जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/165 प्रकरण दाखल तारीख - 27/07/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 25/08/2009 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे पाटील, - अध्‍यक्ष मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर - सदस्‍या मा.श्री.सतीश सामते - सदस्‍य स.गुरुदिपसिंघ पि.चरणसिंग शाहु, वय वर्षे 39, व्‍यवसाय नौकरी, अर्जदार. रा.रामकृष्‍ण टॉकीज जवळ, नांदेड. विरुध्‍द. 1. कार्यकारी अभियंता, महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कं.लि. विद्युत भवन, साठे चौक,नांदेड. गैरअर्जदार. 2. उपकार्यकारी अभियंता, महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कं.लि. विद्युत भवन, साठे चौक,नांदेड. 3. कनिष्‍ठ अभियंता, महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कं.लि. यु.एस.डी.नं.1 नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.जी.व्‍ही.मठपती. गैरअर्जदारा क्र 1 व 3 तर्फे वकील - अड.व्हि.व्हि.नांदेडकर. निकालपञ (द्वारा-मा.श्री.बि.टी.नरवाडे पाटील,अध्‍यक्ष) अर्जदार यांनी गैरअर्जदार विद्युत वितरण कंपनी लि, यांच्‍या सेवेच्‍या त्रुटीबद्यल आपला तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. त्‍यात ते म्‍हणतात की, त्‍यांनी ग्राहक क्र.55001052144 ने विद्युत पुरवठा घेतला होता. परंतु गैरअर्जदार यांनी कुठलीही पुर्व सुचना न देता बेकायदेशिररित्‍या मिटर काढुन नेले व अवाजवी रु.75,630/- चे बिल दिले. या आधी देखील अर्जदाराने तक्रारअर्ज क्र.296/2008 दाखल केला होता परंतु काही तांत्रिक बाबींमुळे ती फेटाळण्‍यात आली. यानंतर दि.06/07/2009 रोजी अर्जदार यांना लेखी अर्ज दिले असता, कुठल्‍याही गोष्‍टीचा पुरावा, पाहणी न करता व शहानीशा न करता व दि.29/08/2008 विद्युत पुरवठा खंडीत केला असतांना परत रु.75,630/- चे बिल देणे बेकायदेशिर आहे. त्‍यामुळे दि.16/07/2009 रु.75,630/- चे देयक रद्य करावे तसेच विद्युत पुरवठा पुर्ववत सुरु करण्‍यात यावे व मानसिक त्रासापोटी दरमहा रु.2,000/- देण्‍याचे आदेश व्‍हावेत म्‍हणुन हे तक्रार अर्ज दाखल केलेले आहे. गैरअर्जदार क्र.1 ते 3 वकीला मार्फत हजर झाले त्‍यांनी आपला जबाब दाखल केला. अर्जदाराने सुड बुध्‍दीने व जाणीवपुर्वक तक्रारअर्ज दाखल केलेला आहे हे प्रकरण चालण्‍या जोगा नाही कारण यापुर्वी अर्जदारांनी तक्रार अर्ज क्र.296/2008 मंचा समक्ष दाखल केला होता. त्‍या तक्रारअर्जामध्‍ये अर्जदाराची याच स्‍वरुपाच्‍या मागण्‍या होत्‍या. मा.ग्राहक मंचाने निर्णय घेऊन तक्रारअर्ज रद्य केलेला आहे. आता परत त्‍याच मागणीसाठी नविन प्रकरण दाखल करता येणार नाही. अर्जदारांनी या आधी उल्‍लेख केलेला तक्रारअर्ज क्र.296/2008 मध्‍ये दि.08/08/2008 रोजी रु.60,420/- विजेची बिल रद्य करण्‍यासाठी अर्ज दिला होता. ती तक्रार फेटाळली गेली. आज रोजी अर्जदारास दिलेले बिल हे तेच असुन यात पुढील रक्‍कम समाविष्‍ट करुन नविन बिल दिले आहे. त्‍यामुळे त्‍या कारणांसाठी तशीच तक्रार देता येणार नाही. अर्जदार यांना दिलेली विजेचा पुरवठा हा नियमानुसार होता व अर्जदारांना वेळोवेळी दिलेली बिलानुसार रक्‍कम जमा केली हे म्‍हणणे चुकीचे आहे. नवीन धोरणनुसार नविन मिटर बसविले असे त्‍याबाबत वाद नाही व कुठलीही पुर्व सुचना न देता बेकायदेशिररित्‍या मिटर काढुन नेले हे म्‍हणणे चुकीचे आहे. तसेच रु.75,630/- अवाजवी बिले दिले हे म्‍हणणे देखील चुकीचे आहे. दि.29/08/2008 पसुन त्‍याचा विद्युत पुरवठा खंडीत केलेला आहे. यात बंद असतांनाचे फिक्‍स चार्जेस रक्‍कमेवरील व्‍याज समावेश आहे. अर्जदाराची मागणी ही चुकीची असुन अर्जदार यांना वेळोवेळी विज बिल दिले असतांना त्‍यांनी त्‍याची रक्‍कम कधीही भरलेली नाही. अर्जदारांनी यापुर्वी केव्‍हा विजेचे बिल भरले होते ही बाब सोयीस्‍कररित्‍या लपवुन ठेवली आहे व विज पुरवठा बंद करण्‍याचे कारणही तेच होते. विज कलम 56 नुसार 15 दिवसांची नोटीस देण्‍यात आलेली आहे. अर्जदारांनी दिलेले धनादेश बांऊस झाला होता तरी देखील गैरअर्जदारानी त्‍यांच्‍यावर कलम 138 नेगोसिएबल इस्‍ट्रूमेंट अक्‍ट नुसार कार्यवाही केली नाही, याचा फायदा ते घेत आहेत. म्‍हणुन प्रकरण हे यापुर्वी चाललेले असल्‍या कारणाने परत ते न चालवीता अर्जदाराचा अर्ज खर्चासह खारीज करावा असे म्‍हटले आहे. अर्जदार यांनी पुरावा म्‍हणुन आपले शपथपत्र तसेच गैरअर्जदारांनी पुरवा म्‍हणुन आपले शपथपत्र दाखल केलेले आहे. दोन्‍ही पक्षकार यांनी दाखल केलेले दस्‍तऐवज बारकाईने तपासुन व वकीला मार्फत केलेला युक्‍तीवाद ऐकुन खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये उत्‍तर. 1. अर्जदाराची तक्रार रेसजुडीकेटा या कायदयाखाली येते काय? होय. 2. काय आदेश? आदेश अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे. मुद्या क्र. 1 अर्जदार यांनी आपल्‍या तक्रार अर्जात सुरुवातीसच हे प्रकरण मंचासमक्ष चालले होते असे म्‍हटले आहे, त्‍यांचा क्र.296/2008 असा आहे. त्‍यात जुन्‍या प्रकरणांतील मागणी दि.08/08/2008 चे रु.60,420/- चे बिल रद्य करुन व त्‍यांचा खंडीत केलेला विज पुरवठा पुर्ववत सुरु करण्‍यात यावा ही विंनती होती. त्‍या प्रकरणांत त्‍यांनी बिलाची रक्‍कम भरल्‍याबद्यल कुठलाच पुरावा दाखल केलेला नव्‍हता शिवाय ते धनादेश गैरअर्जदारांना दिला होता तो धानादेशही बांऊस झाला होता म्‍हणजे अर्जदार हे डिफॉल्‍टर होते. आता नव्‍याने दाखल केलेल्‍या प्रकरणांत देखील त्‍यांनी दि.16/07/2009 चे रु.75,630/- चे विद्युत देयक रद्य करावे अशी मागणी केलेली आहे. गैरअर्जदारांनी आपल्‍या लेखी म्‍हणण्‍यात याला आक्षेप घेत दि.08/08/08 चे बिल पुढे बिल न भरल्‍यामुळे त्‍याला लागणारे व्‍याज फिक्‍स चार्जेस रक्‍कम अड केल्‍यामुळे त्‍या बिलात वाढ होऊन ते बिल रु.75,630/- चे झाले आहे. यात धनादेश बांऊस चार्जेस आलेले आहे व अर्जदार हे परत तेच बिल दुरुस्‍त करुन देण्‍याची मागणी करीत आहे. ज्‍या विषयी मा.मंचाने या आधी निकाल दिलेला आहे, असा आक्षेप घेतलेला आहे. यानंतर खंडीत केलेला विद्युत पुरवठा पुर्ववत सुरु करुन द्यावा ही मागणी देखील जुनी आहे. अर्जदार हे डिफॉल्‍टर आहे व त्‍यांचा चेक बांऊन्‍स झाला आहे. गैरअर्जदारांनी कलम 138 खाली त्‍यांच्‍यावर कार्यवाही केलेली नाही, याचा अर्जदार फायदा घेत आहेत, हे सर्व प्रकरणांत तपशील व मुद्ये व अर्जदारांनी केलेल्‍या मागण्‍या या जुन्‍या प्रकरणांत क्र.296/2008 यातीलच आहे. फक्‍त अर्जाची मांडणी बदलुन अर्ज दाखल केलेले आहे. म्‍हणुन एकदा प्रकरणांत ज्‍या कारणांसाठी या मंचात चालले गेले परत त्‍याच मागणीसाठी नविन दावा अर्जदारांनी करता येणार नाही व रेसजुडीकेटा या कायदयाखाली हे प्रकरण येते. त्‍यामुळे परत हे प्रकरण चालविता येणार नाही. अर्जदारांने प्रकरण क्र.117/08 चा व 65/07 चा या प्रकरणांचा हवाला दिला आहे परंतु हे प्रकरण विज चोरीचा असुन या प्रकरणा पेक्षा वेगळा आहे. अर्जदारांच्‍या वकीलांनी जे 2007 (4) बॉम्‍बे सी.आर.704, मुनसिपल कार्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई विरुध्‍द बी.पी.स्‍टील इंडस्‍ट्रीज प्रा.लि. आणि इतर हा केस लॉ दाखल केलेला आहे. त्‍यात सहा महिन्‍याचे बिल देण्‍या विषयी एरीअरसबद्यल जास्‍तीत जास्‍त सहा महिन्‍याचे बिल देण्‍यात यावे असा उल्‍लेख आहे. दुसरे सायटेशन 2007 (4) बॉम्‍बे सी.आर.711 ए.टी.व्‍ही.प्रोजेक्‍टस इंडिया लिमिटेड विरुध्‍द स्‍टेट ऑफ महाराष्‍ट्रा आणी इतर. यात सीक इंडस्‍ट्रीज याच्‍या बिला विषयी रिकव्‍हरीचा उल्‍लेख आहे. या दोन्‍ही प्रकरणांतील फक्‍टस प्रस्‍तुत प्रकरणांशी मिळत नाहीत. बृहमुंबई मुनसिपल कॉर्पोरेशन विरुध्‍द यतीश शर्मा यात Electricity Act (36 of 2003) S.56 (1) (2) and Maharashtra Electricty Regulatory Commission (Electricity Supply code and other conditions of supply) Regulations, 2005 Clause 15.4.1--Sum due – interpretation-act electricity charges is served upon him. या प्रकरणांत अर्जदारास बिल मिळालेले आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार होऊन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश. 1. अर्जदाराचा तक्रारअर्ज रेसजुडीकेटा या कायदयाखाली रद्य करण्‍यात येतो. 2. दावा खर्च ज्‍यांनी त्‍यांनी आपापला सोसावा. 3. संबंधीत पक्षकार यांना निकाल कळविण्‍यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील) (श्रीमती.सुजाता पाटणकर) (श्री.सतीश सामते) अध्‍यक्ष सदस्‍या सदस्‍य गो.प.निलमवार. लघूलेखक. | 
