आदेश

(दिः 23/02/2011)

द्वारा श्री.एम.जी.रहाटगावकर - मा.अध्‍यक्ष

1. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे संक्षिप्‍त स्‍वरुपात खालील प्रमाणेः-

त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे आवश्‍यक संपुर्ण कागदपत्रांची पुर्तता केली व विद्युत पुरवठा सुरू करण्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षाकडे अर्ज

केला. त्‍या अर्जाची छाननी करुन विरुध्‍द पक्षाने दि.15/09/2006 रोजी त्‍याकडुन आवश्‍यक शुल्‍क वसुल करुन विद्युत जोडणी

दिली व त्‍याच दिवशी विद्युत पुरवठा सुरु केला. 15/09/2006 रोजी विद्युत पुरवठा सुरु केल्‍यानंतर सायंकाळी 5 च्‍या दरम्‍यान

विरुध्‍द पक्ष 3 त्‍यांचे दुकानात आला व कोणत्‍याही प्रकारची पुर्वसुचना न देता सकाळी सुरु केलेला विज पुरवठा त्‍याच दिवशी

सायंकाळी खंडीत करण्‍यात आला. विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 तसेच विद्युत मंडळाच्‍या इतर अधिका-याकडे त्‍याने वारंवार चौकशी केली

व पुरवठा पुर्ववत सुरु करण्‍याची विनंती केली. मात्र समाधानकारक दखल घेण्‍यात आली नाही. सुभाष एन. टिपसे नावाच्‍या

व्‍यक्‍तीने विरुध्‍द पक्षाकडे विद्युत पुरवठा देण्‍यात येऊ नये असे पत्र पाठविले होते तसेच मा.उच्‍च न्‍यायालय मुंबई यांचा तसा

हुकुमनामा होता असे कारण विरुध्‍द

... 2 ... ( तक्रार क्र.570/2006)

पक्षाने त्‍याला सांगितले. मा. उच्‍च न्‍यायालयाचा 26/03/2009 रोजीचा आदेश त्‍याचे दुकानांना लागु होत नाही व तो त्‍या प्रकरणी

पक्षकार नाही असे सांगुनही विरुध्‍द पक्षाने कोणतीही दखल घेतली नाही. त्‍याचे पुढे म्‍हणणे असे की दि.26/09/2006 रोजी

वकीलामार्फत नोटिस पाठविण्‍यात आली त्‍याचीही दखल घेतली नाही त्‍यामुळे प्रार्थनेत नमुद केल्‍यानुसार विद्युत पुरवठा पुर्ववत

करण्‍यात यावा तसेच नुकसान भरपाई व न्‍यायिक खर्च मि‍ळावा यासाठी सदर तक्रार दाखल करण्‍यात आलेली आहे.

निशाणी 2 अन्‍वये प्रतिज्ञापत्र, निशाणी 3(1) ते 3(11) अन्‍वये दस्‍तऐवज दाखल करण्‍यात आले. यात दुकानाचा करारनामा

दि.25/03/2000, अंबरनाथ नगर पालिकेचे दि.29/04/2000 रोजीचा परवाना ताबा पावती, विरुध्‍द पक्षासोबत केलेला विद्युत

संदर्भातील अर्ज व पत्र व्‍यवहार, उच्‍च न्‍यायालयाचा आदेश 26/09/2003, ना‍हरकत प्रमाणपत्र 12/09/2006 व कायदेश‍िर नोटिस

26/09/006 इत्‍यादी दस्‍तऐवजांचा समावेश आहे.

2. विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांचे जबाबात म्‍हणणे थोडक्‍यात खालील प्रमाणेः-

गजानन कृपा नावाच्‍या इमारतीतील वापर परवाना प्रमाणपत्र दुकान नं. 6 व 7 चे संदर्भात मिळालेले नाही. ही दुकाने उच्‍च

न्‍यायालयासमोर प्रलंबित असणा-या वादाचा भाग होते व या बांधकामात तिस-या व्‍यक्तिचा हक्‍क निर्माण करण्‍यात येऊ नये

असा उच्‍च न्‍यायालयाचा हुकुम होता. त्‍यामुळे वैध कारणांसाठी तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍यात आला. सुरवातीस

15/09/2006 रोजी विद्युत पुरवठा देण्‍यात आला होता परंतु सुभाष एन. टिपसे यांनी मा.‍उच्‍च न्‍यायालयात 6157/2003 या

प्रकरणात परित केलेल्‍या निर्देशांची कल्‍पना दिली. त्‍या आदेशाची माहिती मिळाल्‍याबरोबर विरुध्‍द पक्षाने सांयकाळी 5 वाजता

त्‍याच दिवशी तक्रारकर्ताचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला. असे करण्‍यापुर्वी तक्रारकर्त्‍याला पुर्व सुचना देणे आवश्‍यक नव्‍हते.

तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे योग्‍य नसल्‍याने खर्चासह तक्रार खारीज करावी असे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे.

उभय पक्षांनी आपआपल्‍या म्‍हण्‍याच्‍या समर्थनार्थ प्रतीज्ञापत्र सादर केले. तसेच लेखी युक्‍तीवाद सादर केला.

3. मंचाने उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद तसेच त्‍यांनी दाखल केलेले दस्‍तऐवज यांचा विचार केला. त्‍या आधारे तक्रारीचे निराकरणार्थ

खालील प्रमुख मुद्दे विचारात घेण्‍यात आले.

1.विरुध्‍द पक्ष सदोष सेवेसाठी जबाबदार आहे काय ?

उत्‍तर - होय.

2.तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाकडुन नुकसान भरपाई व न्‍यायिक खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे काय?

उत्‍तर - होय.

स्पष्टिकरण मुद्दा क्र.1 -

सदर प्रकरणातील परस्‍पर विरोधी कथनांचा काळजीपुर्वक विचार केले असता

... 3 ... ( तक्रार क्र.570/2006)

असे स्‍पष्टपणे निदर्शनास येते की, मा. उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई यांनी पारित केलेल्‍या कथीत आदेशाचा आधार घेऊन

तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍याची विरुध्‍द पक्षाची कृती योग्‍य होती काय? याचा सर्वप्रथम उपलब्‍ध पुराव्‍याच्‍या

आधारे विचार करणे आवश्‍यक ठरते. उभय पक्षांनी ही बाब मान्‍य केली की तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्षाने नियमानुसार संपुर्ण

कागदपत्रांची पुर्तता झाल्‍यानंतर व शुल्‍क वसुली नंतर विद्युत जोडणी दिली व विद्युत पुरवठा दि.15/09/2006 रोजी सुरू केला व

याच तारखेला सांयकाळी 5 चे दरम्‍यान कोणतीही लेखी पुर्व सुचना न देता अथवा कारणे स्‍पष्‍ट न करता हा विद्युत पुरवठा

विरुध्‍द पक्षाने खंडीत केला. यासाठी विरुध्‍द पक्षाने दोन कारणे आपल्‍या जबाबात समोर केलेली आहेत. एक तर सुभाष टिपसे

नावाच्‍या व्‍यक्‍तीने 15/09/2006 रोजी पाठविलेले पत्र, व 26/09/2003 रोजी मा.उच्‍च न्‍यायालय मुंबई यांनी रिटपिटीशन 6157/2003,

श्रीकांत पटवर्धन विरुध्‍द अंबरनाथ मुनिसिपल काऊनसिल व इतर या प्रकरणी पारित केलेले आदेश आहे. या दोन दस्‍तऐवजांची

मंचाने काळजीपुर्वक तपासणी केली. श्री. टिपसे यांच्‍या पत्रात उल्‍लेख आहे की, ज्‍या इमारतीला विरुध्‍द पक्षाने व‍िद्युत पुरवठा

दिला ती इमारत अंबरनाथ नगर पालिकेने बेकायदेशीर घोषित केलेली आहे. तसेच उच्‍च न्‍यायालय या इमारतीत इतर

कोणाचाही हक्‍क निर्माण करण्‍यास प्रतीबंधीत केलेले आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने पुरवठा खंडीत करावा.

श्री. टिपसे यांचे वर उल्‍लेख केलेले पत्र विचारात घेतले असता असे आढळते की कोणतीही प्रत्‍यक्ष शहानिशा न करता विरुध्‍द

पक्षाने या पत्राचा आधार घेऊन विद्युत पुरवठा खंडीत केला.आवश्‍यक संपुर्ण कागदपत्रांची छाननी केल्‍यानंतर व आवश्‍यक शुल्‍क

वसुल केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने 15/09/2006 रोजी विद्युत पुरवठा सुरू केला त्‍यामुळे श्री.टिपसे यांच्‍या पत्रात नमुद केल्‍यानुसार

ही इमारत नगर पालिकेने खरोखरच बेकायदेशिर घोषित केली काय या बाबींची कोणतीही शहानिशा विरुध्‍द पक्षाने केलेली

नाही. टिपसे नावाच्‍या व्‍यक्तिच्‍या या पत्राचा मजकुर खरा की खोटा, योग्‍य की अयोग्‍य, याची काहीही तपासणी न करता

तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा ज्‍या दिवशी वीज जोडणी दिली त्‍याच दिवशी सायंकाळी 5 वाजता खंडीत केला. मंचाच्‍या मते

विरुध्‍द पक्षाची सदर कृती ही नियमबा‍ह्य तसेच तक्रारकर्त्‍यावर अन्‍याय करणारी आहे. दुसरा महत्‍वाचा भाग असा की, विद्युत

पुरवठा खंडीत करण्‍यापुर्वी ग्राहकाला लेखी सुचना देणे ही विरुध्‍द पक्षाचे कायदेशिर कर्तव्‍य होते कोणती‍ही पुर्व सुचना न देता

तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा त्‍याच दिवशी एकाऐक‍ी खंडीत करणे या विरुध्‍द पक्षाच्‍या कृतीचे वर्णन 'मनमानी' या शब्‍दाने

करता येते.

विरुध्‍द पक्षाने लेखी जबाबात असे स्‍पष्टिकरण दिले की, मा. उच्‍च न्‍यायालय मुंबई यांचा दि.26/09/2003 रोजीच्‍या आदेश त्‍यांनी

विचारात घेतला. या संदर्भात विचार केला असता असे आढळते की या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचे कोठेही नाव नाही. तसेच विरुध्‍द

पक्ष देखील उच्‍च न्‍यायालयासमोरिल त्‍या प्रकरणी पक्षकार नाही. पिटि‍शन हे मुख्‍य अधिकारी नगर पालिका अंबरनाथ यांचे

विरुध्‍द आहे. हा आदेश याचीकाकर्ता श्रीकांत दत्‍तात्रेय पटवर्धन यांना दिलेला आहे.त्‍यांनी जैसेथे स्थिती कायम

... 4 ... ( तक्रार क्र.570/2006)

ठेवावी व कोणत्‍या‍ही त्रेयस्‍थ व्‍यक्‍तीचा अधिकार वादग्रस्‍त मिळकतीत निर्माण करु नये असा निर्देश उच्‍च न्‍यायालयाने दिला.

हा आदेश 26/9/2003 रोजीचा आहे. यात विजेच्‍या पुरवठया संदर्भात उल्‍लेख नाही. कोणतेही बांधकाम करु नये अथवा मिळकतीत

इतरांचे हक्‍क निर्माण करु नये असा निर्देश न्‍यायालयाचा होता. तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्षाने विद्युत पुरवठा दिल्‍याने इमारतीत

तिस-या व्‍यक्तिचा अधिकार निर्माण झाला असे निष्‍‍कर्ष काढता येत नाही. जागेची मालकी व कबजा या वेगळया बाबी आहेत

तर विद्युत पुरवठा ही स्‍वतंत्र बाब आहे. त्‍यामुळे श्री. टिपसे यांच्‍या पत्राचा आधार घेऊन कोणतीही प्रत्‍यक्ष शहानिशा न करता

तसेच तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही लेखी पुर्वसुचना न देता विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍याची विरुध्‍द पक्षाची कृती ही ग्रा‍हक

कायद्याचे कलम 2(1)(ग) अन्‍वये सदोष सेवा ठरते असे मंचाचे मत आहे.

स्‍पष्टिकरण मुद्दा क्र. 2 -

सदर मुद्दा क्र. 2 चे संदर्भात विचार केल असता असे स्‍पष्‍ट होत की, कोणत्‍याही ठोस व समर्थनीय कारणाशिवाय विरुध्‍द पक्षाने

ज्‍या दिवशी विद्युत पुरवठा दिला त्‍याच दिवशी सायंकाळी 5 वाजता पुरवठा खंडीत केले वास्‍तविकतः विरुध्‍द पक्षाचे

निर्देशानुसार नियमाप्रमाणे संपुर्ण कागदपत्रांचा पुरवठा तक्रारकर्त्‍याने केला होता व शुल्‍काचा भरणाही केला होता व त्‍यानंतर

विरुध्‍द पक्षाने विद्युत जोडणी दिली होती असे असतांना देखील कोणतीही पुर्व सुचना न देता वीज पुरवठा खंडीत केल्‍याने

तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या अपेक्षेप्रमाणे दुकानात कोणताही व्‍यवसाय सुरू करता आला नाही व त्‍यामुळे त्‍याचे मोठे आर्थिक

नुकसान झाले असे त्‍याचे म्‍हणणे आहे. परंतु आर्थिक नुकसानीसंदर्भात मंचाचे समाधान होईल असे पुरावे त्‍यांने समोर आणले

नसल्‍याने त्‍याबाबतची मागणी मंचाला मान्‍य करता येत नाही परंतु ही बाब स्‍पष्‍ट आहे की, विरुध्‍द पक्षाच्‍या सदोष सेवेमुळे

तक्रारकर्त्‍याला मनस्‍ताप सहन करावा लागला व त्‍याची गैरसोय झाली व त्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षाकडुन मानसिक त्रासासाठी

नुकसान भरपाई रु.40,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच त्‍यांच्‍या तक्रारीची विरुध्‍द पक्षाने योग्य दखल घेतली नाही ऐवढेच

नव्‍हे तर त्‍याच्‍या कायदेशिर नोटिसीकडे दुर्लक्ष करण्‍यात आले त्‍यामुळे त्‍याला सदर तक्रार दाखल करणे भाग पडले. सबब तो

विरुध्‍द पक्षाकडुन न्‍यायिक खर्च रु.10,000/- मिळणेस पात्र आहे.

सबब अंतीम आदेश पारित करण्‍यात येते की-

आदेश

1.तक्रार क्र.570/2006 मंजुर करण्‍यात येते.

2.आदेश तारखेच्‍या 45 दिवसाचे आत विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्‍तरित्‍या खालील आदेशाचे पालन

करावे -

अ)वादग्रस्‍त विद्युत पुरवठा पुर्ववत सुरू करावा.

ब)तक्रारकर्त्‍यास मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई रु.40,000/-(रु. चाळीस हजार फक्‍त) व न्‍यायिक खर्च रु.10,000/-(रु.

दहा हजार फक्‍त) एकुण रु.50,000/-(रु.पंनास हजार फक्‍त) द्यावे.

... 5 ... ( तक्रार क्र.570/2006)

3.विहित मुदतीत उपरोक्‍त आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने न केल्‍यास तक्रारकर्ता उपरोक्‍त संपुर्ण रक्‍कम आदेश

तारखेपासुन ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे 12% दराने व्‍याजासह विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांचेकडुन वसुल करणेस

पात्र राहील.

दिनांक – 23/02/2011

ठिकाण - ठाणे

(ज्‍योती अय्यर) (एम.जी.रहाटगावकर )े

सदस्‍या अध्‍यक्ष

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे