Exh.No.24
सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 63/2010
तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि. 24/09/2010
तक्रार निकाल झाल्‍याचा दि. 10/12/2010
मे.मुलराज त्रिकमदास करीता पार्टनर
1) श्री प्रदीप मुलराज भाटीया
वय 43 वर्षे धंदा – व्‍यापार
2) श्री जयंत मुलराज भाटीया
वय 41 वर्षे, धंदा – व्‍यापार,
3) श्रीमती मंदा मुलराज भाटीया
वय 82 वर्षे, धंदा – व्‍यापार,
तिघेही राहणार – राम मारुती रोड
वेंगुर्ला, ता.वेंगुर्ला, जि.सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्‍द
महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
सहाय्यक अभियंता, उप विभाग,कुडाळ,
ता.कुडाळ, जिल्‍हा सिंधुदुर्ग ... विरुध्‍द पक्ष
गणपूर्तीः-
1) श्री. महेन्‍द्र म. गोस्‍वामी, अध्‍यक्ष
2) श्रीमती उल्‍का राजेश गावकर, सदस्‍या
3) श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्‍या.
तक्रारदारातर्फे - विधिज्ञ श्री दीपक अंधारी
विरुद्धपक्षातर्फे - विधिज्ञ श्री के.डी. वारंग
(मंचाच्‍या निर्णयाद्वारे श्री महेंद्र म. गोस्‍वामी, अध्‍यक्ष)
निकालपत्र
(दि.10/12/2010)
1) विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारास औद्योगिक वापराच्‍या वीज देयकाऐवजी वाणिज्‍य वापराचे वीज देयक पाठविल्‍यामुळे सदरचे वीज देयक रद्द करुन मिळावे व औद्योगिक दराने वीज देयक देण्‍याचे आदेश व्‍हावेत यासाठी सदरची तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे.
2) तक्रारीची थोडक्‍यात हकीगत अशी की, तक्रारदार ही मे.मुलराज त्रिकमदास या नावाची पार्टनरशिप फर्म असून त्‍यांनी ऑटोमोबाईल सर्व्‍हीसिंग स्‍टेशनसाठी एम.आय.डी.सी.कुडाळ येथील इमारतीत औद्योगिक वापराचा मीटर विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीकडून घेतलेला आहे. त्‍यांचा मीटर क्र.00278829 असा असून ग्राहक क्रमांक 237510048296 असा आहे. तक्रारदारांचा ऑटोमोबाईल सर्व्‍हीसिंग हा उद्योग औद्योगिक स्‍वरुपाचा असून महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या धोरणानुसार औद्योगिक स्‍वरुपाचा मीटर बसविण्‍यात आला होता. तक्रारदारांचा सदरचा उद्योग एम.आय.डी.सी. आवारात असून त्‍या ठिकाणी हिरो होंडा कंपनीच्‍या मोटरसायकलची दुरुस्‍ती करण्‍यात येते. त्‍यामुळे तक्रारदाराच्‍या उद्योगात लाईटचा वापर औद्योगिक कारणासाठीच होत असतो; परंतु विरुध्‍द पक्षाने दि.19/5/2010 चे पत्र तक्रारदारास पाठवून त्‍या पत्रासोबत एक वीज बील पाठविले या बिलावर Bill for theft case of flying squad असे नमूद केले असल्‍यामुळे तक्रारदाराने दि.15/7/2010 रोजी लेखी तक्रार केली. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने बीलात बदल करुन Change of Tariff असे लिहून रक्‍कम रु.24060/- ची मागणी दि.14/7/2010 चे पत्राद्वारे केली. हे पत्र तक्रारदाराला दि.20/8/2010 ला प्राप्‍त झाले. या पत्रात नमूद केल्‍यानुसार माहे ऑगस्‍ट 2009 ते मार्च 2010 च्‍या फरकाच्‍या रक्‍कमेच्‍या बीलाची मागणी करण्‍यात आली.
3) तक्रारदारास कोणतीही पूर्वसूचना न देता अगर त्‍यांच्‍या कोणत्‍याही हरकती न मागवता अचानकपणे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराच्‍या वीज मीटरचा दर्जा औद्योगिक ऐवजी तो बदलून वाणिज्‍य केला, हे पूर्णपणे चुकीचे व बेकायदेशीर आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षास मीटरचा दर्जा (Category) बदलून जादा दराने आकारणी करता येत नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने दिलेले वीज देयक हे चुकीचे असल्‍यामुळे ते रद्द ठरविण्‍यात यावे व पूर्वीप्रमाणे औद्योगिक दरानेच वीज देयक देण्‍याचा आदेश व्‍हावा व वसूलीची प्रक्रिया ही चुकीची व बेकायदेशीर आहे असे ठरविण्‍यात यावे, अशी मागणी तक्रारदाराने त्‍याच्‍या तक्रारीत केली आहे.
4) तक्रारदाराने त्‍यांच्‍या तक्रारीसोबत नि.4 वरील दस्‍तऐवजाच्‍या यादीसोबत विरुध्‍द पक्षाकडे विदयूत कनेक्‍शन मिळणेसाठी केलेला अर्ज, विरुध्‍द पक्षाने दिलेले मंजूरी, वीज डिमांड नोटद्वारे भरलेल्‍या रक्‍कमेची पावती, विरुध्‍द पक्षाने दिलेले जुलै 2009 ते जून 2010 पर्यंतची वीज देयके व त्‍याच्‍या पावत्‍या, तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाला दिलेले पत्र, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराला दिलेले पत्र, जुलै 2010 चे वीज बील व त्‍याची पावती, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास दिलेले फरकाचे बील, इ. कागदपत्रे दाखल केली. तसेच तक्रारदाराच्‍या सर्व्‍हीसिंग सेंटरमधील विदयूत पुरवठा खंडीत करण्‍यात येऊ नये, यासाठी तक्रारदाराने तुर्तातुर्त ताकिदीचा अंतरिम अर्ज नि.5 वर शपथपत्रासह दाखल केला. मंचाने नि.5 वर अंतरिम आदेश पारीत करुन तक्रारदाराने फरकाच्‍या देयकाची 50 टक्‍के रक्‍कम भरण्‍याचे आदेश पारीत केले व त्‍यांचा विदयूत पुरवठा खंडीत न करण्‍याचे आदेश देखील पारीत केले. तसेच मंचाने विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे देण्‍यासाठीचे नोटीस पाठविण्‍याचे आदेश पारीत केले. त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्षास नोटीस बजावणी करण्‍यात आली.
5) त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष हे त्‍यांचे प्रतिनिधीमार्फत मंचात हजर होऊन त्‍यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे नि.10 वर दाखल केले. विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी म्‍हणण्‍यात तक्रारदाराचे तक्रारीवर आक्षेप घेऊन वीज नियामक आयोगाने प्रकरण क्र.116/2008 मध्‍ये पारीत केलेल्‍या आदेशानुसार तक्रारदारास फरकाचे वीज देयक पाठविण्‍यात आले आहे व हे वीज देयक योग्‍य व कायदेशीर आहे असे स्‍पष्‍ट करुन तक्रार नामंजूर करणेची विनंती केली. विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने तक्रारदाराच्‍या अंतरिम अर्जावर आपले काही म्‍हणणे नसल्‍याचे नि.11 वरील अर्जाद्वारे स्‍पष्‍ट केले. दरम्‍यान तक्रारदाराने नि.12 वर अर्ज दाखल करुन औद्योगिक वापराचे वीज बील देण्‍याचे आदेश व्‍हावेत अशी विनंती केली. मंचाने तक्रारदाराचा विदयूत पुरवठा खंडीत न करण्‍याचे आदेश कायम करुन तक्रारदाराचा नि.5 वरील अर्ज मंजूर केला व तक्रारदाराने नियमितपणे वाणिज्‍य वापराच्‍या वीज देयकापैकी 50 टक्‍के रक्‍कम भरण्‍याचे आदेश पारीत करुन नि.5 वरील अंतरिम अर्ज निकाली केला. तसेच तक्रारदाराच्‍या नि.12 वरील अर्जावर आदेश पारीत करुन प्रकरणाचा अंतीम निकाल होईस्‍तोवर वाणिज्‍य वापराच्‍या देयकाची 50 टक्‍के रक्‍कम स्‍वीकारावी असे आदेश पारीत केले.
6) दरम्‍यान विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने नि.15 वरील दस्‍तऐवजाच्‍या यादीनुसार मुख्‍य अभियंता, रत्‍नागिरी यांनी पाठविलेले पत्र व वीज नियामक आयोगाने पारीत केलेल्‍या आदेशातील पान क्र.37, 225 ते 227 ची झेरॉक्‍स प्रत दाखल केली. तसेच नि.16 वरील दस्‍तऐवजाच्‍या यादीनुसार वीज नियामक आयोगाने पारीत केलेल्‍या Tariff आदेशाची बुकलेट दाखल केली. तर दुसरीकडे तक्रारदाराने त्‍यांना कोणताही लेखी अगर तोंडी पुरावा दयावयाचे नसल्‍याचे पुरसीस नि.18 वर दाखल केले. तसेच विरुध्‍द पक्षाने देखील त्‍यांना कोणताही तोंडी पुरावा दयावयाचा नसल्‍याचे पुरसीस नि.19 वर दाखल केले. त्‍यानुसार प्रकरण अंतीम युक्‍तीवादासाठी ठेवण्‍यात आले. त्‍यानुसार तक्रारदाराने त्‍यांचे लेखी युक्‍तीवाद नि.21 वर दाखल केले. तसेच विस्‍तृत स्‍वरुपात तोंडी युक्‍तीवाद देखील केला. त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाच्‍या वकीलांनी देखील विस्‍तृत स्‍वरुपात तोंडी युक्‍तीवाद केला. त्‍यानुसार प्रकरण अंतीम निकालासाठी घेण्‍यात आले.
7) तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, त्‍यांनी तक्रारीसोबत नि.4 वर दाखल केलेली कागदपत्रे, विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने दिलेले लेखी म्‍हणणे व त्‍यांनी त्‍यांच्‍या लेखी म्‍हणण्‍यात घेतलेले आक्षेपाचे मुद्दे, तसेच तक्रारदार व विरुध्‍द पक्षाने दिलेला कागदोपत्री पुरावा व विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्‍या वीज नियामक आयोगाच्‍या आदेशाच्‍या बुकलेटची प्रत व प्रकरणाच्‍या अंतीम टप्‍प्‍यात उभय पक्षकारांच्‍या वकीलांनी केलेला लेखी व तोंडी युक्‍तीवाद बघता खालील मुद्दे निष्‍कर्षासाठी निघतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्‍कर्ष |
1 | तक्रारदारास औद्योगिक वापराऐवजी देण्‍यात आलेले वाणिज्‍य वापराचे वीज देयक रद्द होण्‍यास पात्र आहे काय ? | नाही |
2 | महाराष्‍ट्र वीज नियामक आयोगाने पारीत केलेले Tariff बाबतचे आदेश तक्रारदार व वीज वितरण कंपनीला बंधनकारक आहेत काय ? | होय |
3 | तक्रारदाराची तक्रार मंजूर होणेस पात्र आहे काय ? | नाही. |
कारणमिमांसा-
8) मुद्दा क्रमांक 1 - तक्रारदारास विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने जरी त्‍यांच्‍या ऑटोमोबाईल सर्व्‍हीसिंग स्‍टेशनला ‘औद्योगिक’ वापराचा विदयूत पुरवठा दिला असला तरी महाराष्‍ट्र वीज नियामक आयोगाने पारीत केलेल्‍या आदेशानुसार विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने ‘वाणिज्‍य’ दराने आकारणी करुन वीज देयके तक्रारदारास पाठविली आहेत. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेत कोणतीही त्रुटी केली नाही असे दिसून येते. महाराष्‍ट्र वीज नियामक आयोगाने केस नंबर 116/2008 मध्‍ये पारीत केलेल्‍या दि.17 ऑगस्‍ट 2009 च्‍या आदेशाचे बुकलेट विरुध्‍द पक्षाने प्रकरणात दाखल केले आहे. तक्रारदारास देण्‍यात आलेला विदयूत पुरवठा हा जरी L.T.- V –L.T. Industry या सदराखाली मोडत असला तरी तक्रारदारांच्‍या ऑटोमोबाईल सर्व्‍हीस स्‍टेशनमध्‍ये कोणत्‍याही वस्‍तुंचे उत्‍पादन होत नसल्‍यामुळे व Industry अंतर्गत उत्‍पादन होणे आवश्‍यक असल्‍यामुळे तक्रारदार हे ‘वाणिज्‍य’ वापराच्‍या L.T.- II – L.T. Commercial या सदराखाली वीज देयके मिळण्‍यास पात्र आहेत. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास दिलेले वीज देयक हे योग्‍य व कायदेशीर असून तक्रारदार हे ‘औद्योगिक’ वापराचे वीज देयक मिळण्‍यास अजिबात पात्र नाही. त्‍यामुळे ‘वाणिज्‍य’ वापराचे वीज देयक रद्दबातल होऊ शकत नाही.
9) मुद्दा क्रमांक 2 – महाराष्‍ट्र वीज नियामक आयोगाने केस नं.116/2008 मध्‍ये पारीत केलेल्‍या आदेशाची बुकलेट मंचासमोर दाखल करण्‍यात आली असून त्‍या आदेशाचे अवलोकन केल्‍यास वीज नियामक आयोगाला असलेल्‍या अधिकाराचे वर्णन पान क्र.224 वर नमूद करण्‍यात आले आहे. त्‍याचे वर्णन खालीलप्रमाणे आहे.
“The Maharashtra Electricity Regulatory Commission , in exercise of the powers vested in it u/s 61 and sec.62 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf , has determine, by its order dated August 17, 2009 in the matter of Case No.116 of 2008, the retail tariff for supply of Electricity by Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd. (MSEDCL) for various classes of consumers as applicable from August 1, 2009”
तसेच General या सदराखाली खालीलप्रमाणे वर्णन केले आहे.
“ These Tariff supersede all tariffs so far in force including in the case where any agreement provides specifically for continuance of old agreemental tariff, or any modifications thereof as may have been already agreed upon”
उपनिर्देशित वर्णनात नमूद केल्‍यानुसार महाराष्‍ट्र वीज नियामक आयोगाला वीजेच्‍या दरात बदल करण्‍याचे अधिकार असल्‍याचे स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले असून वीज वितरण कंपनीबरोबर करण्‍यात आलेल्‍या यापूर्वीच्‍या कोणत्‍याही कराराची (Agreement) अडचण निर्माण होणारी नाही, हे स्‍पष्‍ट होते. तसेच सदरचे वीज दर हे 1 ऑगस्‍ट 2009 पासून लागू करण्‍यात आल्‍याचे देखील स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे वीज नियामक आयोगाने घोषित केलेले वीज दर हे जेवढे वीज वितरण कंपनीला बंधनकारक आहेत तेवढेच वीजधारक ग्राहकास देखील बंधनकारक आहेत.
10) मुद्दा क्रमांक 3 – महाराष्‍ट्र वीज नियामक आयोगाने आपल्‍या आदेशात Industry या प्रकारामध्‍ये वस्‍तुंचे उत्‍पादन होणे आवश्‍यक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले असून त्‍याचे वर्णन सदर आदेशाच्‍या पान क्र.37 वर खालीलप्रमाणे करण्‍यात आलेले आहे.
“Broadly, the categorization of “Industry” is applicable to such activities, which entail “Manufacture” तसेच वाणिज्‍य सदराखाली याप्रमाणे आदेशित केले आहे, “It is clarified that the “commercial” category actually refer to all “non residential, non industrial” purpose or which has not been classified under any other specific category. For instance, all office establishments (Whether government or private), hospitals, educational institutions, airports, bus stands, multiplex, shopping malls, small and big stores, automobiles showrooms, etc., are all covered under this categorization. Clearly, they cannot be termed as residential or industrial”. त्‍याचप्रमाणे सदर ‘वाणिज्‍य’ वापराची Category बदलण्‍यासंबंधाने वीज नियामक आयोगाने या प्रमाणे आदेश दिले आहेत, “In order to bring clarity in this regard, the commission has renamed this category as “non- residential or commercial” in this Order”. तसेच एल.टी.5 – एल.टी.इंडस्‍ट्रीचे वर्णन पान क्र.229 वर याप्रमाणे करण्‍यात आले आहे, “Applicability- Applicable for industrial use at low /medium voltage in premises for purpose of manufacture including this used within this premises for general lighting, heating, cooling etc”. तसेच L.T.- II – L.T. Non Residential or Commercial या सदराखाली पान क्र.226 वर याप्रमाणे वर्णन केले आहे. Applicability – Electricity use at low /medium voltage in all Non-Residential, Industrial Premises and /or Commercial Premises for commercial consumption meant for operating various appliance used for purposes such as lightning, heating, cooling, cooking, washing/cleaning, entertainment, pumping in following places... A) Non Residential, Commercial and Business Premises including shopping malls” तक्रारदार हे ऑटोमोबाईल सर्व्‍हीस स्‍टेशन व शोरुम चालवत असून त्‍यामार्फत ते ‘नफा’ कमवतात. त्‍यामुळे त्‍यांचा उद्योग हा वाणिज्‍य वापराचा उद्योग ठरतो. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारास वीज नियामक आयोगाचे टेरिफ आदेशानुसार दिलेले वाणिज्‍य वापराचे फरकाचे वीज देयक योग्‍य व कायदेशीर असून तक्रारदार हे औद्योगिक वापराचे वीज देयक मिळण्‍यास अजिबात पात्र नाहीत असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यानुसार आम्‍ही तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करीत असून खालील अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत.
- अंतिम आदेश -
1) तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यात येते.
2) खर्चाबद्दल काही हुकूम नाही.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 10/12/2010
(उल्‍का गावकर) (महेन्‍द्र म.गोस्‍वामी) ( वफा खान)
सदस्‍या, अध्‍यक्ष, सदस्‍या,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्‍टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्‍टाने रवाना दि.
Ars/-
