजी दवाखान्यात उपचार चालू असतांना त्या मयत झाल्या.
तक्रारदाराने महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार प्रस्ताव सामनेवाले नं. 3 कडे पाठवला. सामनेवाले नं. 3 ने सदरचा प्रस्ताव सर्व कागदपत्रासह सामनेवाले नं. 4 कडे दाखल केला. सामनेवाले नं. 4 ने सदरच्या प्रस्तावाची तपासणी करुन तो सामनेवाले नं. 5 कडे मंजूरीसाठी पाठवला.
सदर विमा कंपनीने म्हणजेच सामनेवाले नं. 5 ने सदरचा प्रस्ताव ता. 27/7/2009 च्या पत्रान्वये सदरचा प्रस्ताव अर्ज मयताचा शवविच्छेदन अहवाल नसल्याने दावा नाकारलेला आहे. सदरचे पत्र हे सामनेवाले नं. 5 यांनी तलाठी यांना दिलेले आहे. वरील सर्व सामनेवालेचे खुलाशे विचारात घेता सामनेवालेंनी परिपत्रकानुसार त्यांची त्यांची कार्यवाही पूर्ण केलेली आहे. तथापि शवविच्छेदन अहवाल नसल्याकारणाने तक्रारदारांना मृत्युच्या दाव्याची रक्कम मिळालेली नाही.
विमा कंपनीने सदरचे पत्र तलाठी यांना पाठवलेले आहे. तसेच यासंदर्भात तक्रारदाराने तक्रारीत नमूद केले आहे की, मयत सुशिलाबाई हंगे यांचा मृत्यु लहाने हॉस्पीटल लातूर येथे उपचार घेत असतांना झालेला आहे व त्यांचे शवविच्छेदन झालेले नाही. विमा कंपनीने त्यासंदर्भात तक्रारदारांना कळविलेले नाही. तसेच तलाठी यांनी तक्रारदारांना सदरची बाब कळवल्याचे रेकॉर्डवरुन दिसत नाही. तक्रारदारांना सदर कागदपत्राच्या संदर्भात त्यांची बाजु मांडण्यास सामनेवाले विमा कंपनीने कोणतीही संधी उपलब्ध करुन दिलेली नाही. केवळ तांत्रिक कारणाने सदरचा दावा नाकारल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. सामनेवाले नं. 4 यांचीही दावा तपासणी करण्याची जबाबदारी परिपत्रकानुसार आहे, परंतू त्यांच्या तपासणीत सदरचे कोणतेही अक्षेप त्यांनी घेतल्याचे त्यांच्या खुलाशावरुन दिसत नाही. किंवा विमा कंपनीकडे त्यांच्याकडून दावा आला त्यावेळीही सदरची बाबत त्यात नमूद असल्याचे विमा कंपनीचे म्हणणे नाही. सामनेवाले नं. 4 यांनी सदरचा दावा तपासणी करुन पाठवलेला आहे. विमा कंपनीच्या दृष्टीकोणातून शवविच्छेदन अहवाल मृत्युच्या कारणासाठी आवश्यक कागद आहे. विमा मंजूरीसाठी लागणा-या आवश्यक कागदपत्रांची माहिती व जाणीव सामनेवाले नं. 4 यांना देखील आहे व त्यांनी त्याबाबत कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही, अगर त्याबाबत त्यांची हरकत नाही. सामनेवाले नं. 4 च्या खुलाशातही सदरच्या कागदपत्रांच्या बाबत उल्लेख नाही. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक हे स्वयंस्पष्ट आहे. तांत्रिक बाबीवरुन विमा कंपनीने दावे नाकारु नयेत, असेही बंधन सदर परिपत्रकात आहे.
मृत्युच्या कारणांचे संदर्भात शवविच्छेदन अहवाल आवश्यक कागदपत्र असल्याने ता. 3/2/2008 रोजी मयत सुशिला बाबासाहेब हंगे हया जळालेल्या आहेत. त्यांच्या अपघाताची नोंद पोलीस स्टेशन लातूर येथे घेण्यात आलेली आहे. त्यांच्या जळण्याच्या संदर्भात कोणाचाही आक्षेप नाही. तसेच त्या सदर घटनेत 51 टक्के भाजल्या व त्यांचा मृत्यु तारीख्ं 26/2/2008 रोजी दवाखान्यात उपचार घेत असतांना झाल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे व त्याबाबत तक्रारदाराने लहाने हॉस्पीटलची तीन पत्रे ता. 25/5/2008 ची दाखल केलेली आहेत. त्याबाबत पहिले पत्र हे अँडमिट सर्टिफिकेट आहे. दुसरे पत्र हे इर्मजन्सी सर्टिफिकेट आहे. तिसरे पत्र हे उपचारासंदर्भातील आहे. सदर इर्मजन्सी सर्टिफिकेटवर सुशिलाबाई हया 51 टक्के गंभीररित्या भाजलेल्या होत्या. सदरील भाजलेल्या जखमा त्यांना खोलवर झालेल्या होत्या.
वरील सर्व परिस्थितीवरुन उपचार घेत असतांना सुशिलाबाईंचा मृत्यु झालेला आहे. सदरील मयताचे शवविच्छेदन करण्यात आलेले नाही. अशा परिस्थितीत शवविच्छेदन अहवाल तक्रारदार सामनेवाले विमा कंपनीकडे सादर करु शकत नाही. परंतू वरील परिस्थितीवरुन सुशिलाबाईचा मृत्यु हा जळाल्याने झालेला असल्याची बाब स्पष्ट होते, त्यामुळे सामनेवाले हे केवळ तांत्रिक कारण देवून व त्यासंदर्भात तक्रारदारांना सदरची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी किंवा त्यासंदर्भात त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी कोणत्याही नैसर्गिक नियमाप्रमाणे संधी न देवून दयावयाच्या सेवेत कसूर केल्याची बाब कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते, असे न्याय मंचाचे मत आहे. त्यामुळे सामनेवाले नं. 5 यांनी तक्रारदारांना मयत सुशिलाबाई हंगे यांच्या मृत्युच्या दाव्याची रक्कम रु. 1,00,000/- देणे उचित होईल, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सेवेत कसूरीची बाब स्पष्ट झाल्याने सामनेवाले नं. 5 यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रास, तक्रारीचा खर्च अशी एकत्रित रक्कम रु. 8,000/- देणे उचित होईल, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब, न्याय मंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
2. सामनेवाले नं. 5 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना मयत सुशिलाबाई भ्र. बाबासाहेब हंगे यांच्या मृत्युच्या दाव्याची रक्कम रु. 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त ) आदेश मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावी.
3. सामनेवाले नं. 5 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी वरील रक्कम विहीत मुदतीत तक्रारदारास अदा न केल्यास त्यावर तक्रार दाखल तारीख 29/03/2010 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के प्रमाणे व्याज देण्यास सामनेवाले जबाबदार राहतील.
4. सामनेवाले नं. 5 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना मानसिकत्रास, तक्रारीचा खर्च एकत्रित रक्कम रु. 8,000/- (अक्षरी रुपये आठ हजार फक्त) आदेश मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अदा करावी.
(सौ. एम. एस. विश्वरुपे ) ( पी. बी. भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, बीड.
चुनडे, लघुलेखक :/-