तक्रारकर्त्‍यातर्फे वकील ः- श्री. आर.के. लांझे,
विरूध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ः- एस.बी. राजनकर,
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
निकालपत्रः- कु. सरिता बी. रायपुरे सदस्‍या, -ठिकाणः गोंदिया.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
निकालपत्र
(दिनांक 09/02/2021 रोजी घोषीत )
- तक्रारकर्ता यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्द पक्षाने बेकायदेशीर जास्‍त विदयुत देयक दिल्याबद्दल तक्रार आयोगात दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-
तक्रारकर्त्‍याने दि. 24/04/2018 रोजी विरूध्द पक्षाकडे डिमांड भरून घरगुती वापरासाठी थ्री फेज विदयुत जोडणीची मागणी केली होती. तक्रारकर्त्‍याने विरूध्द पक्षाकडे डिमांड भरल्‍यानंतर विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरी घरगुती मिटरचे कनेक्‍शन जोडून दिले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या विदयुत मिटरचा ग्राहक क्रमांक 442770005305 आहे. तक्रारकर्त्याला विदयुत मिटरची जोडणी करून दिल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने नियमीतपणे पाच महिण्‍याच्‍या विदयुत बिलाचा भरणा विरूध्द पक्षाकडे केला होता. परंतु तक्रारकर्त्याला माहे नोव्‍हेंबर, डिसेंबर- 2018 व माहे जानेवारी- 2019 या महिण्‍याचे बिल देण्‍यात आले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरूध्द पक्षाकडे विदयुत बिल न देण्‍याबाबत विचारणा केली असता विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही आणि त्‍यानंतर विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला माहे फेब्रृवारी 2019 मध्‍ये रू. 58,610/-, एवढया रकमेचे विदयुत देयक पाठविले. तक्रारकर्त्‍याने सदरचे रू. 58,610/-, चे विदयुत देयक पाहताच धक्‍का बसला त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने रू. 58,610/-, विदयुत देयक कसे काय आले ? याबाबत विरूध्द पक्षाला विचारणा केली असता विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला डिमांड भरल्यापासुनचे विदयुत देयक बिल कार्यालयात जमा करण्‍यास सांगितले तसेच सदर विदयुत देयक कमी करण्‍याबाबत आश्‍वासन दिले होते. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने पाच महिण्‍याचे विदयुत देयक विरूध्द पक्षाकडे जमा केले. तक्रारकर्त्‍याने 2018 मधील पाच महिण्‍याचे विदयुत देयक जमा केल्‍यानंतर विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला देण्‍यात आलेला विदयुत देयक रू. 58,610/-, चे विदयुत देयक कमी करून रू. 43610/-, चे हाताने लिहीलेले विदयुत देयक तक्रारकर्त्‍यास दिले. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत कथन केल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने मागील पाच महिण्‍याचे विदयुत देयक बघता 3 महिण्‍याचे घरगुती वापराचे विदयुत देयक रू. 43,000/-, येऊ शकत नाही. तर सदर विदयुत मिटरमध्‍ये काहीतरी तांत्रीक बिघाड असेल किंवा विरूध्द पक्षाने मिटर रिडींगची चुकीने नोंद केली असावी विरूध्द पक्षाने तांत्रीक बिघाड याचा कोणताही निष्‍कर्ष न काढता आपल्‍या मन-मर्जीने तक्रारकर्त्याला जबरदस्‍तीने रू. 43610/-, चे विदयुत देयक लावून तक्रारकर्त्याची फसवणुक केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरूध्द पक्षाकडे रितसर अर्ज करून डिमांड भरून विदयुत जोडणी घेतले आहे आणी मागील 5 महिण्‍यात आलेल्‍या विदयुत देयकांचा भरणा सुध्‍दा केलेला आहे. तरी पण महावितरण विभागाने (विरूध्द पक्ष) माहे नोव्‍हेंबर, डिसेंबर-2018 तसेच माहे जानेवारी- 2019 रोजीच्‍या विदयुत देयकाची कोणतीही चौकशी न करता रू. 58,610/-,चे विदयुत देयक पाठविण्‍यात आले. तसेच ते बिल भरण्‍यासाठी विरूध्द पक्ष तक्रारकर्त्‍यावर दबाव टाकीत आहेत. तसेच तक्रारकर्त्याला विदयुत प्रवाह खंडित करण्‍याची धमकी देऊन दबाव आणत आहे. विरूध्द पक्षाची ही कृती ग्राहकांची फसवणुक करीत असल्‍याचे दिसुन येते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दाखल करून खालीलप्रमाणे मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याचा अर्ज मंजुर करून विरूध्द पक्षाला निर्देश देण्‍यात यावे की, त्‍यांनी प्रत्‍येक महिन्‍याच्‍या घेतलेल्‍या रिडींगचे दस्‍तऐवज सादर करावे. तसेच तक्रारकर्त्याला देण्‍यात आलेला रू. 43,610/-,चे विदयुत देयक कमी करण्‍यात यावे व योग्‍य रिडींग नुसार विदयुत देयकाची आकारणी करण्‍यात यावी तसेच तक्रारकर्त्याला तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रू. 5,000/-, देण्‍याचा आदेश करावा अशी विनंती केली आहे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार दि. 16/05/2019 रोजी आयोगात दाखल करून घेण्‍यात आली आणी विरूध्द पक्षाना नोटीसची बजावणी करण्‍यात आली.
- विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 तर्फे त्‍यांचे अधिवक्‍ता श्री. एस.बी.राजनकर यांनी आपला लेखी जबाब दि. 27/08/2019 रोजी आयोगात दाखल केलेला आहे. विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी तक्रार अर्जातील परिच्‍छेद क्र. 1,3,4,5,6 आणी प्रार्थना मधील मजकूर नाकारलेला आहे. तसेच विरूध्द पक्षाने परिच्‍छेद क्र 2 बाबत खालीलप्रमाणे कथन केलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने घरगुती वापरासाठी थ्री फेजचे विदयुत जोडणीसाठी दि. 24/04/2018 रोजी डिमांड भरून थ्री फेजचे विदयुत जोडणी विरूध्द पक्षाकडून घेतले. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याचा ग्राहक क्र. 442770005305 असुन, तक्रारकर्त्‍याने विदयुत जोडणी केल्‍यापासुन मागील 5 महिण्‍याचे विदयुत देयक भरलेले आहे. परंतु तक्रारकर्त्याला नवीन विदयुत कनेक्‍शन देण्‍यात आले होते त्‍यामुळे तक्रारकर्त्याला फेब्रृवारी 2019 पर्यंत सरासरी विदयुत देयक देण्‍यात आले होते. त्‍यानंतर फेब्रृवारी महिन्यात मिटर रिडिेंग घेण्‍यात आले आणी त्‍यानुसार माहे मे. -2018 ते माहे फेब्रृवारी 2019 पर्यंतचे 5039 युनिट नुसार रू. 58,610/-, चे विदयुत देयक घेण्‍यात आले होते. नंतर ते विदयुत बिल कमी करून रू.43,610/-,चे देण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत म्हटले आहे की, विरूध्द पक्षाने जास्‍तीचे बिल दिले ते म्हणणे पूर्णतः खोटे आहे. तक्रारकर्त्‍याचे विदयुत मिटरचे फेब्रृवारी -2019 मध्‍ये मिटर रिडिंग घेण्‍यात येऊन त्‍यानुसार 5039 युनिट प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने मिटर कनेक्‍शन घेतल्‍यापासुन फेब्रृवारी-2019 पर्यत किती विदयुत वापर केला त्‍या आधारावरती युनिट नुसार तक्रारकर्त्याला बिल देण्‍यात आले आहे. तसेच विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास सेवा देण्‍यात त्रृटी केली नाही. करीता तक्रार खारीज करण्‍यात यावी असे विरूध्द पक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबात म्हटले आहे.
- तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार, तक्रारीसोबत पृ.क्र. 10 नुसार सादर केलेले दस्‍तऐवज, तक्रारकर्त्‍याचे शपथपत्र तसेच विरूध्द पक्षाचे लेखी जबाब इत्‍यादींचे अवलोकन केल्‍यानंतर त्‍यावरील आयोगाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत.
:-निःष्‍कर्ष -:
- तक्रारकर्त्‍याने विरूध्द पक्षाकडे दि. 24/04/2018 रोजी डिमांड भरून घरगुती उपयोगासाठी थ्री फेज विदयुत कनेक्‍शन घेतले. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला विदयुत जोडणी करून दिल्‍यानंतर तक्रारकर्त्याला में ते ऑक्‍टोंबर 2018 पर्यंतचे 5 महिण्‍याचे विदयुत देयक सरासरी प्रमाणे दिले आणी त्‍या देयकानुसार तक्रारकर्त्‍याने विदयुत देयक नियमीतपणे भरले होते. परंतु त्‍यानंतर विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला माहे नोव्‍हेंबर, डिसेंबर -2018 व माहे जानेवारी -2019 या तीन महिण्‍याचे विदयुत देयक दिले नाही. यासंबधी विरूध्द पक्षाने स्पष्टीकरण दिले नाही विरूध्द पक्षाने कोणतेही संयुक्तिक कारण नसतांना तक्रारकर्त्याला तीन महिण्‍याचे विदयुत देयक न देणे म्‍हणजे विनाकारण ग्राहकाला त्रास देणे आहे. कारण तक्रारकर्त्‍याने घेतलेले विदयुत कनेक्‍शन हे नविन होते. त्‍यामुळे मिटर रिडिंग नुसार तक्रारकर्त्याला विदयुत देयक देणे आवश्‍यक होते. परंतु कोणतीही तांत्रीक अडचण नसतांना तक्रारकर्त्याला पाच महिण्‍याचे सरासरी विदयुत देयक देणे हे विदयुत कायदा 2003 च्या नियमाविरूध्‍द आहे. कारण विदयुत कंपनी कोणत्‍याही ग्राहकाला (Commercial Circular No.118 dated-18/06/2010) व (Commercial Circular No. 254 dated- 07/12/2015) नुसार एका विदयुत देयक चक्रापेक्षा (Billing Cycle) जास्‍त कालावधीसाठी सरासरी विदयुत देयक न देण्‍याचे स्‍पष्‍ट निर्देश देण्‍यात आले आहेत. त्‍यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात जवळपास 5 महिण्‍याचे सरासरी विदयुत देयक देण्‍याची कृती ही वरील निर्देशाचे गंभीर उल्‍लघंन व सेवेतील त्रृटी असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला 5 महिण्‍याचे सरासरी विदयुत देयक दिले व ते देयक तक्रारकर्त्‍याने न चुकता भरले. परंतु त्‍यानंतर विरूध्द पक्षाने माहे नोव्‍हेबर, डिसेंबर-2018 व जानेवारी -2019 या तीन महिण्‍याचे विदयुत देयक दिले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरूध्द पक्षाकडे विचारणा केली असता विरूध्द पक्षाने कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही आणि त्‍यानंतर माहे फेब्रृवारीमध्‍ये रू. 58,610/-, एवढया रकमेचे विदयुत देयक पाठविले. ही विरूध्द पक्षाची कृती तक्रारकर्त्याला सेवा देण्‍यात त्रृटी आहे कारण केवळ तीन महिण्‍याचे रू. 58,610/-, एवढे विदयुत देणे हे नियमबाहय आहे. तक्रारकर्त्‍याने या अगोदर 5 महिण्‍याचे विदयुत देयक नियमीतपणे न चुकता भरलेले आहे आणि त्‍यानंतर नोव्‍हेंबर, डिसेंबर- 2018 व जानेवारी -2019 चे विदयुत देयक न देणे व एकदम रू. 58,610/, चे विदयुत देयक तक्रारकर्त्‍यास देणे ही कृती नियमबाहय आहे. विरूध्द पक्षाने त्‍याच्‍या लेखी जबाबात म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याला नविन विदयुत कनेक्‍शन देण्‍यात आले होते त्‍यामुळे में -2018 ते जानेवरी -2019 पर्यंत सरासरी विदयुत देयक देण्‍यात आले होते आणी त्‍यानंतर मिटर रिडींग घेण्‍यात आले आणि त्‍यानुसार माहे में-2018 ते माहे फेब्रृवारी- 2019 पर्यंतचे 5039 युनिटनुसार रू. 58,610/-, चे विदयुत देयक देण्‍यात आले ही विरूध्द पक्षाची कृती नियमबाहय आहे. कारण विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे मिटर रिडिंगचे प्रत्‍येक महिन्यात वाचन का केले नाही तसेच तक्रारकर्त्याला नोव्‍हेंबर, डिसेंबर-2018 व जानेवारी- 2019 चे विदयुत देयक का दिले नाही याचे स्पष्टीकरण विरूध्द पक्षाने केलेले नाही. तसेच कोणत्‍याही ग्राहकाला एका महिण्‍यापेक्षा सरासरी बिल देता येत नाही. ही विरूध्द पक्षाची कृती ग्राहकांप्रती निष्‍काळजीपणा तसेच उर्मट, बेजबाबदारपणा व कायदेशीर तरतुदींकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे सदर प्रकरण उद्भल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. यावरून प्रस्तुत प्रकरणात विरूध्द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रृटी निर्विवादपणे सिध्‍द होत असल्‍याचे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
- वरील विवादात उभयपक्षांनी दाखल केलेल्‍या सर्व दस्‍तऐवजानुसार व लागु असलेल्‍या कायदेशीर तरतुदींचे अवलोकन केले असता खालील नोंद करण्‍यात येते.
- विज ग्राहकाला सेवा देत असतांना विरूध्‍दपक्षावर खालील कायदेशीर तरतुदींचे पालन करण्‍याचे कायदेशीर बंधन आहे.
- विदयुत कायदा 2003.
ब) महाराष्‍ट्र विदयुत नियामक आयोग (विदयुत पुरवठा संहिता आणि पुरवठयाच्‍या इतर अटी) विनियम 2005 (यापुढे संक्षिप्‍त पणे ‘संहिता 2005’ असे संबोधण्‍यात येईल.)
क) महाराष्‍ट्र विदयुत नियामक आयोग (वितरण परवाना धारकाच्‍या कृतीचे मानके, विदयुत पुरवठा सुरू करावयाचा कालावधी आणि भरपाईचे निश्चितीकरण, विनियम 2014) (यापुढे संक्षिप्‍त पणे ‘मानके 2014’ असे संबोधण्‍यात येईल.)
ड) महाराष्‍ट्र स्‍टेट ईलेक्‍ट्रीसीटी डिस्‍ट्रीब्‍युशन कं.लि.मुंबई मुख्‍यालयाकडून दिलेले निर्देश व परिपत्रके.
(ii) ‘संहिता 2005’ कलम -14.4.1 नुसार मिटरच्‍या नियतकालीक तपासणी व देखभालीस विरूध्‍दपक्ष जबाबदार राहिल असे नमूद केले आहे. त्‍यामुळे विज मिटरची देखभाल व विज मिटर चालु स्थितीत राखण्‍याची जबाबदारी ही विरूध्‍दपक्षाची आहे. याबद्दल कुठलीही जबाबदारी ग्राहाकांवर टाकता येणार नाही.
(iii) प्रस्तुत प्रकरणात जवळपास में- 2018 ते जानेवारी- 2019 पर्यंत इतक्‍या जास्‍त कालावधीसाठी विरूध्द पक्षाने सरासरी विदयुत वापराचे देयक देण्‍याची कृती ही अत्‍यंत आक्षेपहार्य असून विरूध्द पक्षाच्‍या मुख्‍यालयाकडून दिलेले निर्देश व त्‍यासंबधी असलेल्‍या परिपत्रकाचे स्‍पष्‍ट उल्‍लघंन असल्‍याचे दिसते. त्‍यातील महत्‍वाच्‍या व प्रस्तुत प्रकरणाशी संबधीत खालील बाबीचा विचार या प्रकरणात आदेश देतांना केला आहे.
( CIRCULAR – 42 date 02.06.2006-)
Sub – Average Billing
It has been brought to your notice Several times that MERC has taken objection on the average billing & also as per regulation it will not be possible to issue bill on average basis for more than one billing cycle.
Chief Engineer (Commercial)
(Commercial Circular No. 50 dated- 22/08/2006)
Sub :- Instruction not to issue average bills & fixing of responsibility thereof
Instances have come to the notice of M.D., MSEDCL, that average bills are still issued to the consumers even in those cases where meter is not faulty and is in working condition The M.D., MSEDCL, has taken this lapse on the part of the meter reader very seriously.
It therefore, decided that in those cases where meter is not faulty and is in working condition for taking the reading, the average bill beyond one billing cycle should not be issued in future. If reading is not provided by the meter reader and some wrong status is given, on the stipulated date for preparation of the bill and average bill is issued then the decision has been taken that the difference between the billing as per actual reading and average bill should bill recovered from the salary of the concerned meter reader.
All the field Officers are requested to follow these instructions scrupulously, failing which action as deemed fit shall be taken against the defaulter
Executive Director- I (Dist. Com. Co.ord)
Mahavitaran
ग्राहक संरक्षण कायदयानूसार सर्व ग्राहकाच्‍या हक्‍काचे व हिताचे रक्षण करण्‍याची जबाबदारी व अधिकार ग्राहक आयोगाकडे आहेत.
वरील चर्चेवरून व निष्‍कर्षावरून आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.
अंतिम आदेश
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 विरूध्द संयुक्तिपणे व वैयक्तिकरित्‍या अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला सेवा देण्‍यात कसुर केला आहे असे जाहीर करण्‍यात येते.
3 विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी वैयक्तिक किंवा संयुक्तिकरित्‍या प्रत्‍येक महिण्‍याचे योग्‍य रिडिंगनुसार विदयुत देयकाची आकारणी करून तक्रारकर्त्‍यावर लावलेले विदयुत देयक रू. 43,610/-, (अक्षरी त्रेचाळीस हजार सहाशे दहा) कमी करून दयावे. तसेच तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रू.3,000/-,(अक्षरी रूपये तीन हजार फक्‍त) दयावे.
4. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना असा आदेश देण्यांत येतो की, उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
5. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी प्रस्तुत प्रकरणांत त्यांच्या कंपनीला झालेले आर्थिक नुकसानाची सेवा नियमानुसार सक्षम अधिका-यामार्फत चौकशी करून झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई दोषी कर्मचा-याकडून वसूल करण्यांत यावी व त्याचा कार्यपालन अहवाल शक्यतोवर 6 महिन्यात मंचात सादर करावा.
6. न्‍यायनिर्णयाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
7. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला परत करावी.
