::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. कल्पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :- 10/11/2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे.
2. विरूध्द पक्ष क्र.1 मॉं दंतेश्वरी डेव्हलपर्स ही लेआऊट टाकून प्लॉट विक्री करणारी भागीदारी संस्था असून विरूध्द पक्ष क्र.2 ते 4 हे तिचे भागीदार आहेत. तसेच सन 2004 मध्ये स्व. लक्ष्मण नंदूरकर हेदेखील विरूध्द पक्ष क्र.1 चे भागीदार होते. विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी मौ.मोरवा, तह व जि. चंद्रपूर चे हद्दीत सर्व्हे क्र.139-ए या शेतजमिनीवर लेआऊट टाकून प्लॉट घेण्यासाठी लोकांना आमंत्रीत केले. विरूध्द पक्ष क्र. 2 ते 4 तसेच स्व. श्री. लक्ष्मण नंदुरकर हे तक्रारकर्ती व तिच्या पतिचे परिचीत असल्यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक 18/1/2004 रोजी सदर लेआऊटमधील प्लॉट क्र.1 आराजी 4444 चौ.फुट हा रू.1,33,320/- मध्ये विकत घेण्याचा विरूध्द पक्ष यांचेशी करार केला व प्लॉटचे बुकींगपोटी रू.15,000/- विरूध्द पक्ष यांना दिले. सदर भुखंड हा रहिवासी उपयोगाकरीता रूपांतरीत झाल्यानंतर प्लॉटचे विक्रीपत्र करण्याचे ठरले होते, मात्र विक्रीपत्र करण्याची कोणतीही तारीख ठरलेली नव्हती. विक्रीची उर्वरीत रक्कम 15 महिन्याचे कालावधीत देवून विक्रीपत्र हे शेतजमिनीची अकृषक परवानगी मिळाल्यावर करण्याचे ठरले होते. तक्रारकर्तीने प्लॉटच्या उर्वरीत किमतीपोटी विरूध्द पक्ष क्र.3 यांना अनुक्रमे दिनांक 18/1/2004 रोजी रू.15,000/- दिनांक 31/5/2004 रोजी रू.15,000/- व दिनांक 13/2/2005 रोजी रू.10,000/- दिले व त्याबाबत रीतसर पावती विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला दिली. विरूध्द पक्ष क्र.3 ने दिनांक13/2/2005 च्या पावतीवर विना ऐवजी सिमा असे नांव नमूद केले होते व ही चुक लक्षात आणून दिली असता सिमा नांव खोडून विना अशी दुरूस्ती करून त्यावर स्वाक्षरी केली. तक्रारकर्ती व तिचे पतीने हप्त्यांची रक्कम देतांना विरूध्द पक्ष यांचेकडे सदर भुखंडाच्या विक्रीपत्राबाबत तोंडी विचारणा केली असता विरूध्द पक्ष यांनी सदर भुखंड हा अकृषक झाला नसून तो अकृषक होताच आपणांस तसे अवगत करण्यांत येईल व उर्वरीत रक्कम स्विकारून आपणांस विक्रीपत्र करून देवू असे विरूध्द पक्षाने आश्वासन दिले. तक्रारकर्तीने मयत लक्ष्मण नंदुरकर यांना विरूध्द पक्ष क्र.1 यांचे भागीदार म्हणून 9/8/2008 रोजी रू.43,330/- दिले तसेच विरूध्द पक्ष क्र.4 यांना दिनांक 26/3/2009 रोजी रू.25,000/- भुखंडाचे किमतीपोटी दिले व त्याबाबत त्यांनी विरूध्द पक्ष क्र.1 यांचे पावतीपुस्तकातून स्वतःची स्वाक्षरी करून तक्रारकर्तीला पावती दिली. अशा रीतीने विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांनी तक्रारकर्तीकडून भुखंडाचे किमतीपोटी दिनांक 26/3/2009 पर्यंत रू.1,08,320/- स्विकारले असून आता केवळ रू.25,000/- विरूध्द पक्षाला देणे आहेत. मात्र विरूध्द पक्ष यांनी विक्रीपत्र करून देण्यांस अवधी लावल्यामुळे तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षांना 23/8/2014 रोजी अधिवक्त्यामार्फत विक्रीपत्र करून देण्यासंबंधी नोटीस पाठविली असता विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी नोटीसला दिलेल्या उत्तरात विक्रीपत्र करून देण्यांस नकार दिला तसेच विरूध्द पक्ष क्र.4 हे विरूध्द पक्ष क्र.1 चे भागीदार असल्याचे नाकारले. विरूध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनीदेखील नोटीसला दिलेल्या उत्तरात विक्रीपत्र करून देण्यांस नकार दिला. विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांनी भुखंडाचे विक्रीपत्र करून न देवून तक्रारकर्तीची फसवणुक केली आहे. सबब तक्रारकरर्तीने मंचासमक्ष विरूध्द पक्षाविरूध्द तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की, विरूध्द पक्षांनी निवासी भुखंड क्र.1 चे विक्रीपत्र तक्रारकर्तीस करून देण्याबाबत आदेश करण्यांत यावे व सदर नोंदणीकृत विक्रीपत्र करून देण्यांत कायदेशीर अडचणी असल्यांस तक्रारकर्तीने भरलेली रक्कम द.सा.द.शे. 24 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याचे तसेच नुकसान-भरपाई रू.5 लाख व मानसीक त्रासापोटी रू.50,000/- तसेच तक्रारीचे खर्चापोटी रू.5000/- तक्रारकर्तीला देण्याचे विरूध्द पक्ष यांना आदेश देण्यांत यावेत.
3. अर्जदाराची तक्रार स्विकृत करुन विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांचे विरुध्द नोटीस काढण्यात आले. विरूध्द पक्ष हजर होवून त्यांनी आपले लेखी कथन दाखल केले. विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील कथन नाकबूल करून आपल्या लेखी कथनात नमूद केले की तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्र.2 व 3 सोबत करारनामा केला परंतु करारनाम्यात दिलेल्या मुदतीत प्लॉटची संपूर्ण रक्कम न देवून तिने अटी व शर्तींचा भंग केला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीला मंचात दाद मागण्याचा अधिकार नाही. केवळ विरूध्द पक्ष क्र.2 व 3 हेच विरूध्द पक्ष क्र.1 चे भागीदार असून त्यांचे व्यतिरीक्त अन्य कोणीही भागधारक नव्हता व नाही. विरूध्द पक्ष क्र.4 व स्व. लक्ष्मण नंदूरकर हे विरूध्द पक्ष क्र.1 चे कधीही भागीदार नव्हते व त्यांना संस्थेचे वतीने रक्कम स्विकारण्याचा अधिकार नव्हता. उभय पक्षातील भुखंड विक्रीचे करारनाम्यानुसार तक्रारकर्तीला किमतीची उर्वरीत रक्कम कराराचे दिनांकापासून प्रत्येकी तिन-तीन महिन्याचे हप्त्यांत 15 महिन्यांचे कालावधीत भरून विक्रीपत्र करून घ्यावयाचे होते. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना अंतिमतः दिनांक 13/2/2005 रोजी रू.10,000/- दिले व त्यानंतर कोणत्याही रकमेचा भरणा विरूध्द पक्ष यांचेकडे केलेला नाही. त्यामुळे प्रस्तूत तक्रार मुदतबाहय आहे. सदर तक्रार खोटी असल्याने ती खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
4. विरूध्द पक्ष क्र. ४ यांनी तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील कथन नाकबूल करून आपल्या लेखी कथनात नमूद केले की विरूध्द पक्ष क्र.4 चा विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचेशी कोणताही संबंध नाही व ती विरूध्द पक्ष क्र.1 ची भागीदार नाही. विरूध्द पक्ष क्र.4 चा तक्रारकर्ती व विरूध्द पक्ष क्र.1ते 3 यांच्यात झालेल्या कराराशी कोणताही संबंध नाही. तसेच विरूध्द पक्ष क्र.4 ने तक्रारकर्तीकडून सदर भुखंडापोटी कोणतीही रक्कम स्विकारली नसून तक्रारकर्तीने कोणतीही रक्कम दिलेली नाही व विरूध्द पक्ष क्र.4 ने तक्रारकर्तीला कोणतीही पावती दिलेली नसून प्रकरणात दाखल पावती ही पुर्णतः खोटी व बनावट आहे. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्र.4 ला प्रस्तूत प्रकरणात पक्ष बनविल्यामुळे विरूध्द पक्ष क्र.4 ला मानसीक व आर्थीक त्रास झाला असून तिचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे तिला नुकसान-भरपाई म्हणून रू.1 लाख द्यावेत व विरूध्द पक्ष क्र.4 विरूध्द प्रकरण खारीज करण्यांत यावे अशी तिने प्रार्थना केली आहे.
5. तक्रारदारांची तक्रार, दस्ताऐवज, तक्रारदारांचे शपथपत्र, तक्रारदाराचा लेखी युक्तीवाद तसेच विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांचे लेखी कथन आणि वि.प.क्र.1 ते 3 चे शपथपत्र आणी लेखी युक्तिवाद, वि.प.क्र.4 चे लेखी उ्त्तरालाच रिजॉईंडर समजण्यात यावे अशी पुरसीस दाखल, लेखी युक्तिवाद आणि उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्षांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्कर्ष पुढील प्रमाणे
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ती विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांची ग्राहक आहे काय ? : होय
2) तक्रारकर्ती विरूध्द पक्ष क्र.4 यांची ग्राहक आहे काय ? : नाही
3) प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा,1986 चे
कलम 24 (अ) नुसार मुदतीत आहे काय ? : नाही
4) आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 ः-
6. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्र.1 मॉं दंतेश्वरी डेव्हलपर्स ही लेआऊट टाकून प्लॉट विक्री करणारी भागीदारी संस्था असून विरूध्द पक्ष क्र.2 व 3 हे तिचे भागीदार आहेत. तक्रारकर्तीने दिनांक 18/1/2004 रोजी विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी मौ.मोरवा, तह व जि. चंद्रपूर चे हद्दीत सर्व्हे क्र.139-ए या शेतजमिनीवर टाकलेल्या लेआऊट मधील प्लॉट क्र.1 आराजी 4444 चौ.फुट हा रू.1,33,320/- मध्ये विकत घेण्याचा विरूध्द पक्ष यांचेशी करार केला व प्लॉटचे बुकींगपोटी त्याच दिवशी रू.10,000/- विरूध्द पक्ष क्र.1 यांना दिले. यानंतर भुखंडाचे किमतीपोटी दिनांक 31/5/2004 रोजी रू.15,000/-, दिनांक 13/2/2005 रोजी रू.10,000/- विरूध्द पक्ष यांना दिले हे तक्रारीत दाखल करारनामा तसेच पावती यावरून सिध्द होते. तसेच सदर बाब विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनीदेखील त्यांचे लेखी उत्तरात मान्य केली असल्याने तक्रारकर्ती ही विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 3 ची ग्राहक आहे हे सिध्द होत आहे.सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 2 बाबत ः-
7. तक्रारकर्तीने, विरूध्द पक्ष क्र.4 ही विरूध्द पक्ष क्र.1 मॉं दंतेश्वरी डेव्हलपर्स या भागीदारी संस्थेची भागीदार आहे हे कोणताही दस्तावेज वा पुरावा दाखल करून सिध्द केलेले नाही. विरूध्द पक्ष क्र.4 ने त्यांचे लेखी उत्तरात, ती, विरूध्द पक्ष क्र.1 मॉं दंतेश्वरी डेव्हलपर्स ची भागीदारी संस्थेची भागीदार आहे हे नाकबूल केले आहे. त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचे कथन की विरूध्द पक्ष क्र.2 व 3 व्यतिरीक्त अन्य कोणीही भागीदार नव्हता हे ग्राहय धरण्यायोग्य आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरूध्द पक्ष क्र.4 ची ग्राहक नाही हे सिध्द होत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 2 चे उत्तर हे नकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 3 बाबत ः-
8. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनांस येते की, तक्रारकर्तीने दिनांक 18/1/2004 रोजी सदर लेआऊटमधील प्लॉट क्र.1 विकत घेण्याचा विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचेशी करार केला. करारनाम्याचे वेळी सदर भुखंड हा अकृषक नव्हता. त्यामुळे सदर भुखंड हा रहिवासी उपयोगाकरीता रूपांतरीत झाल्यानंतर प्लॉटचे विक्रीपत्र करण्याचे ठरले होते. सदर भुखंड हा दिनांक 29/10/2004 रोजी अकृषक झाला होता हे विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी दाखल केलेल्या उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपूर यांचे अकृषक आदेशावरून सिध्द होते. करारनाम्यात नमूद असलेल्या अटींनुसार तक्रारकर्तीने विक्रीची उर्वरीत रक्कम 15 महिन्याचे आंत किंवा रजिस्ट्रीचे वेळी देवून विक्रीपत्र करून घेण्याचे ठरले होते. परंतु तक्रारकर्तीने करारनाम्यानुसार 15 महिन्याचे आंत सदर भुखंड अकृषक झाल्यावरही उर्वरीत रक्कम भरून विक्रीपत्र करून घेतलेले नाही. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना अंतिमतः दिनांक 13/2/2005 रोजी रू.10,000/- दिले हे तक्रारीत दाखल पावती वरून सिध्द होते. तक्रारकर्तीने मयत लक्ष्मण नंदुरकर यांचे कडे 9/8/2008 रोजी रू.43,330/- व दिनांक 26/3/2009 रोजी विरूध्द पक्ष क्र.4 यांना रू.25,000/- भुखंडाचे किमतीपोटी दिले असे तक्रारकर्तीचे कथन असले तरी, सदर व्यक्ती सदर संस्थेचे वतीने रकमा स्विकारण्यांस अधिकृत होत्या हे पुराव्यानिशी सिध्द केलेले नाही. तक्रारकर्तीने 13/2/2005 नंतर विरूध्द पक्ष क्र.1 किंवा त्याचे अधिकृत व्यक्तिंकडे सदर भुखंडाच्या खरेदीकरीता उर्वरीत रकमेचा भरणा केलेला नाही. तक्रारकर्ती व तिचे पतीने विरूध्द पक्ष यांचेकडे सदर भुखंडाच्या विक्रीपत्राबाबत तोंडी विचारणा केली असता विरूध्द पक्ष यांनी सदर भुखंड हा अकृषक झाला नसून तो अकृषक होताच आपणांस तसे सुचीत करून उर्वरीत रक्कम स्विकारून आपणांस विक्रीपत्र करून देवू असे विरूध्द पक्षाने आश्वासन दिले होते हे तक्रारकर्तीचे कथन तक्रारकर्तीने कोणताही पुरावा वा दस्तावेज दाखल करून सिध्द केलेले नाही. वास्तविकतः सदर भुखंड हा वर नमुद केल्यानुसार दिनांक 29/10/2004 रोजी अकृषक झाला होता हे विरूध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी दाखल केलेल्या उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपूर यांचे अकृषक आदेशावरून सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारकर्तीचे सदर कथन ग्राहय धरण्यायोग्य नाही. अशा स्थितीत तक्रारकर्तीने करारानुसार विहीत मुदतीत भुखंडाचे किमतीची उर्वरीत रक्कम भरून भुखंडाचे विक्रीपत्र करून घेणे आवश्यक होते परंतु तक्रारकर्तीने तसे केलेले नाही. यानंतर तक्रारकर्तीने दिनांक 23/8/2014 रोजी विरूध्द पक्षांना नोटीस पाठवून सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करून देण्याची मागणी केली हे दाखल नोटीसवरून निदर्शनांस येते. मात्र प्रस्तूत तक्रारीला कारण हे अंतीमतः 2005 साली घडलें असल्यामुळे 2014 साली नोटीस पाठविल्याने तक्रारकर्तीला तक्रार दाखल करण्यांसाठी असलेली कायदेशीर मुदत वाढत नाही. याबाबत मा. राष्ट्रीय आयोगाने, चंपाबेन आत्माराम ठाकरों विरूध्द रिजनल प्रॉव्हिडंट फंड कमिशनर आणि अन्य या प्रकरणांत दिनांक 25/9/2014 रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयातील न्यायतत्व तंतोतंत लागू होते. त्यामुळे तक्रारकर्तीने दिनांक 10/11/2014 रोजी विरूध्द पक्ष यांचेविरूध्द दाखल केलेली प्रस्तत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा,1986 चे कलम 24 (अ) नुसार मुदतबाहय आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्तीने विलंबमाफीचा अर्ज सुध्दा सदर प्रकरणासोबत सादर केलेला नाही. सबब मुद्दा क्र.3 चे उत्तर हे नकारार्थी नोंदविण्यांत येते.
मुद्दा क्रं. 4 बाबत ः-
9. मुद्दा क्रं. 1 ते 3 च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र. 151/14 खारीज करण्यात येते.
(2) उभय पक्षांनी आपआपला तक्रार खर्च सहन करावा.
(3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी.
अधि.कल्पना जांगडे(कुटे) अधि.किर्ती गाडगिळ(वैदय) श्री उमेश वि. जावळीकर
मा.सदस्या. मा.सदस्या. मा. अध्यक्ष