आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

       तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्त्याच्या मालकीची गोंदीया येथे लघुउद्योग स्वरूपात मेसर्स जय बम्लेश्वरी राईस मिल आहे.  त्याद्वारे तक्रारकर्ता स्वयंरोजगार करून आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करतो.  सदर राईस मिलसाठी तक्रारकर्त्याने ग्राहक क्रमांक 433560000701 अन्वये विरूध्द पक्षाकडून विद्युत पुरवठा घेतला असल्याने तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2 (1)(डी) प्रमाणे ग्राहक आहे.

3.    दिनांक 24/12/2003 आणि 26/12/2003 रोजी विरूध्द पक्षाच्या भरारी पथकाने तक्रारकर्त्याच्या वरील राईस मिलला भेट दिली आणि विद्युत कायदा, 2003 चे कलम 126 अन्वये रू. 41,21,955/- इतके असेसमेंट बिलाची आकारणी केली आणि तक्रारकर्त्याच्या राईस मिलचा विद्युत पुरवठा दिनांक 26/12/2003 रोजी बेकायदेशीररित्या खंडित केला.   

4.    तक्रारकर्त्याने दिनांक 15/01/2004 रोजी सदर असेसमेंटला विद्युत कायदा, 2003 चे कलम 126 (3) अन्वये आक्षेप दाखल केला.  विरूध्द पक्षाने सदर आक्षेप अर्जावर कोणताही विचार केला नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली.  त्यांत दिनांक 24/08/2005 रोजीच्या आदेशाप्रमाणे विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा आक्षेप अर्ज 6 महिन्याचे आंत निकाली काढण्याचा आदेश देण्यात आला.  विरूध्द पक्षाने आक्षेप अर्जावर दिनांक 20/10/2005 रोजी सुनावणी घेऊन तक्रारकर्त्याचा आक्षेप फेटाळून लावला.

5.    सदर आदेशाविरूध्द तक्रारकर्त्याने विद्युत कायदा, 2003 च्या कलम 127 अन्वये अपिल क्रमांक 54 A of 2006 दाखल केले आणि नियमाप्रमाणे त्यासाठी एक तृतीयांश रक्कम रू. 13,73,985.00 चा दिनांक 20/04/2006 रोजी भरणा केला.  अपिलंट अथॉरिटीने दिनांक 03/06/2011 रोजी सदर अपिल मंजूर केले आणि खालीलप्रमाणे आदेश पारित केला.

      1)    अपिल मंजूर.    

      2)    विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास विद्युत चोरीबाबत दिलेले रू. 41,21,955/- चे फायनल असेसमेंट बिल रद्द करण्यांत आले.   

      3)    दिनांक 24/12/2003 रोजी विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या राईस मिलची तपासणी केली तेव्हापासून मागील 12 महिन्याच्या कालावधीतील सरासरी वीज वापराप्रमाणे 6 महिन्याच्या वीज वापराची असेसमेंट आकारणी करावी.   याशिवाय विद्युत कायदा, 2003 च्या कलम 126(5) च्या तरतुदीप्रमाणे तपासणीचे दिवशी म्हणजे दिनांक 24/12/2003 रोजी योग्य दंडाची आकारणी करावी.

      4)    वरील क्रमांक 3 प्रमाणे असेसमेंट व दंडाची रक्कम स्विकारून विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा पूर्ववत सुरू करावा.

      5)    आदेशाची अंमलबजावणी 30 दिवसांचे आंत करावी.

      सदर आदेशाविरूध्द विरूध्द पक्षाने अपिल केलेले नाही.  तक्रारकर्त्याने अपिलंट अथॉरिटीच्या आदेशाप्रमाणे अपिल करतांना भरलेली रक्कम परत मिळावी म्हणून विरूध्द पक्षाकडे अर्ज केला.  तक्रारकर्त्याने दिनांक 16/03/2015 रोजी विरूध्द पक्षाची भेट घेऊन Re-assessment करावे म्हणून विनंती केली.  परंतु विरूध्द पक्षाने ऐकले नाही म्हणून त्याबाबत लेखी अर्ज दिला.

6.    विरूध्द पक्षाने दिनांक 20/05/2015 रोजी जावक क्रमांक 2428 अन्वये पत्र पाठवून तक्रारकर्त्याने भरलेल्या रू. 13,73,985.00 चा हिशेब सांगितला.

      जमा केलेली रक्कम              - रू. 13,73,985.00

      अंतिम असेसमेंट बिल            - रू. 01,91,441.00

      वजा (जय बम्लेश्वरीकडील थकबाकी) - रू. 02,11,573.00

      परत केलेली रक्कम              - रू. 09,18,317.00

      आपण दिनांक 16/03/2015 च्या पत्रात रू. 13,73,985/- वर व्याजाची मागणी केली आहे.  परंतु अपिलेट अथॉरिटीच्या आदेशामध्ये व्याजासह रक्कम परत करण्याचे नमूद नाही.  करिता सदर प्रकरणातील रकमेवर व्याज परत करता येऊ शकत नाही असे म्हणून तक्रारकर्त्याच्या जमा रकमेवर व्याज दिले नाही.  

7.    विरूध्द पक्षाने रू. 1,91,441.00 इतक्या असेसमेंट ऐवजी बेकायदेशीरत्‍या रू. 41,21,955/- ची असेसमेंट आकारणी केली.  तक्रारकर्ता स्वयंरोजगार करून कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्यासाठी राईस मिल चालवित असल्याने त्याला त्याचे व्यावसायिक गरजांसाठी बँक ऑफ इंडियाकडून द.म.द.शे. 1.25% दराने कर्ज घ्यावे लागले आहे.  विरूध्द पक्षाने बेकायदेशीररित्या रू. 41,21,955/- ची असेसमेंट आकारणी केली आणि तक्रारकर्ता ती भरू शकला नाही म्हणून विरूध्द पक्षाने 10 वर्षे 14 दिवसांसाठी बेकायदेशीररित्या विद्युत पुरवठा बंद ठेवल्याने तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसानीस विरूध्द पक्ष जबाबदार आहे.  विरूध्द पक्षाच्या रू. 41,21,955/- च्या बेकायदेशीर आकारणीच्या निर्णयामुळे तक्रारकर्त्यास विद्युत कायदा, 2003 च्या कलम 127 प्रमाणे अपिल करावे लागले व त्यासाठी आकारणीच्या एक तृतीयांश रक्कम रू. 13,73,985.00 विरूध्द पक्षाकडे जमा करावी लागली तसेच अपिलाचा खर्चही करावा लागला त्याची भरपाई करण्याची जबाबदारी विरूध्द पक्षाची आहे.  एवढेच नव्हे तर अपिलेट अथॉरिटीचा आदेश होऊनही विरूध्द पक्षाने 30 दिवसांचे आंत आदेशाची पूर्तता केली नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या आर्थिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाईसाठी विरूध्द पक्ष जबाबदार आहे.

8.    विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून स्विकारलेल्या रू. 13,73,985/- पैकी रू. 1,91,441/- + 2,11,573/- चे समायोजन करून तक्रारकर्त्यास रू. 9,18,317/- परत केले.  परंतु सदर समायोजन अन्यायकारक असून ते तक्रारकर्त्यास मान्य नाही.  विरूध्द पक्षाने त्याबाबत कोणताही हिशेब दिलेला नाही.  सदरची बाब सेवेतील न्यूनता आहे.

9.    तक्रारकर्त्याने जय बम्लेश्वरी नांवाने असलेल्या इतर तीन प्रतिष्ठानाकडे असलेल्या थकबाकीपोटी तक्रारकर्त्याची रू. 2,11,573/- इतकी रक्‍कम बेकायदेशीररित्या कपात केली आहे.  सदर प्रतिष्ठान खालीलप्रमाणे आहेत.

         त्यामुळे सदर रक्कम परत मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.

10.   अपिलेट अथॉरिटीच्या दिनांक 03/06/2011 च्या आदेशाप्रमाणे विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची रक्कम 30 दिवसांत परत करणे आवश्यक होते, परंतु तसे केले नाही.  म्हणून तक्रारकर्ता सदर रकमेवर व्याज मिळण्यास पात्र असून त्याबाबत तक्रारकर्त्याची रास्त मागणी नाकारण्याची विरूध्द पक्षाची कृती बेकायदेशीर आहे.  तसेच सदर आदेशाप्रमाणे विद्युत पुरवठा दिनांक 03/07/2011 पर्यंत पूर्ववत सुरू करणे आवश्यक असतांना तो दिनांक 17/01/2012 रोजी म्हणजे एक वर्ष, 7 महिने 14 दिवसांनी सुरू केला म्हणून त्याबाबत दररोज रू. 2,450/- प्रमाणे एकूण रू. 14,55,300/- इतकी नुकसानभरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.      

      1.     तक्रारकर्त्याकडून घेतलेल्या रू. 13,73,985/- पैकी नव्याने केलेल्या असेसमेंट पोटी कपात केलेल्या रू. 1,91,441.00 चा हिशेब देण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा.

      2.    उर्वरित रक्कम रू. 11,82,544/- दिनांक 02/07/2011 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. म. द. शे. 1.5% व्याजासह तक्रारकर्त्यास परत करण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा. 

      3.    अपिलेट अथॉरिटीच्या आदेशाप्रमाणे वेळीच विद्युत पुरवठा पूर्ववत सुरू न केल्यामुळे दिनांक 17/01/2013 पासून तक्रारकर्त्याचे दररोज रू. 2,450/- प्रमाणे झालेल्या नुकसानभरपाईची रक्‍कम रू. 14,55,300/- दिनांक 17/01/2013 पासून द. म. द. शे. 1.5% व्याजासह तक्रारकर्त्यास देण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा.

      4.    तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू. 50,000/- आणि तक्रार खर्च रू.20,000/- मिळावा.

11.   तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने अपिलेट अथॉरिटीने पारित केलेल्या आदेशाची प्रत, विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने निर्गमित केलेल्या पत्र क्रमांक 2428 ची प्रत इत्यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

12.   विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी संयुक्त लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडून राईस मिलसाठी विद्युत पुरवठा घेतला असल्याची बाब मान्य केली आहे. मात्र ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1)(डी) प्रमाणे तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षाचा ग्राहक आहे अणि मंचाला सदरची तक्रार चालविण्याची अधिकार कक्षा असल्याचे नाकबूल केले आहे.  तसेच कोणताही हिशेब न देता विरूध्द पक्षाने विद्युत कायदा, 2003 चे कलम 126 अन्वये असेसमेंट आकारणी केली व दिनांक 26/12/2003 रोजी तक्रारकर्त्याच्या औद्योगिक प्रतिष्ठानाचा विद्युत पुरवठा बेकायदेशीररित्या खंडित केल्याचे नाकबूल केले आहे. 

      विरूध्द पक्षाचे म्हणणे असे की, प्रथम प्रोव्हीजनल असेसमेंट केली होती.  अपिलेट अथॉरिटीच्या आदेशाप्रमाणे नव्याने रू. 1,91,441/- ची असेसमेंट करण्यांत आली.  सदर असेसमेंट बाबतचा हिशेब विरूध्द पक्षाने दिला नसल्याचे नाकबूल केले आहे.  त्यांचे पुढे म्हणणे असे की, श्यामादेवी जैस्वाल आणि दिपक जैस्वाल तक्रारकर्त्याचेच कुटुंबीय आहेत आणि त्यांच्या नावाने असलेल्या राईस मिल देखील तक्रारकर्त्याच्या कुटुंबाचाच व्यवसाय आहे.  त्यामुळे सदर सदस्यांच्या नांवाने असलेले राईस मिलच्या विद्युत वापराचे थकित बिल तक्रारकर्त्याच्या विरूध्द पक्षाकडे जमा असलेल्या रकमेतून समायोजित करण्याची विरूध्द पक्षाची कृती नियमाप्रमाणेच असून त्याद्वारे सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार घडला नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्ता रू. 2,11,570/- परत मिळण्यास किंवा त्याबाबत नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र नाही.  तक्रारकर्ता अपिलेट अथॉरिटीच्या आदेशाचा चुकीचा अन्वयार्थ लावत आहे त्यामुळे तक्रारकर्ता जमा रकमेवर कोणतेही व्याज मिळण्यास पात्र नाही.  तक्रारीत मागणी केल्याप्रमाणे तक्रारकर्ता रू. 14,55,300/- विरूध्द पक्षाकडून मिळण्यास पात्र असल्याचे नाकबूल केले आहे.  अपिलेट अथॉरिटीच्या आदेशाविरूध्द विरूध्द पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले असून ते प्रलंबित आहे.  तसेच विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याविरूध्द विद्युत कायदा, 2003 च्या कलम 135, 138 प्रमाणे फौजदारी कारवाई दाखल केली असून ती देखील प्रलंबित आहे.  पैसे व नुकसानभरपाई वसुलीसाठी दाखल केलेली सदर तक्रार ही दिवाणी स्वरूपाची असून ती चालविण्याची मंचाला अधिकार कक्षा नाही.  विरूध्द पक्षाने कलम 126 प्रमाणे केलेली आकारणी अपिलेट अथॉरिटीने कमी केली असल्याने तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही.  तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतीत असल्याचे विरूध्द पक्षाने नाकबूल केले असून तक्रार खोटी असल्याने खारीज करण्याची विनंती केली आहे.   

13.   तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

14.   मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-          तक्रारकर्त्याचे अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडून विद्युत पुरवठा घेतला असून त्याबबतचे बिल तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षाला देत असल्याने तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षाचा ग्राहक आहे.  सदरची तक्रार विरूध्द पक्षाने बेकायदेशीर आकारणी केलेल्या बिलाविरूध्द तक्रारकर्त्याने अपिल करतांना विरूध्द पक्षाकडे भरणा केलेली रक्कम अपिलेट अथॉरिटीच्या आदेशाप्रमाणे परत न केल्यामुळे तक्रारकर्त्यास जो आर्थिक, शारिरिक व मानसिक त्रास झाला त्याबाबत नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून दाखल केली आहे आणि म्हणून ती चालविण्याची मंचाला अधिकार कक्षा आहे

      याउलट विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्त्याने त्याच्या मेसर्स जय बम्लेश्वरी राईस मिल उद्योगासाठी विरूध्द पक्षाकडून विद्युत पुरवठा घेतला आहे.  सदर विद्युत पुरवठा हा औद्योगिक वापरासाठी (For commercial use) घेतला असल्याने व त्याचा वापर करून तक्रारकर्ता त्याच्या उद्योगात नफा मिळवित असल्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 चे कलम 2(1)(डी) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत येत नाही.  सदर तरतूद खालीलप्रमाणे आहे.

2(1)(d)      “consumer” means any person who…

(i)Buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or

(ii)Hires or avails of any services for a consideration which has been system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who hires or avails of the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first-mentioned person but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose.

Explanation: For the purposes of this clause, “Commercial purpose” does not include use by a person of goods bought and used by him and services availed by him exclusively for the purposes of earning his livelihood, by means of self-employment.

      ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 चे कलम 2(1)(डी) प्रमाणे कोणाला ग्राहक म्हणता येईल व कोणाला नाही यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या AIR 1995 Supreme Court 1428, “Laxmi Engineering Works v/s- P.S.G. Industrial Institute’’ या प्रकरणातील खालील अभिप्राय मार्गदर्शक आहे.

      “Going by the plain dictionary meaning of the words used in the definition section the intention of parliament must be understood to be to exclude from the scope pf the expression ‘consumer’ any person who buys goods for the purpose of their being used in any activity engaged on a large scale for the purpose of making profit. As already indicated since resale of the goods has been separately and specifically mentioned in the earlier portion of the definition clause. The words “for any commercial purpose” must be understood as covering cases other than those of wanted to exclude from the scope of the definition not merely persons who obtain goods for resale but also those who purchase goods with a view to using such goods for carrying on any activity on a large interpretation of the definition clause, persons buy-profit making activity will not be ‘consumers’ entitled to protection under the Act. It seems to us clear that the intention of Parliament as can be gathered from the definition section is to deny the benefits of the Act to persons purchasing goods either for purpose of resale or for the purpose of being used in profit making activity engaged on a large scale. It would thus follow that cases of purchase of goods for consumption or use in the manufacture of goods or commodities on a large scale with a view to make profit will all fall outside the scope of the definition. It is obvious that Parliament intended to restrict the benefits of the Act to ordinary consumers purchasing goods either for their own consumption or even for use in some small venture which they may have embarked upon in order to make a living as distinct from large scale manufacturing or processing activity carried on for profit. In  order that exclusion clause should apply it is however necessary that there should be a close nexus between the transaction of purchase of goods and the large scale activity carried on for earning profit”.

      सदर न्‍याय निर्णयात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील व्याख्येप्रमाणे ग्राहक या सदरातून व्यावसायीक उपयोगासाठी (For commercial use) वस्तू अगर सेवा खरेदी करणा-या आणि त्यापासून नफा मिळवणा-या उद्योगांना व प्रतिष्ठानांना वगळले आहे.

      तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षाकडून खरेदी केलेली विज त्याच्या लाखो रूपयांची उलाढाल असलेल्या राईस मिल उद्योगासाठी वापरून सदर उद्योग प्रक्रियेतून मोठ्या प्रमाणावर नफा कमवित असल्याने सदरचा उद्योग स्वयंरोजगार या सदरात येत नाही म्हणून तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1)(d)(ii) प्रमाणे ग्राहक या संज्ञेत येत नाही.  तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी दाखल केलेला 2009 (12) LJSOFT (SC) 328 – Madankumar Sing (D) through LR. v/s Distt. Magistrate, Sultanpur & Ors. या प्रकरणातील तक्रारकर्त्याने तक्रारीतील ट्रक जाहीर लिलावात स्वयंरोजगारासाठी घेतला होता.  परंतु विरूध्द पक्षाने पूर्ण पैसे घेऊनही ट्रकचे दस्तावेज तक्रारकर्त्यास दिले नव्हते.  म्हणून दस्तावेज आणि नुकसानभरपाई साठी सदर तक्रार दाखल केली होती ती मान्य करण्यात आली होती.  मात्र सदर प्रकरण व मंचासमोरील प्रकरणची वस्तुस्थिती भिन्न असल्याने सदर न्यायनिर्णय मंचासमोरील प्रकरणास लागू होत नाही.  तक्रारकर्त्याने राईस मिल उद्योगासाठी वीज पुरवठा घेतला असून त्याचा वापर करून नफा कमवित असल्याने सदरचा वीज वापर हा Commercial purpose साठी ठरतो आणि स्वयंरोजगारासाठी ठरत नसल्याने तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1)(डी) प्रमाणे ग्राहक संज्ञेत येत नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.

15.   मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः–  मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1)(d) प्रमाणे ग्राहक नसल्याने सदरची तक्रार ग्राहक तक्रार होत नाही व ती चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही.

      विरूध्द पक्षाच्या भरारी पथकाने तक्रारकर्त्याच्या राईस मिलची तपासणी केली आणि त्याच्या विरूध्द भारतीय विद्युत कायद्याचे कलम 126 अन्वये वीज चोरीबाबत रू. 41,21,955/- चे तात्पुरते असेस‍मेंट बिल दिले.  तसेच वीज चोरीबाबत तक्रारकर्त्याविरूध्द विद्युत कायदा, 2003 चे कलम 135, 138 अन्वये फौजदारी तक्रारी दाखल केल्या असून त्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. 

      तक्रारकर्त्याने सदर असेसमेंट विरूध्द विद्युत कायद्याचे कलम 127 अन्वये अपिल करतांना अपिलाच्या तरतुदीप्रमाणे असेसमेंटची एक तृतीयांश रक्कम रू. 13,73,985/- विरूध्द पक्षाकडे जमा केली.  तक्रारकर्त्याचे अपिल क्रमांक 54 A of 2006 चा निर्णय दिनांक 03/06/2011 रोजी होऊन असेसमेंट रू. 41,21,955/- वरून रू. 1,91,441/- इतकी कमी केली आणि 30 दिवसांचे आंत विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा खंडित केलेला विद्युत पुरवठा सुरू करावा असा आदेश दिला. 

      तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे की, विरूध्द पक्षाने त्यांच्याकडे जमा असलेल्या रकमेतून नवीन असेसमेंटचे बिल रू. 1,91,441/- कपात केली.  याशिवाय तक्रारकर्त्याचा संबंध नसलेल्या श्यामादेवी जैस्वाल व दिपक जैस्वाल यांच्या नावाच्या अन्य 3 औद्योगिक प्रतिष्ठानाकडे देय असलेली थकित बिलाची बाकी रू. 2,11,570/- देखील सदर रकमेतून बेकायदेशीरपणे कपात करून केवळ रू. 9,18,317/- तक्रारकर्त्यास परत केले.  ते देखील अपिलेट अथॉरिटीच्या आदेशाप्रमाणे वेळेत परत केले नाही आणि खंडित विद्युत जोडणी देखील वेळेवर करून न देता आदेशात नमूद मुदतीनंतर 1 वर्ष 7 महिने 14 दिवसांनी म्हणजे 594 दिवसांनी उशीरा जोडून दिली.  त्यामुळे तक्रारकर्ता बेकायदेशीर कपात केलेली रक्कम, व्याजरूपात नुकसानभरपाई आणि खंडित वीज पुरवठा उशीराने सुरू केल्यामुळे झालेली नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र आहे.

      एकंदरीत तक्रारकर्त्याची तक्रार ही अपिलेट अथॉरिटीच्या आदेशाची विरूध्द पक्षाने वेळीच व योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली नाही म्हणून त्याच्या झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी दाखल केली आहे. मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षाचा ग्राहक नसल्याने व त्याची सदरची तक्रार ही विद्युत कायदा, 2003 च्या कलम 126 प्रमाणे असेसमेंटशी संबंधित असल्याने ती चालविण्याची मंचाला अधिकार कक्षा नाही.  या संबंधाने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने AIR 2013 SC 2766, U.P. Power Corportion Ltd. & Ors. v/s Anis Ahmed या प्रकरणात खालीलप्रमाणे अभिप्राय व्यक्त केला आहेः-

“30.     Sec.145 of the Electricity Act, 2003 bars the jurisdiction of Civil Court to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which an assessing officer referred to in Section 126(sic). A separate provision of appeal to the appellate authority has been prescribed under Section 127 so that any person aggrieved by the final order made under Section 126, may within thirty days of the said order, prefer an appeal, ........................  

Therefore it is clear that after notice of provisional assessment to the person indulged in unauthorized use of electricity, the final decision by an assessing officer, who is a public servant, on the assessment of unauthorized use of electricity is a quasi judicial decision and does not fall within the meaning of consumer dispute under Section 2(1) (e) of the Consumer Protection Act, 1986’’.

   वरील कारणामुळे मुद्दा क्रमांक 2 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.    

16.        मुद्दा क्रमांक 3 बाबतः– मुद्दा क्र.1 व 2 वरील निष्कर्षाप्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार चालवावयाची अधिकारकक्षा नसल्याने मुद्दा क्र. 3 वर विवेचन करुन निष्कर्ष नोंदविण्याची आवश्यकता नाही. म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविला आहे.

17.        मुद्दा क्रमांक 4 व 5 बाबतः-  मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता कोणतीही दाद मिळण्यास पात्र नाही. म्हणून मुद्दा क्रमांक 4 व 5 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहे.

       वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्या येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

            1.     तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 खाली दाखल करण्यात आलेली तक्रार खारीज करण्यात येते.

2.    तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.

3.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

4.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.