तक्रारदारातर्फे – वकील – व्ही. पी. जोशी
सामनेवालेतर्फे – वकील – डी. बी. बागल.
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात की, तक्रारदार वरील ठिकाणची रहिवाशी असून तिचा विदयुत ग्राहक क्रमांक 576010233657 आहे. तक्रारदार ही एक गरीब कुटूंबातील व्यक्ती असून दारिद्र रेषेखालील एक विधवा महिला आहे. ती मोलमजुची करुन स्वत:ची उपजिविका भागवत आहे.
सामनेवाले हे संपूर्ण शहरात 7 तास लोड शेडिंग करतात त्यावेळी विदयुत पुरवठा बंद असतो. तसेच तक्रारदार दिवसभर मोलमजुरी करीता घराबाहेर पडते तेंव्हा तिचा दिवसभर विदयुत पुरवठा बंद असतो व रात्री कामधंदा करुन आल्यानंतर झोपल्यानंतर विदयुत पुरवठा बंद असतो, म्हणजेच जवळपास 24 तासापैकी 20 तास तिचा विदयुत पुरवठा बंद असतो.
सामनेवाले यांनी तक्रारदार ही गरीब दारिद्र रेषेतील महीला असतांना शासनाचे नियमाप्रमाणे 15/- रुपयात मिटर दिलेले नाही. तसेच तिला दमदाटी व धमकी देवून सामनेवाले नं. 4 यांनी तिच्याकडून जादा रक्कम वसूल केली, ती न दिल्यास सामनेवाले नं. 3 व 4 यांनी तिचा विदयुत पुरवठा खंडित करण्याची धमकी देवून अप्रचलीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब केलेला आहे. सामनेवालेने तक्रारदार हिला खोटे बनावट व अवाजवी जास्त विदयुत बिल दिलेले आहे. त्याचा उदाहरणास्तव व अंदाजे तक्रारदाराचे नुकसान व्हावे या हेतूने जास्त बिले दिलेली आहेत, ती पुढील प्रमाणे आहेत.
सामनेवालेने देयक क्रं. 137 दि. 10/12/2009 चे बिल हे खोटे व कुलूप तोडून दिलेले बिल 170 युनिटचे दिलेले आहे व देयक क्रं. 1867 दि. 11/1/2010 चे बिलामध्ये या दोन्ही बिलामध्ये मागील रिडींग ही 2838 ही दाखवली आहे व त्यामध्ये मागील अंदाजे रिडींग 170 वाढविली असता देयक क्रं. 1867 ची मागील रिडींग ही 3008 ही व्हावी परंतू 170 कमी दाखवून पुन्हा 2838 हिच मागील रिडींग दाखवली आहे व मागील बाकीमध्ये सुध्दा 170 युनिट दाखवून बिल व्याजासह दाखविले आहे.
तक्रारदाराचा सामनेवालेंच्या अभिलेखावरुन विदयुत वापर हा 59 युनिट असतांना 229 जास्त युनिट दाखवली आहे. अशाच प्रकारची चुक नेहमी केलेली दिसून येते. दोन्ही बिलामध्ये 170*170 असे 340 युनिट चुकीचे दाखवले आहे. सामनेवालेने तक्रारदार ही एक दारिद्र रेषेमधील स्त्री असून ती किती विदयुत वापरु शकते, तिचा कुठला कारखाना नाही तरी पण सामनेवालेने तिला दिलेली विदयुत युनिट उदाहरणानंतर खालील प्रमाणे.
डिसेंबर-08 मध्ये 270 युनिट फेब्रुवारी-2009 मध्ये 142 युनिट, जुलै-09 मध्ये 295 युनिट, ऑगस्ट-09 मध्ये 214 युनिट, सप्टेंबर-09 मध्ये 358 युनिट, ऑक्टोंबर-09 मध्ये 270 युनिट सर्वसाधारण 59 युनिट असतांना 358 युनिटने बिल वसूल करण्यात आलेले आहे. म्हणजे सरासरी प्रत्येक महिन्यात तक्रारदार न 200 ते 300 युनिटचे जादा बिल व त्यावर नियमबाहय अतिरिक्त व्याज देऊन धमकी देवून व वेळ प्रसंगी विदयुत पुरवठा खंडीत करुन ज्यादा बिल वसूल करण्यात आलेले आहे.
सामनेवाले यांनी धमकी देऊन तिचा विदयुत पुरवठा खंडीत करुन एकाच महिन्यात जादा अनावश्यक व अतिरिक्त व जे विदयुत वापरलीच नाही तिचा सुध्दा बिल एकाच महिन्यात दोन वेळेस तिचा घरी येवून धमकी दिलेली आहे व तक्रारदार अनाथ गरीब, दारिद्ररेषेखालील असल्यामुळे तिने खाजगी सावकाराकडून व्याजाने रक्कम आणून व काही वेळेस उसणे रक्कम आणून ते बिल भरलेले आहे. विशेषत: सामनेवाले नं. 3 व 4 यांनी या तक्रारदारास मानसिक आर्थिक वतिला सहन होणार नाही असा त्रास दिलेला आहे, ते खालील उदाहरणावरुन दिसून येते.
सामनेवाले नं. 3 व 4 यांनी सामनेवाले क्रं. 1 व 2 यांच्या संमतीने पहिल्यांदा अनेक चुकीचे जादा बिले दिलेली आहेत. आतापण देत आहेत. त्यांनी दिलेले बिल क्रं. 137 दिनांक 10/2/2009 चे रु. 11,300/- चे दिलेले आहे ते संपूर्णत: चुकीचे आहे. त्यावेळी कनिष्ठ अभियंता यांनी दमदाटी करुन तिच्याकडून रक्कम रुपये पावती क्रं. 1566893 चे दिनांक 22/12/2009 रोजी घेतले. तसेच त्याच महिन्यात बिल क्रं. 121 दि. 10/11/2009 चे चुकीचे बिल देऊन रक्कम रुपये 10,500/- चे बिल दिले व त्यावेळी तक्रारदाराने जादा बिल आल्याची तक्रार केली होती. ती नेहमी तक्रार करायची परंतू ती गरीब व दारिद्र रेषेखालील असल्यामुळे तिची तक्रार दर वेळी ऐकली जात नव्हती. त्यावेळी तिचा विदयुत पुरवठा खंडीत करुन तिला धमकी देऊन तिच्याकडून बळजबरीने बेकायदेशीर 4025/- वसूल केलेले आहेत. या सामनेवाले यांनी एकाच महिन्यात दोन घरी येऊन व विदयुत पुरवठा खंडीत करुन बळजबरीने व धमकी देऊन जादा रक्कम वसूल केलेली आहे. सामनेवालेने विदयुत पुरवठा खंडीत करुन दि. 07/12/2009 रोजी पावती क्रं. 1565248 नुसार रक्कम घेऊनही नंतरच्या बिलामध्ये ती रक्कम वजा केलेली नाही व त्यावर जादा व्याज लावले म्हणजे रक्कम घेऊनही व्याजाची आकारणी केलेली आहे. जादा व्याज कमी केलेले नाही. तसेच त्याच महिन्यात पुन्हा रक्कम रु. 2500 दि. 22/12/2009 रोजी घेऊनही ती रक्कम वजा न करता बिल दिलेले आहे. व्याज कमी न करतांनाही 7185 मध्ये 2500 रु. जमा केल्यानंतर 4685 रु. राहतात. ही रक्कम मान्य नाही परंतू सामनेवालेंची व्यापारी पध्दत निदर्शनास आणत आहोत. तर पुढील बिलामध्ये 5008 रु. दाखवले आहेत. यावरुन अप्रचलीत व्यापार पध्दत दिसून येते.
वरील गोष्टीवरुन हे स्पष्ट होते की, सामनेवालेने जादा नफा कमविणे करीता चुकीच्या पध्दतीने विदयुत बिलाची अंदाजे 2000 पेक्षा जास्त युनिटचे बिल बळजबरीने घेतलेले आहे. जे चुकीचे आहे ते रदृ होणे आवश्यक आहे. सामनेवालेंच्या या अशा वागण्यामुळे तक्रारदाराचे आतोनात नुकसान झालेले आहे, जे कशाने ही भरुन येणार नाही. त्यामुळे सामनेवालेने खाली उल्लेख केलेली रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात यावी.
1. सामनेवालेने चुकीचे एकाच महिन्यात घरी येवून
दोन वेळेस रक्कम बळजबरीने वसूल केल्याबदृल. 10,000/-
2. जादा घेतलेली रक्कम रुपये. 6,500/-
3. मानसिक त्रास व व्याजाने रक्कम घेण्यास प्रवृत
केले त्यामुळे झालेल्या अर्थिक त्रासाबदृल. 10,000/-
4. या दाव्याचा खर्च. 3,000/-
5. वकील फीस. 5,000/-
--------------------------------------
एकूण :- 34,500/-
तक्रारदाराना सामनेवालेने रक्कम रु. 34,500/- देण्यात यावे व तक्रारदारांचे संपूर्ण चुकीचे बिले रदृ करण्याची कृपा करावी.
तक्रारदाराची विनंती अर्ज मंजूर करण्याची कृपा करावी. तक्रारदाराची वर विषयांकित केलेली सर्व बिले रदृ करण्याची कृपा करावी. सामनेवालेंनी अप्रचलीत व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्यामुळे, तक्रारदारास मानसिक, आर्थिक त्रास दिल्यामुळे रक्कम रु. 34,500/- देण्याची कृपा करावी व त्यावर 18 टक्के व्याजाने देण्याची कृपा करावी.
सामनेवाले नं. 1 ते 3 यांनी त्यांचा खुलासा तारीख 06/05/2010 रोजी दाखल केला. तक्रारीतील कलम- 1 बरोबर आहे. कलम- 2 बाबत कसलीही कल्पना नाही. कलम- 3 बाबत माहिती नाही. कलम- 4 चुक आहे. सध्या विज तुटवडयामुळे विज कंपनीने शहरात सर्वांसाठी लोड शेडींगचा कार्यक्रम आखला आहे व रात्री विज पुरवठा सुरळीत चालू ठेवला आहे. त्यामुळे 20 तास विदयुत पुरवठा बंद असतो हे तक्रारदाराचे म्हणणे खोटे व दिशाभूल करणारे आहे.
कलम- 5 मधील मजकूर खोडसाळपणाचा आहे. दारिद्र रेषेखालील लोकांना रु. 15/- मध्ये मिटर दिलेले आहे. तेंव्हा जास्त रक्कम मागता येत नाही व त्याकरिता धमकी देण्याचा प्रश्नच उद्दभवत नाही. म्हणून तक्रारदाराचे म्हणणे खोटे असून मान्य नाही.
कलम- 6 चुक आहे. नोव्हेंबर 2000 मध्ये दिलेले बिल घर बंद असल्यामुळे अंदाजे 170 युनिटचे सरासरी दिलेले असून डिसेंबर-09 मध्ये (नोव्हेंबर व डिसेंबर-09 ) चे बिल तयार करुन ते डिसेंबर-09 मध्ये आकारलेले 170 युनिटचे बिल रक्कम रु. 668.75 पैसे हे डिसेंबर-09 च्या बिलामध्ये कमी करण्यात आले आहे, त्यामुळे तक्रारदाराने केलेले आरोप हे निराधार असून सामनेवालेस मान्य नाहीत.
कलम- 7 चुक आहे. ग्राहकास मार्च-09 ते जुन-09 पर्यंत घर कुलूप बंद असल्यामुळे अंदाजे बिल आकारण्यात आले होते. त्याचीएकूण रक्कम रु. 1017.76 पैसे माहे जुलै-09 चे बिलामध्ये कमी केली असून जुलै-09 मध्ये (मार्च, जुलै-09 पर्यंत) चे पाच महिन्याचे बिल रिडींग प्रमाणे देण्यात आलेले आहे व ते बरोबर आहे.
कलम- 8 मधील मजकूर चुक आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास कसलीच धमकी दिली नाही. तक्रारदाराकडे विदयुत बिलाची थकबाकी असल्यामुळे सामनेवालेस तक्रारदाराचा विदयुत पुरवठा खंडीत करण्याचा अधिकार आहे. सामनेवाले कोणाचेही घरी जावून धमकी देत नाहीत. तक्रारदाराने केवळ आकसापोटी केलेले आरोप आहेत, त्यामुळे तक्रारदाराचे नुकसान झाले नसून सामनेवालेचे झाले आहे.
कलम- 9 चुक आहे. सदर ग्राहकाने दि. 11.6.2005 पासुन एकदाही सामनेवालेचे पूर्ण बील भरले नाही. माहे जुन 08 मध्ये ग्राहकाकडे थकबाकीसह बील रक्कम रु. 6653.45 असतांना पार्ट पेमेंट म्हणून रु.4000/ दि.29.7.08 रोजी भरले. तसेच माहे नोव्हेंबर 09 चे बील थकगाकीसह रु. 11298.96 पैसे असतांना रु.6625/ दि.22.12.09 रोजी भरले. अशा रितीने तक्रारदारांकडे सामनेवालेंची विद्युत बिलाची थकबाकी आहे. त्यामुळे विनाकारण केलेले आरोप धांदात खोटे आहेत. वास्तीक तक्रारदारांने ता. 19.6.05 ते 22.12.09 पर्यन्त फक्त दोन वेळेस पार्ट पेमेंट केले आहे. थकबाकी पूर्ण न भरल्यामुळे बील थकीत आहे. त्यामुळे सामनेवालेची यामध्ये काही एक चूक नाही.
कलम – 10 मधील मजकूर चुक असुन पूर्ण बनावट स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे क्रं. 1 ते 5 मधील मागीतलेली रक्कम ही बेकायदेशीर व काद्यास धरुन नसल्यामुळे व तसेच सामनेलेवालंची काही एक चूक नसलयामुळे नुकसान भरपाई मागण्याचा तक्रारदारास कोणताही अधिकार पोहचत नाही तयामुळे दिलेला विद्युत बीले योग्य असल्यामुळे रद्द करण्याचा प्रश्नच उध्दभवत नाही.
कलम- 11 व 12 मधील मजकूर न्यायीक असल्यामुळे उत्तर देण्याचा प्रश्नच येत नाही. तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी.
न्याय निर्णयासाठी मुद्दे उत्तरे.
1. तक्रारदाराना अवाजवी देयके दिल्याची बाब
तक्रारदारानी सिध्द केली आहे काय ? नाही.
2. तक्रारदार दाद मिळण्यास पात्र आहे काय ? नाही.
3. अंतिम आदेश काय ? निकालाप्रमाणे.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, शपथपत्र, सामनेवाले यांचा खुलासा यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदार व सामनेवाले दोन्ही युक्तीवादास गैरहजर, युक्तीवाद नाही.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदाराने घरगुती वापरासाठी ग्राहक क्रं. 576010233657 ने विज जोडनी सामनेवाले यांचेकडून घेतलेली आहे. तक्रारदारांना अवाजवी देयक दिल्या बाबत सदरची तक्रार आहे. या संदर्भात सामनेवाले यांचा खुलासा स्वयंस्पष्ट आहे. तसेच सामनेवालेने खुलाशासोबत सीपीएल ही दाखल केलेले आहे. निश्चितपणे तक्रारदाराने वेळीच देयकांची रक्कम न भरल्याने तक्रारदाराकडे असलेल्या थकबाकीसह पूढील देयके देण्यात आलेली आहेत. यात आलेल्या पुराव्यावरुन तक्रारदाराना अवाजवी देयके दिल्याची बाब कोठेही स्पष्ट होत नाही, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
जुन,2005 पासुन तक्रारदाराने कधीही पूर्ण बिल भरलेले नाहीत. त्यामुळे जुन,2008 पर्यन्त तक्रारदाराकडे थकबाकीसह रक्कम रु.6653.42 पैसे असुन सामनेवालेनी रक्कम रु.4000/ चा ता.29.7.2008 रोजी भरणा स्विकारलेला आहे. वास्तविक ऐवढया रक्कमेची थकबाकी झाल्यानंतर नियमाप्रमाणे तक्रारदाराचा विजपूरवठा खंडीत होणे आवश्यक होते. परंतु तशी कोणतीही बाब झालेली दिसत नाही, त्यामुळे तक्रारदाराने सदरची रक्कम सामनेवालेंनी दमदाटीने भरुन घेतली, असे विधान केलेले आहे, परंतू त्या विधानाची सत्यता पडताळून पाहता सामनेवालेंनी दमदाटी करुन रक्कम भरुन घेण्याची आवश्यकता दिसत नाही. थकबाकीची रक्कम असल्याने सामनेवालेंनी कायदयाप्रमाणे विज जोडणी तोडण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे, त्यामुळे तक्रारदाराच्या वरील विधानात काहीही तथ्य असल्याचे दिसत नाही. तसेच तक्रारदार ही गरीब, विधवा दारिद्र रेषेखालील असल्याने सामनेवालेंनी तिला अनावश्यक ती वागणूक दिलेली नाही व तिच्या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करुन एकूण भरणा रक्कम भरुन न घेता अंशत: रक्कमेचा भरणा स्विकारलेला आहे व तिचा विज पुरवठा चालूच ठेवलेला आहे. सामनेवालेंच्या या सर्व कृतीमध्ये कोठेही सेवेत कसूर असल्याची बाब दिसत नाही. तसेच माहे नोव्हेंबर-09 चे थकबाकीसह रक्कम रु. 11,298.96 पैसे असतांना तक्रारदाराने रक्कम रुपये 6,625/- तारीख 22/12/2009 रोजी भरलेले आहेत. त्यामुळे सामनेवालेंनी तिच्या परिस्थितीचा विचार करुन असलेल्या थकबाकीतून बिलाची रककम वसूल केलेली आहे. त्यात सामनेवालेंनी सेवेत कसूर केल्याची बाब कोठेही स्पष्ट होत नाही. केवळ आक्षेप करणे ही बाब स्पष्ट आहे, परंतू सदरचे आक्षेप शाबीत करणे ही बाब महत्वाची ठरते. आक्षेप केल्याने हेतू सफल होत नाही. सदरची देयके ही थकबाकीची असल्याने ती रदृ करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे न्याय मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना अवाजवी देयके देवून दयावयाच्या सेवेत कसूर केल्याची बाब आलेल्या पुराव्यावरुन स्पष्ट होत नाही अथवा यात सामनेवालेंनी कोणत्याही अप्रचलीत व्यापार पध्दती अवलंबील्याची बाब स्पष्ट होत नाही, असे न्याय मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने तक्रारीत मागणी केल्याप्रमाणे कोणतीही मागणी मंजूर करणे उचित होणार नाही, असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब, न्याय मंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार रदृ करण्यात येत आहे.
2. सामनेवालेंच्या खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम- 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(सौ. एम. एस. विश्वरुपे ) ( पी. बी. भट )
सदस्या, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, बीड.