नि. २२
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचे समोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या - श्रीमती गीता घाटगे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. १२/२०१०
-------------------------------------------
तक्रार दाखल तारीख : ०८/१२/२००९
निकाल तारीख : १८/०१/२०११
----------------------------------------------------------------
श्री भिमराव अंजाप्पा रेड्डी
व.व.सज्ञान, धंदा – नोकरी
रा.जुना सरकारी दवाखाना,
क्वार्टर्स, सिटी पोस्ट समोर, सांगली ..... तक्रारदारú
विरुध्दù
कनिष्ठ अभियंता
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या.
मध्य उपविभाग, शहर सांगली .....जाबदारúö
तक्रारदारतर्फेò : +ìb÷.श्री.व्ही.बी.नरवाडे
जाबदार क्र.१ तर्फे : +ìb÷. श्री यू.जे.चिप्रे
नि का ल प त्र
द्वारा- मा. अध्यक्ष- श्री.अनिल य.गोडसे
१. तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज आपल्या विद्युत मीटरबाबत दाखल केला आहे.
२. सदर तक्रार अर्जाचा थोडक्यात तपशील पुढीलप्रमाणे –
तक्रारदार हे शासकीय रुग्णालयात सांगली येथे व्रणोपचारक या पदावर कार्यरत असून तक्रारदार हे शासनाच्या सरकारी क्वार्टर्समध्ये २० वर्षांपासून रहात आहेत. सदर निवासस्थानामध्ये जाबदारतर्फे विद्युत कनेक्शन देण्यात आले असून सदर विद्युत कनेक्शनबाबत आलेली सर्व विद्युत देयके तक्रारदार यांनी नियमित अदा केली आहेत. असे असताना जाबदार यांनी दि.११ नोव्हेंबर २००९ रोजी अधिष्ठाता पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय यांचेमार्फत तक्रारदार यांना पत्र पाठवून मीटर स्लो फिरत असल्याच्या कारणावरुन एक वर्षाच्या कालावधीचे सरासरी रक्कम रु.१२,०१०/- चे वाढीव बिल भरण्याबाबत कळविले. तदनंतर अधिष्ठाता पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय यांनी दि.२०/११/२००९ रोजी तक्रारदार यांना पत्र पाठवून जाबदार यांनी पाठविलेल्या विद्युत देयकाबाबत कारवाई करावी असे कळविले. सदरचे पत्र मिळताच अर्जदार यांनी जाबदार यांच्या कार्यालयात जावून सदरचे एक वर्षाचे सरासरी वाढीव वीज बिल हे बेकायदेशीर आहे व सदरचे विद्युत देयक रद्द करण्यात यावे अशी विनंती केली. जाबदार यांनी तक्रारदार यांची विनंती फेटाळली तसेच तक्रारदार यांचा विद्युत पुरवठा कोणतीही पूर्वसूचना न देता दि.२९/१२/२००९ रोजी खंडीत केला. जाबदार यांनी दिलेल्या सदोष सेवेमुळे तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रारअर्ज सदरचे विद्युत देयक रद्द होणेसाठी व इतर अन्य मागण्यांसाठी प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत नि.३ ला शपथपत्र व नि.५ चे यादीने १० कागद दाखल केले आहेत.
३. तक्रारदार यांनी नि.७ वर अंतरिम अर्ज दाखल केला आहे. सदर अंतरीम अर्जावर तक्रारदार यांनी रक्कम रु.६,०००/- मंचाच्या कार्यालयात जमा करणेत यावेत तसेच तक्रारदार यांचा विद्युत पुरवठा पूर्ववत करणेत यावा असा हुकूम करण्यात आला आहे. तक्रारदार यांनी त्याप्रमाणे रक्कम रु.६,०००/- चा धनाकर्ष जमा करत असलेचा अर्ज नि.९ वर सादर केला. सदर रक्कम मुदत ठेव स्वरुपात गुंतविण्यात यावी असा हुकूम करणेत आला आहे.
४. जाबदार यांनी याकामी हजर होवून नि.१३ वर आपले म्हणणे शपथपत्राच्या स्वरुपात दाखल केले. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांचे तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारला आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांनी प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज कनिष्ठ अभियंता यांचेविरुध्द दाखल केला आहे. तक्रारदार यांना देण्यात आलेली विद्युत देयक हे उपकार्यकारी अभियंता यांनी दिले आहे त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारअर्जास Misjoinder of parties या तत्वाची बाधा येते. वादातील विद्युत कनेक्शन हे अधिष्ठाता पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय सांगली यांचे नावे आहे त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक होत नाहीत. त्या कारणास्तव तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा. तक्रारदार यांच्या निवासस्थानी असलेल्या मीटरची पाहणी भरारी पथकाने दि.२१/८/२००९ रोजी तक्रारदार यांचे भावाच्या उपस्थितीत अचानकपणे केली आहे. त्यामध्ये तक्रारदार यांचा वीज मीटर स्लो असल्याचे तपासणी अहवालामध्ये नमूद करुन त्याची एक प्रत तक्रारदार यांच्या भावाचे जवळ दिली आहे. सदर भरारी पथकास आवश्यक पक्षकार न करताच दाखल केलेला तक्रारअर्ज फेटाळणेस पात्र आहे. तक्रारदार यांचा जुना मीटर ताब्यात घेवून त्याठिकाणी नवीन मीटर बसविण्यात आला. सदर जुन्या मीटरचे लॅब टेस्टींग केले असता सदरचा मीटर स्लो चालत असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे भरारी पथकाने एक वर्षाचे बिल फेरहिशेब करुन मीटरच्या कमी गतीचा विचार करुन फरकाचे बिल पाठविण्याच्या सूचना केल्यामुळे सदर सुचनेस अनुसरुन उपकार्यकारी अभियंता यांनी रक्कम रु.१२,०१०/- चे बिल सिव्हील सर्जन यांचे नावाने पाठविले आहे. त्यानुसार सिव्हील सर्जन यांनी रक्कम जमा करणेसंबंधी तक्रारदार यांना कळविले आहे. सिव्हील सर्जन यांना दि.११/११/२००९ रोजी रक्कम भरण्यासंबंधी विनंती केली. अन्यथा वीजपुरवठा खंडीत केला जाईल अशी सूचना दिली व त्यानंतर १५ दिवसांनी विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही त्यामुळे तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये नमूद केले आहे.
५. तक्रारदार यांनी नि.१८ ला आपले प्रतिउत्तर दाखल केले आहे. त्यामध्ये जाबदार यांचे म्हणण्यातील मजकूर नाकारला आहे. प्रतिउत्तराच्या पुष्ठयर्थ तक्रारदार यांनी नि.१९ ला शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारदार यांनी नि.२० ला लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. तसेच तक्रारदार यांनी नि.२१ ला तोंडी युक्तिवाद करणेचा नाही अशी पुरशिस दाखल केली आहे. जाबदार यांनी आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केला नाही अथवा जाबदार हे तोंडी युक्तिवादासाठी उपस्थित राहिले नाहीत.
६. तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज, जाबदार यांनी दिलेले म्हणणे, प्रतिउत्तर, दाखल कागदपत्रे व दाखल लेखी युक्तिवाद यांचे अवलोकन केले. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक होतात का ? हा मुख्य मुद्दा मंचाच्या निष्कर्षासाठी उपस्थित झाला आहे. तक्रारदार हे सरकारी नोकरीत असून ते शासकीय निवासस्थानामध्ये रहात आहेत. तक्रारदार रहात असलेल्या निवासस्थानातील विद्युत कनेक्शन हे सिव्हील सर्जन यांच्या नावचे असलेचे दिसून येते. सदरचे कनेक्शन सिव्हील सर्जन यांचे नावचे असलेने तक्रारदार हे ग्राहक होत नाहीत असा आक्षेप जाबदार यांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये घेतला आहे. तक्रारदार यांच्या निवासस्थानी असलेले विद्युत कनेक्शन हे सिव्हील सर्जन यांचे नावचे जरी असले तरी सदर विद्युत कनेक्शनचा उपभोग हे तक्रारदार घेत आहेत व सदर कनेक्शनसाठी येणारे विद्युत देयकही तक्रारदार अदा करत आहेत. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ग्राहक या शब्दाची व्याप्ती पाहता मोबदला देवून एखादी वस्तू अगर सेवा घेणारा ग्राहक होतो तसेच सदर व्यक्तीच्या परवानगीने सदर वस्तूचा अगर सेवेचा उपभोग घेणारी व्यक्ती ही ग्राहक या व्याख्येत येते ही बाब स्पष्ट होते. तक्रारदार यांचे निवासस्थानी असलेले विद्युत कनेक्शन जरी सिव्हील सर्जन यांचे नावचे असले तरी त्यांचे संमतीने तक्रारदार हे सदर निवासस्थानचा व त्यामध्ये असलेल्या विद्युत कनेक्शनचा उपभोग घेत असलेने तक्रारदार हे ग्राहक या व्याख्येमध्ये येतात असे या मंचाचे मत आहे.
७. तक्रारदार यांनी प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज त्यांना देण्यात आलेली रक्कम रु.१२,०१०/- चे देयक रद्द करण्यात यावे या प्रमुख मागणीसाठी दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी याकामी नि.५ चे यादीसोबत विद्युत देयक व जाबदार यांचे पत्र दाखल केले आहे. सदर विद्युत देयकाचे अवलोकन केले असता सदरचे विद्युत देयक हे मीटर स्लो असेसमेंट यासाठी दिले आहे व २९६० युनिट इतका वीज वापर दाखविण्यात आला आहे. सदरचे विद्युत देयक हे उपकार्यकारी अभियंता यांनी दिले आहे. सदरचे २९६० युनिट कशावरुन काढण्यात आले हे दाखविणारा कोणताही कागदोपत्री पुरावा जाबदारतर्फे दाखल करण्यात आलेला नाही. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये मीटरचे लॅबमध्ये टेस्टींग केले असे नमूद केले आहे. परंतु सदर टेस्टींगबाबतचा कोणताही अहवाल याकामी दाखल करण्यात आलेला नाही. भरारी पथकाने कारवाई करुन फरकाचे बिल पाठविण्याच्या सूचना दिल्या असेही जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये नमूद केले आहे परंतु भरारी पथकाने कारवाई केली हे दर्शविण्यासाठी तसेच भरारी पथकाने फरकाचे बिल पाठविण्याबाबत सूचना दिल्या हे दाखविण्यासाठीही जाबदार यांनी कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचासमोर आणलेला नाही. तक्रारदार यांचे निवासस्थानामधील मीटर स्लो फिरत होते हे दर्शविण्यासाठी जाबदारतर्फे कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचासमोर आलेला नाही. तक्रारदार यांचे निवासस्थानातील विद्युत मीटर जर स्लो फिरत असेल तर अशा मीटरची तपासणी करुन त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही वेळच्या वेळी करण्याची जबाबदारी जाबदार यांची आहे. मीटर स्लो फिरत असेल व सदर मीटर स्लो फिरण्यामध्ये तक्रारदार यांचा कोणताही दोष नसेल तर अशा प्रकारे सरासरी बिल आकारणी कशाच्या आधारे केली जाते हे दर्शविण्यासाठीही जाबदारतर्फे कोणताही संयुक्तिक खुलासा अथवा कागदोपत्री पुरावा दाखल करण्यात आलेला नाही त्यामुळे तक्रारदार यांना देण्यात आलेले विद्युत देयक चुकीचे आहे ही बाब स्पष्ट होते. तक्रारदार यांना कोणत्याही संयुक्तिक कारणाशिवाय चुकीचे विद्युत देयक देवून जाबदार यांनी सदोष सेवा दिली आहे या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच आला आहे त्यामुळे सदरचे विद्युत देयक रद्द करणे योग्य ठरेल असे या मंचाचे मत आहे.
८. जाबदार यांनी प्रस्तुत प्रकरणास Misjoinder of parties या तत्वाची बाधा येतेअसे आपल्या म्हणण्यामध्ये नमूद केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांना देण्यात आलेले विद्युत देयक हे उपकार्यकारी अभियंता यांनी दिले आहे, प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज कनिष्ठ अभियंता यांचेविरुध्द दाखल केला आहे, तक्रारदार यांचे विद्युत मीटरबाबत कार्यवाही भरारी पथकाने केली आहे त्यामुळे प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज चालणेस पात्र नाही असे नमूद केले आहे. तक्रारदार यांना सिव्हील सर्जन यांचे नावे देण्यात आलेले विद्युत देयक हे उपकार्यकारी अभियंता यांच्या सहीचे आहे. सिव्हील सर्जन यांना विद्युत देयक भरण्याबाबत कळविण्यात आलेल्या पत्रावरही सही उपकार्यकारी अभियंता यांची आहे व त्याची प्रत कनिष्ठ अभियंता यांना पाठविण्यात आली आहे. प्रस्तुत प्रकरणी दाखल करण्यात आलेले म्हणणे हे जरी कनिष्ठ अभियंता यांनी दाखल केले असले तरी कनिष्ठ अभियंता व उपकार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालयाचा पत्ता एकसारखाच आहे. सदर म्हणण्यातील संपूर्ण मजकूर हा जाबदार कंपनीच्या वतीने देण्यात आलेचे दिसून येते त्यामुळे जाबदार यांनी प्रस्तुत प्रकरणास Misjoinder of parties या तत्वाची बाधा येतेअसे नमूद केलेल्या कथनामध्ये तथ्य नाही असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांनी केलेली तक्रार ही वीज वितरण कंपनीविरुध्द आहे, कनिष्ठ अभियंता यांनी याकामी दाखल केलेले म्हणणे हे सुध्दा वीज वितरण कंपनीच्या वतीने दिले आहे ही बाब विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणी अंतिम आदेश करताना कनिष्ठ अभियंता यांचेविरुध्द आदेश न करता जाबदार वीज वितरण कंपनीविरुध्द करणे संयुक्तिक ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
९. तक्रारदार यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी दिलेली सदोष सेवा लक्षात घेता तक्रारदारांना आपल्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी या न्याय मंचात तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला ही बाब विचारात घेता सदरची मागणी अंशत: मंजूर करणे योग्य ठरेल असे या मंचाचे मत आहे.
१०. तक्रारदार यांच्या नि.७ वरील अंतरिम अर्जावर आदेश करताना तक्रारदार यांनी या मंचामध्ये रक्कम रु.६,०००/- जमा करावेत असा आदेश करण्यात आला आहे. सदरची रक्कम तक्रारदार यांनी नि.९ वरील अर्जाने दि.२०/१/२०१० रोजी मंचामध्ये डी.डी.द्वारे जमा केले आहेत. सदरची डी.डी.ची रक्कम जमा करुन ती मुदतठेव स्वरुपात गुंतविण्यात यावी असा आदेश प्रस्तुतच्या नि.९ वरील अर्जावर करण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सदरची गुंतविलेली रक्कम व्याजासह तक्रारदार यांना तात्काळ अदा करण्याबाबत मंचाच्या प्रबंधकांना आदेश करण्यात येतो.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येत आहेत.
२. तक्रारदार यांना जाबदार महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. मध्य उपविभाग, शहर
सांगली यांचेतर्फे सिव्हील सर्जन यांचे नावे देण्यात आलेले २९६० युनिटचे रक्कम
रु.१२,०१०/- चे विद्युत देयक रद्द करण्यात यावे असा जाबदार यांना आदेश करण्यात येतो.
३. तक्रारदार यांना जाबदार महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. मध्य उपविभाग, शहर
सांगली यांनी शारीरिक मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून
रुपये ३,०००/- (अक्षरी रुपये तीन हजार माञ) अदा करावेत असा जाबदार यांना आदेश
करण्यात येतो.
४. तक्रारदार यांनी नि.९ वरील अर्जान्वये मंचामध्ये जमा केलेली व त्याअनुषंगाने मुदत ठेव
स्वरुपात गुंतविलेली रक्कम झालेल्या व्याजासह तक्रारदार यांना अपिल कालावधी संपलेनंतर
अदा करावी असा प्रबंधकांना आदेश करण्यात येतो.
५. वर नमूद आदेशाची पुर्तता जाबदार यांनी दिनांक ३/३/२०१२ पर्यंत करणेची आहे.
६. जाबदार यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक
संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दिनांकò: १८/०१/२०१२
(गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली जिल्हा मंच, सांगली.