जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 225/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 24/06/2008 प्रकरण निकाल तारीख - 30/07/2008 समक्ष - मा.श्री.विजयसिंह राणे. - अध्यक्ष. मा.श्रीमती.सुजाता पाटणकर - सदस्या. मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य. मेराज अलीखान पि. अब्दूल मजीद खान अर्जदार. वय वर्षे 60, धंदा व्यापार, रा. इम्रान कॉलनी, देवी नगर, नांदेड. विरुध्द. 1. महाराष्ट्र राज्य विद्यूत वितरण कंपनी लि. नांदेड मार्फत 1/1 कनिष्ठ अभिंयता, यू.एस.डी.1, वजिराबाद, नांदेड. 2. महाराष्ट्र राज्य विद्यूत वितरण कंपनी लि. नांदेड. मार्फत उप कार्यकारी अभिंयता, यू.एस.डी.1, वजिराबाद, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - श्री.एम.एस.यूसूफ झई गैरअर्जदारा तर्फे वकील - श्री.विवेक नांदेडकर निकालपञ (द्वारा - मा.श्री. विजयसिंह राणे, अध्यक्ष ) तक्रारकर्ते अर्जदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी की, ते स्वतःच्या चरिञातार्थकरिता स्वयंरोजगार म्हणून हॉटेल चालवितात. यामध्ये ते स्वतः व त्यांची मूले काम करतात. तेथे गैरअर्जदाराकडून विज पूरवठा घेतला आहे व ते ग्राहक आहेत. सदर हॉटेलमध्ये 32 ते 34 बल्बंचे होल्डर्स लावलेले आहेत व त्यापैकी 8 होल्डर्स ना सि.एफ.एल. लावलेले आहेत. तसेच तेथे एक टयूब आणि सहा पंखे आहेत. त्यामुळे त्यांला 55 ते 130 यूनिटचे विज वापराचे देयक येते. त्यांच्याकडे अन्य मिटर सूध्दा आहे. दि.20.06.2008 रोजी मिटर नंबर 8000449865 ची तपासणी विज कंपनीच्या लोकांनी केली व ते 72% संथ गतीने चालते असे सांगितले. मिटर काढून सिल तोडले, पंचनामा केला व त्यांच दिवशी रु.,22,230/- चे देयक आणि रु.20,000/- चे तडजोड देयक देण्यात आले. त्यांच दिवशी त्यांच्याकडे नवीन मिटर बसविण्यात आले. दि.23.6.2008 रोजी गैरअर्जदाराच्या कर्मचा-यानी, जरी अर्जदाराला बिल भरण्याची मूदत सात दिवसाची देण्यात आली होती तरी, जबरीने त्यांचा विज पूरवठा खंडीत केला. त्यांचे हे कृत्य गैरकायदेशीर आहे. सदर मिटर संथ चालत असल्याबददल प्रयोग शाळेतून अहवाल घेणे गरजेचे होते तसे त्यांनी केले नाही. देण्यात आलेले बिल बेकायदेशीर आहेत. ती रदद व्हावीत आणि मानसिक, शारीरिक ञासाबददल नूकसानी बददल रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे. यात गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस देण्यात आली. ते वकिलामार्फत हजर झाले व जवाब दाखल केला. त्यांनी अर्जदारानी केलेली सर्व विपरीत वीधाने नाकबूल केली आहेत. त्यांच्या अभिलेखानुसार श्री मिर्झा अली हे त्यांचे ग्राहक आहेत, अर्जदार त्यांचे ग्राहक नाहीत त्यामुळे त्यांना ही तक्रार करता येत नाही. विज ग्राहक कायदयाच्या कलम 145 प्रमाणे या मंचास अधिकारक्षेञ नाही. अर्जदाराचा वापर व्यावसायीक स्वरुपाचा आहे त्यामुळे ते ग्राहक होत नाहीत. अर्जदाराकडे 0.30 किलो वॅट एवढा मंजूर भार आहे व जोडलेला भार 1.072 किलो वॅट आहे हे गैरकायदेशीर आहे. अर्जदार यांना सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता हे म्हणणे खोटे आहे व प्रत्यक्षात त्यांचा वापर 1.072 एवढा आहे, हे गैरकायदेशीर आहे. अर्जदार यांना नियमाप्रमाणे योग्य ते बिल दिले आहे. जेव्हा भेट दिली व तपासणी केली व अक्युचेक यंञाद्वारे मिटर तपासले असता सदर मिटर 72% संथ गतीने चालत होते असे आढळले. अहवालाची प्रत दिली आहे. अर्जदाराने विज चोरी केली आहे व बिलही भरले नाही. त्यामुळे अर्जदाराचा विज पूरवठा खंडीत केला आहे. त्यामुळे गैरअर्जदाराने सर्व नियमाप्रमाणे केलेले आहे त्यामुळे त्यांच्या सेवेत ञूटी नाही. म्हणून अर्जदाराची तक्रार रु.10,000/- खर्चासह फेटाळावी अशी मागणी गैरअर्जदाराने केली आहे. अर्जदारातर्फे अड.एम.एस.यूसूफ झई यांनी व गैरअर्जदारातर्फे अड.विवेक नांदेडकर यांनी यूक्तीवाद केला. यातील गैरअर्जदारांचा मूख्य आक्षेप मंचाच्या कार्यक्षेञा संबंधीचा आहे. त्यांचे म्हणणे सदरील प्रकरण विज चोरीचे आहे आणि यात ग्राहक मंचास ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 145 प्रमकाणे कार्यक्षेञ येत नाही. या संबंधीत मा. राष्ट्रीय आयोगाने झारखंड राज्य विज मंडळ विरुध्द अन्वर अली यांच्यातील प्रकरणात दिलेला निकाल जो भाग-2, 2008, सी.पी.जे. 284, याठिकाणी प्रकाशीत झालेला आहे, याद्वारे स्पष्ट केलेले आहे की, अशा स्वरुपाच्या सर्व प्रकरणात ग्राहक मंचास अधिकारक्षेञ आहे. गैरअर्जदारांनी दूसरा आक्षेप असा घेतला आहे की, अर्जदार यांचा विज वापर व्यावसायीक स्वरुपाचा आहे म्हणून सदर प्रकरणी तक्रारकर्ते ग्राहक या संज्ञेस पाञ नाही व तक्रार खारीज करावी. या आक्षेपाचे संदर्भात अर्जदार स्वतःचे स्वयंरोजगाराकरिता स्वतः व त्यांची मूले काम करतात. स्वतःचा व कूटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवितात असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. सदरचे वीधान खोटे आहे असे दर्शवीणारा कोणताही पूरावा गैरअर्जदारांनी दाखल केलेला नाही. तसेच अर्जदाराकडील विज देयकाचे एकूण प्रमाण पाहता हा व्यवसाय फार मोठयाप्रमाणावर करीत असल्याचे दिसून येत नाही. अर्जदाराच्या नांवासंबंधी सूध्दा गैरअर्जदारांनी आक्षेप घेतलेला आहे. अर्जदाराचे खरे नांव हे मेराज अलीखान आहे. गैरअर्जदाराच्या अभिलेखाप्रमाणे मिर्झा अली असे आहे. अर्जदाराने मूळ अर्ज विज मिळण्यासाठी कोणता दिला आहे व त्यावर अर्जदाराचे नांव काय होते या बाबतीतील अभिलेखा गैरअर्जदाराकडे आहे पण त्यांनी तो पूरावा दिलेला नाही. अर्जदाराने जे जूने बिल गैरअर्जदाराने दिलेले दाखल केलेले आहे त्यामध्ये अर्जदाराचे नांव मेराज अली असे लिहीलेले आहे. दूसरे असे की, गैरअर्जदार विज कंपनीने आपल्या जवाबामध्ये त्यांनी जी तपासणी केली व अर्जदाराच्या ठिकाणी व समक्ष केली इत्यादी बाबी मान्य केलेल्या आहेत. स्थळ पाहणी अहवाल सूध्दा अर्जदाराच्या समक्ष झाला हे लक्षात घेता गैरअर्जदार यांना सूध्दा सदरचा अर्जदार ग्राहक आहे हे मान्य आहे हे स्पष्ट होते. नांवातील चूकीमूळे केवळ, अर्जदार आपल्या हक्कापासून वंचीत राहू शकत नाही. गैरअर्जदार यांनी या प्रकरणात अर्जदाराने विज चोरी केल्याचा आरोप केलेला आहे आणि त्यांला कंम्पाऊडींगची बिले व तडजोडीची बिले दिलेली आहेत. वास्तविक पाहता गैरअर्जदार यांनी अर्जदार यांनी कोणत्या प्रकारची विज चोरी केली या बाबतचा कोणताही कागदोपञी पूरावा दिलेला नाही. त्यांच्या पंचनाम्याप्रमाणे केवळ अर्जदाराचे मिटर हे 72% संथ गतीने चालत होते. येथे मूददा उपस्थित होतो की, 1) त्यांनी ज्या अक्यूचेक यंञाद्वारे त्यांच्या मिटरची तपासणी केली ते योग्य आहे काय ? 2) गैरअर्जदार यांनी सदर मिटरची अन्य प्रयोग शाळेमधून तपासणी का केली नाही ? 3) अर्जदाराकडे गैरअर्जदारानी लावलेले मिटर हे मुळात लावतांना व्यवस्थीत चालणारे होते असे कां गृहीत धरावे ? ते संथ गतीने चालत होते या बाबतीत गैरअर्जदारानी कोणताही पूरावा दिलेला नाही. मिटर संथ गतीने चालत होते एवढया कारणासाठी अर्जदाराने विज चोरी केली असा निष्कर्ष काढणे अयोग्य होईल. अर्जदारांनी दाखल केलेल्या घटनास्थळ पंचनाम्यामध्ये मिटर चालत होते पण संथ गतीने एवढेच नमूद केलेले आहे. आणि परिच्छेद क्र.16 मध्ये माञ अर्जदाराने मिटर अक्यूचेकयंञाद्वारे तपासले असे नमूद आहे पण विज चोरी केल्याचा निष्कर्ष नाही. दूसरे असे की, अर्जदाराचे विरुध्द एफ.आय. आर. दाखल केलेला नाही, व फौजदारी प्रकरणही सूरु करण्यात आलेले नाही अशा परिस्थितीत अर्जदारास त्याने विजेची चोरी केली असे गैरअर्जदाराचे म्हणणे अयोग्य आहे. अर्जदार यांचा एक महत्वाचा उजर असा आहे की, त्यांला दि.20.6.2008 रोजी तपासणीनंतर त्यांच दिवशी विज बिल दंड रक्कमेसह आणि तडजोड रक्कमेसह बिल देण्यात आले, व सात दिवसांचे आंत रक्कम जमा करावी नसता विज खंडीत करण्यात येईल आणि फौजदारी गून्हा दाखल करण्यात येईल असे सांगितलेले आहे, असे असताना त्यांचे कडील विज पूरवठा सात दिवसांचे आंत म्हणजे दि.23.6.2008 रोजी खंडीत करण्यात आलेला आहे आणि जे की गैरकायदेशीर आहे. गैरअर्जदाराने अशा प्रकारे सात दिवसांची बाबच नाकारलेली आहे जेव्हा की, या संबंधीचे पञ अर्जदाराने सूरुवातीलाच दाखल केलेले आहे. आणि दि.23.6.2008 रोजी त्यांचा विद्यूत पूरवठा खंडीत केल्याची बाब गैरअर्जदाराने गंभीरपूर्वक नाकारलेली नाही आणि त्या संबंधी स्पष्ट म्हणणे ते समोर घेऊन आलेले नाहीत. अशा प्रकारची गंभीर स्वरुपाची सेवेतील ञूटी या प्रकरणात गैरअर्जदाराने केलेली आहे. वरील सर्व बाबीचा विचार करता आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2. गैरअर्जदारांनी अर्जदारास दिलेले विज देयक दि.20.6.2008 चे व तडजोड देयक त्यांच दिनांकाचे रदद करण्यात येतात. 3. अर्जदाराचा विज पूरवठा चालू नसल्यास तो चालू करुन दयावा, अर्जदारास दिलेले नवीन मिटरवरील पूढील सहा महिन्याचे कालावधीचा वापर तसेच त्यांच्याकडे दूसरे असलेले मिटर क्र.8000449977 या मिटर वरील मागील एक वर्षाचा विज वापर यांचा काळजीपूर्वक अभ्यास करुन त्या आधारे अर्जदारास मागील एक वर्षाचे म्हणजेच जून,2007 पासूनचे बिल तयार करुन दयावे, अर्जदाराने जमा केलेल्या रक्कमा त्यात समायोजित कराव्यात, उर्वरित बिल भरण्याची जबाबदारी अर्जदाराची राहील. 4. अर्जदारास झालेल्या मानसिक ञासापोटी रु.1,000/- आणि तक्रार खर्च म्हणून रु.1,000/- गैरअर्जदाराने दयावेत, किंवा सदरची रक्कम बिलात समायोजित करु शकतात. 5. पक्षकाराना निकाल कळविण्यात यावा. श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते श्री.विजयसिंह राणे सदस्या सदस्य अध्यक्ष जे. यु. पारवेकर लघूलेखक. |