निकालपत्र
(घोषीत द्वारा- मा. सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी, अध्यक्षा )
अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द सेवेत त्रुटी दिल्याच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
अर्जदार हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक आहे. जानेवारी 2013 मध्ये अर्जदाराच्या घरात गैरअर्जदार कंपनी तर्फे फ्लॅश कंपनीचे नवीन विदयुत मिटर बसविण्यात आले. सदर मिटरवर दोन रुम करीता एक पंखा, दोन टयुब लाईट व एक टी.व्ही. अशी उपकरणे अर्जदार वापरीत आहे. असे असतांना फेब्रुवारी 2013 मध्ये दिनांक 18/01/2013 ते 18/02/2013 या कालावधीकरिता 390 युनिट एवढी प्रचंड मिटर रिडींग बेकायदेशीररित्या दाखविण्यात आली व त्याप्रमाणे बिल देण्यात आले. अर्जदाराने सदरील बिलाबाबत चौकशी केली असता गैरअर्जदाराने पुढील महिन्यापासून योग्य बिल येईल असे सांगितले. पुन्हा मार्च 2013 मध्ये 390 युनिट दाखवून गैरअर्जदार यांनी रु.2,920.54 एवढया रक्कमेचे बिल अर्जदारास दिले. दोन महिन्याचे मोजक्याच विदयुत उपकरणांच्या वापराचे रु.5,860/- बिल आल्याची तक्रार अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे केली परंतू गैरअर्जदाराने आजपर्यंत काहीही कार्यवाही केलेली नाही. फ्लॅश कंपनीचे विदयुत मिटर हे अत्यंत चुकीची मिटर रिडींग दाखवत असल्याची ब-याच जणांची तक्रार येत आहे. अशा परिस्थितीत फ्लॅश कंपनीच्या विदयुत मिटरची तज्ञांकडून न्याय मंचामार्फत चौकशी करणे गरजेचे आहे. अर्जदाराचा विदयुत वापर मोजका आहे. त्यामुळे अर्जदारास इतके प्रचंड बिल येणे हे अशक्य आहे. गैरअर्जदार यांनी बसविलेले विदयुत मिटर हे चुकीची रिडींग दाखवत आहे. त्यामुळे अर्जदाराने केलेल्या तक्रारीवर गैरअर्जदाराने कोणतीही दखल घेतलेली नाही व अर्जदारास चुकीची व त्रुटीची सेवा दिलेली आहे त्यामुळे अर्जदारास प्रचंड मानसिक, शारीरिक त्रास झालेला आहे. त्यामुळे अर्जदाराने नाईलाजास्तव सदरची तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे. तक्रारीमध्ये अर्जदाराने विदयुत मिटर क्र. 550013128308 या अर्जदाराचे विदयुत मिटर वरील फेब्रुवारी व मार्च 2013 चे लाईट बिल विदयुत उपकरण वापराप्रमाणे कमी करुन देण्यात यावे. तसेच उपरोक्त मिटर त्वरीत बदलून देण्यात यावे. सदर मिटरवरील उपकरणांच्या वापराप्रमाणे स्थळ चौकशी करण्याचा आदेश पारीत करण्यात यावा. अर्जदारास झालेल्या मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- दावा खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- देण्याबाबत गैरअर्जदार यांना आदेशीत करावे, अशी मागणी तक्रारीद्वारे केलेली आहे.
गैरअर्जदार यांना मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर गैरअर्जदार हे आपल्या वकीलामार्फत हजर होऊन आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. गैरअर्जदार यांचे थोडक्यात म्हणणे पुढील प्रमाणे आहे.
अर्जदाराच्या तक्रारीतील कथन गैरअर्जदार यांनी संपूर्णपणे अमान्य केलेले असून गैरअर्जदार यांचे असे म्हणणे आहे की, जानेवारी 2013 या महिन्यामध्ये अर्जदाराचे विज बिल 140/- रुपये असतांना ते विज बिल त्यांनी तीन महिन्यानंतर म्हणजेच दिनांक 08/04/2013 रोजी भरले. फेब्रुवारी 2013 मध्ये अर्जदाराने 390 युनिट विजेचा वापर केला. त्यामुळे त्याचे विज बिल अर्जदाराला उपभोगाप्रमाणे देण्यात आले. मार्च 2013 मध्ये अर्जदाराच्या विज बिलाची नोंद त्यांनी घेवू न दिल्यामुळे त्यांना 390 युनिटचे एव्हरेज बिल देण्यात आल्यामुळे एकण 5860/- रक्कम देय झाली होती. परंतू एप्रिल 2013 मध्ये प्रत्यक्ष विज वापराची नोंद करता आल्याने मार्च महिन्यात देण्यात आलेल्या सरासरी विज देयकाची रक्कम एकूण विज बिलातून कमी करण्यात आली व अर्जदाराला 2,873/- चे विज बिल देण्यात आले. त्यानंतर अर्जदाराने मे 2013 मध्ये 186/- रुपयाचे विज बिलाची कपात केल्यानंतर त्याचे विज बिल देखील देण्यात आलेले होते. जेव्हा 5,860/- चे बिल देण्यात आले तेव्हा अर्जदाराने केवळ 140/- रुपये भरले. जेव्हा 3,650/- चे बिल फेब्रुवारी महिन्यात देण्यात आले तेव्हा अर्जदाराने केवळ 1200/- भरले. तदनंतर अर्जदाराने विज बिल देण्यासाठी विज वाचकास विजेचे एकक घेवू न दिल्यामुळे प्रत्येकी 200 युनिटसचे बिल देण्यात येवून ऑक्टोबर 2013 मध्ये सरासरी विज देयकांना कमी करुन प्रत्यक्ष वापराचे 480 युनिटचे एकत्रित विज बिल देण्यात आले. ऑक्टोबर महिन्याच्या विज बिलाची रक्कम सप्टेंबर महिन्याचे विज बिल रु.8,460/- मधून कमी करुन ऑक्टोबर 2013 चे देयक 5,390/- चे झाले. परंतू या कालावधीमध्ये अर्जदाराने विजेचा वापर केला परंतू बिल भरलेले नाही. नोव्हेंबर 2013 मध्ये अर्जदाराने एकूण 80 युनिटसचा वापर केला व नोव्हेंबर 2013 च्या शेवटी विजेचे बिल 5920/- चे झालेले आहे. अर्जदाराच्या मिटरचे रिडींग प्रोग्रेसिव्ह आहे व अर्जदाराचे विज मिटर सुस्थितीत असून प्रत्यक्ष वापराप्रमाणे विजेची नोंद त्यात केलेली असते त्यामुळे त्यात दुरुस्ती अथवा तपासणीची कोणतीही आवश्यकता नाही. अर्जदाराने सदरचे प्रकरण दाखल केल्यानंतर जानेवारी 2013 ते डिसेंबर 2013 या कालावधीमध्ये केवळ दोनदाच विज बिल भरलेली आहेत. अर्जदाराने प्रकरणामध्ये ज्या विज बिलाचा उल्लेख करुन वापराप्रमाणे कमी करुन देण्यात यावे असे नमूद केलेले आहे ते विज बिल फेब्रुवारी 2013 मध्ये कमी करण्यात आलेले असून मार्च मध्ये असलेली रु.5,860/- रुपये विज बिलाची रक्कम फेब्रुवारी 2013 मध्ये कमी करुन 3,650/-करण्यात आलेली आहे. अर्जदार जे विज बिल कमी करुन मागत आहे ते विज बिल यापूर्वीच कमी केलेले आहे. अर्जदाराने तकारीमध्ये स्थळ चौकशीसाठी आदेश मागितलेला आहे परंतू त्याबाबत संपूर्ण तक्रारीमध्ये कुठेही उल्लेख नाही. अर्जदाराने फ्लॅश कंपनीचे मिटर बदलून देण्याची मागणी केलेली आहे परंतू सदर मिटर चुकीचे आहे याबद्दलचा तंत्रशुध्द अहवाल दाखल केलेला नाही त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी विनंती लेखी जबाबाद्वारे गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपल्या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दोन्ही बाजुंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील बाबी स्पष्ट होतात.
अर्जदार यांना फेब्रुवारी 2013 व मार्च 2013 या दोन महिन्याच्या विदयुत वापराचे चुकीचे देयक आल्यामुळे सदरील देयक गैरअर्जदार यांनी वारंवार विनंती करुनही दुरुस्तीकरुन दिलेले नाही यासाठी अर्जदाराने सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारीसोबत अर्जदाराने दिनांक 08.02.2013 चे देयक तसेच गैरअर्जदार यांच्याकडे दिनांक 19.03.2013 रोजीचा अर्ज, दिनांक 09.03.2013 व दिनांक 06.04.2013 चे देयक तक्रारीसोबत दाखल केलेले आहे. सदरील कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता अर्जदाराला दिनांक 18.12.2013 ते 18.01.2013 या कालावधीमध्ये अर्जदाराचा युनिट वापर 30 युनिट दाखवून सदरील बिलावर आर.एन.ए. नमूद करुन 140/- रुपयाचे विदयुत बिल दिलेले आहे. सदरील विदयुत देयक अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे भरणा केलेले आहे. त्यानंतर दिनांक 18.01.2013 ते 18.02.2013 या कालावधीत अर्जदारास मागील रिडींग 2 व चालू रिडींग 392 असे एकूण 390 युनिट वापराचे देयक दिलेले आहे. तसेच दिनांक 18.02.2013 ते 23.03.2013 या कालावधीमध्ये देखील मागील रिडींग 392 व चालू रिडींग 392 एकूण विज वापर 390 युनिट दाखवून रक्कम रु. 2,920/- रुपयाचे देयक गैरअर्जदाराने अर्जदारास दिलेले आहे. सदरील देयकावर गैरअर्जदार यांचे म्हणणे आहे की, गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दिनांक 18.01.2013 ते 18.02.2013 या कालावधीतील दिलेले देयक हे अर्जदाराच्या प्रत्यक्ष युनिट वापराचे आहे परंतू पुढील महिन्यामध्ये अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्या कर्मचा-यांना युनिट एककाची नोंद घेवू न दिल्यामुळे अर्जदारास सरासरी 390 युनिटचे देयक दिलेले आहे व ही बाब लक्षात आल्यानंतर अर्जदाराचे देयक दुरुस्ती केलेले आहे. परंतू सदरील देयकही अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे भरलेले नाही, असे गैरअर्जदाराने म्हणणे आहे. अर्जदाराने बिलाची रक्कम भरणा केलेली असल्याबद्दलचा कुठलाही पुरावा मंचासमोर दिलेला नाही. गैरअर्जदार यांचे म्हणणे की, गैरअर्जदार यांचे कर्मचा-यांना युनिट एककाची नोंद अर्जदाराने घेवू दिली नाही ही बाब योग्य वाटत नाही. कारण पुढील महिन्यात गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्या युनिट एककाची नोंद घेतलेली आहे त्यामुळे सदरील म्हणणे ग्राहय धरता येत नाही. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास प्रत्यक्ष युनिट वापराचे बिल न देता सरासरी युनिट वापर दाखवून दिलेले देयक चुकीचे व आयोग्य आहे. परंतू सदरील देयक गैरअर्जदार यांनी दुरुस्ती करुन दिलेले आहे. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडे दिनांक 19.03.2013 मध्ये अर्ज दिलेला होता परंतू अर्जदाराचे अर्जावर गैरअर्जदार यांनी त्वरीत कार्यवाही करुन बिल दुरुस्ती करुन दिलेले नाही उलट पुढील महिन्यातही सरासरी युनिट वापराचे बिल दिले व अर्जदाराने तक्रार दाखल केल्यानंतर अर्जदाराचे बिल दुरुस्ती करुन दिलेले आहे. अर्जदाराच्या अर्जावर गैरअर्जदार यांनी त्वरीत दखल घेवून बिल दुरुस्ती करुन दिले असते तर कदाचित अर्जदारास तक्रार दाखल करणे भाग पडले नसते त्यामुळे अर्जदाराचे देयक त्वरीत दुरुस्ती करुन न देवून गैरअर्जदार यांनी सेवेत त्रुटी दिलेली आहे व त्यामुळे अर्जदारास निश्चितच मानसिक त्रास झालेला आहे.
वरील विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
2. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास बिल दुरुस्ती करुन दिलेले असल्यामुळे त्याबाबत आदेश नाही.
3. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.1,500/- तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 500/- आदेश तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत दयावेत.
4. आदेशाची पूर्तता झाल्याबद्दलचा अहवाल दोन्ही पक्षांनी 45 दिवसानंतर मंचात दाखल करावा.प्रकरण 45 दिवसानंतर पुन्हा आदेशाच्या पूर्ततेच्या अहवालासाठी ठेवले जाईल.
5. निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारास मोफत देण्यात याव्यात.