आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता मुक्तानंद हिरदीलाल पटले याच्या मालकीची मौजा चिरचाळबांध, ता. आमगांव, जिल्हा गोंदीया येथे गट नंबर 447 (ए), 447 (बी) क्षेत्रफळ 1.60 हे. आर. ही शेतजमीन असून ती तक्रारकर्त्याच्या कुटुंबाच्या चरितार्थाचे साधन आहे. सदर शेतात विहीर आहे. तक्रारकर्त्याला वरील शेतीत ओलिताची सोय करावयाची असल्याने 3 एच. पी. चा इलेक्ट्रीक मोटार पंप शेतातील विहीरीवर बसवावयाचा होता. त्यासाठी विद्युत पुरवठा मिळावा म्हणून तक्रारकर्त्याने सर्व बाबींची पूर्तता केली होती.
3. तक्रारकर्त्याचे वडील हिरदीलाल यांनी विद्युत पुरवठा मिळावा म्हणून विरूध्द पक्षाकडे 1999 साली अर्ज केला होता आणि विरूध्द पक्षाने दिलेल्या डिमांड नोट क्रमांक 003416, दिनांक 20/12/1999 प्रमाणे रू. 2,170/- चा भरणा विरूध्द पक्षाकडे दिनांक 20/01/2000 रोजी केल्यावर विरूध्द पक्षाने त्याबाबत पावती क्रमांक 2959663 निर्गमित केली आहे. विरूध्द पक्षाने दिनांक 03/09/2001 रोजी टेस्ट रिपोर्ट देखील केली आहे.
4. तक्रारकर्त्याचे वडील दिनांक 24/03/2014 रोजी मरण पावले. त्यानंतर त्यांचे वारस म्हणून तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ची अनेक वेळा भेट घेऊन वरील शेतीमध्ये असलेल्या विहीरीवर विद्युत मोटार पंपाला वीज पुरवठा करावा म्हणून विनंती केली, परंतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. तक्रारकर्त्याने त्याच्या वडिलांबरोबर दिनांक 22/03/2010 रोजी विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 कडे इलेक्ट्रीक मोटार पंपाला वीज पुरवठा करण्याबाबत विनंती अर्ज केला होता. त्यानंतरही विरूध्द पक्षाने विद्युत पुरवठा उपलब्ध करून दिला नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक 05/06/2015 रोजी विरूध्द पक्ष 2 कडे विद्युत पुरवठा उपलब्ध करून द्यावा म्हणून अर्ज केला. परंतु विरूध्द पक्ष 2 ने तक्रारकर्त्यास विद्युत पुरवठा उपलब्ध करून दिला नाही. तक्रारकर्त्यास शेतीस ओलीत करण्यासाठी विद्युत पुरवठ्याची नितांत आवश्यकता आहे. मात्र विरूध्द पक्ष 14 वर्षापासून विद्युत पुरवठा उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. सदरची बाब सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1. विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केल्याचे जाहीर व्हावे.
2. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास ताबडतोब विद्युत पुरवठा उपलब्ध करून देण्याचा आदेश व्हावा.
3. तक्रारकर्त्यास रू. 70,000/- आर्थिक नुकसानभरपाई, शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू. 20,000/- आणि तक्रार खर्च रू. 10,000/- देण्याबाबत विरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा.
5. तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने कॉपी ऑफ पेमेंट रिसिप्ट, डिमांड नोट, टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म, टेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॅपॅसिटर, दिनांक 23/03/2010 व दिनांक 05/06/2015 रोजीचा अर्ज, 7/12 चा उतारा, हिरदीलाल पटले यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र, गट नंबर 447 (ए) चा 7/12 चा उतारा, गाव नमुना आठ (अ) इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.
6. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी संयुक्त लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. त्यांचा प्राथमिक आक्षेप असा की, तक्रारकर्ता त्यांचा ग्राहक नसल्याने सदरची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
7. तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारीत नमूद शेतातील विहीरीवर विद्युत पंपासाठी विद्युत पुरवठ्यासाठी आवश्यक बाबींची तक्रारकर्त्याने पूर्तता केली असल्यचे विरूध्द पक्षाने नाकबूल केले आहे. तक्रारकर्त्याचे वडील हिरदीलाल पटले यांनी 1999 साली विहीरीवर विद्युत पंप बसविण्यासाठी विद्युत पुरवठ्याकरिता विरूध्द पक्षाकडे अर्ज केला होता आणि त्यासाठी डिमांड नोट प्रमाणे दिनांक 20/01/2000 रोजी आवश्यक रकमेचा भरणा केला होता हे विरूध्द पक्ष यांनी मान्य केले आहे. मात्र विरूध्द पक्षाने दिनांक 03/09/2001 रोजी टेस्ट रिपोर्ट केल्याचे नाकबूल केले आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, टेस्ट रिपोर्ट इलेक्ट्रीकल कॉन्ट्रॅक्टरने सादर करावयाचा असतो.
तक्रारकर्त्याचे वडिलांचा दिनांक 24/03/2014 रोजी मृत्यू झाल्याचे विरूध्द पक्षांनी माहिती अभावी नाकबूल केले आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, हिरदीलाल पटले यांनी त्यांच्या शेतातील विहीर खचल्यामुळे ‘वीज जोडणी नको’ असे सांगितल्यामुळेच वीज जोडणी करण्यात आली नव्हती. नंतर हिरदीलाल यांनी विहीरीत बोअर केल्यावर दिनांक 05/06/2015 रोजी विद्युत पुरवठा सुरू करण्याबाबत अर्ज दिल्यामुळे विद्युत पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. विरूध्द पक्षाकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झाला नसल्याने तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
8. तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय? | नाही |
2. | तक्रार मुदतीत आहे काय? | नाही |
2. | विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय? | निष्कर्ष नोंदविण्याची आवश्यकता नाही. |
3. | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहेत काय? | नाही |
4. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
9. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबतः- तक्रारकर्त्याचे अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, तक्रारकर्ता मुक्तानंद पटले याचे वडील हिरदीलाल पटले यांनी विरूध्द पक्षाकडे वीज जोडणीसाठी दिनांक 20/01/2000 रोजी रू. 2,170/- जमा केले होते. त्याबाबत पावतीची प्रत दस्त क्रमांक 1 वर दाखल आहे. मान्यताप्राप्त विद्युत कंत्राटदाराकडून विरूध्द पक्षाला टेस्ट रिपोर्ट तक्रारकर्त्याच्या वडिलांनी सादर केला होता. त्याची प्रत दस्त क्रमांक 3 वर आहे. परंतु विरूध्द पक्षाने विद्युत जोडणी करून दिली नाही. तक्रारकर्त्याने दिनांक 22/03/2010 रोजी वडिलामार्फत अर्ज सादर करून त्वरित विद्युत जोडणी पुरविण्याची विनंती केली. सदर पत्राची प्रत दस्त क्रमांक 4 वर आहे. मात्र त्यानंतरही विरूध्द पक्षाने विद्युत जोडणी पुरविली नाही. तक्रारकर्त्याचे वडील हिरदीलाल पटले दिनांक 24/03/2014 रोजी मरण पावले. त्यांच्या मृत्यूचा दाखला दिनांक 20/07/2016 च्या यादीसोबत दस्त क्रमांक 1 वर दाखल केला आहे. तसेच वडिलांच्या मृत्यूनंतर तक्रारकर्ता व हिरदीलालचे अन्य वारस भूमापन क्रमांक 447 (ए) या शेतजमिनीचे वारसा हक्काने मालक झाल्याबाबत 7/12 चा उतारा आणि गांव नमुना आठ ची प्रत दस्त क्रमांक 2 व 3 वर दाखल केली आहे.
वडिलांचे मृत्यूनंतर दिनांक 05/06/2015 रोजी देखील तक्रारकर्त्याने विद्युत जोडणी लावून द्यावी म्हणून विरूध्द पक्षाकडे अर्ज दिला होता त्याची प्रत दस्त क्रमांक 4 वर आहे. परंतु तरीही तक्रार दाखल करेपर्यंत विरूध्द पक्षाने विद्युत जोडणी लावून दिली नाही. सदरची बाब सेवेतील न्यूनतापूर्ण व्यवहार आहे.
तक्रारकर्त्याच्या वडिलांनी विद्युत जोडणीसाठी पैसे भरले असल्याने वारसा हक्काने तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षाचा ग्राहक आहे. म्हणून विरूध्द पक्षाच्या न्यूनतापूर्ण सेवेबाबत सदरची तक्रार दाखल करण्याचा तक्रारकर्त्यास अधिकार आहे. त्यांनी आपल्या युक्तिवादात पुढे सांगितले की, तक्रारकर्त्याच्या वडिलांनी दिनांक 20/01/2000 रोजी विद्युत जोडणीसाठी पैशाचा भरणा करूनही विरूध्द पक्षाने तक्रार दाखल करेपर्यंत विद्युत जोडणी लावून दिली नसल्याने तक्रारीस कारण सतत घडत आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने दिनांक 05/06/2015 रोजी अर्ज देऊनही विरूध्द पक्षाने विद्युत जोडणी लावून दिली नसल्याने तक्रारीस कारण दिनांक 05/06/2015 रोजी देखील घडले असून तेव्हापासून 2 वर्षाचे आंत सदर तक्रार दाखल केली असल्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24-A प्रमाणे मुदतीत आहे.
याउलट विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, हिरदीलाल पटले यांनी 1999 साली विरूध्द पक्षाकडे शेतातील इलेक्ट्रीक पंपासाठी विद्युत जोडणी मिळावी म्हणून अर्ज केला होता व विरूध्द पक्षाने दिलेल्या डिमांड नोट प्रमाणे रू. 2,170/- चा दिनांक 20/01/2000 रोजी भरणा केला होता. त्यामुळे ते विरूध्द पक्षाचे ग्राहक होते. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडे कोणतीही रक्कम भरली नाही आणि त्याच्या नावाने विद्युत जोडणी देण्याचा विरूध्द पक्षाने कधीही करार केलेला नाही, म्हणून तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षाचा ग्राहक नाही आणि त्याला विरूध्द पक्षाविरूध्द सदर तक्रार दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार (Locus Standi) नाही, म्हणून तक्रार चालविण्याची मंचाला अधिकार कक्षा नाही. हिरदीलाल पटले दिनांक 24/03/2014 रोजी मरण पावले असून तक्रारकर्ता हा त्याचा एकमेव वारस असल्याचे तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाला कधीही कळविले नव्हते.
हिरदीलाल पटले यांनी विद्युत जोडणीसाठी पैसे भरल्यावर त्यांची विहीर खचली म्हणून त्यांनी विद्युत जोडणी न करण्याची विरूध्द पक्षाला विनंती केली असल्याने विरूध्द पक्षाने ती केली नाही. म्हणूनच त्याबाबत हिरदीलाल पटले यांनी दिनांक 20/01/2000 रोजी डिमांड नोट प्रमाणे पैसे भरल्यापासून त्यांच्या मरणापर्यंत म्हणजे दिनांक 24/03/2014 पर्यंत त्याबाबत कोणतीही तक्रार केली नाही. जर दिनांक 20/01/2000 रोजी पैसे भरल्यावरही विरूध्द पक्षाने सहेतूकपणे हिरदीलाल यांना विद्युत जोडणी करून दिली नाही असे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असेल तर विरूध्द पक्षाचा ग्राहक हिरदीलाल यांना विरूध्द पक्षाविरूध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 चे कलम 24-A प्रमाणे दिनांक 20/01/2000 पासून 2 वर्षाचे आंत तक्रार करणे आवश्यक होते. परंतु त्यांनी तसे केले नाही कारण त्यांच्या विनंतीप्रमाणेच विद्युत जोडणी करण्यात आलेली नव्हती. म्हणून विरूध्द पक्षाकडून ग्राहक हिरदीलाल यांचे सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झालेला नसल्याने तक्रारीस कारणच घडलेले नाही आणि जर तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे विरूध्द पक्ष हिरदीलाल कडून दिनांक 20/01/2000 रोजी पैसे घेऊनही सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला व विद्युत जोडणी करून दिली नाही असे गृहित धरले तरी तक्रारीस कारण दिनांक 20/01/2000 रोजी घडल्याने व त्यानंतर 2 वर्षाचे आंत हिरदीलाल यांनी तक्रार दाखल केली नसल्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24-A प्रमाणे ठरविलेल्या 2 वर्षाच्या कालावधीनंतर दाखल केलेली असल्याने मुदतबाह्य आहे. हिरदीलाल दिनांक 23/03/2014 पर्यंत जिवंत असतांना त्यांच्या सहीशिवाय दिनांक 22/03/2010 रोजी आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर हिरदीलालच्या मृत्यूबाबतचा कोणताही उल्लेख न करता स्वतःच्या नावाने दिनांक 05/06/2015 रोजी तक्रारकर्त्याने विद्युत जोडणी मिळण्याबाबत केलेल्या अर्जाप्रमाणे तक्रारीस नव्याने कारण निर्माण होत नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने दिनांक 05/06/2015 रोजी तक्रारीस कारण निर्माण झाल्याचे खोटे कथन करून दाखल केलेली तक्रार मुदतबाह्य असल्याने ती चालविण्याची मंचाला अधिकार कक्षा नाही.
उभय पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद व त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरून असे सिध्द होते की, तक्रारकर्त्याचे वडील हिरदीलाल पटले यांनी विद्युत जोडणी मिळण्यासाठी डिमांड नोट प्रमाणे दिनांक 20/01/2000 रोजी रू. 2,170/- चा भरणा केला. मात्र दिनांक 23/03/2014 रोजी त्यांच्या मृत्यूपर्यंत विरूध्द पक्षाने बेकायदेशीरपणे त्यांची विद्युत जोडणी अडवून ठेवली अशी कधीही तक्रार केलेली नाही. यावरून हिरदीलाल यांची विहीर खचल्यामुळे त्यांनी स्वतःच वीज जोडणी न करण्याची विनंती केल्यामुळे हिरदीलालच्या हयातीत विद्युत जोडणी करण्यात आली नाही व त्यावर हिरदीलाल यांनी कोणताही आक्षेप घेतला नाही ह्या विरूध्द पक्षाच्या कथनाला पुष्टी मिळते. विरूध्द पक्षाकडे हिरदीलाल यांनीच विद्युत जोडणीसाठी पैसे भरले असल्याने तेच विरूध्द पक्षाचे ग्राहक होते व 2000 पासून 2014 पर्यंत विरूध्द पक्षाने विद्युत जोडणी न दिल्याबाबत त्यांची कोणतीही तक्रार नव्हती. म्हणून विरूध्द पक्षाने ग्राहक असलेल्या हिरदीलाल यांना कोणतीही त्रुटीपूर्ण सेवा दिल्याबाबत सकृतदर्शनी पुरावा नाही.
तक्रारकर्ता मुक्तानंद पटले याने विरूध्द पक्षाकडे विद्युत जोडणीबाबत अर्जही केला नव्हता व त्याबाबत कोणत्याही रकमेचा भरणा केला नसल्याने तो ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1)(d) प्रमाणे विरूध्द पक्षाचा ग्राहक ठरत नाही.
जर दिनांक 20/01/2000 रोजी हिरदीलाल पटले यांनी पैसे भरल्यानंतर विरूध्द पक्षाने बेकायदेशीरपणे त्यांचा वीज पुरवठा अडकवून ठेवला असे गृहित धरले तर तक्रारीस कारण दिनांक 20/01/2000 रोजी घडले असल्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24-A प्रमाणे हिरदीलाल पटले यांनी त्याबाबतची ग्राहक तक्रार दिनांक 20/01/2000 पासून 2 वर्षाचे आंत म्हणजे दिनांक 20/01/2002 पर्यंत दाखल करावयास पाहिजे होती. हिरदीलाल दिनांक 24/03/2014 रोजी मरण पावले. परंतु त्यांनी 14 वर्षाचे काळात स्वतः तक्रार दाखल केली नाही. म्हणून दिनांक 16/07/2015 रोजी दाखल केलेली तक्रार मुदतबाह्य आहे.
तक्रारकर्त्याने हिरदीलाल यांचे हयातीत दिनांक 22/03/2010 रोजी त्यांच्या सहीशिवाय स्वतःच्या सहीने आणि हिरदीलाल यांचा दिनांक 24/03/2014 रोजी मृत्यू झाल्यानंतर दिनांक 05/06/2015 रोजी हिरदीलाल यांच्या मृत्यूबाबत कोणताही उल्लेख न करता स्वतःच्या सहीने वीज जोडणीबाबत विरूध्द पक्षाकडे तक्रार केली असली तरी एकदा मुदतबाह्य झालेली तक्रार नंतरच्या पत्रव्यवहारामुळे मुदतीत येत नाही किंवा त्याद्वारे तक्रार दाखल करण्यासाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24-A प्रमाणे निश्चित केलेली 2 वर्षाची मुदत वाढत नाही व अशी मुदतबाह्य तक्रार दाखल करून घेण्याची व ती चालविण्याची मंचाला अधिकार कक्षा नाही.
वरील विवेचनावरून तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्षाचा ग्राहक नाही आणि सदरची तक्रार मुदतबाह्य असल्याने ती चालविण्याची मंचाला अधिकार कक्षा नाही. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविले आहेत.
10. मुद्दा क्रमांक 3, 4 व 5 बाबतः– मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निष्कर्षाप्रमाणे तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षाचा ग्राहक नसल्याने सदरची तक्रार ग्राहक तक्रार नाही तसेच तक्रार मुदतबाह्य असल्याने ती चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही. म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 वर विवेचन करून त्यावर निष्कर्ष नोंदविण्याची आवश्यकता नाही.
सदरची तक्रार चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नसल्यामुळे तक्रारकर्ता मागणी केलेली कोणतीही दाद मिळण्यास पात्र नाही. म्हणून मुद्दा क्रमांक 3, 4 व 5 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्यात येत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 खाली दाखल करण्यात आलेली तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.
3. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
4. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला परत करावी.
