ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.15/2008
दाखल दिनांक. 16/01/2008
अंतीम आदेश दि.21/02/2014
कालावधी 06 वर्ष, 01 महिने, 05 दिवस
नि. 15
अतिरीक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, जळगाव.
भानुदास रघूनाथ वाणी, तक्रारदार
उ.व. 57, धंदा – नोकरी, (अॅड.राजेंद्र व्‍ही. निकम)
रा.ब्रम्‍हे गल्‍ली, अमळनेर ता. अमळनेर
जि. जळगांव.
विरुध्‍द
सहा. अभियंता सामनेवाला
महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयुत वितरण कं.लि. (अॅड. जे.एस.बागुल)
ता. अमळनेर, जि. जळगांव.
(निकालपत्र अध्‍यक्ष, मिलींद सा.सोनवणे यांनी पारीत केले)
नि का ल प त्र
प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये सामनेवाल्‍यांनी सेवेत कमतरता केली, यासाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारदाराचे म्‍हणणे थोडक्‍यात असे की, ते सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत. त्‍यांचा ग्राहक क्र. 129510074524 असा आहे. त्‍यांच्‍या घरातील विदयुत वापर अंत्‍यत कमी व वाजवी आहे. अशी परिस्थिती असतांना दि.10/09/2007 रोजी सामनेवाल्‍यांनी त्‍यांना भारतीय विदयुत कायदा 2003, च्‍या कलम 126 नुसार वाढीव वीज भाराचे रु.14,935/- इतक्‍या रक्‍कमचे दंडात्‍मक वीज बिल दिले. सदर वीज बिल 24 महिन्‍यांचे आहे. वरील कायदयाच्‍या तरतूदीनुसार 3 किंवा 6 महिन्‍यापेक्षा जास्‍त कालावधीचे वीज बिल देता येत नाही. त्‍या व्‍यतिरिक्‍त सामनेवाल्‍यांनी त्‍यांना रु. 2275/- चे वाढीव भाराचे देयक दिलेले आहे. अशा रितीने सामनेवाल्‍यांनी त्‍यांना अवाजवी व बेकायदेशीर वीज बिल देवून सेवेत कमतरता केलेली आहे. त्‍यामुळे दि. 10/09/2007 रोजीचे रु.14,935/- व दि.20/09/2007 रोजीचे रु.2275/- चे वीज बिल रदद करण्‍यात यावे. त्‍यापोटी भरलेल्‍या रक्‍कमा व्‍याजासह परत मिळाव्‍यात. शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व अर्ज खर्चापोटी रु.3,000/- मिळावेत अशा मागण्‍या त्‍यांनी मंचाकडे केलेल्‍या आहेत.
03. सामनेवाल्‍यांनी जबाब नि. 8 दाखल करुन प्रस्‍तुत अर्जास विरोध केला. त्‍यांच्‍या मते, तक्रारदाराने मंजूर विदयुत भार 0.80 कि.वॅट असतांना 1.50 कि.वॅट इतका विदयुत भार जोडलेला आढळून आल्‍याने, त्‍यास वाढीव विदयुत भारापोटी भारतीय विदयुत कायदा 2003, च्‍या कलम 126 नुसार वाढीव वीज भाराचे दंडात्‍मक वीज बिल देण्‍यात आलेले आहे. त्‍यामुळे त्‍याबाबतीत काही तक्रार असल्‍यास तक्रारदारांनी कलम 126 अन्‍वये, अपीलीय अधिका-यांकडे दाद मागणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे या मंचास प्रस्‍तुत केस चालविण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्‍यात यावा, अशी विनंती सामनेवाल्‍यांनी मंचास केलेली आहे.
04. उभयपक्षांच्‍या वकीलांनी दाखल केलेले लेखी युक्‍तीवाद अनुक्रमे नि. 13 व 14 विचारात घेण्‍यात आलेत.
05. निष्‍कर्षासाठींचे मुद्दे व त्‍यावरील आमचे निष्‍कर्ष कारणमिमांसेसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1. या मंचास प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा
अधिकार आहे किंवा नाही ? -- नाही.
2. आदेशाबाबत काय ? --अंतीम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
06. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व सामनेवाल्‍यांचा जबाब नि. 14 स्‍पष्‍ट करतात की, प्रस्‍तुत केस मधील वाद मंजूर अधिभारा पेक्षा जास्‍त विदयुत अधिभार वापरल्‍यामुळे भारतीय विदयुत कायदा 2003, च्‍या कलम 126 अन्‍वये देण्‍यात येणा-या दंडात्‍मक वीज बिला बाबत आहे. तक्रारदारांना देखील ती बाब मान्‍य आहे. त्‍यामुळे मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अलिकडेच U.P. Power Corporation Ltd. And Ors. Vs. Anis Ahemad या केस मध्‍ये दि. 01/07/2013 रोजी दिलेल्‍या न्‍यायानिर्णयान्‍वये या मंचास प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. यास्‍तव मुदा क्र. 1 चा निष्‍कर्ष आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
07. मुदा क्र. 1 चा निष्‍कर्ष नकारार्थी दिलेला आहे, ही बाब विचारात घेता हे स्‍पष्‍ट होते की, विवादीत बिल मंजूर अधिभारा पेक्षा जास्‍त विदयुत अधिभार वापरल्‍यामुळे भारतीय विदयुत कायदा 2003, च्‍या कलम 126 अन्‍वये देण्‍यात येणा-या दंडात्‍मक वीज बिला बाबत आहे. त्‍यामुळे मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अलिकडेच U.P. Power Corporation Ltd. And Ors. Vs. Anis Ahemad या केस मध्‍ये दि. 01/07/2013 रोजी दिलेल्‍या न्‍यायानिर्णयान्‍वये या मंचास प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यास पात्र ठरते. प्रस्‍तुत केस च्‍या फॅक्‍टस विचारात घेता उभय पक्षांनी ज्‍याचा त्‍याचा खर्च सोसण्‍याचा आदेश न्‍यायसंगत ठरेल. यास्‍तव मुदा क्र. 2 च्‍या निष्‍कर्षापोटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यात येते.
2. उभयपक्षकारांनी ज्‍याचा त्‍याचा खर्च सोसावा.
3. उभय पक्षांना निकालपत्राच्‍या प्रती विनामुल्‍य देण्‍यात याव्‍यात.
जळगांव.
दि. 21/02/2014
(चंद्रकांत एम.येशीराव) (मिलिंद सा.सोनवणे)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
