निकालपत्र
(घोषीत द्वारा- मा. सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी, अध्यक्षा )
अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द सेवेत त्रुटी दिल्याच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
1. अर्जदार ही गैरअर्जदार यांनी 20 वर्षापासूनची जुनी उपभोक्ता / ग्राहक आहे. अर्जदार यांचे घर 3 रुमचे असून घरामध्ये फक्त 3 सी.एफ.एल. बल्ब, 2 पंखे, 1 टी.व्ही. इत्यादी उपकरणे आहेत. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांची बिले नियमितपणे भरणा केलेली आहेत. अर्जदार यांचा सदर मिटरवरील सरासरी युनिट वापर हा 40 ते 100 युनिटच्या आज प्रतिमहिना इतका होता व रक्कम रु. 200/- ते 400/- च्या आतच अर्जदारास विदयुत बिल येत होते. दिनांक 05.01.2013 रोजी गैरअर्जदार यांच्यामार्फत अर्जदार यांच्या मिटरची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये मिटर फॉल्टी असल्याबाबत सांगण्यात येवून अर्जदार यांच्या घरी नवीन मिटर बसविण्यात आले. नवीन मिटर बसविल्यापासून अर्जदारास विदयुत बिल देण्यात आलेले नाही. याची चौकशी करण्याकरिता म्हणून अर्जदार गैरअर्जदार यांच्याकडे गेला असता गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास रक्कम रु. 20,320/- इतक्या प्रचंड रक्कमेचे डुप्लीकेट बिल दिले. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराने सदरील बिल चुकीचे असून दुरुस्ती करुन देण्याची विनंती केली परंतू गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास उध्दटपणाची वागणूक दिली. त्यामुळे अर्जदाराने जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड तसेच कार्यकारी अभियंता भोकर, सहाय्यक अभियंता किनवट व कनिष्ठ अभियंता सारखणी, अधिक्षक अभियंता यांना लेखी तक्रार दिली. तसेच दिनांक 15.05.2013 रोजी उपविभागीय अधिकारी, तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिक्षक अभियंता, तसेच कार्यकारी अभियंता व वृत्तपत्र देशोन्नती यांना गैरअर्जदार यांच्या कारभाराबाबत तक्रार अर्ज दिला होता. परंतू गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे बिल दुरुस्ती करुन दिलेले नाही. उलट अर्जदार गैरअर्जदार यांच्याकडे बिल दुरुस्तीसाठी गेला असता गैरअर्जदार यांच्याविरुध्द वृत्तपत्रात चुकीच्या व निष्काळजीपणाच्या कारभाराबाबत बातमी प्रकाशीत झाल्यामुळे अर्जदाराचे मिटर पी.डी.करतो अशी धमकी दिली. अर्जदाराचा वापर प्रतिमहा 40 ते 100 युनिट एवढा आहे. गैरअर्जदाराने दिलेल्या दिनांक 08.05.2013 च्या विदयुत देयकामध्ये युनिट वापर किती आहे हे दाखविण्यात आलेले नाही त्यामुळे गैरअर्जदाराने दिलेले हे बिल अत्यंत चुकीचे व कोणत्याही आधाराविना दिलेले असून ते बेकायदेशीर आहे. गैरअर्जदाराने अर्जदारास मिटर बदलून दिले नाही, जानेवारी ते मे महिन्यापर्यंत बिले दिलेली नाहीत त्यामुळे अर्जदारास मानसिक व शारीरिक त्रास होत आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे बिल दुरुस्ती न करता अर्जदारास धमकी दिल्यामुळे अर्जदाराने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे व गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात यावा की, अर्जदार यांचे मिटर ग्राहक क्र.65260403688 वरील चुकीचे व अवाजवी रक्कम रु. 20,320/- चे दिनांक 08.05.2013 चे देयक दुरुस्ती करुन देण्याबाबत आदेश दयावा तसेच सदर बिलाच्या वसुली पोटी अर्जदाराचा विदयुत पुरवठा गैरअर्जदाराने खंडीत करु नये. अर्जदारास झालेल्या मानसिक शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 25,000/- व दावा खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- देण्याबाबत गैरअर्जदार यांना आदेश दयावा अशी मागणी तक्रारीद्वारे केलेली आहे.
गैरअर्जदार यांना मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर गैरअर्जदार हे आपल्या वकीलामार्फत हजर होऊन आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. गैरअर्जदार यांचे थोडक्यात म्हणणे पुढील प्रमाणे आहे.
2. अर्जदाराने त्याची तक्रार योग्य त्या पक्षकारांना सामील न करता दाखल केलेली आहे. विज बिला बाबतची तक्रार कंज्युंमर ग्रीव्हन्स रीड्रेसल फोरम 2006 प्रमाणे दाखल करणे आवश्यक आहे. सबब बाब तक्रार उत्तरार्धी गैरअर्जदाराच्या कार्य कक्षेमध्ये नसून तो सहाय्यक अभियंता यांच्या कार्यकक्षेसंबंधी असल्यामुळे तक्रार फेटाळण्यात यावी. अर्जदाराचे मिटर जानेवारी 2013 मध्ये बंद पडल्यामुळे ते बदलण्यात आले. अर्जदाराने तक्रार अर्ज दाखल केल्यापासून एकही विज बिल भरलेले नाही तसेच अर्जदाराने दिनांक 08.05.2013 रोजी दिलेल्या रक्कम रु. 20,320/- च्या बिलाच्या वसूलीपोटी एकही पैसा भरलेला नाही. अर्जदार ही जानेवारी 2013 पर्यंत जुन्या मिटरद्वारे पुरवलेल्या विदयुत पुरवठयापोटी 2056 युनिटचे बिल देणे बाकी असून सदरील बिल जानेवारी 2010 ते जानेवारी 2013 या कालावधीसाठी असून अर्जदाराने 2056 युनिटचा वापर केलेला असल्यामुळे सदरील रु.20,320/- चे बिल अर्जदारास दिलेले आहे व ते योग्य आहे. अर्जदाराने देय असलेले विज बिल भरलेले नाही त्यामुळे विदयुत पुरवठा खंडीत करु नये असा मनाई हुकूम केल्यास गैरअर्जदाराचे नुकसान होणार आहे. अर्जदार हेतुपुरस्कररित्या देय असलेले बिल भरण्यास टाळाटाळ करीत आहे. मार्च 2013 पासून आजपर्यंत असलेली थकबाकी भरण्यास टाळाटाळ केलेली आहे. गैरअर्जदाराने अर्जदारास कोणतीही निष्काळजीपणाची वागणूक दिलेली नाही. विदयुत कायदा 2003 मधील कलम 181(2 झेड) नुसार महाराट्र इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमीशन यांनी तयार केलेल्या रेग्युलेशन प्रमाणे कलम 45 (5) प्रमाणे आय.जी.आर. सेल कडे व कलम 45 (सबक्लॅज) 6 प्रमाणे तक्रारीची योग्य ती दखल न घेतल्यास योग्य त्या मंचापुढे तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे. पण सदरचा कुठलाही पर्याय अर्जदाराने न वापरता फक्त अर्जदार देय असलेली रक्कम भरण्याचे टाळण्यासाठी तक्रार दाखल केलेली आहे त्यामुळे अर्जदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळून लावावा अशी विनंती गैरअर्जदाराने लेखी जबाबाद्वारे केलेली आहे.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपल्या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दोन्ही बाजुंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील बाबी स्पष्ट होतात.
अर्जदार यांच्या तक्रारीतील प्रमुख म्हणणे असे आहे की, गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे मिटर जानेवारी 2013 मध्ये बदलल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास बिले दिलेली नाहीत. अर्जदार गैरअर्जदार यांच्याकडे चौकशी करण्याकरिता गेला असता गैरअर्जदार यांनी दिनांक 08.05.2013 रोजी अर्जदारास रक्कम रु. 20,320/- रुपयाचे देयक दिले. सदरील देयक हे चुकीचे असून अर्जदारास मान्य नाही. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे सदरील देयक दुरुस्तीकरुन देण्याविषयी विनंती केली असता गैरअर्जदाराने बिल दुरुस्ती करुन दिलेले नाही त्यामुळे सदरील तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यासाठी अर्जदाराने दिनांक 16.2.2013, 08.05.2013, 18.12.2012, 09.10.2012 रोजीची देयके व सीपीएल दाखल केलेले आहेत. गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्यानुसार अर्जदार यांचे मिटर गैरअर्जदार यांनी जानेवारी 2013 मध्ये बदललेले असून पूर्वीच्या मिटरचा युनिट वापर हा 2056 युनिट झालेला असून अर्जदाराने देयक भरलेले नाही त्यामुळे सदर बिल हे थकबाकीचे आहे त्यामुळे दिलेले बिल हे योग्य आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्या सीपीएल चे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार यांनी जानेवारी 2013 मध्ये अर्जदाराचे मिटर बदललेले असल्याचे दिसून येते. अर्जदाराचा सरासरी युनिट वापर हा 40 ते 100 च्या दरम्यान असल्याचे दिसून येते. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे 2011 मध्ये फक्त दिनांक 17.06.2011 रोजी बिलाची रक्कम भरणा केलेली असून त्यानंतर दिनांक 01.11.2012 मध्ये रक्कम रु. 3,000/- गैरअर्जदार यांच्याकडे भरलेले असल्याचे दिसून येते. तसेच दिनांक 04.01.2013 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे रक्कम रु. 3,220/- भरलेली असल्याचे दाखल पावतीवरुन स्पष्ट होते यावरुन अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे नियमितपणे बिले भरलेली नसल्याचे निदर्शनास येते. गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्यानुसार अर्जदाराचे जुन्या मिटरवरील विदयुत वापर हा 2056 युनिट झालेला आहे व सदरील युनिट वापर हा जानेवारी 2010 ते जानेवारी 2013 या कालावधीसाठी आहे. ही बाब गैरअर्जदार यांनी आपल्या लेखी जबाबातील परिच्छेद क्र.4 मध्ये नमूद केलेले आहे. गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्यानुसार अर्जदाराचा जुन्या मिटरवरील युनिट वापर हा 2056 जानेवारी 2010 ते जानेवारी 2013 या कालावधीसाठी आहे व त्याचे बिल रक्कम रु. 20,320/- असे गैरअर्जदाराने अर्जदारास दिलेले आहे. सदरील देयक देत असतांना गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे जमा केलेल्या रक्कमेचा उल्लेख केलेला नाही त्यामुळे सदरील देयक हे चुकीचे असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे गैरअर्जदाराने सदरील देयक अर्जदाराने वापरलेल्या युनिटप्रमाणे देणे आवश्यक आहे त्यामुळे मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आ दे श
1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
2. गैरअर्जदाराने अर्जदारास दिलेले दिनांक 08.05.2013 चे देयक दुरुस्त करुन दयावे. दुरुस्ती करीत असतांना अर्जदाराने सदरील कालावधीमध्ये जमा केलेल्या रक्कमा समायोजित कराव्यात व दुरुस्त बिल अर्जदारास आदेश तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत दयावे.
3. आदेशाची पूर्तता झाल्याबद्दलचा अहवाल दोन्ही पक्षांनी 45 दिवसानंतर मंचात दाखल करावा.प्रकरण 45 दिवसानंतर पुन्हा आदेशाच्या पूर्ततेच्या अहवालासाठी ठेवले जाईल.
4. निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारास मोफत देण्यात याव्यात.