ग्राहक तक्रार क्रमांकः-85/2009 तक्रार दाखल दिनांकः-05/03/2009 निकाल तारीखः-31/05/2010 कालावधीः-01वर्ष02महिने26दिवस समक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे श्री.महेश वाटुमल हिरदानी बी-58,शिव को.ऑप.हौसिंग सोसायटी लि., कोपरी कॉलनी,ठाणे(पू)400 603 ...तक्रारकर्ता विरुध्द 1)म.रा.वि.वि.कंपनी लि., कोपरी सब डिव्हीजन,वाल्मीकी नगर, मिठबंदर रोड,कोपरी (पू)ठाणे.400 603 ...वि.प.1 2)सहाय्यक अभियंता, म.रा.वि.वि.कंपनी लि., कोपरी सब डिव्हीजन,वाल्मीकी नगर, मिठबंदर रोड,कोपरी (पू)ठाणे.400 603 ... वि.प.2 उपस्थितीः-तक्रारकर्त्यातर्फे वकीलः-श्रीमती पूनम व्ही.माखीजानी विरुध्दपक्षातर्फे वकीलः-श्री.अजित नायर गणपूर्तीः- 1.सौ.शशिकला श.पाटील, मा.अध्यक्षा 2.श्री.पां.ना.शिरसाट, मा.सदस्य 3.श्रीमती भावना पिसाळ, मा.सदस्या -निकालपत्र - (पारित दिनांक-31/05/2010) सौ.शशिकला श.पाटील, मा.अध्यक्षा यांचेद्वारे आदेशः- 1)तक्रारकर्ता यांनी सदर तक्रार विरुध्दपक्षकार यांचे विरुध्द दिनांक 05/03/2009 रोजी नि.1प्रमाणे दाखल केली आहे.त्याचे थोडक्यात कथन पुढील प्रमाणेः- तक्रारदार यांना विरुध्दपक्षकार यांनी विद्युत पुरवठा केलेला आहे. त्यांची देयके प्रथम सोसायटीचे सेक्रेटरीकडे विज देयके एकत्रात देण्यात येतात व तदनंतर सर्वांना वाटली जातात. तक्रारकर्ता हे इस्ट आफ्रिका येथे 2/- नोकरीस असल्याने त्यांची बहीण श्रीमती रेणू हिरदानी व त्यांचा मुलगा हे घरांची देखभालीकरिंता रहातात.नियमित मिटर वाचनाप्रमाणे देयके भरणा केलेली आहेत.(देयके सी.1 वर दाखल)ग्राहक नं.000030092350 असून जानेवारी2008 ते ऑक्टोबर2006 (सी-2दाखल)ची देयके दाखल केली आहेत. अचानकरित्या विरुध्दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना दिनांक03/11/2008 रोजी 64,690/-रुपये देयक थकबाकी म्हणून दिले व विद्युत पुरवठा खंडीत होण्यास नको असेल तर आधी 36,127/- रुपये भरणा करा. याशिवाय तक्रारदार यांचेवर गंभीर आरोप विज चोरीचे लावले. म्हणून प्रत्यक्ष भेटून चर्चा केली पण मार्ग काढला नाही. अखेर दिनांक17/11/2008 रोजी जुने मिटर काढून त्या ठिकाणी दुसरे नविन मिटर लावले. पण देयक दुरुस्ती केली नाही. उलट 15,000/- रुपये विज मिटर बदलले म्हणून चार्ज लावले. फेब्रुवारी2008 पर्यंत मिटर फोटोसह देयक दिलेले नाही.(सी.4)दिनांक29/11/2008 रोजी पुन्हा 67,770/- रुपयाचे देयक दिले. म्हणून पुन्हा भरणेस गेले असतां ''प्रोव्हीजन बिल'' 36,127/- रुपये दिले(सी.5)दिनांक 26/12/2008 रोजी पुन्हा 69,610/- रुपये देयक दिले व 36,127/- रुपये भरावे यांचा तगादा लावला(सी.6)दिनांक05/01/2009 रोजी देयक सुधारुन दयावे अशा विनंतीचे पत्र तक्रारदार यांनी दिले(सी.7), पुन्हा दि.07/02/2009 रोजी 82,330/- रुपयाचे देयक कोणतेही कारण नसतांना देवून (सी.8) तक्रारदार यांचेकडून जास्तीत जास्त रक्कम वसुल करण्याकरीता इलेक्ट्रीकसिटी कायदयाची पायमल्ली केली आहे. अशी देयके खोटी, चुकीची व बेकायदेशीर आहेत, तक्रार मुदतीत आहे. म्हणून विनंती मागणी केली आहे की, 1)विरुध्दपक्षकार यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा वापर केला आहे हे घोषित करावे.2)नोव्हेंबर 2008 पासून अखेरपर्यंतचे जादा रकमेचे देयक सुधारित करुन दयावे व जादा स्विकारलेली रक्कम परत करावी.3)मिटर वाचनावरुन नियमित देयके दयावीत. या देयकांती थकीत रक्कम लावणेत येवू नये असे आदेश दयावेत.4)थकीत रकमेवर किंवा दंड रकमेवर अन्य आकारणी करुन रक्कम वसुल करु नये. 5)मंचाने अंतरिम आदेश पारीत करावेत. 6)नुकसान भरपाई म्हणून 1,00,000/- रुपये व अर्जाचा खर्च रुपये50,000/- रुपये मिळावेत.7)इतर अनुशंगिक दाद मिळावी अशी मागणी केलेली आहे. 2)विरुध्दपक्षकार यांना मंचामार्फत नोटीसा मिळालेनंतर नेमल्या तारखेस दखल न घेतल्याने दिनांक.06/05/2009रोजी ''नो डब्ल्यु एस 3/- आदेश'' पारीत करणेत येवून ''एकतर्फी सुनावणीस'' अर्ज नेमणेत आला असता दिनांक18/05/2009 रोजी ''नो डब्ल्यु एस'' आदेश रद्द करुन लेखी जबाब दाखल करणेस परवानगी मिळावी अशी मागणी केली. कॉस्ट भरणा केल्याने लेखी जबाब दाखल करणेस परवानगी देण्यात आलेने दिनांक22/07/2009 रोजीच्या लेखी जबाबाची थोडक्यात कथन पुढील प्रमाणे. विरुध्दपक्षकार यांनी लेखी जबाब मुदतीत दाखल न केल्याने कॉस्ट लावण्यात आली होती. ती भरणा केल्यानंतर विरुध्दपक्षकार यांचा लेखी जबाब दाखल करुन घेतला आहे. तो नि.9 वर दि.22/07/2009 रोजीचा असून त्याचे थोडक्यात कथन पुढील प्रमाणे. तक्रारदार यांची तक्रार खोटी,चुकीची व दिशाभूल करणारी आहे. सत्यबाबी लपवून ठेवलेल्या आहेत. तक्रारदार यांना तक्रारअर्ज दाखल करण्याचा अधिकार नाही. ग्राहक नाही. चुकीच्या व्यक्तीवर तक्रार दाखल केली आहे. डेप्युटी एक्झीक्युटीव्ह इंजिनियर हे सब डिव्हीजन मुख्याधिकारी असतात. परंतु तक्रारदार यांनी चुकीने असि.इंजिनियर यांना पक्षकार करुन घेतले आहे. त्यामध्ये विरुध्दपक्षकार नं.2 यांचेविरुध्द कोणताही आदेश पारीत झालेस ते बंधनकारक राहणार नाहीत. मिटर नं.00003009350 हे मिटर सेक्रेटरी म्हणून शिव को.ऑप.सोसायटी, कोपरी ठाणे यांचे नावे असून सदर तक्रारदार हीची बहीण त्या ठिकाणी राहत आहे. जादा रकमाचे देयकाचे बिल आल्याची तक्रार असल्याने त्याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. दिनांक02/09/2006रोजी मिटर बदलून दिलेला आहे. त्यानंतर 122 युनिटचे सरासरी देयक देण्यात आले होते. तदनंतर प्रत्यक्षात विज वापर 325युनिट दरमहा प्रमाणे 9103 युनिट झालेले आहे. म्हणून 3774 युनिट दिलेल्या देयकाचे वजा करुन उर्वरीत 4976 युनिट देयक रक्कम रुपये 64,690/- रुपये देण्यात आले आहेत, ते देयक चुकीने देण्यात आले आहे. ते लक्षात आल्यानंतर 36,127/-रुपयाचे सुधारीत देयक देण्यात आले आहे. तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्षकार यांचेकडून कोणत्याही प्रकारची परवानगी मागितलेली नसल्याने तक्रारदार यांचेकरीता कायदयाने चालण्यास काहीच अर्थ नाही. कोणत्याही प्रकारचा कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. विरुध्दपक्षकार यांनी कोणत्याही प्रकारचा अनुचित व्यापारी प्रथेचा वापर केलेला नाही. सेवेत त्रुटी केलेली नाही. त्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही. दिलेले देयक योग्य व बरोबर आहे. 4/- सदरची खोटी तक्रार दाखल केलेली असल्याने खर्चासह नामंजुर करण्यात यावी. जादा रकमेचे देयक तक्रारदार यांना मिळालेले असल्याचे नमुद केले असल्याने पुराव्या सोबत सिध्द करण्यात आले असे म्हणणे दाखल केलेले आहे. लेखीजबाबावर प्रतिज्ञालेख दाखल केलेला नाही. 3)तक्रारदार यांनी दाखल केलेला अर्ज, विरुध्दपक्षकार यांचा लेखी जबाब, उभयतांची कागदपत्रे,प्रतिज्ञालेख,रिजॉईंडर, लेखी युक्तीवाद यांची सुक्ष्मरित्या पडताळणी व अवलोकन केलेअसता पुढील मुद्दे उपस्थित झाले व कारण मिमांसा देऊन आदेश पारीत करणेत आले. 3.1)विरुध्दपक्षकार यांचेकडे तक्रार दाखल करतांना जरी तक्रारकर्ती म्हणून रेणू हिंरदाणी यांनी तक्रार दाखल केलेली असली तरी त्यांमध्ये सदनिका नंबर नमुद केलेला आहे. ती स्वतः जावून विरुध्दपक्षकार यांना भेटते. प्रकरणांची चर्चा करते. त्यावेळी विरुध्दपक्षकार यांना कोणतीही अडचण,त्रास निर्माण होत नाही, तीचे या देयकांशी नाते नाही. संबंध नाही असे जर त्यांचवेळी श्रीमती रेणू यांना सांगितले असते तर कदाचित त्यावेळीच परवानगी घेवून तक्रार अर्ज दाखल केले असते. विरुध्दपक्षकार यांना तक्रारदार हे ''राज्याबाहेर'' नोकरीस आहेत यांची पुर्ण कल्पना आहे व असून ही स्वतःची चूक पुन्हा तक्रारदार यांचे माथी मारणेसाठी प्रयत्न केला आहे आणि उचललेले पाऊल हे बेकायदेशीर आहे. सदनिकेचे मिटर बाबत तक्रार आली आहे. तर प्रथम प्राथमिक स्टेजलाच ती सोडवणे आवश्यकता/गरज होती व ते न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तीक आहे व होती. म्हणून कुणी कां तक्रार दाखल केली या मुद्दयाचा गैर फायदा विरुध्दपक्षकार यांना घेता येणार नाही. शिव को.ऑप सोसायटीचे सेक्रेटरी यांचे नांवे मिटर असले तरी प्रत्यक्ष वापर तक्रारकर्ता यांचा आहे. म्हणून वाचना प्रमाणे मिळालेली देयके नियमिती तक्रारदार यांना भरणा केलेली आहेत.म्हणून या मुद्दयावर जादा लेखा जोखा न करता मुळ मुद्दयावरच मंचाने वेध धरुन (कॅन्सनट्रेशन)महत्वाचे मुद्दयाची पडताळणी व अवलोकन करुन पुढील आदेश केलेले आहेत. वास्तविकरित्या तक्रारकर्ता यांचे नांवेच मिटर होणे आवश्यक होते व आहे. कारण तक्रारकर्ता हे विभक्त सदनिकाधारक आहेत. पण सोसायटीचे नांवे मिटर कां ठेवले यांची खुलासा विरुध्दपक्षकार यांनी अखेर पर्यंत दिलेला नाही ही विरुध्दपक्षकार यांची सेवेतील त्रुटी आहे. 5/- 3.2)विरुध्दपक्षकार यांनी त्यांचे लेखी जबाबात अत्यंत महत्वाचा मुद्दा मान्य केलेला आहे की, ज्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे म्हणण्याप्रमाणे जादा,बेकायदेशीर देयक देवून तक्रारदार यांना विरुध्दपक्षकार यांनी त्रास,आर्थिक हानी,नुकसान करणेचा प्रयत्न केला आहे हे मुद्दे स्पष्टपणे ''सुर्यकिरणा इतके प्रखर व तेजाप्रमाणे स्पष्ट झालेले आहेत'' त्यातील पहिला मुद्दाः- (अ)विरुध्दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांचे मिटर दिनांक02/06/2006 रोजी बदलले. पण ते मिटर दोषीत आहे हे विरुध्दपक्षकार यांचे लक्षात नोव्हेंबर 2008 मध्ये आले म्हणून दोषीत मिटरचे फरकांचे युनिटचे देयक विरुध्दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना जून2006 ते ऑक्टोबर2008 पर्यंत म्हणजे तब्बल29 महिन्याचे देयक दिले व त्यात जादा विज वापर झाला. जो प्रत्यक्षरित्या मिटरमध्ये नोंद झालेलाच नाही. तक्रारदार यांनी विद्युतवापर जास्त केला. पण प्रत्यक्षात कमी विज वापर युनिट दिसल्याने फरकांचे 9103 युनिट व दरमहा 122 युनिट ऐवजी 325 युनिट विज वापर आहे हे सर्व गृहीततेवर ग्राहय धरुन वादीत देयकी आहेत. प्रत्यक्षात या वादीत कालावधीमध्ये 3774युनिटचे वीज देयक भरणा केले आहे व अद्याप 4976 युनिटचे देयक भरणा तक्रारदार यांनी केलेले नाही. म्हणून नोव्हेंबर2008 पासून फेब्रुवारी2009 पर्यंत मागील थकीत रक्कम म्हणून प्रत्येक वेळी चालू विज वापर देयक+मागील थकबाकी रक्कम रुपये64690/- ही जमा दाखवलेने सहाजिकच जोपर्यंत ही रक्कम भरणार नाही व खाते पुर्ण करणार नाही तोपर्यंत एकुण होणा-या रकमेत मुळ रक्कम +व्याज + इतर आकार + व्याजावर व्याज +विलंब आकार = एकूण देयक व पुन्हा ते वेळेत न भरलेस + विलंब दंडासह देयक अशी वाढीव रक्कम होणारच व त्याप्रमाणेच गणित घातलेले आहे, तक्रारदार यांनी वादीत देयकांवर तोंडी व लेखी तक्रार दाखल केल्यानंतर प्रथम त्या तक्रारीचे निरसन करणेची प्राथमिक जबाबदारी व कर्तव्य मुख्य अभियंता व उप अभियंता यांची विरुध्दपक्षकार नं.1 यांचेकरता होती व आहे. पण जाणून बुजून अनुचित व्यापारी प्रथेप्रमाणे वापर करुन जेवढे ग्राहकांस लुबाडता येईल तेवढे लुबाडून घ्यायचे हा हेतू ठेवूनच जादा रक्कम मिळवण्यासाठी विज पुरवठा खंडीत करणेत येईल यांची धमकी वजा नोटीस देवून रक्कम मिळवण्यास केलेला प्रयत्न हा बेकायदेशीर आहे. म्हणून या ठिकाणी महत्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो की, 6/- विरुध्दपक्षकार यांना कोणतेही योग्य सबळ कारण न दाखवता, ग्राहकांची खात्री पटवून न देता, कोणतेही पुरावे न दाखवता, मिटर कायदेशीररित्या तपासणी न करता स्वमर्जीने, मर्जीने 29 महिन्याचे वादीत फरकांचे देयक दिले आहे ते देता येईल कां.?व ते कायदेशीररित्या वसुल करणेचा हक्क व अधिकार विरुध्दपक्षकार यांना आहे कां.? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे, त्यांची कारणमिमांसा याच परिच्छेदामध्ये दिलेली आहे. म्हणून असे देयक देण्याचा हक्क कायदयाने विरुध्दपक्षकार यांना नसतांना देयक देवून ते वसुल करण्यासाठी विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याची धमकी देणे व त्या आधारे रक्कम वसुल करणे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. विरुध्दपक्षकार यांनी 29महिन्यात एकदा सुध्दा मिटर तपासणी कायदेशीररित्या कां केली नाही हा सुध्दा शंकास्पद प्रश्न उपस्थित होतो व सदर तक्रार अर्ज दाखल झालेनंतर विरुध्दपक्षकार यांनी दिनांक02/06/2006 चे मिटर दोषीत होते यांबाबत कोणतांही सबळ पुरावा मंचापुढे दाखल केलेला नसल्याने जे कारण घडलेलेच नाही. तर त्या कारणासाठी चुकीचे मोठया रकमेचे देयक देवून रक्कम वसुल करण्याचा प्रश्नच येतो कुठे व कसा.?हे मुद्दे विरुध्दपक्षकार यांचेविरुध्द जात असल्याने मंचाने विरुध्दपक्षकार यांचे अन्य मुद्दयाची दखल घेण्याचे कोणतेच कारण नाही. (तक्रार अर्ज कुणी दाखल केला. त्यांना कायदेशीर अधिकार आहे कां.?) 2)उप अभियंता यांचेविरुध्द तक्रार दाखल करता येणार नाही इत्यादी. 3.3)विरुध्दपक्षकार यांनी चुकीचे देयक दिलेले आहे हेच सिध्द होते व अशा वेळी तक्रारदार यांनी कोणतांही सबळ पुरावा देण्याचा प्रश्नच येत नाही. 3.4)विरुध्दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना विद्युत पुरवठा केलाच नाही, ते ग्राहक नाहीत असे परिच्छेद 4मध्ये नमुद करतात. तर मग ही देयके यांच तक्रारदार यांनी भरण्याचे कारण काय.? व विरुध्दपक्षकार यांनी भरुन घेण्याचे कारण काय.? हया प्रश्नाचे उत्तर विरुध्दपक्षकार यांनी स्वतःलाच विचारावीत त्यांचे उत्तर मिळेल. मंचाने याबाबत वर खुलासा दिलेला आहे व असे प्रश्न विरुध्दपक्षकार उपस्थित करत असतील तर कुणाची देयके कुणास देवून मोठा दबाव आणून वसुली करतात हेच सिध्द होते. कायदयाने विरुध्दपक्षकार यांना चुकीचे मिटर गृहीत धरुन 29 महिन्याचे देयक वसुल करण्याचा हक्क व अधिकार नाही हे कायदेशीर आहे. म्हणून अशी रक्कम वसुल करता येणार नाही व येत नाही. गृहीतता 7/- गृहीत धरता येणार नाही. मिटर बदलल्यानंतर कॉम्प्युटरमध्ये तशा नोंदी समाविष्ट होण्यासाठी किती कालावधी लागतो. 29 महिने घेणे म्हणजे गंभीर बाब आहे. त्यामुळे आदेशा प्रमाणे सुधारीत देयक देणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तीक आहे. विरुध्दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना बेकायदेशीर देयक आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रास व नुकसान केले आहे हे सिध्द होते व झालेले आहे. म्हणून आदेश. -आदेश - 1)तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करण्यात आला आहे. 2)तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षकार यांची उपभोक्ती आहे(User)उपभोक्ता यांना तक्रार अर्ज दाखल करण्याचा पुर्ण हक्क व अधिकार ग्रा.सं.का.1986 नुसार आहे. तक्रारकर्ता यांचे भाऊ हे इंडियाबाहेर असतात व त्या फ्लॅटमध्ये तक्रारकर्ती ही रहाण्यास आहे व तिच देयके भरणा करते याचे पुर्णपणे ज्ञात, कल्पना आहे. तक्रारकर्ती यांनी विरुध्दपक्षकार यांचेकडे जादा देयके येत असलेबाबत लेखी तक्रारी केलेल्या आहेत हे विरुध्दपक्षकार यांनी लेखी जबाबात मान्य केलेले आहे. तक्रारकर्ती यांचे रिजॉईंडर मधील आक्षेपीत कथन विरुध्दपक्षकार यांनी पुराव्यासह खोडून काढण्याचाही प्रयत्न केलेला नाही. म्हणून तक्रारदार यांची तक्रार नामंजुर करता येणार नाही. मिटर जून 2006 मध्ये बदलल्यानंतर सरासरीने देयक देण्याचा प्रश्नच काय येतो? प्रथम 122 युनिटचे देण्यात आले व नंतर 03/11/2008 रोजी 64,690/- रुपये देण्यात आले हे देयक कसे व कां दिले यांचा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. लेखी जबाबासाठी प्रतिज्ञालेख/ऑफिडेव्हीट दाखल केलेले नाही. म्हणून तक्रारकर्ता यांनी कोणतेही पुरावे देण्यापेक्षा विरुध्दपक्षकार हेच त्यांचे रेकॉर्डवरुन देयके देतात पण ते रेकॉर्ड पुराव्याकरींता दाखल करीत नाहीत. यावरुन सर्व कारभार संशयास्पद आहे हे सिध्द होते. म्हणून अशा नमुद कथनावर मंचाचा विश्वास नाही, गृहीतता धरता येणार नाही व येत नाही. 3)विरुध्दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना नोव्हेंबर2008 ते फेब्रुवारी2009 पर्यंतचे कालावधीत मिटर वाचन'' वरुन घेतलेल्या नोंदी प्रमाणे फक्त त्या त्या महिन्याचेच चालू देयक नियमांप्रमाणे दयावे, त्या देयकांत वादीत थकीत रक्कम समावेश करु नये.दिनांक29/11/2006 रोजीचे देयकांत प्रोव्हिजनल बिल सक्षम अधिका-याच्या मंजुरीअन्ती रुपये31,643.04 पैसेचे 8/- 29 महिन्याकरींता देण्यात आले आहे. व एकुण 67770.00 रुपये देयक सुधारीत करुन ''प्रोव्हिजनल बिल'' 36,127/- रुपये नमुद केलेले आहे असे देयक जादा रकमेचा प्रथम कां देण्यात आले व नंतर कमी कां करण्यात आले याबाबत विरुध्दपक्षकार यांनी कोणतांही सविस्तर, स्पष्ट खुलासा दिलेला नाही. पुराव्याकरींता कागदपत्रे दाखल करुन मंचास कोणताही मुद्दा पटवून दिलेला नाही. म्हणून हे देयक व दिनांक16/12/2006 चे देयक रुपये 69,610.00 रुपये सत्य, खरे बरोबर व पारदर्शक होते व आहे हे सिध्द झालेले नाही, होत नाही. म्हणून असे वादीत देयक वसुल करण्याचा विरुध्दपक्षकार यांना हक्क व अधिकार नाही. म्हणून असे देयक खोटया,चुकीच्या पध्दतीने दिलेले असल्याने रद्दबातल ठरविण्यात आलेले आहे. दिनांक16/12/2008 रोजीचे देयकही चुकीचे असल्याने क्यु करण्याचा हक्क व अधिकार नाही. 3)विरुध्दपक्षकार यांनी मिटर 01/06/2006 ला बदलले त्यावेळी पुर्वीचे मिटर हे दोषीत होते. याबाबत कोणत्याही पुराव्याने मुद्दे सिध्द केलेले नसल्याने गृहीततेवर जे वादीत देयक नोव्हेंबर2008 ते फेब्रुवारी2009 पर्यंत दिलेले आहे ते पुर्णपणे खोटे चुकीचे व मंचाचीही दिशाभुल करणारे असल्याने असे देयक जबरदस्तीने वसुल करता येणार नाही. म्हणून वसुल करु नये. 4)तक्रारदार यांनी मंचात नि.1सह नि.5 हा अंतरिम आदेश मिळणे करींता अर्ज दाखल केला होता.नि.5वर अंतरिम आदेश दिनांक05/03/2009 रोजी पारीत करुन विद्युत पुरवठा खंडीत होऊ नये. म्हणून तात्पुर्ती 10,000/- रुपये(रुपये दहा हजार फक्त) रक्कम भरणा केलेली आहे अशी रक्कम विरुध्दपक्षकार यांचेकडे जमा आहे. तसेच सन 2006 ते फेब्रुवारी2009 पर्यंत नियमित मिटर रिडींग वरुन देण्यात आलेली देयके ही तक्रारदार यांनी भरणा केलेली असल्याने अशी भरणा केलेली रक्कम ही विरुध्दपक्षकार यांचेकडे जमा आहे अशी रक्कम देय असलेल्या रकमेपेक्षा जास्त असल्याने परत करणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तीक आहे म्हणून जमा/वळती करुन घ्यावी. आदेशाप्रमाणे रक्कमेचा तपशिल पडताळावा व यदाकदाचित जर अजुन रक्कम तक्रारदार यांचेकडून येणेबाकी निघत असले तर उर्वरित रकमेचे सुधारीत देयक दयावे. 9/- तथापी असे देयक देतांना त्यावर कोणताही विलंब आकार, व्याज, व्याजावर व्याज हया आकारण्या करु नये. तथापी यदा कदाचित विरुध्दपक्षकार यांचेकडून तक्रारदार यांना रक्कम देणे/ परत करतांना तांत्रिक अडचणी आल्यास रोख रक्कम परत न करता ती इथून पुढे येणा-या देयकांतून वजा/वळती करावी व लेखी हिशोब, तपशिल तक्रारदार यांना दयावा. 5)विरुध्दपक्षकार यांचे आर्थिक स्थितीची दखल घेऊन मंचाने तक्रारदार यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबतचे आदेश पारीत केलेले नाहीत. तथापी विरुध्दपक्षकार यांनी वेळोवेळी तक्रारदार यांचे निरसन केले असते तर तक्रारदार यांना मंचात तक्रार दाखल करणे भाग पडले नसते. ती दखल न घेतल्याने विरुध्दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना सदर अर्जाचा खर्च रुपये 2,000/- (रुपये दोन हजार फक्त) दयावा. 6)देयकांत नियमांप्रमाणे सुट दिलेली असल्याने विभक्त नुकसान भरपाईचे आदेश पारीत केलेले नाहीत. 7)सदर आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्क देण्यात यावी. 8)तक्रारदार यांनी मा.सदस्यांकरीता तक्रार दाखल केलेल्या दोन प्रती (फाईल)त्वरीत परत घेऊन जाव्यात.अन्यथा मंच जबाबदार राहणार नाही. म्हणून केले आदेश. दिनांकः-31/05/2010 ठिकाणः-ठाणे
(श्रीमती भावना पिसाळ)(श्री.पां.ना.शिरसाट) (सौ.शशिकला श.पाटील) सदस्या सदस्य अध्यक्षा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे
|