आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या कु. सरिता बी. रायपुरे

1.     तक्रारदाराने  ग्राहक  संरक्षण  अधिनियम,  1986  च्या  कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.     तक्रारदाराच्या कथनानुसार तक्रारदार हा वर नमूद पत्यावर राहात असून तक्रारदाराचा विद्युत ग्राहक क्रमांक 433660011807 आहे व त्याच्याकडे नवीन मीटर क्रमांक  08803462733 व  जुना मीटर क्रमांक 02003710 आहे.

3.    तक्रारदाराचे जुने मीटर हे जलद  झाले होते त्यामुळे तक्रारदाराने विरूध्‍द पक्षाकडे तक्रार अर्ज केला. त्यानुसार विरूध्‍द पक्षाने मीटरची पाहणी केली असता मीटर मध्‍ये तांत्रिक बिघाड असल्‍याचे त्यांच्या निदर्शनास आल्यामुळे विरूध्‍द पक्षाने दिनांक 07/10/2018 रोजी तक्रारदाराचे जुने मीटर बदलवून नवीन मिटर तक्रारदाराकडे लावून दिले. विरूध्‍द पक्षाने ऑक्टोबर व नोव्‍हेंबर-2018 या दोन महिन्‍याचे 50-50 युनिटचे सरासरी बिल तक्रारदाराला दिले.  सदर बिलाचा भरणा तक्रारकर्त्‍याने नियमीतपणे केला होता.  त्यानंतर विरूध्‍द पक्षाने माहे डिसेंबर-2018 चे बिल जानेवारी- 2019 मध्‍ये तक्रारदाराला पाठविले. त्यात  चालु रिडींग 645 व मागील रिडींग 0 असा एकूण वीज वापर 645 युनिट असे होते. विरूध्द पक्षाने नवीन मीटर लावून दिल्यावर ऑक्‍टोंबर व नोव्‍हेंबर- 2018 मध्ये 50-50 युनिट असे एकुण 100 युनिटचे बिल तक्रारदाराला दिले असून तक्रारदाराने ते या अगोदरच भरले होते.  त्यामुळे चालु रिडींग 645-100= 545 युनिटचे बिल तक्रारदाराला द्यावयास पाहिजे होते. तथापि विरूध्‍द पक्षाने सदर बिलामध्ये 270 युनिट्स समायोजित केले व 270 युनिट जोडून एकूण वीज वापर 915 युनिट दर्शवून त्याप्रमाणे मागणी बिल तक्रारदाराला देण्‍यांत आले. तकारदाराच्या कथनानुसार विरूध्‍द पक्षाने माहे डिसेंबर – 2018 चे दिलेले विद्युत बिल चुकीचे असल्यामुळे तक्रारदाराने दिनांक 24/01/2019 रोजी विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 2 कडे तक्रार करून त्‍यांनी केलेली चूक त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.  त्यानुसार विरूध्‍द पक्षाने विद्युत बिलामध्‍ये दुरुस्ती करून दिनांक 30/01/2019 रोजी माहे डिसेंबर- 2018 व जानेवारी- 2019 चे एकत्रित बिल रक्‍कम रू. 6,940/- बनवून तक्रारदाराला दिले व तक्रारदाराने सदर बिल दिनांक 01/02/2019 रोजी भरले होते.  त्यानंतर मात्र विरूध्‍द पक्षाने तक्रारदाराला फेब्रुवारी महिन्‍यात विद्युत देयक पाठविले.  फेब्रुवारी महिन्याच्या बिलामध्‍ये रू.2,034/- मागील थकबाकी दाखवून अवैधरित्या पुन्हा  बिल दिले असून ते चुकीचे आहे आणि विरूध्‍द पक्षाच्‍या या चुकीबद्दल तक्रारदाराने तोंडी तक्रार केली. परंतु विरूध्‍द पक्षाने तक्रारदाराच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले व उलट तक्रारदारावर‍ बिल भरण्यासाठी दबाव आणत होते.  विरूध्द पक्षाने केलेल्या या चुकीमूळे तक्रारदाराला शारिरिक, आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे तक्रारदाराने अधिवक्‍ता श्री. के. एम. लिल्‍हारे यांच्यामार्फत विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना नोटीस पाठविली. परंतु विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी नोटीसचे उत्तर  दिले नाही. करिता तक्रारदाराने प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करून खालीलप्रमाणे मागणी केली आहेः-

      अ)    तक्रारदाराच्या विद्युत बिलामध्‍ये झालेली चुक दुरूस्‍त करून बिलाची रक्‍कम रू.2,034/- कमी करण्‍याचे निर्देश विरूध्‍द पक्षाना देण्‍यात यावे.

      ब)    तक्रारदाराला माहे ऑक्‍टोबर-2018 ते एप्रिल–2019 पर्यत दिलेल्‍या चुकीच्‍या बिलामुळे तसेच विरूध्‍द पक्षाच्या हलगर्जीपणामुळे तक्रारदाराला झालेल्‍या मानसिक व शारीरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई पोटी रक्‍कम रू.1,75,000/- विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदाराला व्‍यक्‍तीशः किंवा संयुक्तिकपणे देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.

      क)    प्रस्‍तुत तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदाराला व्‍यक्‍तीशः किंवा संयुक्तिकपणे देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.

4.   विरूध्‍द पक्षाने या मंचात हजर होऊन आपली लेखी कैफियत या मंचात सादर केलेली आहे. विरूध्‍द पक्षाने लेखी कैफियत मध्ये  तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे खंडन केले आहे.  विरूध्‍द पक्षाने आक्षेप घेतला की, ग्राहक श्री. सिताराम अग्रवाल ग्राहक क्रमांक 433660011807 आमगाव यांनी जिल्हा ग्राहक वाद निवारण मंच येथे डिसेंबर, 2018 मध्‍ये विद्युत देयकात 270 युनिट समायोजित झाल्याबद्दलची तकार केली आहे. त्यानुसार सदर ग्राहकाचे मीटर दिनांक 07/10/2018 रोजी बदलविण्यात आले होते.  परंतु काही तांत्रिक अडचणीमुळे ग्राहकाला ऑक्टोबर-2018 आणि नोव्‍हेंबर-2018 या महिन्याचे मीटर वाचनाचे देयक न देता अनुक्रमे 50 युनिटचे सरासरी विद्युत देयक देण्‍यात आले.  त्यानंतर माहे डिसेंबर- 2018 ला ग्राहकाची रिडींग आल्यामुळे एकत्रित तीन महिन्याचे विदयुत बिल देयक सिस्‍टमद्वारे देण्‍यात आले आणि ग्राहकला या देयकात युनिटचे Slab Benefit देण्‍यात आले होते. माहे सप्‍टेंबर-2018 ला ग्राहकाने दिनांक 19/09/2018 रोजी पर्यतचे 10788 Kwh वाचनापर्यतचे देयक भरलेले आहे आणि त्यानंतर ग्राहकाचे लेखी अर्जानुसार दिनांक 07/10/2018 रोजी मीटर बदलविण्‍यात आले.  त्यावेळेस  ग्राहकाचे मीटर वाचन 11058 Kwh  होते. याचा फरक 270 युनिट असून डिसेंबर  2018 रोजीच्या देयकात देण्‍यात आलेले आहे आणि ते गाहकांच्या  वापरानूसार बरोबर होते. माहे मे-2019 ला ग्राहकाला 395 युनिटचे देयक रू.12,300/ देण्यात आले होते आणि ग्राहकाने दिनांक 06/06/2019 रोजी त्याचा भरणा केलेला आहे असे त्‍यांनी आपल्‍या लेखी जबाबात म्‍हटले आहे.

5.    तक्रारदाराने तक्रारीसोबत जोडलेले पुराव्‍याचे शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद तसेच विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी दाखल केलेली लेखी कैफियत आणि अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्‍तऐवजाचे अवलोकन केले असता मंचाचे निःष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे आहेतः-

                   :-  निःष्‍कर्ष -:

6.    तक्रारदाराचे कथनानुसार तक्रारदाराकडील जुने मीटर जलद झाल्यामुळे तक्रारदाराने विरूध्‍द पक्षाकडे तक्रार अर्ज केला होता.  त्यानुसार विरूध्‍द पक्षाने सदर मीटरची पाहणी केली असता मीटरमध्‍ये तांत्रिक बिघाड असल्यामुळे दिनांक 07/10/2018 रोजी जुने मीटर बदलवून नवीन मिटर लावून दिले.  तक्रारदाराचे जुने मीटर बदलवून दिल्‍यानंतर ऑक्‍टोबर व नोव्‍हेंबर-2018 मध्‍ये 50-50 युनिटचे सरासरी (Average) बिल तक्रारदाराला दिले.  त्‍यांत चालू रिडींग 645 दर्शविले होते. त्यानुसार विरूध्‍द पक्षाने तक्रारदाराला दिलेल्या 645 युनिटच्या देयकामधून ऑक्‍टोबर – नोव्‍हेंबर महिन्याचे 50-50 युनिट कमी करायला पाहिजे होते. परंतु तसे न करता 270 युनिट समायोजित करून 645 +270=915 युनिटचे बिल तक्रारदाराला दिले हे चुकीचे आहे.  विरूध्द पक्षाने तक्रारदाराला दिलेल्या बिलामधून ऑक्‍टोबर-नोव्‍हेंबर चे 50-50 युनिट असे 100 युनिट कमी केले नाही याबाबत तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्षाकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार विरूध्‍द पक्षाने सदर विद्युत बिल दुरूस्‍त करून दिनांक 31/01/2019 रोजी माहे डिसेंबर-2018 व जानेवारी-2019 चे एकत्र विद्युत देयक रू.6940/- दिले व ते विद्युत देयक तक्रारदाराने दिनांक 01/02/2019 रोजी भरल्यामुळे तक्रारदाराचा निर्माण झालेला वाद संपुष्टात आला.  परंतु विरूध्‍द पक्षाने तक्रारदाराला फेब्रुवारी महिन्यात जे विद्युत देयक पाठविले त्यांत रू.2,034/- मागील विद्युत देयकाची थकबाकी दाखवून तक्रारदाराला चुकीचे विद्युत देयक दिले ते पूर्णतः चुकीचे आहे. याविषयी विरूध्‍द पक्षाकडे तक्रार करून सुध्‍दा तक्रारदाराच्या तक्रारीचे निराकरण विरूध्‍द पक्षाने केले नाही.  तसेच तक्रारदाराने तक्रारीसोबत सादर केलेल्‍या विद्युत देयकाचे बारकाईने वाचन केले असता मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, विरूध्‍द पक्षाने तक्रारदारास माहे ऑक्‍टोबरचे विद्युत देयक दिले, ते 50 युनिटनुसार होते आणि सदर विद्युत देयक दिनांक 23/10/2018 रोजीचे असून त्यामध्ये देयकाची रू.3,030/- एवढी रक्‍कम दर्शविण्‍यात आली आहे आणि त्‍यानंतरचे दिनांक 23/11/2010 चे विद्युत देयक दिले त्त्या विद्युत देयकामध्ये 50 युनिटचा एकुण वीज वापर दिलेला आहे. त्या देयकाची रक्‍कम रू.380/- इतकी आहे. यावरून असे दिसून येते की, ऑक्‍टोबर व नोव्‍हेंबर या  दोन्ही  महिन्‍यामध्ये  50 युनिटचा वापर करण्‍यात आला. तरी देखील वेगवेगळया रकमेचे विद्युत देयक तक्रारदाराला कसे देण्‍यात आले? हे स्पष्ट होणे मंचास आवश्यक वाटते.  तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्या दस्तऐवज़ क्रमांक 7 चे अवलोकन केले असता मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, तक्रारदाराला दिनांक 20/12/2018 रोजी जे विद्युत देयक देण्‍यात आले,  त्यामध्ये 645 युनिटच्या देयकामध्ये 270 युनिट जोडण्यांत आले व एकूण वीज वापर 915 युनिट दर्शवून त्याप्रमाणे तक्रारदाराला विद्युत देयक दिले.  मात्र यामधून माहे ऑक्‍टोबर–नोव्‍हेंबरचे 50-50 युनिट असे एकुण 100 युनिट कमी केलेले नाही हे पूर्णतः चुकीचे आहे. त्यामुळे विरूध्‍द पक्षाने तक्रारदाराला सेवा देण्‍यात त्रृटी केली आहे असे मंचाचे मत आहे.

7.    विरूध्‍द पक्षाने दिनांक 20/03/2019 रोजी जे विद्युत देयक तक्रारदाराला दिले त्यामध्ये 186 युनिटचे विद्युत देयक रू.3,540/- दिले असून हे पूर्णतः चुकीचे आहे.  कारण तक्रारदाराची विद्युत जोडणी ही घरगुती वापरासाठी होती.  त्‍यामुळे रू.7/- प्रति युनिट प्रमाणे घेतले तरी रू.1,302/-विद्युत देयक येते. परंतु विरूध्‍द पक्षाने रू.3,540/- चे विद्युत देयक दिले हे पूर्णतः चुकीचे आहे.  कारण विरूध्‍द पक्षाने रू.1,483/- विद्युत देयक आकारले आणि रू.2,034/- Net Arrears लावले हे चुकीचे आहे.  तक्रारदाराने संपूर्ण विद्युत देयक जानेवारी पर्यंत भरलेले असून सुध्‍दा असे जास्तीचे विद्युत देयक देणे नियमबाह्य असल्याचे निदर्शनास येते.  विरूध्‍द पक्षाची ही कृती तक्रारदाराच्या सेवेतील त्रुटी असल्याचे मंचाच्या निदर्शनास येते.  करिता विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराच्या विद्युत देयकामध्ये झालेली चूक दुरूस्‍त करून तक्रारदाराला माहे फेब्रुवारी मध्ये दिलेल्या विद्युत देयकातील रू.2,034/- कमी करावे असे निर्देश देण्‍यात येते. तसेच यापुढे तक्रारदाराला युनिट प्रमाणे बरोबर विद्युत देयक दयावे. त्याचप्रमाणे तक्रारदाराला झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाईपोटी रक्‍कम रू.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रू.5,000/- मिळावी असा आदेश मंच पारीत करीत आहे.

8.     सदरहू प्रकरण दिनांक 04/03/2020 रोजी अंतिम आदेशाकरिता ठेवण्यांत आले होते.  परंतु मंच इतर प्रकरणांतील अंतिम आदेश तयार करण्यामध्ये व्यस्त असल्याने आणि त्यानंतर कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण देशात टाळेबंदी घोषित करण्यात आल्याने प्रस्‍तुत तक्रारीचा निकाल विहित मुदतीत पारित करणे मंचाला शक्य झाले नाही.

      वरील चर्चेवरून व निष्‍कर्षावरून आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.                    

                       -// अंतिम आदेश //-

1.   तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

2.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारदाराला सेवा देण्‍यात कसूर केला आहे असे जाहीर करण्‍यात येते.

                           3.    विरूध्‍द पक्ष  1 व 2 यांनी तक्रारदाराला रू. 2,034/- कमी करून उर्वरित रकमेचे विदयुत देयक दयावे व तक्रारदाराने कमी करून देण्यांत आलेल्या                               विद्युत देयकाचा भरणा करावा.   

4.    विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारदाराला झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासाबाबत नुकसान भरपपाई म्हणून रू.10,000/- व तक्रारीचा खर्च    रू.5,000/- द्यावा. 

5.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्याच्या दिनांकापासून       वैयक्तिकरित्या अथवा संयुक्तिकपणे  30 दिवसांचे आंत करावी.  तसे न केल्यास उपरोक्त रकमेवर द.सा.द.शे 6% व्याज अदा करेपर्यंत लागु राहील.

6.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी प्रस्तुत प्रकरणांत त्यांच्या कंपनीला झालेले आर्थिक नुकसानाची सेवा नियमानुसार सक्षम अधिका-यामार्फत चौकशी  करून झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई दोषी कर्मचा-याकडून वसूल करण्यांत यावी व त्याचा कार्यपालन अहवाल शक्यतोवर 6 महिन्यात मंचात सादर करावा.

7.    न्‍यायनिर्णयाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्यात .

                           8.     प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारदाराला परत करावी.