Maharashtra

Wardha

CC/20/2012

ASHOK DEORAOJI ADMANE - Complainant(s)

Versus

M.S.E.D.C.LTD. THRU.SUPT. ENG. - Opp.Party(s)

SELF

16 Jun 2012

ORDER

DISTT.CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM
SEWAGRAM ROAD
NEAR YASHVANT COLLEGE
WARDHA 442001
MAHARASHTRA (PH.NO.0752-243550)
 
Complaint Case No. CC/20/2012
 
1. ASHOK DEORAOJI ADMANE
WARDHA
WARDHA
MAHARASHTRA
...........Complainant(s)
Versus
1. M.S.E.D.C.LTD. THRU.SUPT. ENG.
WARDHA
WARDHA
MAHARASHTRA
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. SHRI V.N.RANE PRESIDENT
 HON'ABLE MRS. Sau.Sushama W/O Pradeep Joshi Member
 
PRESENT:
 
ORDER

 

( आदेश पारित द्वारा श्री. विजयसिंह ना. राणे, अध्‍यक्ष)
 
-निकालपत्र-
(पारित दिनांक 16 जुन 2012)
 
तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्ता गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याच्‍या आईने जे मीटर लावले होते त्‍यावेळी रुपये 3400/- चे बिल दिले व ते भरण्‍यास भाग पाडले. पुढे मात्र तक्रारकर्त्‍याने तक्रार केल्‍यानंतर रुपये 2050/-  परत केले. इतर रक्‍कम परत केली नाही. तक्रारकर्त्‍याकडील मीटर नादुरुस्‍त होते त्‍याबद्दल तक्रार केली.तक्रारकर्त्‍याने तक्रार केल्‍यानंतर नविन मीटर लावण्‍यात आले. त्‍यास जानेवारी 2012 चे रुपये 2710/- चे बिल देण्‍यात आले, ते चुकिचे आहे. त्‍याला यापूर्वी रुपये 2294.32 पै. चे बिल देण्‍यात आल्‍यामुळे ते भरण्‍यात आले नाही. ते दुरुस्‍त करुन मागितले परंतु गैरअर्जदाराने दुरुस्‍त केले नाही. म्‍हणून त्‍याचा विद्युतपुरवठा खंडित केला. शेवटी तक्रारकर्त्‍याने तक्रार दाखल करुन उर्वरित रुपये 1350/- व 3400/-रुपयावरील व्‍याज परत करण्‍यात यावे व दुरुस्‍त बिल देण्‍यात यावे आणि ते बिल 300/- रुपये याप्रमाणे भरण्‍याची सुविधा देण्‍यात यावी. इतर योग्‍य दाद द्यावी अशा मागण्‍या केल्‍या आहे.
     गैरअर्जदारांना मंचात तर्फे नोटीस पाठविण्‍यात आली . गैरअर्जदाराने आपला लेखी जबाब दाखल केला. तक्रारकर्ता ग्राहक असल्‍याची बाब मान्‍य केली. यापूर्वीचे बिल तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीवरुन दुरुस्‍त करुन रुपये2050/- परत केल्‍याचे मान्‍य केले. त्‍याच्‍याकडील मीटर योग्‍य स्थितीत होते. त्‍याचे बिल जास्‍तीचे देण्‍यात आले हे अमान्‍य केले. त्‍याच्‍याकडे नविन मीटर लावून देण्‍याची बाब मान्‍य केली. तक्रारकर्त्‍याने बिल भरले नाही म्‍हणून ते दुरुस्‍त करण्‍याचा प्रश्‍नच उध्‍द्भवत नाही. बिल भरले नाही म्‍हणून त्‍याचा विजपुरवठा खंडित केला. थोडक्‍यात त्‍याची तक्रार चुकिची असल्‍याने खारीज करण्‍यात यावी.
 
     तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार दस्‍ताऐवज, गैरअर्जदाराने दाखल केलेला जबाब यांचे अवलोकन केले. दोन्‍ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला.
 
निष्‍कर्ष
 
     गैरअर्जदाराने आपल्‍या जबाबाच्‍या सोबत एकही दस्‍ताऐवज दाखल केला नाही. तक्रारकर्त्‍याची मुख्‍य तक्रार त्‍याचे रुपये 2710/- चे बिल चुकिचे आहे यासंबंधिचे आहे. गैरअर्जदार यांनी असा एकही दस्‍ताऐवज दाखल केला नाही की ज्‍यावरुन तक्रारकर्त्‍यास दिलेले बिल बरोबर होते हे दिसून येईल. गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे की, त्‍यांनी बिलाचा भरणा केला नाही म्‍हणून ते दुरुस्‍त केले नाही. गैरअर्जदाराच्‍या एकदंरीत उत्‍तरावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या आईच्‍या वेळी जास्‍तीचे बिल देण्‍यात आले होते आणि पुढे मात्र हे चुकिचे आहे म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यास रुपये 2050/- परत करण्‍यात आले. यावरुन गैरअर्जदार कोणत्‍या प्रकारे बिल आपल्‍या ग्राहकाला देतात हे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याचा विजेचा वापर दाखल केलेल्‍या बिलावरुन दिसून येते. केवळ एका बिलात त्‍याचा 129 युनिट एवढा वापर आहे इतर सर्व बिलात सर्वसाधारण 50 युनिटच्‍या आसपासचा आहे. तेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याकडे रुपये 2200/- चे बिल थकित झाले होते, कसे झाले व ते कशा प्रकारे आहे हे गैरअर्जदाराने त्‍याच्‍या लेजरची प्रत दाखल करुन मंचाच्‍या निदर्शनास आणून देऊ शकत होते. मात्र गैरअर्जदाराने एकही दस्‍ताऐवज दाखल केला नाही व तक्रारकर्त्‍याने जी तक्रार पूर्वीच्‍या बिलासंबंधी दाखल केली आहे ती योग्‍य आहे हे दर्शवून दिले आहे. ही गैरअर्जदाराच्‍या सेवेतील त्रृटी आहे. यास्‍तव खालील आदेश पारित करण्‍यात येते.
 
     आदेश
1.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2.    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास जानेवारी 2012 पासून दिलेली पुढील देयक रद्द ठरविण्‍यात येते.
 
 
                                                                3        संबंधित कालावधीचे दोन वर्षाच्‍या कालावधीकरिता तक्रारकर्त्‍यास सध्‍या सरासरीप्रमाणे बिल तयार करुन देण्‍यात यावे. त्‍यावर
                                                                       थकबाकी, दंड अथवा व्‍याज लावू नये. तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम ती समायोजित करावी व उर्वरित रक्‍कमेची बिल तक्रारकर्त्‍यास
                                                                      एकूण 4 महिन्‍यामध्‍ये विभागून देण्‍यात यावी व ती भरण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्त्‍याची राहील.
 
                                                              4     तक्रारकर्त्‍यास तक्रार खर्च म्‍हणून गैरअर्जदाराने 2000/- रुपये द्यावे व सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात येणा-या बिलात समायोजित
                                                                    करण्‍यात यावी.
                                               आदेशाचे पालन आदेश प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाच्‍या आत करावे.
 
 
 

 

 
 
[HON'ABLE MR. SHRI V.N.RANE]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MRS. Sau.Sushama W/O Pradeep Joshi]
Member

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.