(घोषित दि. 30.11.2010 व्‍दारा सौ.ज्‍योती ह.पत्‍की, सदस्‍या) या तक्रारीची हकीकत थोडक्‍यात खालील प्रमाणे आहे. तक्रारदाराचे म्‍हणणे असे आहे की, त्‍याने गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीकडून घरगुती वापरासाठी वीज जोडणी घेतेलेली असुन सदर वीज जोडणी बाबत वीज वितरण कंपनीने दिलेली देयके त्‍याने नियमितपणे भरली. दिनांक 02.09.2010 रोजी वीज वितरण कंपनीने त्‍यास कोणतीही पूर्वसुचना न देता त्‍याचे मीटर ताब्‍यात घेतले आणि दुसरे मीटर बसविले. त्‍यानंतर कोणताही दिनांक किंवा जावक क्रमांक नसलेले पत्र वीज वितरण कंपनीने देऊन मीटरची तपासणी दिनांक 06.09.2010 रोजी ठेवण्‍यात आल्‍याचे कळविले. परंतू दिनांक 06.09.2010 रोजी वीज वितरण कंपनीने त्‍याच्‍या मीटरची कोणत्‍याही प्रकारे तपासणी केली नाही. त्‍यानंतर दिनांक 09.09.2010 रोजी गैरअर्जदाराने त्‍यास रुपये 27,664/- चे असेसमेंट बील दिले आणि त्‍याचे विरुध्‍द विद्युत कायदा 2003 मधील कलम 135 व 138 नुसार गुन्‍हा दाखल केला. गैरअर्जदाराने विद्युत देयकामधे 2510 युनिट नमूद केले. परंतू सदर वीज कधी वापरली याचा कोणताही उल्‍लेख केला नाही. अशा प्रकारे वीज वितरण कंपनीने अवाजवी व चुकीचे देयके देऊन त्रुटीची सेवा दिली. म्‍हणून तक्रारदाराने अशी मागणी केली आहे की, दिनांक 02.09.2010 रोजी त्‍यास देण्‍यात आलेले देयक रद्द करावे आणि त्‍यास रुपये 52,500/- नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने लेखी निवेदन दाखल केले. त्‍यांचे म्‍हणणे असे आहे की, तक्रारदाराचे मीटर त्‍याने वीज चोरी केल्‍याचे आढळल्‍याने तपासणीसाठी ताब्‍यात घेण्‍यात आले होते. त्‍याच्‍या मीटरची तपासणी केली असता त्‍याने मीटरमधे फेरफार करुन वीज चोरी केल्‍याचे निष्‍पन्‍न झाले. तसेच तक्रारदाराने घरगुती वापरासाठी घेतलेल्‍या मीटरचा वापर व्‍यापारी कारणासाठी केल्‍याचे निष्‍पन्‍न झाले. त्‍याने जेवढया युनिटची वीज चोरी केली तेवढयाच युनिटचे देयक त्‍यास देण्‍यात आले. तक्रारदाराने वीज चोरी केल्‍याचे तपासणीअंती स्‍पष्‍ट झाल्‍याने त्‍याचे विरुध्‍द विद्युत कायदा 2003 कलम 135 अन्‍वये गुन्‍हा दाखल करण्‍यात आलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराला देयक रद्द करुन घेण्‍यासंबंधी या मंचासमोर मागणी करण्‍याचा अधिकार नाही. तक्रारदाराला नियमानुसारच देयक देण्‍यात आलेले असून त्‍यास त्रुटीची सेवा दिलेली नसल्‍यामुळे ही तक्रार फेटाळावी अशी मागणी गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने केली आहे. दोन्‍ही पक्षाने दाखल केलेले कागदपत्र व शपथपत्राचे अवलोकन करण्‍यात आले. दोन्‍ही पक्षाच्‍या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्‍तर 1.प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात चालण्‍यास योग्‍य आहे काय ? नाही 2.गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीच्‍या सेवेत त्रुटी आहे काय ? मुद्दा उरत नाही 3. आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे कारणे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 – तक्रारदाराच्‍या वतीने अड.विपूल देशपांडे आणि गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीच्‍या वतीने अड.जी.आर.कड यांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. गैरअर्जदार वीज वितरण कंपनीने तक्रारदाराच्‍या विरुध्‍द दिनांक 09.09.2010 रोजी विद्युत कायदा 2003 मधील कलम 135 नुसार वीज चोरी बाबत पोलीस स्‍टेशन जालना येथे फिर्याद दिलेली असून त्‍याठिकाणी गुन्‍हयाची नोंद घेण्‍यात आलेली आहे. गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्‍या फिर्यादीची प्रत नि. 17 वर दाखल केलेली आहे. वीज ग्राहकाने वीज चोरी केल्‍याचे आढल्‍यास त्‍याने किती युनिट वीजेची चोरी केली आणि त्‍याबद्दल किती रकमेचे देयक आकारावे याबाबतचे अधिकार वीज वितरण कंपनीला कलम 126 विद्युत कायदा 2003 नुसार देण्‍यात आलेले आहेत. वीज वितरण कंपनीने वीज चोरीच्‍या अनुषंगाने गुन्‍हा दाखल केला असेल आणि ग्राहकाचे विरुध्‍द विशेष न्‍यायालयात फौजदारी खटला प्रलंबित असेल तर तशा परिस्थितीत वीज वितरण कंपनीने दिलेले असेसमेंट बिल भरलेच पाहिजे असे नाही. कारण कलम 135 विद्युत कायदा 2003 नुसार फौजदारी खटला विशेष न्‍यायालयात दाखल झाल्‍यानंतर ग्राहकाने वीज चोरी केल्‍याचे सिध्‍द् झाले तर विशेष न्‍यायालय ग्राहकावर कलम 154 (5) विद्युत कायदा 2003 अन्‍वये त्‍यांना असलेल्‍या अधिकारानुसार वीज चोरीच्‍या रकमेबद्दल आर्थिक जबाबदारी निश्चित करते. त्‍यामुळे वीज वितरण कंपनीने दिलेले असेसमेंट बिल ग्राहकाने भरले नाही तरी चालू शकते, जर त्‍याने वीज वितरण कंपनीकडून प्राप्‍त झालेले बील भरले आणि ती रक्‍कम विशेष न्‍यायालयाने निश्चित केलेल्‍या आर्थिक जबाबदारी पेक्षा जास्‍त असेल तर ग्राहकाने भरलेली जास्‍तीची रक्‍कम व्‍याजासह देण्‍याची जबाबदारी वीज वितरण कंपनीवर असते. वीज वितरण कंपनीने निश्चित केलेले असेसमेंट मान्‍य नसेल तर असेसमेंट बिलामधे दर्शविलेली रक्‍कम भरण्‍याचे बंधन ग्राहकावर नसून जर कलम 135 विद्युत कायदा 2003 अन्‍वये तो निर्दोष असल्‍याचा निष्‍कर्ष विशेष न्‍यायालयाने काढला तर वीज वितरण कंपनीने दिलेले असेसमेंट बिल आपोआपच रद्द होते. तक्रारदाराचे विरुध्‍द सध्‍या कलम 135 विद्युत कायदा 2003 नुसार फौजदारी खटला चालू असल्‍यामुळे वादग्रस्‍त देयक योग्‍य किंवा अयोग्‍य आहे या संबंधी चर्चा करणे योग्‍य ठरणार नाही. तक्रारदाराने वीज चोरीच्‍या अनुषंगाने किती रक्‍कम भरावी ही बाब या मंचाने ठरविणे म्‍हणजे विशेष न्‍यायालयाच्‍या अधिकारात हस्‍तक्षेप करण्‍यासारखे होईल. वीज वितरण कंपनीने तक्रारदाराच्‍या विरुध्‍द कलम 135 विद्युत कायदा 2003 नुसार वीज चोरीचा गुन्‍हा दाखल न करता केवळ अनधिकृत वीज वापर केल्‍याच्‍या कारणावरुन कलम 126 विद्युत कायदा 2003 प्रमाणे असेसमेंट बिल दिले असते तर ते बिल कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्‍य आहे किंवा नाही ही बाब मंचाला ठरविता आली असती. परंतू या ठिकाणी तक्रारदाराचे विरुध्‍द वीज चोरीचा गुन्‍हा दाखल झालेला असून तक्रारदार वीज चोरीची रक्‍कम भरण्‍यास जबाबदार आहे किंवा नाही ही बाब विशेष्‍ा न्‍यायालयात निश्चित होऊ शकते. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारीमधील वादग्रस्‍त देयकांबाबत या मंचाने निर्णय करणे योग्‍य नाही. म्‍हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्‍तर वरील प्रमाणे देण्‍यात आले. म्‍हणून खालील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो. आदेश - तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यात येते.
- तक्रारीचा खर्च संबंधितांनी आपापला सोसावा.
- संबंधितांना आदेश कळविण्‍यात यावा.
| | HONORABLE Mrs. Jyoti H. Patki, Member | HONORABLE Mr. D. S. Deshmukh, PRESIDENT | , | | 
