ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.1090/2007                            
      दाखल दिनांक. 20/12/2007  
अंतीम आदेश दि. 17/12/2013
कालावधी 06 वर्ष,11 महिने,03 दिवस
                                                                                  नि. 23

अतिरीक्त  जिल्हा  ग्राहक तक्रार निवारण न्या यमंच, जळगाव

चंपकलाल ठकरसी शहा (मयत),                        तक्रारदार
कोकिळाबाई चंपकलाल शहा, (अॅड.हेमंत अ.भंगाळे)
उ.व.70 वर्ष, धंदा-घरकाम,                          
रा. शि वतीर्थ अपार्टमेंट,
बळीराम पेठ, जळगांव.   
  विरुध्दव

1. महाराष्ट्रर राज्यॅ विदयुत वितरण कं.लि.              सामनेवाला 
   अर्बन उपविभाग क्र. 2 जळगांव                     (अॅड.कैलास एन. पाटील)    तर्फे सहा.अभियंता,
2. महाराष्ट्रभ राज्यभ विदयुत वितरण कं.लि.    शनिपेठ कक्ष, जळगांव.    तर्फे कनिष्ठ् अभियंता,               
              

         (निकालपत्र अध्यिक्ष, मिलींद.सा.सोनवणे यांनी पारीत केले)
                           नि का ल प त्र
प्रस्तु त तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या.  कलम 12 अन्व ये सामनेवाल्यारने अनुचित व्या पारी प्रथेचा अवलंब केला म्हाणुन दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराने सामनेवाल्याुने त्यांकना दि. 29/10/2007 रोजी जारी करण्या‍त आलेले रु. 70,487/- चे बील बेकायदेशीर रदद् करुन मिळावे अशी मागणी केलेली आहे.
02. तक्रारदाराचे म्ह,णणे थोडक्या त असे की, त्याक सामनेवाल्याकच्याट ग्राहक आहेत.  त्यां चा ग्राहक क्रं. 110011148581  असा आहे.  मिटर क्रं. 9001286299 असा आहे.  त्यांकचे घर चार रुम व एक किचन असा फलॅट आहे. त्यांमना दरमहा 60 ते 80 युनिटचे वीज बिल येत होते.  त्यांचनी ते वेळोवेळी भरलेले आहे. 
03. तक्रारदाराचे असेही म्हंणणे आहे की, दि. 29/07/2007 रोजी सामनेवाल्यां च्याे अधिका-यांनी त्यांिचे वीज मिटर काढुन नेले व नविन मिटर बसविले.  त्यांवच्याच मुलाने त्यांाना विचारणा केली असता त्यांननी उडवाउडवीचे उत्त रे दिली.  त्यांच्याय को-या  कागदपत्रांवर व फॉंमर्स वर सहया घेतल्याद दि. 02/07/2007 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मिटर तपासणी कक्षात त्यााने हजर रहावे असे सुचित केले.  त्याीनुसार तो तेथे हजर राहिला असता त्या स बसवून ठेवण्याेत आले.  तेथे मीटरची तपासणी केली नाही.  सायंकाळी 5.30 च्याच सुमारास त्यासस तुमचे नविन मीटर बसविले आहे असे सांगुन त्याेच्या  कोरे  फॉर्म, सीटस व को-या कागदावर सहया घेतल्याआ.  त्यायनंतर दि. 29/10/2007 रोजी रु. 70,487/- चे वीज चोरी बाबतचे बेकायदेशीर बिल सामनेवाल्यां नी त्यां0ना दिले.  ते बिल न भरल्याकस विदयुत पुरवठा खंडीत करण्याित येईल व पोलीस केस करण्यांत येईल असे मनमानी पध्दितीने कळविले.  त्यायबाबत बिलाची आकारणी कशी केली याची विचारणा करता सामनेवाल्यां नी उडवाउडवी केली.  त्यांकचा अर्ज देखील सामनेवाल्यांिच्याा कर्म-यांनी स्विकारला नाही.  सामनेवाल्यां नी वरील प्रमाणे मनमानी करुन अवाजवी बिल देवून सेवेत कमतरता केलेली आहे.  त्या‍मुळे रु. 70,487/- चे बेकायदेशीर रित्या  देण्याात आलेले बिल रदद करुन मिळावे व इतर अनुषंगिक मागण्याय तक्रारदाराने मंचाकडे केलेल्याल आहेत.
04. सामनेवाल्यां नी जबाब नि. 14 दाखल करुन प्रस्तुेत अर्जास विरोध केला.  त्यां्च्याल मते, तक्रारदाराने वीज चोरी केलेली आहे.  भारतीय विदयुत कायदा, 2003  कलम 145 च्यात तरतुदीन्वाये या मंचास  प्रस्तुात तक्रार अर्ज चालविण्या्चा अधिकार नाही.  दि. 29/06/2007 रोजी सकाळी 04.00 च्याा सुमारास सामनेवाला क्र. 2 व त्यां्च्याल कर्मचा-यांनी तक्रारदाराच्या  मीटर व मांडणी संचाची तपासणी केली त्याात त्यां्ना मीटर चे दोन निळया रंगाचे सिल हाताळलेले आढळुन आले.  सील क्र. 007089 ची वायर तुटलेली दिसली.  मीटरला दोन रिबीट मारुन सील कापून परत एमसील ने जोडलेले दिसून आले.  त्या चा मीटर परिक्षण अहवाल तक्रारदाराच्यास मुला समक्ष तयार करण्यादत आला.  मीटर हाताळलेले दिसल्या्मुळे ते काढून त्या् जागी नविन मीटर बसविण्याित आले.  हाताळण्याळत आलेले मीटर जप्तत करुन त्याकची तांत्रिक तपासणी चाचणी कक्षात करण्या त आली.  त्याआसाठी तक्रारदाराच्यान मुलास दि. 02/07/2007 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मीटर तपासणी कामी बोलविण्या‍त आले होते, तेथे अॅक्यु7चेक या यंत्राने त्या  मीटरची तपासणी केली असता ते 79.68 टक्के् मंद गतीने नोंद करीत असल्याुचे निर्देशनास आले.  त्याय मीटरशी अंतर्गत छेडछाड करण्याीत आल्यासचे देखील तपासणीअंती उगड झाले.  परि णामी तक्रारदाराच्याण मुलाने हि बाब मान्यय केल्यायने दि. 25/10/2007 रोजी भारतीय विदयुत कायदा 2003 च्याे कलम 152 अनुसार तडजोड रक्कामेचे रु. 70,487/-  चे बील जारी करण्यायत आले.  थोडक्यामत सामनेवाल्यां च्याे मते विवादीत बिल वीजचोरी व त्या8च्याद अनुषंगाने देण्या‍त आलेले तडजोड बील आहे.   त्यायमुळे प्रस्तुचत तक्रार तक्रारदारवर  रु. 10,000/- इतकी कॉस्टड आकारुन फेटाळण्यांत, यावी अशी विनंती त्यांकनी मंचास केलेली आहे. 
05. सामनेवाल्यां च्याच वतीने अॅड. श्री.  कैलास पाटील यांचा युक्ती वाद आम्ही  ऐकला.  तक्रारदाराचे वकील अॅड. हेमंत भंगाळे यांनी  सामनेवाल्यां नी अवाजवी वीज बिल देवून सेवेत कमतरता केली आहे, असा युक्तीमवाद केला.
06. निष्कमर्षासाठींचे मुद्दे व त्याकवरील आमचे निष्कीर्ष कारणमिमांसेसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
       
मुद्दे                                      निष्कीर्ष
1. या मंचास प्रस्तु त तक्रार चालविण्या चा
अधिकार आहे किंवा नाही  ?     -- नाही.
2. आदेशाबाबत काय ?                           --अंतीम आदेशाप्रमाणे.
                       
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः   07. सामनेवाल्यां चे वकील श्री. पाटील यांनी युक्तीयवाद केला की प्रस्तुखत तक्रार वीज मीटरशी छेडछाड करुन वीजचोरीच्या  संदर्भातील आहे.  तक्रारदाराने महत्व्पुर्ण बाबी मंचा पासुन दडविलेल्या  आहेत.  विवादीत बिल हे वीज चोरी केली म्हरणुन तडजोडीच्याे बाबतीत देण्यातत आलेले आहे.  तक्रारदाराने नि. 3/2 ला  दाखल केलेल्याव  वीज बिला कडे त्यां्नी आमचे लक्ष वेधून सांगितले की,  सदर बिलावर ते बिल  वीज चोरीचे बिल म्हयणुन जारी करण्यानत आलेले आहे, याचा स्पवष्टि उल्ले ख आहे. त्याा बिलाचे अवलोकन करता आम्हांणला त्यांाच्या  म्हचणण्यानत तथ्यट असल्याआचे दिसुन आले. 
08. या व्यआतिरिक्ता आम्हांंला असे आढळले की सामनेवाल्यां नी नि. 16 लगत स्पॉचट व्हेवरीफीकेशन रिपोर्ट, मीटर रिप्लेलसमेंट रिपोर्ट, पंचनामा, मीटर तपासणी फॉर्म, मीटर तपासणीचा रिपोर्ट, असेसमेंट शिट, वीजचोरीचे बिल, इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.  वरील पुराव्याेचे अवलोकन करता प्रस्तुलत केस ही वीज चोरी व त्याद अनुषंगाने करण्या.त येणारी आकारणी या संदर्भात असल्या चे स्पतष्टी होते.  असेसेमेंट शिट नि. 16/8 स्पाष्टलपणे दर्शविते की, करण्याहत आलेले असेसेमेंट भारतीय विदयुत कायदा, 2003 च्या8 कलम 126 अन्व ये करण्या्त आलेले आहे.  त्याअमुळे मा. सर्वोच्च‍ न्याायालयाने अलिकडेच  U.P. Power Corporation Ltd. And Ors. Vs. Anis Ahemad   या केस मध्येच दि. 01/07/2013 रोजी दिलेल्या  न्यालयानिर्णयान्वयये या मंचास प्रस्तुकत तक्रार चालविण्या.चा अधिकार नाही.  यास्त व मुदा क्र. 1चा निष्कयर्ष आम्ही  नकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
09. मुदा क्र. 1 चा निष्क‍र्ष नकारार्थी दिलेला आहे, ही बाब विचारात घेता हे स्पयष्टय होते की, विवादीत बिल वीज चोरी व त्याC अनुषंगाने भारतीय विदयुत कायदा, 2003 च्या  कलम 126 अन्वचये, करण्याात येणा-या आकारणीच्यात बाबतीत आहे. त्या मुळे मा. सर्वोच्च‍ न्यावयालयाने अलिकडेच  U.P. Power Corporation Ltd. And Ors. Vs. Anis Ahemad   या केस मध्येय दि. 01/07/2013 रोजी दिलेल्याी न्याबयानिर्णयान्वीये या मंचास प्रस्तुात तक्रार चालविण्यािचा अधिकार नाही. त्या मुळे तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यासस पात्र ठरते. परिणामी दि. 28/12/2007 रोजी नि. 06 खालील तक्रारदाराच्या  लाभात जारी केलेला मनाई हुकूम रदद करण्याहस पात्र ठरतो.  प्रस्तुरत केस च्या  फॅक्ट स विचारात घेता उभय पक्षांनी ज्यााचा त्याोचा खर्च सोसण्याुचा आदेश न्याायसंगत ठरेल.  यास्तचव मुदा क्र. 2 च्याा निष्कचर्षापोटी आम्हीे खालील आदेश देत आहोत.                              आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्याचत येते.
2. दि. 28/12/2007 रोजी नि. 06 खाली पारित केलेला
मनाई हुकूम रदद करण्या त येतो. 
3. उभयपक्षकारांनी ज्या चा त्यातचा खर्च सोसावा.
4. उभय पक्षांना निकालपत्राच्याा प्रती विनामुल्यस देण्या त याव्याात.

जळगाव दिनांक - /  /2013
                                                  (मिलिंद सा.सोनवणे)                                                        अध्यमक्ष

                                                  (चंद्रकांत एम.येशीराव)                                                         सदस्यक