(पारित दिनांक : 10/01/2011)

 

1.           प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दिनांक 23.04.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          प्रस्‍तुत तक्रारीत तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, तो नागपूर येथील रहीवासी असुन त्‍यांने गैरअर्जदारांकडे माहिती मागण्‍याकरता स्‍पीड पोस्‍टव्‍दारे अर्ज पाठविला होता. तो गैरअर्जदारांनी घेण्‍यांस नकार दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने राज्‍य माहिती आयुक्‍त, नागपूर यांचेकडे बंद लिफाफा पत्रासह दिला. त्‍यानुसार राज्‍य माहिती आयुक्‍त, नागपूर यांनी तक्रारकर्त्‍याला माहिती पुरविण्‍याचे दृष्‍टीने माहितीचा अर्ज गैरअर्जदारास दि.20.01.2010 रोजी पाठविला. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, राज्‍य माहिती आयुक्‍त, नागपूर यांनी गैरअर्जदारांना दि.20.01.2010 रोजी पत्राव्‍दारे कळवुन सुध्‍दा गैरअर्जदारांनी त्‍याला 30 दिवसांचे आंत माहिती दिलेली नाही व दिलेली माहिती संतोषजनक नाही. गैरअर्जदाराने वृत्‍तपत्रान्‍वये तहसिलदार, नागपूर यांना रु.500/- चा दंड ठोठावल्‍याची माहिती वाचली त्‍यामुळे दि.03.04.2010 मध्‍ये चुकीची व अचूक माहिती तक्रारकर्त्‍याला दिली. तक्रारकर्त्‍याचे पुढे असेही म्‍हणणे आहे की, गैरअर्जदारांनी 30 दिवसांचे आंत माहिती दिलेली नाही त्‍यामुळे त्‍यांनी सेवेत त्रुटी दिलेली आहे व दिलेली माहिती अपूर्ण असल्‍यामुळे सदर तक्रारीव्‍दारे शारीरिक व मानसिक त्रासाकरीता रु.95,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.5,000/- मिळण्‍याबाबत मागणी केलेली आहे.

4.          प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचामार्फत गैरअर्जदारावर नोटीस बजावण्‍यांत आली असता, त्‍यांना नोटीस मिळाल्‍यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तर खालिल प्रमाणे दाखल केलेले आहे.

5.          गैरअर्जदाराने आपल्‍या उत्‍तरात माहितीचा अधिकार कायदा 2005 ची प्रकरणे मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. तसेच त्‍यांनी पुढे असेही म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने माहितीच्‍या अधिकारा अंतर्गत माहिती घेण्‍यासाठी स्‍पीड पोस्‍टव्‍दारे पाठविलेला अर्ज गैरअर्जदारांचे कार्यालयास प्राप्‍त झालेला नाही. परंतु मा. माहिती आयुक्‍तांचे कार्यालयातून त्‍यांचे पत्र दि.20.01.2010 व्‍दारे तक्रारकर्त्‍याचा सदर अर्ज प्राप्‍त झाला व त्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्त्‍यास दि.03.04.2010 रोजी माहिती पत्राव्‍दारे पाठविली.

6.          सदर माहिती पाठविण्‍यांस विलंब लागत असल्‍यामुळे गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास दि.11.02.2010 रोजी कळविले होते. कारण सदर माहिती ही संबंधीत अधिकारी व्‍यवस्‍थापक (कर्मचारी वर्ग) सामान्‍य प्रशासन विभाग यांचेकडून मागविण्‍यांत आली. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याचे सर्व म्‍हणणे नाकारले असुन त्‍यांची सेवेत तुटी नसल्‍यामुळे सदर तक्रार खारिज करण्‍यांची मंचास विनंती केलेली आहे.

 

7.          प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.27.12.2010 रोजी आली असता तक्रारकर्त्‍याचा या प्रकरणात युक्तिवाद दि.03.08.2010 रोजी ऐकण्‍यांत आला. परंतु अद्यापही आदेश पारित झाला नाही व त्‍याबाबत त्‍यांना सांगण्‍यांत आले नाही म्‍हणून ते युक्तिवाद करु इच्छित नाही असे नमुद केले आहे. सदर प्रकरणी गैरअर्जदारांचे वकीलांनी युक्तिवाद केला. वास्‍तविक पाहता आदेशपत्रावरुन असे निदर्शनास येते की, सदर प्रकरण दि.03.09.2010 रोजी निकाला करता ठेवले होते. मात्र तक्रारकर्त्‍याने अन्‍य प्रकरणाचे सुनावणी दरम्‍यान तेव्‍हाचे अध्‍यक्ष व मंचावर अविश्‍वास दर्शविला होता, त्‍यामुळे सदर प्रकरणी आदेश पारित न करता मार्गदर्शनासाठी मुंबई राज्‍य आयोगाकडे कळविण्‍यांत आले होते.

8.          दि.27.12.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याने युक्तिवाद करीत नाही असे म्‍हटले परंतु गैरअर्जदारांचे वकीलांनी युक्तिवाद केला तसेच मंचासमक्ष दाखल दस्‍तावेज व दोन्‍ही पक्षांचे कथन यांचे निरीक्षण करता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

9.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमुद केले आहे की, स्‍पीड पोस्‍टव्‍दारे गैरअर्जदारांकडे माहिती मागविण्‍याकरता अर्ज पाठविला होता ही बाब गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्‍या निशाणी क्र.12 वर दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेज क्र.1 वरुन निदर्शनास येते. परंतु त्‍यामध्‍ये सदर लिफाफ्या वरील पत्‍ता हा “The State Public Information Officer, Maharashtra Electric Distribution Company Ltd, Link Road, Sadar, Nagpur%44001” असा लिहीलेला आहे. गैरअर्जदारांचे म्‍हणण्‍यानुसार असा कोणताही पदस्‍थापीत, पदनामीत अधिकारी त्‍यांचेकडे नाही.

            सदर लिफाफा परत आल्‍यानंतर तकारकर्त्‍याने राज्‍य माहिती आयुक्‍त, नागपूर यांना कळविले व राज्‍य माहिती आयुक्‍त, नागपूर यांनी गैरअर्जदारांना दि.20.01.2010 रोजी सदर लिफाफा त्‍यांचे पत्रासह पाठविला, ही बाब गैरअर्जदार मान्‍य करतात. यावरुन तक्रारकर्त्‍याचा माहिती मागण्‍याचा अर्ज गैरअर्जदारांना दि.20.01.2010 रोजी प्राप्‍त झाला होता ही बाब स्‍पष्‍ट होते.

10.         गैरअर्जदारांनी आपल्‍या प्राथमिक आक्षेपात माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अन्‍वये मागितलेल्‍या माहितीच्‍या संदर्भात माहिती दिली नाही तर अपीलीय अधिका-यांकडे अपील करणे आवश्‍यक आहे व त्‍याबाबी मंचाला कार्यक्षेत्र येत नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. परंतु मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचा न्‍याय निवाडा 1975/2005, ‘डॉ. एस.पी. तिरुमला राव –विरुध्‍द- म्‍युन्सिपल कार्पोरेशन, म्‍हैसूर सिटी’, यामध्‍ये मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने स्‍पष्‍ट केले आहे की जर माहितीच्‍या अधिकारामध्‍ये माहिती मागितली असेल तर माहिती मागणारा हा ग्राहक संरक्षण कायदा या संज्ञेत येतो, त्‍यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ ठरतो.

 

11.          तक्रारकर्त्‍याने माहितीच्‍या अधिकारात माहिती मागण्‍याचा अर्ज राज्‍य माहिती, आयुक्‍तांचे पत्रासह गैरअर्जदारांना दि.20.01.2010 रोजी मिळाला, त्‍यानुसार माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्‍या तरतुदींचा विचार करुन गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास 30 दिवसात म्‍हणजेच 20.02.2010 पर्यंत माहिती देणे गरजेचे होते. परंतु प्रत्‍यक्षात गैरअर्जदारांनी दि.03.04.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍यास माहिती दिली, यावर गैरअर्जदारांचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने मागितलेली माहिती ही सामान्‍य प्रशासन विभागातील कर्मचा-यांशी संबंधीत असल्‍यामुळे या प्रकरणी संबंधीत अधिकारी, सामान्‍य प्रशासन विभाग, यांचेकडून माहिती घेणे आवश्‍यक होते त्‍यामुळे यामध्‍ये अवधी लागला व याबाबतची सुचना तक्रारकर्त्‍यास दि.11.02.2010 रोजी दिली असल्‍याचे गैरअर्जदारांनी नमुद केलेले आहे व त्‍या संबंधाने निशाणी क्र.13 सोबत दस्‍तावेज क्र. 5 व 6 दाखल केलेले आहे. यावरुन गैरअर्जदारांनी दि.11.02.2010 रोजी कार्यकारी अभियंता (प्रशासन), शहर परिमंडळ, नागपूर यांनी तक्रारकर्त्‍यास मागितलेल्‍या माहितीबद्दल पत्र दिल्‍याचे निदर्शनास येते. मंचाच्‍या मते माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 6(3) नुसार जर मागणी अर्जाची माहिती ही दुस-या कार्यालयाशी संबंधीत असेल तर त्‍या संबंधी जास्‍तीत जास्‍त 5 दिवसांत संबंधीत कार्यालयाला किंवा कर्मचा-याला कळविणे गरजेचे आहे. परंतु सदर प्रकरणात गैरअर्जदारांनी 21 दिवसांनंतर माहितीबाबत विचारणा केली ही बाब मुळातच सेवेतील त्रुटी असुन गैरअर्जदारांनी कायद्याचे योग्‍य ते पालन न केल्‍यामुळेच तक्रारकर्त्‍यास माहिती देण्‍यास विलंब झाला ही बाब स्‍वयंस्‍पष्‍ट आहे. तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे न्‍याय निवाडयानुसार गैरअर्जदारांनी सेवेत त्रुटी दिल्‍याचे स्‍प्‍ष्‍ट होते.

12.         तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत मागितलेली माहिती अपूर्ण व खोटी असल्‍याचे नमुद केले आहे. माहिती योग्‍य आहे किंवा अयोग्‍य आहे याबद्दलचा निर्णय देण्‍याचा अधिकार मंचाचे कार्यक्षेत्रात येत नाही, परंतु कायद्यानुसार आवश्‍यक कालावधीत जर माहिती पुरविली नसेल तर अश्‍या परीस्थितीत ती सेवेतील त्रुटी समजावी व कालावधी बाबतची तक्रार ही मंचाचे कार्यक्षेत्रात येते. सदर प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्त्‍यास विलंबाने माहिती दिली ही बाब सिध्‍द होते, त्‍यामुळे गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास सेवेत त्रुटी दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.

 

13.         तक्रारकर्त्‍याने शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.95,000/- ची मागणी केलेली आहे. सदर मागणी अवास्‍तव वाटत असल्‍यामुळे न्‍यायाचितदृष्‍टया रु.1,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.500/- मिळण्‍यांस पात्र आहे.

 

 

14.         प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच वरील निष्‍कर्षांवरुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

      -// अं ति म आ दे श //-

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदारांनी सेवेत त्रुटी दिल्‍याचे घोषीत करण्‍यांत येते.

3.    गैरअर्जदाराला आदेश देण्‍यांत येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक व मानसिक      त्रासाकरीता रु.1,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.500/- अदा करावे.

4.    वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.