1.           तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये दाखल करण्‍याच्‍या मुद्यावर सुनावणीकरीता मंचासमोर आली असता तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे मंचाने ऐकले.

 

2.          सदर प्रकरण तक्रारकर्त्‍याने तो सध्‍या राहत असलेल्‍या क्वार्टर क्र. 21/8 चे खरेदी खत वि.प.क्र 1 व 2 कडून करुन मिळावे, म्‍हणून दाखल आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 हे शासनाचे प्रतिनीधी आहेत.  तक्रारकर्त्‍याची पुढे प्रार्थना आहे की, सेवानिवृत्‍ती रकमेची गणना सरकारी अथवा अर्धसरकारी विभागाडून प्रचलित पध्‍दतीनुसार करुन मिळावी. क्‍वार्टर क्र. 21/8 मध्‍ये राहत असतांना तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेले Overstay charges मध्‍ये सुधारणा करावी. ब्‍लॉक क्र. 21/8 च्‍या किंमतीमध्‍ये सुधारणा करावी. तक्रारकर्त्‍याने रु.13,62,756/- जास्‍तीचे वि.प.कडे भरले, ते 12% व्‍याजासह परत मिळावे. शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रु.50,000/- मिळावी, खर्च रु.5,000/- मिळावा.

 

3.          तक्रारकर्ता एम्‍प्रेस मिलमध्‍ये नोकरीवर होता. त्‍याला लीज अँड लायसंस पध्‍दतीवर उपरोक्‍त क्‍वार्टर क्र. 21/8 मिळाले होते. एम्‍प्रेस मिल (वि.प.क्र.2) शासनाने (वि.प.क्र.1) बंद केली. यामध्‍ये सर्वच कर्मचा-यांचे पगार/बढती/थकबाकी आणि राहत्‍या घराचा ताबा व खरेदीखत याबद्दल फार मोठा वाद उत्‍पन्‍न झाला. त्‍या संबंधाने मा. उच्‍च न्‍यायालयात तक्रारकर्त्‍याने व अन्‍य 30 कर्मचा-यांनी रीट क्र. 2767 (2003) दाखल केली. त्‍या अनूषंगाने Minutes of order आणि Memorandum of understanding जे उभय पक्षात संमत झाले, ते रेकॉर्डवर आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या क्‍वार्टर क्र. 21/8 वी किंमत तक्रारकर्त्‍यानुसार रु.16,96,697/- इतकी ठरली होती. वि.प. क्र. 1 नुसार ती जास्‍त होती. तक्रारकर्त्‍याने रु.20,26,981/- एवढी रक्‍कम अंडर प्रोटेस्‍ट भरली. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने एकूण रु.31,77,443/- वि.प.कडे भरले आहेत, म्‍हणून त्‍याला उपरोक्‍त क्‍वार्टर खरेदी करुन मिळावे.

 

4.          मा. उच्‍च न्‍यायालयासमोरील रीट अजूनही चालू आहे असे निष्‍पन्‍न होते. MOU नुसार खरेदीखत कसे व केव्‍हा करावे आणि खरेदीदार कर्मचा-यांनी रकमा कशा व किती अदा कराव्‍या या संबंधाने दि.05.08.2009 च्‍या MOU मध्‍ये संपूर्ण मार्गदर्शन/दिशानिर्देश आहेत. यात पुढे असे नमूद आहे की,

 

Respondent No. 2 & 3 agree to withdraw the legal proceedings instituted by it against its ex employees after the final documents/conveyance is executed and till then the said proceedings shall remain in abeyance.

 

“The parties shall be at liberty to apply for suitable clarification if occasion to do so arises in future.”

 

5.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत अनेक गुंतागुंतीचे Law & Facts चे प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. जे मा. उच्‍च न्‍यायालयासमोरील रीट अजूनही abeyance मध्‍ये आहे, म्‍हणून मंचाचा निष्‍कर्ष आहे की, या प्रकरणात मंचाला हस्‍तक्षेप करण्‍याचा अधिकार पोहोचत नाही. सबब तक्रार दाखल करुन घेण्‍याच्‍या टप्‍प्‍यावर खारीज करण्‍यात येते.