(मंचाचा निर्णय: श्री. मिलींद केदार- सदस्य यांचे आदेशांन्वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 20/11/2010) 1. प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दिनांक 23.12.2009 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :- 2. प्रस्तुत तक्रारीत तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे की, त्याचेकडे गैरअर्जदारांचे विद्युत कनेक्शन घेतले होते. सदर विद्युत कनेक्शन हे तक्रारीत नमुद पत्त्यावर असुन ते तक्रारकर्त्याचे वडीलांचे नावाने होते. तक्रारकर्त्याचे वडीलांच्या मृत्यूनंतर वारसदार या नात्याने तो विद्युत देयके भरीत होता. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केले आहे की, जुने मीटर बरोबर रिडींग देत नव्हते म्हणून ते बदलवुन नवीन मीटर लावुन देण्याकरता गैरअर्जदारांकडे अर्ज केला असता दि.26.09.2008 ला गैरअर्जदारांनी नवीन मीटर लावुन दिले, त्याचा ग्राहक क्र.410010607179 असा आहे. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले आहे की, नवीन मीटर लावल्याने त्याचे विद्युत युनिटमधे भरपूर वाढ झाली व त्याचे म्हणण्यानुसार नवीन मीटर व्यवस्थीत नसल्यामुळे किंवा मीटर युनिटची नोंद चुकीची झाल्यामुळे युनिट वाढले असेल. याबाबत तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना सुचना दिली परंतु त्यांनी तक्रारकर्त्याचे विनंतीची कोणतीही दखल घेतली नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे की, गैरअर्जदारांनी त्यास विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याबाबत नोटीस पाठविला. तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे की, त्याला डिसें.2008 मध्ये 354 युनीट, जाने.2009 मध्ये 396 युनीट, फेब्रु.2009 मध्ये380 युनीट, मार्च 2009 मध्ये674 युनीट, एप्रिल 2009 मध्ये 1002 युनीट, मे 2009 मध्ये 787 युनिट, जुन 2009 मध्ये 2264 युनिट, जुलै 2009 मध्ये 1396 युनिट, ऑगष्ट 2009 मध्ये 1262 युनिट, सप्टें. 2009 मध्ये 941 युनिट, ऑक्टो.2009 मध्ये 1635 युनिट, नोव्हें. 2009 मध्ये 3162 युनिट एवढी आकारणी करण्यांत आली होती. सदर युनिटमध्ये झालेल्या वाढीमुळे तक्रारकर्त्यास जास्तीची विज देयके गैरअर्जदारांनी पाठविली त्यासंबंधाने तक्रारकर्त्याने दि.25.09.2009 रोजी पत्र पाठविले. परंतु गैरअर्जदारांनी कोणतीही दखल घेतली नाही. तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे की, गैरअर्जदारांच्या कर्मचारी दि.18.12.2009 रोजी त्याचे घरी आले व त्यांनी तक्रारकर्त्याचे आईला धमकी दिली व विद्युत पुरवठा खंडीत करु असे म्हटले. तसेच तक्रारकर्त्याने पुढे नमुद केले आहे की, त्याने गैरअर्जदारांना रु.69,340/- च्या धनादेशाव्दारे भुगतान केले होते, त्याची पावती सुध्दा गैरअर्जदारांनी दिलेली आहे.सदर धनादेशावर तक्रारकर्त्याने सही करुन दिली होती. सदर धनादेश गैरअर्जदारांनी त्यावर नाव न लिहीता वटविण्याकरता टाकला, वस्तुतः धनादेशावर नाव लिहीण्याची जबाबदारी ही गैरअर्जदारांची होती. धनादेशावर नाव न लिहील्यामुळे तो वटविला गेला नाही ही गैरअर्जदारांची चुक आहे तरीपण तक्रारकर्ता हा सदर रक्कम जमा करण्यांत तयार असल्याचे नमुद केले आहे. त्यामुळे सदर तक्रार दाखल केली असुन गैरअर्जदाराने सेवेत त्रुटी दिल्याचे म्हटले आहे तसेच मंचास विनंती केली आहे की, कमिश्नरची नियुक्ती करुन विजेच्या मीटरची योग्य ती तपासणी करुन द्यावी व देयकांमध्ये दुरुस्ती करुन द्यावी व शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- ची मागणी केलेली आहे. 3. प्रस्तुत प्रकरणी मंचामार्फत गैरअर्जदारावर नोटीस बजावण्यांत आली असता, त्यांना नोटीस मिळाल्यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे. 4. गैरअर्जदारांनी आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने त्यांचे वडीलांच्या मृत्यूनंतर वारसदार म्हणून सदर विद्युत मीटर आपल्या नावे करुन न घेतल्यामुळे तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक ठरत नाही. गैरअर्जदाराने पुढे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याचे घर हे 1000 ते 1200 चौ.फूटाचे असुन त्यामध्ये 30 सीएलएफ, 6 पंखे, 1 टी.व्ही., 1 फ्रिज, 1 हिटर, 1.5 के.डब्ल्यूची वाशिंग मशिन, आणि एअर कंडीशन 2, 1.5 टन कॅपेसीटीचे लावलेले असून एकूण संलग्न भार 6.5 के.डब्लू. इतका आहे व सदर बाब दि.29.01.2010 रोजीचे निरीक्षणात स्पष्ट झाली. त्यांनी पुढे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ता हा विद्युत देयकांचा भरणा वेळोवेळी करीत नाही व त्यांनी सेवेत कुठलीही त्रुटी दिलेली नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने शेवटचे भुगतान दि.22.04.2009 पासुन केलेले नव्हते या कारणास्तव दि.28.08.2009 पर्यंत देयकांची रक्कम रु.53,919.70 एवढी थकबाकी होती. सदर थकबाकी जमा करण्याची नोटीस दि.17.09.2009 रोजी देण्यांत आली होती व तक्रारकर्ता हा वेळोवेळी विद्युत देयके भरण्यांस टाळाटाळ करीत होता असे नमुद केले आहे. त्यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, विद्युत पुरवठा खंडीत होऊ शकेल म्हणून तक्रारकर्त्याने रु.69,340/- चा धनादेश क्र.966809 गैरअर्जदारांना दि.28.10.2009 रोजी दिला, परंतु त्यावर नाव लिहीले नव्हते. गैरअर्जदारांच्या कर्मचा-याने घाईघाईने तो धनादेश स्विकारला व बँकेत जमा केल्याचे नमुन केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याचे इतर सर्व आक्षेप नाकारले असुन त्यांची सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्यामुळे सदर तक्रार खारिज करण्यांची मंचास विनंती केलेली आहे. 5. प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.12.11.2010 रोजी आली असता तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचे तर्फे वकील हजर. उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले. -// नि ष्क र्ष //- 6. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीत नमुद पत्त्यावर गैरअर्जदारांनी विद्युत पुरवठा दिलेला आहे व सदर विद्युत पुरवठा तक्रारकर्त्याचे वडीलांच्या नावाने होता व तक्रारकर्त्याचे वडीलांचा दि.31.12.2006 रोजी मृत्यू झाला ही बाब तक्रारीसोबत दाखल दस्तावेज क्र.1 वरुन स्पष्ट होते. तसेच त्यानंतर सदर विद्युत पुरवठा संबंधाने देयकांचे भुगतान तक्रारकर्ता करीत होता व ज्या ठिकाणी गैरअर्जदारांनी विद्युत पुरवठा केला आहे त्या परिसरात राहत असून त्याचा ग्राहक क्र.410010607179 हा आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा लाभधारक या संज्ञेत येत असल्यामुळे तो गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ ठरतो असे मंचाचे मत आहे. 7. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केले आहे की, त्याने मीटर बदलवुन देण्याकरता दि.26.09.2008 रोजी गैरअर्जदारांकडे अर्ज दाखल केला होता. परंतु सदर अर्ज दाखल केलेला नाही. परंतु गैरअर्जदारांनी त्यांच्या लेखी उत्तरामध्ये जुन्या मीटर ऐवजी नवीन मीटर बदलवुन दिले होते त्याचा ग्राहक क्र.410010607179 असल्याचे म्हटले आहे व नमुद केले आहे की, जुने मीटर योग्य रिडींग देत नव्हते. यावरुन मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्याने स्वतः लेखी अर्ज देऊन मीटर बदलवुन मागितले ही बाब जरी स्पष्ट होत नसली तरीपण जुन्या मीटर ऐवजी नवीन मीटर गैरअर्जदारांनी लावुन दिले ही बाब स्पष्ट होते. 8. तक्रारकर्त्याने नवीन मीटर बद्दलच मुख्यत्वे वाद तक्रारीत उपस्थित केलेला आहे व त्यानुसार सदर नवीन मीटर हे सदोष असुन त्यामधील रिडींग योग्य नसल्याचे म्हटले आहे, व त्याकरीता त्याने तक्रारीत कमिश्नर नियुक्त करण्यांत यावा अशी विनंती केली. त्यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, सदर विनंती ही न्यायोचित असुन गैरअर्जदारांनी लावलेले नवीन मीटरचे निरीक्षण होणे गरजेचे आहे व त्याकरीता महाराष्ट्र शासनाचे बांधकाम विभागाच्या विद्युत निरीक्षकांकडून सदर मीटरची तपासणी करुन घ्यावी व त्याकरीता येणारा खर्च हा तक्रारकर्त्याने सोसावा. सदर मीटरच्या निरीक्षणानंतर जो अहवाल प्राप्त होईल त्या अहवालाला विचारात घेऊन नवीन मीटर लावलेल्या दिनांकापासुन देयके आकारावीत. कारण नवीन मीटर लावल्यानंतर मीटर रिडींगमध्ये फार मोठया प्रमाणात तफावत आढळते. त्यामुळे नवीन मीटरचे निरीक्षण होणे गरजेचे आहे, असे मंचास वाटते. 9. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केले आहे की, त्याने गैरअर्जदारांना रु.69,340/- चा धनादेश दिला होता व सदर धनादेशावर स्वाक्षरी केली होती. परंतु त्या धनादेशावर नाव लिहीले नव्हते. सदर बाबीला उत्तर देत असतांना गैरअर्जदारांनी आपल्या लेखी उत्तरात नमुद केले आहे की, त्यांचे कर्मचा-याने सदर धनादेश घाईघाईने स्विकारला, त्यामुळे त्यावर नाव लिहीले आहे किंवा नाही ही बाब लक्षात आली नाही. मंचाच्या मते गैरअर्जदारांचे कर्मचा-याची ही जबाबदारी होती की, विद्युत देयकांसंबंधाने कोणतेही धनादेश स्विकारीत असतांना ते योग्य स्वरुपात स्विकारले पाहिजे, त्यावर जर नाव लिहीले नव्हते तर असा धनादेश स्विकारणे व ते न वटविल्यामुळे तक्रारकर्त्यास विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यांत येईल असा नोटीस देणे ही सेवेतील त्रुटी असल्याचे मंचाचे मत आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीतील परिच्छेद क्र.7 मधे नमुद केले आहे की, तो सदर रक्कम मंचात जमा करण्यांस तयार आहे. परंतु मंचाचे असे मत आहे की, नवीन मीटरचे निरीक्षण झाल्यानंतर जो अहवाल येईल त्या अहवालाला अनुसरुन जे देयके येईल ती देयके तक्रारकर्त्याने भरावी. जर देयकांची रक्कम जास्त येत असेल अशा परिस्थितीत गैरअर्जदारांनी विद्युत देयकांची रक्कम भरण्यांस तक्रारकर्त्यास 4 महिन्यांचा अवधी द्यावा. 10. गैरअर्जदारांनी आपल्या लेखी उत्तरामध्ये तक्रारकर्त्याचे घरी निरीक्षणास गेले असता त्यांना 6.5 के.डब्ल्यू इतका संलग्न भार आहे असे नमुद केले आहे व त्या अहवालात विद्युत उपकरणांची यादी दिलेली आहे. परंतु स्थळ निरीक्षण अहवालावर ग्राहकाची कुठेही स्वाक्षरी नाही. तसेच स्थळ निरीक्षण करणा-या कर्मचा-यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. त्यामुळे सदर निरीक्षण अहवाल हा विश्वासार्ह वाटत नाही. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच वरील निष्कर्षांवरुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते. 2. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचे नवीन मीटरचे निरीक्षण महाराष्ट्र शासनाचे बांधकाम विभागाच्या विद्युत निरीक्षकांमार्फत करावी आणि त्याकरीता येणारा खर्च तक्रारकर्त्याने करावा व त्या निरीक्षण अहवालाच्या आधारे गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास विद्युत देयके नवीन मीटर लावल्या तारखेपासून आकारावी. 3. नवीन मीटरचे निरीक्षण झाल्यानंतर जो अहवाल येईल व त्या अहवालाला अनुसरुन जी देयके येईल ती देयके तक्रारकर्त्याने भरावी. जर देयकांची रक्कम जास्त येत असेल अशा परिस्थितीत गैरअर्जदारांनी विद्युत देयकांची रक्कम भरण्यांस तक्रारकर्त्यास 4 महिन्यांचा अवधी द्यावा. 4. तक्रारकर्ते यांनी चालू विद्युत देयके भरावी व नवीन मीटरचे निरीक्षण अहवालानंतर काही तफावत आढळल्यास त्या विद्युत देयकांचे फरकानुसार पुढील बिलात/देयकात गैरअर्जदारांनी समायोजन करावे. 5. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास तक्रारीच्या खर्चाचे रु.2,000/- अदा करावे. 6. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |