( आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या, श्रीमती गीता रा. बडवाईक)
-- आदेश --
( पारित दि. 25 ऑक्टोंबर 2011)
तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 व 14 अन्वये दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
1. तक्रारकर्त्याने दि. 11.03.2010 ला तात्पुरते इलेक्ट्रीक मीटर घेण्यासाठी विरुध्द
पक्षाच्या कार्यालयात रुपये 3000/- सुरक्षा ठेव जमा केली. डिसेंबर 2010 ला विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे तात्पुरते मीटर काढून नेले व त्या ऐवजी त्यास कायम स्वरुपी इलेक्ट्रीक मीटर लावून दिले.
2 तक्रारकर्त्याचे म्हणणे की, विरुध्द पक्षाकडे तात्पुरते विद्युत मीटरसाठी जमा केलेले रु.3000/- त्यास विरुध्द पक्षाने निपटारा करुन परत दिले नाही. तक्रारकर्ता वारंवार विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयात गेले तरी पण विरुध्द पक्षाने त्यांना सुरक्षा ठेव पोटी जमा केलेली रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे दि. 07/06/2011 ला लेखी अर्ज सुध्दा सादर केलेत. त्यानंतर दि. 15/06/2011 ला नोटीस पाठविली नंतर दि. 23/06/2011 ला स्मरण पत्र पाठविले तरी देखील विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची सुरक्षा ठेव मधून त्याच्याकडे देणे असलेली विद्युत बिलाची रक्कम कपात करुन शिल्लक रक्कम विरुध्द पक्षाने त्यास परत केली नाही. या विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रृटीबाबत तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
3 तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत विरुध्द पक्षाकडे जमा असलेली सुरक्षा ठेव रुपये 3000/- त्यातून त्याच्यावर देणे असलेली विद्युत बिलाची रक्कम कपात करुन उर्वरित रक्कम डिसेंबर 2010 पासून निकाल लागेपर्यंत 18% व्याज दराने मिळण्याची विनंती केली. तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 5000/- व तक्रार दाखल करण्यासंबंधी येणा-या खर्चाची मागणी केली आहे.
4 आपल्या तक्रारीच्या पृष्ठयार्थ तक्रारकर्त्याने सुरक्षा ठेवीची झेरॉक्स प्रत तसेच युक्तिवादाच्या दिवशी म्हणजेच दि. 21/10/2011 ला त्याची मुळ प्रत दाखल केली आहे. इलेक्ट्रीक बिल 07/06/2011, 15/06/2011 आणि 23/06/2011 चे अर्ज, नोटीस व स्मरणपत्र दाखल केले आहेत.
5 मंचाने विरुध्द पक्षाला नोटीस पाठविल्यानंतर विरुध्द पक्षाने आपल्या लेखी उत्तरा सोबत एक दस्त दाखल केला आहे.
6 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची रुपये 3000/- ची तात्पुरते मीटर घेण्याबद्दलची सुरक्षा ठेव मान्य केली आहे. विरुध्द पक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने डिसेंबर 2010 मध्ये तात्पुरते मीटर समर्पित करुन कायम स्वरुपी मीटर घेतले आहे. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षास तात्पुरते मीटरच्या सुरक्षा ठेवीच्या रक्कमेतुन विद्युत बिलाची रक्कम कपात करुन शिल्लक रक्कम मागत आहे हे मान्य केले आहे. विरुध्द पक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने सुरक्षा ठेवीच्या बिलाची मुळ प्रत त्यांच्याकडे सादर करावी त्यानंतरच ते तक्रारकर्त्यास त्याच्या सुरक्षा ठेवीची रक्कम परत करतील. विरुध्द पक्षाचे पुढे असे ही म्हणणे की, तक्रारकर्त्याने 196 युनिट विद्युत वापर केला असून त्याबद्दलची रक्कम रु.4530/-तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेली आहे.तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेली आहे. परंतु तक्रारकर्त्याकडे 10 युनिटची रक्कम शिल्लक असून डिसेंबर 2010 पर्यंतची एकूण थकबाकी रु. 1306/- वजा करुन उर्वरित रक्कम रु.1694/- हे तक्रारकर्त्यास त्यांना रसिदची सत्यप्रत दिल्यास देण्यास तयार आहेत. विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
7 तक्रारकर्त्याची तक्रार दाखल केलेले दस्ताऐवज , तक्रारकर्त्याचा युक्तिवाद तसेच विरुध्द पक्षाचे लेखी उत्तर, दस्ताऐवज व त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर पुढील प्रश्न उपस्थित होतो.
7 प्र. 1 तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय ?
कारणमिमांसा
8 तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने दि.
11/03/2010 ला विरोधी पक्षाकडे तात्पुरत्या मीटरसाठी सुरक्षा ठेवीची रक्कम रुपये 3000/- जमा केली होती. ती रक्कम विरुध्द पक्षाला मान्य आहे. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की, त्याच्याकडे त्याच्यावर असलेली विरोधी पक्षाच्या इलेक्ट्रीक बिलाची रक्कम कपात करुन उर्वरित रक्कम त्यास देण्यात यावी . त्यासाठी तक्रारकर्त्याने वारंवार विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयात भेटी दिल्या. त्यानंतर दि. 07/06/2011 ला लेखी निवेदन दिले. दि. 15/06/2011 ला स्वतः नोटीस पाठविली व 23/06/2011 ला स्वतः स्मरणपत्र पाठविले तरी सुध्दा विरोधी पक्षाने तक्रारकर्त्यास सुरक्षा ठेवीची शिल्लक रक्कम परत केली नाही व त्याच्या तक्रारीला व नोटीसला तसेच स्मरण पत्राला उत्तर दिले नाही. तक्रारकर्त्याने सरते शेवटी नाईलाजास्तव मंचामध्ये तक्रार दाखल केली. विरोधी पक्षाने दि. 26/08/2011 रोजीचे पत्र त्याचे लेखी उत्तर सोबत दाखल केले आहे. सदर पत्रावर कार्यकारी अभियंता यांची सही आहे ज्यामध्ये तक्रारकर्त्याला रुपये 1694/- परत करणे आहे परंतु त्यासाठी तक्रारकर्त्याने सुरक्षा ठेवीच्या रक्कमेची मुळ पावती परत करावी असे नमूद केले आहे.
9 तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचामध्ये दि. 29/07/2011 ला दाखल केलेली आहे. मंचाची नोटीस विरुध्द पक्षाला प्राप्त झाल्यानंतर विरोधी पक्षाने तक्रारकर्त्याची रक्कम त्यास परत करण्याबाबत पत्र पाठविले. वीज कायदयाच्या कोणत्या कलमा अंतर्गत ग्राहकांना सुरक्षा ठेवीची रक्कम परत करण्यासाठी मुळ पावती सादर करावी लागते याबाबत विरोधी पक्षाने नमूद केलेले नाही. विरोधी पक्षाने तक्रारकर्त्यास त्याची कायदेशीर रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली ही विरोधी पक्षाची कृती त्यांच्या सेवेतील त्रृटी दर्शविते तसेच सदर रक्कम देण्यासाठी मुळ पावती दाखल करावी ही अट घालणे ही सुध्दा विरुध्द पक्षाची कृती समर्थनीय नाही.
विरुध्द पक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांच्याकडे ग्राहकांशी केलेल्या संपूर्ण व्यवहाराबाबतची कार्यालयीन प्रत असते. विरोधी पक्षाकडे कार्यालयीन प्रत उपलब्ध असतांना देखील तक्रारकर्त्याला मुळ प्रत दाखल केली नाही तर सुरक्षा ठेवीची रक्कम परत दिली जाणार नाही अशी अट घातली. विरुध्द पक्षाच्या या कृतीमुळे तक्रारकर्त्यास त्याच्या रक्कमेचा डिसेंबर 2010 पासून उपभोग घेता आला नाही.
10 विरोधी पक्षाची सदरची कृती ही त्यांच्या सेवेतील त्रृटी आहे असे मंचाचे मत आहे. विरोधी पक्षाच्या सेवेतील त्रृटीमुळे तक्रारकर्त्याला मंचामध्ये तक्रार दाखल करावी लागली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
11 विरुध्द पक्ष यांच्या कृतीमुळे तक्रारकर्त्याला शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच तक्रार दाखल करण्यासाठी खर्च सुध्दा करावा लागला. त्यामुळे तक्रारकर्ता सुरक्षा ठेवीच्या शिल्लक रक्कमे सोबतच शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता आदेश
आदेश
1 तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर .
2 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास सुरक्षा ठेवीची शिल्लक रक्कम रुपये 1694/-( एक हजार सहाशे चौ-यान्नव) 9% व्याजासह परत करावी . व्याजाची आकारणी डिसेंबर 2010 पासून तर रक्कम अदा होईपर्यंत करावी.
3 विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 1000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- द्यावे.
विरुध्द पक्षाने आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत करावे.