उपस्थित : तक्रारदारांतर्फे : अॅड. श्री. कसबेकर
जाबदार : नो से
*****************************************************************
द्वारा: मा.अध्यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत
(1) प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरने दिलेल्या सदोष सेवेबाबत योग्य ते आदेश होऊन मिळणेसाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की,
तक्रारदार श्रीमती. अर्चना कुलकर्णी यांनी जाबदार सेवागिरी कन्सट्रक्शन (ज्यांचा उल्लेख यापुढे “बिल्डर” असा केला जाईल) यांच्या जाहिरातीस अनुसरुन त्यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला. वादग्रस्त सदनिकेची किंमत रु.2100/- प्रति चौ. फुट असून याचे क्षेत्रफळ 1000 चौ. फुट आहे अशी माहिती बिल्डरच्या कर्मचा-यांनी तक्रारदारांना दिली. याच कर्मचा-याच्या सांगण्यावरुन दि. 1/10/2008 रोजी तक्रारदारांनी बिल्डरला रक्कम रु.51,000/- मात्र रोख दिले. या रकमेची तक्रारदारांनी पावती मागितली असता तक्रारदारांना पक्की पावती न देता एका कच्चा पावतीवर सर्व मजकूर नमुद करुन देण्यात आला. यानंतर बिल्डरच्या कार्यालयातून वारंवार फोन आल्यामुळे दि. 15/10/2008 रोजी रक्कम रु.1,00,000/- व दि. 20/10/2008 रोजी रक्कम रु.4,00,000/- अशा रकमा तक्रारदारांनी बिल्डरला अदा केल्या. यानंतर बिल्डरच्या कर्मचा-यांच्या सांगण्यावरुन तक्रारदारांनी रु.25,00,000/- चे तीन धनादेश बिल्डरला लिहून दिले. तक्रारदारांनी अशाप्रकारे रक्कम अदा करुनसुध्दा बिल्डरने वादग्रस्त सदनिकेसंदर्भातील करार न केल्यामुळे तक्रारदारांनी बँकेला चेकची रक्कम थांबविण्याच्या सुचना दिल्या. बिल्डरवरती विश्वास न राहिल्यामुळे हा करार रद्द करुन बिल्डरला अदा केलेली रक्कम रु.5,51,000/- ची तक्रारदारांनी त्यांचेकडे मागणी केली. प्रत्यक्ष भेटून तसेच पत्राने वारंवार मागणी करुनसुध्दा बिल्डरने ही रक्कम अदा न केल्यामुळे तक्रारदारांनी बिल्डरला अदा केलेली रक्कम व्याज व इतर अनुषंगिक रकमांसह देवविण्यात यावी या मागण्यांसह सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 7 अन्वये एकूण 10 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(2) प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरला मंचाच्या नोटीसेस बजावल्याच्या पावत्या निशाणी 13/ए व निशाणी 13/बी अन्वये मंचापुढे दाखल आहेत. बिल्डरच्या प्रतिनिधींनी निशाणी 13 अन्वये मंचापुढे हजर राहून म्हणणे दाखल करण्यासाठी मुदत देण्यात यावी असा अर्ज मंचापुढे दाखल केला होता. या अर्जाप्रमाणे बिल्डरला मुदत देण्यात आली असता त्यानंतर नेमलेल्या तारखेला त्यांनी आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले नाही म्हणून त्यांचेविरुध्द नो से आदेश निशाणी 1 वर पारीत करण्यात आला. यानंतर दि.8/12/2011 व दि.28/12/2011 या दोन्ही तारखांना बिल्डरच्या प्रतिनिधीला नो से आदेश पारीत झाल्याची वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली तसेच याबाबत तजवीज करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र संधी देऊनसुध्दा बिल्डरतर्फे नो से आदेश रद्द होणेबाबत कोणतीही तजवीज न झाल्याने तक्रारदारांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले.
(3) प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जासोबत त्यांनी बिल्डरच्या दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या विशेषत: बिल्डरच्या पत्राचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी बिल्डरला रक्कम रु.5,51,000/- मात्र अदा केल्याचे बिल्डरला मान्य असल्याचे लक्षात येते. तक्रारदारांनी बिल्डरला चेकद्वारे रु.5,00,000/- व रोख रु.51,000/- अदा केले होते या तक्रारदारांच्या निवेदनास निशाणी 7/2 अन्वये दाखल पासबुक व निशाणी 7/1 अन्वये दाखल पावतीचा सुध्दा आधार मिळतो. आपण बिल्डरला रु.5,51,000/- देऊनसुध्दा त्यांनी आपल्याबरोबर पारदर्शक व्यवहार न केल्यामुळे आपल्याला त्यांच्याबद्दल विश्वासार्हता वाटली नाही व म्हणून आपण करार रद्द करण्याचे ठरविले असे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे. तक्रारदारांच्या या तक्रारीच्या अनुषंगे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता रक्कम मिळाल्यानंतर बिल्डरने तक्रारदारांबरोबर साठेखत केलेले आढळून येत नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 (1) (g) मध्ये नमुद “त्रुटी” व 2 (1) (o) मध्ये नमुद “सेवा” या दोन व्याख्यांचे एकत्रित अवलोकन केले असता बिल्डरशी केल्या जाणा-या व्यवहाराच्या अनुषंगे सदनिका घेणारी व्यक्ति ग्राहक ठरते व जर बिल्डरकडून कराराचा किंवा काही कायदेशीर तरतूदींचा भंग झाला तर ती सेवेतील त्रुटी ठरते ही बाब लक्षात येते. या दोन व्याख्यांच्या पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्र ओनरशीप ऑफ फलॅटस अण्ड अपार्टमेंट अक्टच्या कलम 5 चे अवलोकन केले असता बिल्डर व प्रमोटरवरती रक्कम स्विकारल्यानंतर संबंधित सदनिकेच्या अनुषंगे सदनिका धारकाबरोबर नोंदणीकृत करार करण्याचे कायदेशीर बंधन असल्याचे लक्षात येते. अशाप्रकारे रक्कम स्विकारल्यानंतर सर्व आवश्यक तपशिल व कागदपत्रांसह नोंदणीकृत करार करण्याचे कायदेशीर बंधन वर नमुद तरतूदीअन्वये बिल्डरवरती आहे. मात्र या प्रकरणामध्ये बिल्डरने रु.5,51,000/- एवढी रक्कम स्विकारल्यानंतरसुध्दा तक्रारदारांबरोबर मोफाच्या कलम 4 ला अपेक्षित असलेला नोंदणीकृत करार केलेला नाही ही या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आहे. अशाप्रकारचा करार न केल्यामुळे सदनिकेची नेमकी किंमत किती, ताबा कधीपर्यंत मिळणार या संदर्भातील तसेच अन्य बाबींबद्दल उभय पक्ष्ाकारांचे दरम्यान कोणत्याही अटी लेखी स्वरुपात ठरलेल्या नाहीत, बिल्डरने करार केलेला नाही ही बाब तक्रारदारांनी बिल्डरचा जो पत्रव्यवहार दाखल केलेला आहे त्यावरुनसुध्दा सिध्द होते. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या वर नमुद 2 (जी) व 2 (ओ) यांचे एकत्रित अवलोकन केले असता जी कायदेशीर वस्तुस्थिती लक्षात येते त्यावरुन बिल्डरकडून कायदेशीर तरतूदींचा भंग झाला आहे ही बाब सिध्द होते. अशाप्रकारे रक्कम स्विकारुनही कायद्याला अपेक्षित असणारा नोंदणीकृत करार न करुन बिल्डरने तक्रारदारांना दयायच्या सेवेमध्ये त्रुटी ठेवली असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब तक्रारदारांनी बिल्डरला अदा केलेली रक्कम अदा केल्या तारखेपासून 12% व्याजासह परत करण्याचे बिल्डरला निर्देश देण्यात येत आहेत. रु.5,51,000/- पैकी तक्रारदारांनी रक्कम रु.51,000/- दि.1/10/2008 रोजी, रु.1,00,000/- दि.15/10/2008 रोजी व रु.4,00,000/- दि. 20/10/2008 रोजी बिल्डरला अदा केल्याचे दाखल कागदपत्रांवरुन सिध्द होत असल्यामुळे वर नमुद तारखांपासून 12% व्याजासह संबंधित रकमा परत करण्याचे बिल्डरला निर्देश देण्यात येत आहेत. बिल्डरच्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदारांना जो शारीरिक व मानसिक त्रास झाला तसेच त्यांना सदरहू तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला याचा विचार करुन शारीरिक व मानसिक त्रासाच्या नुकसानभरपाईसाठी रु.7,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु.3,000/- तक्रारदारांना देण्याचे बिल्डरला निर्देश देण्यात येत आहेत. तक्रारदारांनी बिल्डरला तीन चेक्स दिलेले असून बिल्डरबरोबरचा पत्रव्यवहार रद्द करण्याचे तक्रारदारांनी ठरविल्यामुळे या चेकच्या रकमा अदा न करण्याच्या सूचना तक्रारदारांनी बँकेला दिल्या आहेत. बिल्डरने सदोष सेवा दिली आहे असा मंचाने निष्कर्ष काढलेला असल्यामुळे बिल्डरच्या ताब्यातील हे चेक्स त्यांनी न वटवता तक्रारदारांना परत करण्याचे निर्देश देणे आवश्यक ठरते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब त्याप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहेत.
(4) वर नमुद सर्व निष्कर्ष व विवेचनाच्या आधारे प्रस्तूत प्रकरणात पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
सबब मंचाचा आदेश की,
// आदेश //
1. तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
2. यातील बिल्डरने तक्रारदारांना रक्कम
रु. 51,000/- दि.1/10/2008 पासून, रु.1,00,000/- दि.15/10/2008 पासून व रु.4,00,000/- दि.20/10/2008 पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 12% व्याजासह अदा करावेत.
3. यातील बिल्डरने तक्रारदारांना शारीरिक व
मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून
रु.7,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून
रु.3,000/- मात्र आत अदा करावेत.
4. यातील बिल्डरने तक्रारदारांनी त्यांना दिलेले
चेक्स न वटवता परत करावेत.
5. वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी
जाबदारांनी निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून
तीस दिवसांचे आत न केलेस तक्रारदार
त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या
तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
6. निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना
नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.