ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.1216/2007                            
      दाखल दिनांक. 28/12/2007  
अंतीम आदेश दि.  17/12/2013
कालावधी  06 वर्ष,11 महिने,11 दिवस
                                                                                  नि. 19

अतिरीक्त  जिल्हा  ग्राहक तक्रार निवारण न्या यमंच, जळगाव

साजेदाबी मोहम्म द भिस्ती ,                           तक्रारदार
उ.व.सज्ञान, धंदा-घरकाम,                           (अॅड. फरिद एम. शेख)
रा. गट नं. 332/3, लक्ष्मी  नगर, शिवाजी नगर, ता,जि. जळगांव.  
  विरुध्दन

महाराष्ट्रर राज्या विदयुत वितरण कं.              सामनेवाला 
तर्फे उपकार्यकारी अभियंता,        (अॅड. कैलास एन. पाटील)      कार्यालय -  कोबंडी बाजार,
ता.जि. जळगांव.           

         (निकालपत्र सदस्यण, चंद्रकांत एम.येशीराव यांनी पारीत केले)
                           नि का ल प त्र
प्रस्तु त तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्याी  कलम 12 अन्व ये सामनेवाल्यारने अनुचित व्या पारी प्रथेचा अवलंब केला म्ह णुन दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराने सामनेवाल्याुने त्यांकना दि. 17/12/2007 रोजी जारी करण्या त आलेले रु. 60,000/- चे बील बेकायदेशीर घोषित करुन रदद करुन मिळावे अशी मागणी केलेली आहे.
2. तक्रारदाराचे म्हरणणे थोडक्या-त असे की, त्या  सामनेवाल्यााच्याल ग्राहक आहेत.  त्यां चा ग्राहक क्रं. 110012626142 असा आहे.  मिटर क्रं. 90011554 असा आहे.  त्यां च्या् घरात दोन टयुब, दोन फॅन, एक टिव्हीक, तसेच घरगुती वापरासाठी पिठाची गि रणी इतकी उपकरणे आहेत.  त्यां1चा दरमहा वीज वापर 70 ते 75 युनिट इतका आहे.  तक्रार दाखल करण्यानच्या6 आठ महिने  अगोदर पासुन पिठाची गिरणी बंद आहे. 
3. तक्रारदाराचे असेही म्ह‍णणे आहे की, दि. 17/12/2007 रोजी त्यात घरी नसतांना सामनेवाल्यांेच्याा कर्मचा-यांनी जबरदस्ती  त्यां च्याद घरात प्रवेश केला.  त्यांनच्याा पतीस धक्काय देवून दमबाजी केली. आकडे टाकून वीज चोरी करतो असा आरोप त्यांमनी त्यांपच्याा पतीवर केला.  सामनेवाल्यादच्याा कर्मचा-यांनी रु. 60,000/- चे वीज बिल देवून ते न भरल्याीस वीज पुरवठा खंडीत करु, अशी धमकी दिली.  सामनेवाल्यारच्या  बेबंद कारभारा बाबत त्यांतच्याी पतीने अनेक वेळा तक्रारी केल्यारने अशी आकसपुर्ण कारवाई करण्या्त आली, असे तक्रारदाराचे म्हयणणे आहे.  सामनेवाल्यांानी वरील प्रमाणे अवाजवी बिल देवून सेवेत कमतरता केलेली आहे.  त्याआमुळे दि. 17/12/2007 रोजीचे रु. 60,000/- चे ते बिल रदद् करुन त्यांाची जप्त  करण्यासत आलेली चक्कीन परत मिळावी व इतर अनुषंगिक मागण्याच तक्रारदाराने मंचाकडे केलेल्याआ आहे. 
4. सामनेवाल्यालने जबाब नि. 14 दाखल करुन प्रस्तुरत अर्जास विरोध केला.  त्यांडच्याल मते, तक्रारदाराने वीज चोरी केलेली आहे.  भारतीय विदयुत कायदा, 2003  कलम 145 च्यात तरतुदीन्वाये या मंचास  प्रस्तुरत तक्रार अर्ज चालविण्या चा अधिकार नाही.  दि. 15/12/2007 रोजी सकाळी 10.30 च्याच सुमारास जळगांव शहर व ग्रामीण  विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता श्री. फ्रान्सीुस इतर अधिकारी व कर्मचा-यां सोबत वीज चोरी धडक मोहीमेवर होते.  त्याफ मोहीमे दरम्याअन त्यांानी तक्रारदाराच्या5 वीज मीटर व मांडणी संचाची तपासणी केली असता त्यांरना मीटर बंद स्थितीत आढळले.  इतकेच नव्हेा तर पोल क्र. 23/3 वरुन आकडा टाकुन तीन अश्वतशक्ती ची मोटार असलेल्याप पीठाच्याा गिरणीस वीज पुरवठा घेण्या त आल्याशचे त्यांीच्या  निर्देशनास आले. त्याी अनुषंगाने घटनास्थरळाचा पंचनामा तयार करण्याात आला.  भारतीय विदयुत कायदा, 2003 च्याग  कलम 152 अन्वाये, तक्रारदारास विवादीत बिल ‘तडजोड रक्ककम बिल’  म्हाणुन देण्या त आलेले आहे.  अशा रितीने सामनेवाल्यां च्याो मते विवादीत बिल हे वीज चोरी व त्यााच्याे अनुषंगाने देण्यामत आलेले ‘तडजोड बिल’  आहे.  त्या मुळे प्रस्तुात तक्रार तक्रारदारवर  रु. 10,000/- इतकी कॉस्टल आकारुन फेटाळण्या त, यावी अशी विनंती त्यांरनी मंचास केलेली आहे. 
5. सामनेवाल्यां च्या् वतीने अॅड. श्री.  कैलास पाटील यांचा युक्तीहवाद आम्हीस ऐकला.  तक्रारदाराचे वकील अॅड. फरीद शेख हजर नाहीत. मात्र त्यांीनी नि. 18 ला लेखी युक्तीावाद दाखल केलेला आहे.  तो विचारात घेण्याीत आला. 
6. निष्कीर्षासाठींचे मुद्दे व त्याॅवरील आमचे निष्क र्ष कारणमिमांसेसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.       
मुद्दे                                      निष्कोर्ष
1. या मंचास प्रस्तु त तक्रार चालविण्या चा
अधिकार आहे किंवा नाही ?     -- नाही.
2. आदेशाबाबत काय?                           --अंतीम आदेशाप्रमाणे.

                       
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः   11. सामनेवाल्यां चे वकील श्री. पाटील यांनी युक्ती वाद केला की प्रस्तुलत तक्रार वीज चोरीच्या. संदर्भातील आहे.  तक्रारदाराने महत्वयपुर्ण बाबी मंचा पासुन दडविलेल्याल आहेत.  विवादीत बिल हे वीज चोरी केली म्ह णुन तडजोडीच्या  बाबतीत देण्याात आलेले आहे.  तक्रारदाराने नि. 3/1, 3/2, ला दाखल केलेल्याण  वीज बिला कडे त्यांमनी आमचे लक्ष वेधून सांगितले की सदर बिलांवर ती बिले पंचनाम्या प्रमाणे वीज चोरीचे बिल म्हेणुन जारी करण्यांत आलेले आहे, याचा स्पजष्टक उल्ले्ख आहे. त्याा बिलांचे अवलोकन करता आम्हांंला त्यांाच्या  म्हहणण्याचत तथ्यप असल्या्चे दिसुन आले. 
12. या व्यंतिरिक्तय आम्हां ला असे आढळले की सामनेवाल्याेने नि. 16 लगत घटनास्थकळ पंचनामा, असेसमेंट शिट, वीजचोरीचे बिल, गुन्हाअ तडजोड रक्क मेचे बिल, तक्रारदाराविरुध्दळ दिलेली फिर्याद, इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.  वरील पुराव्यानचे अवलोकन करता प्रस्तुपत केस ही वीज चोरी व त्याल अनुषंगाने करण्याकत येणारी आकारणी या संदर्भात असल्याुचे स्पवष्ट् होते.  असेसेमेंट शिट नि. 16/3 स्पचष्टघपणे दर्शविते की, करण्यासत आलेले असेसेमेंट भारतीय विदयुत कायदा, 2003 च्याव कलम 126 अन्व,ये करण्याचत आलेले आहे.  त्यातमुळे मा. सर्वोच्चल न्या यालयाने अलिकडेच  U.P. Power Corporation Ltd. And Ors. Vs. Anis Ahemad   या केस मध्येय दि. 01/07/2013 रोजी दिलेल्याr न्याhयानिर्णयान्व ये या मंचास  प्रस्तुलत तक्रार चालविण्या3चा अधिकार नाही.  यास्तmव मुदा क्र. 1चा निष्क र्ष आम्ही् नकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
16. मुदा क्र. 1 चा निष्कतर्ष नकारार्थी दिलेला आहे, ही बाब विचारात घेता हे स्प ष्ट  होते की, विवादीत बिल वीज चोरी व त्याd अनुषंगाने भारतीय विदयुत कायदा, 2003 च्या  कलम 126 अन्वचये, करण्याात येणा-या आकारणीच्यात बाबतीत आहे. त्या.मुळे मा. सर्वोच्च‍ न्यावयालयाने अलिकडेच  U.P. Power Corporation Ltd. And Ors. Vs. Anis Ahemad   या केस मध्येय दि. 01/07/2013 रोजी दिलेल्याr न्याणयानिर्णयान्वतये या मंचास  प्रस्तु त तक्रार चालविण्यािचा अधिकार नाही. त्याेमुळे तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यारस पात्र ठरते. परिणामी दि. 28/12/2007 रोजी नि. 06 खालील तक्रारदाराच्या  लाभात जारी केलेला मनाई हुकूम रदद करण्याहस पात्र ठरतो.  प्रस्तुरत केस च्यार फॅक्टास विचारात घेता उभय पक्षांनी ज्याrचा त्याोचा खर्च सोसण्याचचा आदेश न्याचयसंगत ठरेल.  यास्ततव मुदा क्र. 2 च्या‍ निष्कयर्षापोटी आम्ही  खालील आदेश देत आहोत.   
 
                              आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यातत येते.
2. दि. 28/12/2007 रोजी नि. 06 खाली पारित केलेला
मनाई हुकूम रदद करण्या त येतो. 
3. उभयपक्षकारांनी ज्या चा त्यातचा खर्च सोसावा.
4. उभय पक्षांना निकालपत्राच्याा प्रती विनामुल्यस देण्या त याव्याात.

जळगाव दिनांक – 17/12/2013
                                                  (मिलिंद सा.सोनवणे)                                                        अध्याक्ष

                                                  (चंद्रकांत एम.येशीराव)                                                         सदस्यक