जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
ग्राहक तक्रार क्र. 92/2008.
तक्रार दाखल तारीखः-30/01/2008.
आदेश पारीत तारीखः- 04/02/2014.
एशियन स्टील इंडस्ट्रीज,
के-79, एम.आय.डी.सी.जळगांव,
तर्फे पार्टनर मोहम्मद जैनुद्यीन अमरेलीवाला,
के-79, एम.आय.डी.सी.जळगांव, ता.जि.जळगांव. .......... तक्रारदार.
विरुध्द
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादीत,
मटन मार्केट जवळ, जळगांव, ता.जि.जळगांव.
(तक्रारदाराची नोटीस कार्यकारी अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादीत
यांचेवर बजावण्यात यावी.) ......... विरुध्द पक्ष
कोरम-
श्री.विश्वास दौ.ढवळे अध्यक्ष
श्री.चंद्रकांत मो.येशीराव सदस्य.
श्रीमती पुनम नि.मलीक सदस्या.
तक्रारदारातर्फेः श्री.स्वप्नील एस.पाटील वकील.
विरुध्द पक्ष तर्फे श्री.संजय जी.शर्मा वकील.
श्री.विश्वास दौ.ढवळे, अध्यक्षः तक्रारदाराने या मंचासमोर विरुध्द पक्षाविरुध्द दि.22ङ09/2006 रोजी देण्यात आलेले विज चोरीचे देयक रद्य करण्यात यावे या प्रमुख मागणीसाठी तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. विरुध्द पक्षाने या तक्रारीकामी हजर होऊन तक्रारदार इंडस्ट्रीज मध्ये विद्युत तपासणी करीता दि.6/9/2006 रोजी भरारी पथक केल्यावर तपासणी करता विद्युत चोरी होत असल्याने प्रथमदर्शनी लक्षात आलेले आहे व त्याअनुषंगाने लेखी युक्तीवादासोबत भरारी पथकाने स्पॉट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट केला त्याची छायाप्रत दाखल केली आहे. त्याचे अवलोकन करता तक्रारदाराचे मिटर 32 टक्के स्लो फीरत असल्याचे व तक्रारदार हा विज चोरी करीत असल्याचे स्पष्ट होते.
2. उपरोक्त एकंदर विवेचनावरुन तक्रारदाराची तक्रार ही विरुध्द
पक्षाचे तपासणी पथकाने तक्रारदाराचे मिटरची तपासणी केल्यानंतर मिटर स्लो फीरत असल्याची बाब निर्दशनास आल्यावर तक्रारदारास असेसमेंट केलेले देयक दिल्याचे प्रथमदर्शनी दिसुन येते. तक्रारदाराचे मिटर स्लो फीरते म्हणजेच तक्रारदाराने विजेचा चोरुन वापर केला असल्याचे तसेच तक्रारदाराचा वापर हा कमर्शियल असल्याचे व त्यास विरुध्द पक्षाने दिलेले वादातील देयक हे असेसमेंटचे दिलेले असल्याचे दिसुन येते. नुकताच मा.सुप्रिम कोर्ट यांनी सिव्हील अपिल क्र.5466/2012 यु.पी.पॉवर कॉर्पोरेशन लि व इतर // विरुध्द // अनिस अहमद यामध्ये खालील प्रमाणे न्यायीक तत्व विषद केलेले आहे.
A “complaint” against the assessment made byassessing officer under Section 126 or against theoffences committed under Sections 135 to 140 of theElectricity Act, 2003 is not maintainable before aConsumer Forum.
तक्रारदाराची प्रस्तुत तक्रार ही असेसमेंट केलेल्या देयकाबाबत असल्याने व वरील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निर्देशानुसार तक्रारदाराची तक्रार या मंचासमोर चालण्यास पात्र नसल्याचे निष्कर्षाप्रत हा मंच आलेला आहे. तक्रारदाराने त्याची तक्रार योग्य त्या न्यायाधिकरणाकडे दाखल करावी व प्रस्तुत तक्रारीकामी या मंचासमोर व्यतीत झालेला कालावधी हा मुदतमाफीसाठी ग्राहय राहील. सबब आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आ दे श
1) तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात येते.
2) प्रस्तुत तक्रारीकामी व्यतीत केलेला कालावधी हा मुदत माफीसाठी ग्राहय
धरण्यात यावा.
2) खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
ज ळ गा व
दिनांकः- 04/02/2014.
( श्रीमती पुनम नि.मलीक ) (श्री.चंद्रकांत मो.येशीराव ) (श्री.विश्वास दौ.ढवळे )
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,जळगांव.