निकालपत्र
(घोषीत द्वारा- मा. सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी, अध्यक्षा )
अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द सेवेत त्रुटी दिल्याच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
अर्जदार व तिचे पती ज्ञानोबा क्षिरसागर हे दोघेही मागील 50-60 वर्षापासून बोरबन फॅक्ट्री, नांदेड येथे मजूर म्हणून कामाला होते. सदर फॅक्ट्री ही वजिराबाद भागात ब-याच वर्षापासून कार्यरत व चालू होती. त्या काळात बरेचसे वर्कर लोक सदर फॅक्ट्रीमध्ये कापूस पिंजणे, गाठी बांधणे आदी कामासाठी होते. सदर मजूरांपैकी अर्जदारासह इतर 5-6 मजूरांना फॅक्ट्री मार्फत रहावयास क्वार्टर देण्यात आले व तेंव्हापासून ते आजतागायत सदरील 5-6 लोकांचे कुटूंब आजही सदर क्वार्टरमध्ये मागील 50-60 वर्षापासून राहत आहेत. मधल्या काळात फॅक्ट्री बंद होवून तेथे प्लॉटींग झाली. परंतू अर्जदार व त्यांच्यासोबत राहणारे इतर मजूर यांच्या रहात असलेल्या क्वार्टरमध्ये कोणीही हस्तक्षेप केला नाही. अर्जदार यांनी सन 2012 मध्ये गैरअर्जदार यांच्याकडे रितसर विदयुत पुरवठयाची मागणी केली. तेव्हा कार्यालयीन औपचारीकतेचा भाग म्हणून आवश्यक असणारे एक शपथपत्र घेतले व अर्जदारास विदयुत पुरवठा दिला. अर्जदार सदर विदयुत पुरवठयाचा लाभ घेत आहे परंतू दिनांक 22/04/22014 रोजी अचानक गैरअर्जदार 1 यांच्यामार्फत अर्जदारास एक पत्र प्राप्त झाले व त्यामध्ये अर्जदाराचा विदयुत पुरवठा 15 दिवसांच्या आत खंडित करण्यात येईल असे लिहिलेले होते. तसेच सदरची जागा कोणीतरी डॉ. करडीले यांनी खरेदी केलेली आहे. सदरचे पत्र अर्जदारास दिनांक 11/04/2014 व दिनांक 18/04/2014 रोजी प्राप्त झालेले आहेत. त्या पत्रात 15 दिवसांचे आत जागेसंबंधी अर्जदाराकडे जे काही पुरावे असतील ते या कार्यालयास सादर करावेत अन्यथा अर्जदाराचा विदयुत पुरवठा खंडित करण्यात येईल अशी सुचना दिलेली होती. सदर पत्र प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदार ही भयभीत झालेली आहे. अर्जदार मागील 50-60 वर्षापासून सदर जागेवर वास्तव्यास आहे. अर्जदाराने पत्र प्राप्त झाल्यानंतर दिवाणी न्यायालयात वकिलामार्फत 50-60 वर्षापासून ताब्यात व वास्तव्यात आसलेल्या जागेवर न्याय मागण्यासाठी कार्यवाही दाखल केलेली आहे. सदर कार्यवाही ही न्यायप्रविष्ठ आहे. सदर कार्यवाहीचा निकाल लागेपर्यंत अर्जदाराचा विदयुत पुरवठा खंडित करणे अन्यायकारक होईल. गैरअर्जदार यांनी डॉ. करडीले या व्यक्तीच्या अर्जावरुन चुकीच्या पध्दतीने सुचनापत्राद्वारे अर्जदाराचा विदयुत पुरवठा खंडित करण्याचे कळविलेले आहे. त्यामुळे ग्राहक या नात्याने गैरअर्जदार यांचे हे कृत्य अन्यायकारक आहे त्यामळे अर्जदाराने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारीमध्ये अर्जदार यांनी गैरअर्जदार व त्यांचं अधिकृत कर्मचारी, नौकर यांना मंचाच्या आदेशाद्वारे प्रतिबंध करण्यात यावे की, त्यांनी अर्जदाराचा विदयुत पुरवठा खंडित करु नये व झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- दयावे, तसेच दावा खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- गैरअर्जदार यांनी देण्याबाबत आदेश करावा अशी मागणी तक्रारीद्वारे केलेली आहे.
गैरअर्जदार 1 व 2 यांना मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर गैरअर्जदार हे आपल्या वकीलामार्फत हजर होऊन आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. गैरअर्जदार यांचे थोडक्यात म्हणणे पुढील प्रमाणे आहे.
प्रस्तुत प्रकरणामध्ये गैरअर्जदार यांना विनाकारण गोवण्यात आलेले आहे. गैरअर्जदार ही विज पुरवठा करणारी संस्था असून गैरअर्जदार कोणत्याही वादामध्ये पडू इच्छित नाही. अर्जदार यांच्या जागेबाबत डॉ. बाबुराव करडिले नामक व्यक्तीने अर्ज दिला की, या जागोची मालकी त्यांची आहे. त्यामुळे विज पुरवठा खंडित करण्याची विनंती केली. त्यानुसार अर्जदाराचा लेखी खुलासा मागविणारे पत्र गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दिले परंतू अर्जदाराने त्यास उत्तर देण्याऐवजी प्रस्तुतची तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी सर्व कगदपत्रे पाहून जायमोक्यावर अर्जदाराचा ताबा पाहून त्यांच्याकडून शपथपत्र घेवून विज पुरवठा दिलेला आहे. मंचाने आदेश केल्यास विज पुरवठा चालू ठेवला जाईल अन्यथा मंचाच्या आदेशानुसार त्याची पूर्तता करण्यास गैरअर्जदार तयार आहे. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांना या प्रकरणात नाहक गोवले आहे. तरी गैरअर्जदार यांना प्रकरणातून मुक्त करावे व अर्जदाराची तक्रार खारीज करावी अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.
गैरअर्जदार 3 डॉ. बाबूराव किशनराव करडीले यांनी प्रस्तुत प्रकरणात त्यांना पक्षकार बनवावे असा अर्ज दिला. त्यावर दोन्ही बाजुंचे म्हणणे ऐकून मंचाने अर्ज मंजूर केला. त्यानुसार गैरअर्जदार 3 यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केलेला आहे. त्यांच्या लेखी जबाबातील कथन खालील प्रमाणे.
अर्जदाराने विदयुत वितरण कंपनी यांच्याकडे दिनांक 08/01/2013 रोजीच्या बॉंड मुद्रांकावर शपथपत्र करुन दिले व त्यामध्ये जागेच्या हक्काबाबत वाद झाल्यास कंपनीने विदयुत पुरवठा खंडीत केल्यास त्यांची हरकत नाही असे लिहून दिलेले आहे. अर्जदार हा मंचासमोर स्वच्छ हाताने आलेला नाही. अर्जदार हिने तक्रारीमध्ये तिचे वय 48 वर्षे दाखवलेले आहे व कागदपत्रासोबतच्या आधार कार्ड, शपथपत्र व दिनांक 08/01/2014 च्या मुद्रांकावर केलेल्या शपथपत्रावर तिचे वय 45 वर्षे दाखवलेले आहे व अर्जदाराने तक्रारीतील परिच्छेद क्र. 2 मध्ये 50-60 वर्षापासून बोरबन फॅक्ट्री येथे मजूर म्हणून कामाला होते असे नमूद केलेले आहे. यावरुन अर्जदार खोटे बोलत आहे हे दिसून येते. सदर अर्जदार हा ग्राहक संरक्षण कायदयांतर्गत चालण्यासारखी नाही. अर्जदाराकडे सदरील जागेच्या मालकीबाबत कुठलीही कागदपत्रे नाहीत तसेच तिचा सदर जागेवर ताबा दाखविणारे तथाकथीत दस्तही नाही. अर्जदाराचे घर व इतर कुठलेही बांधकाम सदर जागेवर नाही. विज पुरवठा खंडित झाल्यास तो अर्जदार विदयुत वितरण कंपनीच्या अटींची पूर्तता करु शकत नसल्यामुळे अर्जदाराचा विदयुत पुरवठा खंडित करण्यात आलेला आहे त्यामध्ये अन्यायाचा प्रश्नच उदभवत नाही. त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी अशी विनंती गैरअर्जदार 3 यांनी लेखी जबाबाद्वारे केलेली आहे.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपल्या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दोन्ही बाजुंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील बाबी स्पष्ट होतात.
अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडून सन 2012 मध्ये विदयुत पुरवठा घेतलेला असल्याचे दाखल कागदपत्रावरुन दिसून येते. गैरअर्जदार 3 डॉ. बाबुराव करडिले यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता त्यांनी सदरील जागा ही नोंदणीकृत विक्रीखता आधारे खरेदी केलेली असल्याचे दाखल विक्रीखतावरुन दिसून येते. सदरील जागा गैरअर्जदार 3 यांची असल्याने त्यांनी अर्जदाराचा विदयुत पुरवठा खंडित करण्यासाठी अर्ज दिला. त्यावर गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडे खुलासा मागण्यासाठी सुचनापत्र दिलेले आहे. युक्तीवादाच्यावेळी अर्जदार यांनी गैरअर्जदार 3 डॉ. बाबुराव करडिले यांच्याविरुध्द दिवाणी न्यायालयात स्पेशल सिव्हील सुट नं. 3/15 दाखल केलेली असल्याची कागदपत्रे दाखल केलेली आहे तसेच गैरअर्जदार 3 डॉ. बाबुराव करडिले यांनीही अर्जदाराविरुध्द सदर जागेच्या मालकी हक्काबाबत दावा दाखल केलेला असल्याचे अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन दिसून येते. यावरुन अर्जदार व गैरअर्जदार 3 यांच्यामध्ये सदर जागेच्या मालकी हक्काबाबत वाद आहे व सदरील वादासाठी अर्जदार व गैरअर्जदार 3 यांनी दिवाणी न्यायालयात प्रकरणे दाखल केलेली आहेत. सदर प्रकरणे दिवाणी न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत त्यामुळे जागेची मालकी कोणाची याचा निर्णय झालेला नसल्याने प्रस्तुत प्रकरणामध्ये गैरअर्जदार यांना कुठलाही आदेश देणे किंवा सदर प्रकरणात निर्णय देणे योग्य ठरणार नाही त्यामुळे मंच खालील आदेश देत आहे.
आ दे श
1. अर्जदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
2. अर्जदाराने दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रकरणामध्ये योग्य दाद मागावी.
3. निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारास मोफत देण्यात याव्यात.