निकालपत्र

(घोषीत द्वारा- मा. सौ.  स्मिता बी.कुलकर्णी, अध्‍यक्षा )

            अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्‍या विरुध्‍द सेवेत त्रुटी दिल्‍याच्‍या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे आहे.

            अर्जदार हे नांदेड येथील रहिवाशी असून स्‍वयंरोजगारातून आपली उपजिविका भागावतात. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीका नांदेड यांनी त्‍यांच्‍या मालकीच्‍या मध्‍यवर्ती बस स्‍थानका समोरील उड्डान पुला खालील दक्षिणेकडील असलेल्‍या गाळयात वहानतळ व हॉटेल चालविण्‍याकरिता (पे पार्क) लिलाव लावल्‍याने, अर्जदार यांनी सदर लिलावात भाग घेवून सर्वात जास्‍त बोली लावल्‍याने अर्जदारास सदर जागेचा लिलाव सुटला. बोलीची ठरलेली रक्‍कम अर्जदाराने नांदेड वाघाळा महानगरपालीका यांचेकडे जमा केली. त्‍यानुसार अप्‍पर आयुक्‍त, नांदेड वाघाळा महानगरपालीका, नांदेड यांनी अर्जदारास दिनांक 30/03/2013 रोजी वाहनतळ व हॉटेल चालविण्‍याकरिता परवानगी दिली. सदर परवानगीची मुदत दिनांक 01.04.2013 ते 31.03.2014 पर्यंत अर्जदार यांनी सदर जागेत तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात विज जोडणी मिळविण्‍याकरिता दिनांक 12/04/2013 रोजी रितसर अर्ज करुन आवश्‍यक ती सर्व कागदपत्रे दाखल केली परंतू गैरअर्जदाराने दिनांक 29.04.2013 पर्यंत विदयुत पुरवठा दिला नसल्‍याने अर्जदाराने दिनांक 29.4.2013 रोजी गैरअर्जदार यांच्‍याकडे लेखी अर्ज दिला. अर्जदाराने आवश्‍यक त्‍या बाबींची पूर्तता करुन तसेच विज पुरवठयाकरीता आवश्‍यक ते सर्व शुल्‍क भरण्‍यास तयार असून सुध्‍दा गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास तात्‍पूत्‍या स्‍वरुपात विज पुरवठा न देवून अर्जदाराची पिळवणूक केलेली आहे. अर्जदार यांना दिनांक 01.04.2013 ते 31.03.2014 पर्यंतचा ठेका मिळालेला असून गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास विज पुरवठा न दिल्‍यामुळे अर्जदाराचे प्रतीदिन रु.2,000/- प्रमाणे आर्थिक नुकसान होत असून विदयुत पुरवठया अभावी अर्जदार आपला स्‍वयंरोजगार सुरु करु शकलेले नाही त्‍यामुळे अर्जदाराचे नुकसानीस गैरअर्जदार हेच जबाबदार आहेत. त्‍यामुळे अर्जदाराने सदरची तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे. तक्रारीमध्‍ये अर्जदाराने गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्‍या स्‍वयंरोजगाराच्‍या ठिकाणी नियमानुसार शुल्‍क आकारुन तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात विदयुत पुरवठा उपलब्‍ध करुन दयावा, तसेच गैरअर्जदाराने केलेल्‍या चुकीच्‍या कृत्‍यामुळे व अनुचित व्‍यापारी प्रथेमुळे अर्जदारास स्‍वयंरोजगारापासून वंचित ठेवल्‍यामुळे झालेले नुकसान रु.50,000/-, मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 25,000/- व दावा खर्चापोटी रक्‍कम रु. 5,000/- इतक्‍या रक्‍कमेची मागणी अर्जदाराने तक्रारीद्वारे केलेली आहे.

       गैरअर्जदार यांना मंचाची नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर गैरअर्जदार हे आपल्‍या वकीलामार्फत हजर होऊन आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले. गैरअर्जदार यांचे थोडक्‍यात म्‍हणणे पुढील प्रमाणे आहे.

          अर्जदार हा स्‍वतःला ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या संज्ञेनुसार ग्राहक म्‍हणून घेवू शकत नाही. कारण अर्जदाराने  शुध्‍द व्‍यवसायिक कारणासाठी विदयुत पुरवठा घेतलेला आहे. अर्जदाराने ज्‍या विज जोडणीबाबत सदरचे प्रकरण दाखल केलेले आहे तेथे माधव लुटे नामक व्‍यक्‍तीची थकबाकी होती व त्‍या व्‍यक्‍तीला दिलेली विज जोडणी क्र.550010817773 अशी होती. विज जोडणीबाबत भल्‍यामोठया रक्‍कमेची थकबाकी सदर व्‍यक्‍तीने केलेली होती.

एप्रिल-2013 मध्‍ये ही रक्‍कम 16,676/- रुपयाची होती. यापैकी काही थकबाकी वजा करुन बिल दुरुस्‍तीकरुन देय रक्‍कम रु. 13,551/- ची होती. ही रक्‍कम भरणे सदर जागी ज्‍या व्‍यक्‍तीला विज पुरवठा घ्‍यावयाचा आहे त्‍याचेवर बंधनकारक होते. विज कायदा 2003 नुसार महाराष्‍ट्र राज्‍य विज नियामक आयोगाची स्‍थापना झालेली आहे व त्‍यांनी विज पुरवठयाच्‍या शर्ती, सेवा आदी नियमांची तरतूद केलेली आहे. त्‍या तरतुदीनुसार कलम 10.5 अन्‍वये ज्‍या जागी विज पुरवठा करण्‍यात आला होत त्‍या जागी थकबाकी ठेवलेल्‍या संबंधित विज जोडणीदाराच्‍या जागी जर नवीन व्‍यक्‍तीला विज पुरवठा हवा असेल तर जुन्‍या थकबाकीची रक्‍कम संपूर्णतः भरणे कायदयाने गरजेचे आहे. त्‍यामुळे सदर प्रकरण खारीज होण्‍या योग्‍य आहे. अर्जदाराने तद्नंतर वरील सर्व थकबाकी भरल्‍यानंतर त्‍यांना विज पुरवठा देण्‍यात आला. या प्रकरणात अर्जदाराने विज पुरवठा जोडणी दावा व त्‍या विज पुरवठयाबाबत नुकसान भरपाई अशा दोन मागण्‍या मागितलेल्‍या आहेत. अर्जदाराने विज पुरवठा घेतल्‍यानंतर त्‍याचा मनमुराद वापर केलेला आहे परंतू त्‍यातील नमूद थकीत विज बिलाची रक्‍कम नियमितपणे भरलेली नाही त्‍यामुळे या प्रकरणात अर्जदाराला कोणताही मावेजा अथवा नुकसान भरपाई मागण्‍याचा अधिकार नाही. अर्जदाराने तक्रार दाखल केल्‍यानंतर त्‍यांना विज पुरवठा प्राप्‍त झाला असल्‍याने त्‍याचा कोणताही उल्‍लेख मंचासमक्ष केलेला नाही किंवा त्‍याची कोणतीही माहिती दिलेली नाही. तसेच प्रकरण पुढे असे म्‍हणणे आहे की, चालू ठेवलेले आहे त्‍यामुळे अर्जदाराचा अर्ज सर्वसाधारण व विशेष रु.25,000/- च्‍या खर्चासह खारीज करण्‍यात यावा अशी विनंती लेखी जबाबाद्वारे गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.

            अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍टयर्थ आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.  दोन्‍ही बाजुंनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील बाबी स्‍पष्‍ट होतात.

            अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या तक्रारीतील प्रमुख मागणी अशी आहे की, गैरअर्जदार यांना आदेश देण्‍यात यावा की, त्‍यांनी अर्जदार यांना त्‍यांच्‍या स्‍वयंरोजगाराच्‍या ठिकाणी नियमानुसार शुल्‍क आकारुन तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात विदयुत पुरवठा उपलब्‍ध करुन दयावा. अर्जदाराने तक्रारीसोबत अंतरिम मनाई हुकूमाचा अर्ज दाखल केलेला होता. त्‍यावर दिनांक 10/05/2013 रोजी मंचाने गैरअर्जदार यांना आदेश दिलेला होता की, गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास नियमानुसार आवश्‍यक ते शुल्‍क भरुन घेवून 8 दिवसांच्‍या आत विदयुत पुरवठा दयावा. गैरअर्जदार यांनी आपल्‍या लेखी जबाबामध्‍ये अर्जदारास प्रकरण दाखल केल्‍यानंतर विदयुत पुरवठा दिलेला आहे असे लेखी जबाबातील परिच्‍छेद क्र. 17 व 18 मध्‍ये नमूद केलेले आहे. त्‍यावर अर्जदाराने कुठलाही आक्षेप किंवा विदयुत पुरवठा जोडणीबाबत कसलेही निवेदन केलेले नाही यावरुन अर्जदारास विदयुत पुरवठा प्राप्‍त झाला असल्‍याचे दिसून येते. अर्जदाराने आपल्‍या तक्रारीतील परिच्‍छेद 2 मध्‍ये अर्जदाराच्‍या व्‍यवसायाच्‍या परवानाची मुदत ही दिनांक 01/04/2013 ते 31/03/2014 अशी होती. असे नमूद केलेले असल्‍याने अर्जदाराच्‍या परवान्‍याची मुदत ही सुमारे वर्षभरापूर्वीच संपलेली आहे. त्‍यामुळे सदर प्रकरणात काहीही तथ्‍य असल्‍याचे दिसून येत नाही.

            वरील विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.

आ दे श

1.    अर्जदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येतो.

2.    खर्चाबाबत आदेश नाही.  

3.     निकालाच्‍या प्रती दोन्‍ही पक्षकारास मोफत देण्‍यात याव्‍यात.