आदेश पारित द्वारा मा. सदस्‍या, कु. वर्षा ओ. पाटील
(पारित दि. 30 जुलै, 2015)
तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता हा रा. आसोली ता. जिल्‍हा गोंदीया येथील रहिवासी असून ते शेतीचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्त्‍याचे वडील मयत श्री. सुखराम ऊर्फ हुडी उके यांच्‍या नावाचे मीटर त्‍यांच्‍या शेतात विद्युत पंपाद्वारे शेतात पाणी जाण्‍याकरीता नहरावर मीटर लावण्‍यात आला होता त्‍याचा ग्राहक मीटर क्रमांक 430520340160 असा आहे आणि तक्रारकर्त्‍याचे वडील हे मृत्‍यु पावले असून सदर विद्युत जोडणीचे वीज बील तक्रारकर्ता (मुलगा) यांनी नियमीत केलेले आहे.
3. विरूध्‍द पक्ष 1 उपविभागीय अभियंता, म.रा.वि.वि.कंपनी मर्या., जूना पावर हाऊस, रामनगर, गोंदिया येथे अभियंता म्हणून कार्यरत आहेत व तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे एम. एस. डी. सी. ली. मी. रावनवाडी ता. जिल्‍हा गोंदिया येथे ज्‍युनिअर इंजिनिअर म्हणून कार्यरत आहेत.
4. सदरहू प्रकरणांत सन जानेवारी 2011 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या वाडीलांच्‍या नावाने असलेले मीटर चोरीला गेले त्‍यावेळेस दिनांक 24/01/2011 ल विरुध्‍द पक्षाच्‍या कार्यालयात कार्यकारी अभियंता, गोंदिया येथे लेखी तक्रार दाखल केली ती पृष्‍ठ क्र. 20 वर आहे आणि नवीन मीटर बसविण्‍याकरीता विनंती केली परंतु ह्यावर विरुध्‍द पक्षांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.
5. त्‍यानंतर चोरीला गेलेल्‍या मीटरच्‍या जागी दुसरा बिघाड असलेला (फाल्‍टी) मीटर लावण्‍यात आला व त्‍याचे फाल्‍टी बील तक्रारकर्त्‍याला पाठविण्‍यात आले हे तक्राकर्त्‍याच्‍या लक्षात आल्‍यानंतर दिनांक 03/01/2013 रोजी विरुध्‍द पक्षाला लेखी तक्रार दिली परंतु विरुध्‍द पक्षाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही किंवा बिघाड असलेला मीटर दुरुस्‍त केला नाही आणि फाल्‍टी मीटरचे बील पाठविणे बंद केले नाही. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला पाठविण्‍यात फाल्‍टी मीटरचे बीलाचा भरणा केलेला आहे. विरुध्‍द पक्षांनी माहे जुन 2013 मध्‍ये सदर मीटरचा विद्युत पुरवठा खंडीत करुन घेऊन गेल्‍यानंतरही नविन विद्युत मीटर बसवून दिले नाही.
6. बिघाड असलेल्‍या विद्युत मीटरचे वीज बील खालीलप्रमाणे दिनांक 28/12/2011 पावती क्र.4177227 रुपये 250/- पृष्‍ठ क्र. 23 वर, दिनांक 28/03/2013 पावती क्र. 5718287 रुपये 5,000/- पृष्‍ठ क्र. 12 वर दिनांक 24/06/2011 पावती क्र. 4106174 रुपये 4,780/- पृष्‍ठ क्र. 21 वर तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत एकूण रुपये 10,030/- विज बील दाखल केलेले आहेत.
7. उपरोक्‍त तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडीलाच्‍या नावाने असलेले विद्युत मीटर चोरीला गेल्‍यामुळे व त्‍यानंतर फाल्‍टी मीटरमुळे विद्युत पुरवठा बंद झाल्‍यामुळे शेताचे काम पूर्णपणे बंद झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला शारीरीक, मानसिक व अर्थिक त्रास सहन करावा लागला असल्‍याकारनाने तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या वकीलामार्फत विरुध्‍द पक्षाला दिनांक 10/05/2013 ला नोटीस पाठविला तो पृष्‍ठ क्र. 15 वर दाखल आहे. सदर नोटीसचे उत्‍तरही विरुध्‍द पक्षांनी दिलेले नाही आणि नविन मीटर सुध्‍दा बसवून दिला नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता व त्‍याचे घरच्‍या लोकांना अंधारात राहावे लागत असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दिनांक 21/02/2014 ला दाखल केली आहे.
8. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विद्यमान न्‍यायमंचाने दिनांक 28/02/2014 रोजी दाखल करुन घेतल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांना दिनांक 16/04/2014 रोजी मंचामार्फत्‍ नोटीस बजावण्‍यात आले. विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यांनी हजर होऊन दिनांक 19/05/2014 रोजी आपला लेखीजबाब दाखल केला.
9. विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांच्‍या लेखीजबाबात तक्ररकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्रारकर्ता हा ग्राहक ह्या संज्ञेत बसत नाही किंवा तो ग्राहक नाही असे त्‍यांनी आपल्‍या लेखीजबाबात म्‍हटले आहे. विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखीजबाबत पुढे असेही म्‍हटले की, ग्राहक क्र. 430520340160 हे मीटर तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडीलांच्‍या नावावर होते परंतु तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे वीज बील नियमीत भरले हे संपूर्ण खोटे आहे असे त्‍यांनी आपल्‍या लेखीजबाबात म्‍हटले आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडीलांचा मृत्‍यु झाल्‍यानंतर नाव बदलविण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने कोणताही अर्ज केला नाही, म्हणून विद्युत कायदा 2013 प्रमाणे तक्रारकर्ता हा ग्राहक नाही तसेच पुढे त्‍यांनी आपल्‍या लेखीजबाबात म्‍हटले आहे की, जुने मीटर चोरीला गेले आणि त्‍या जागेवर विरुध्‍द पक्षांनी नविन मीटर बसविले याबद्दल वाद नाही परंतु ते विज बील फाल्‍टी आहे हे पुर्णतः खोटे आहे. जुन 2012 मध्‍ये वीज बील भरले नसल्‍यामुळे विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍यात आला याबद्दल वाद नाही. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 28/12/2011 ला रुपये 250/-, दिनांक 28/03/2013 रुपये 5,000/- ला वीज बीलाचा भरणा केला याबद्दल वाद नाही, परंतु 2013 मध्‍ये रुपये 4,780/- चे बील भरले हे पुर्णतः खोटे आहे आणि रुपये 6,869/- एवढी रक्‍कम थकीत बाकी होती, म्हणून विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी विद्युत पुरवठा बंद केला व त्‍यानंतर रुपये 21,863/- पैकी रुपये 5,000/- दिनांक 28/03/2013 च्‍या वीज बीलापोटी भरले हे संपूर्ण खोटे आहे की, विरुध्‍द पक्षाने फाल्‍टी बील पाठविले.
विरुध्‍द पक्षाने 1 यांनी आपल्‍या सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडीलाच्‍या नावावर असलेले मीटर क्र. 430520340208 त्‍याचा विद्युत पुरवठा तक्रारकर्त्‍याने वीज बील न भरल्‍यामुळे बंद केला असे त्‍यांनी आपल्‍या लेखीजबाबात म्‍हटले आहे, म्हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
10. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत कायदेशीर नोटीस पृष्‍ठ क्र. 15 वर पोचपावती पृष्‍ठ क्र.17,18 वर, विद्युत मीटर लावल्‍याबाबतचा अर्ज दिनांक 03/01/2012 पृष्‍ठ क्र. 19 वर, दिनांक 24/01/2011 रोजीचे पत्र पृष्‍ठ क्र. 20 वर, पावती पृष्‍ठ क्र. 21,22,23 वर थ्री फेसचे वायर काढण्‍याबाबतचा अर्ज दिनांक 01/04/2013 पृष्‍ठ क्र. 24 वर, कृषी संजीवणी मध्‍ये बील भरणेबाबत अर्ज दिनांक 02/03/2013 पृष्‍ठ क्र. 25 वर, तक्रारकर्त्‍याचे शपथपत्र पृष्‍ठ क्र. 36 वर, भरलेले वीज बील पृष्‍ठ क्र. 42,43,44 वर, व त्‍यानंतर पृष्‍ठ क्र. 45,46 वर, थकीत बील शासन निर्णय कृषी संजीवणी योजना-2014 चे पत्रक पृष्‍ठ क्र. 47 वर, तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांचा लेखी युक्तिवाद पृष्‍ठ क्र. 48 वर, तक्रारकर्त्‍याचा गाव नमूना 7/12 उतारा पृष्‍ठ क्र. 52 वर, सदर केसबद्दलचे न्‍यायनिवाडे पृष्‍ठ क्र. 54 वर दाखल आहेत.
11. तक्रारकर्त्‍याचे वकील ऍड. एस. के. गडपायले यांनी सदरहु प्रकरणांत लेखी युक्तिवाद सादर केला असून तो पृष्‍ठ क्र. 48 वर आहे आणि त्‍यांनी तोंडी युक्तिवाद देखील केलेला आहे. त्‍यात त्‍यांनी असे म्‍हटले की, तक्रारकर्त्‍याचे वडील श्री. सुखराम ऊर्फ हुडी उके हा म.रा.वि.वि. कं. मर्या. चा फार जुना ग्राहक असून वडीलाच्‍या नावाचा मीटर शेतात पाणी जाण्‍याकरीता नहरावर लावण्‍यात आला ज्‍याचा ग्राहक क्र. 430520340160 असा आहे व सदर विद्युत जोडणीचे बील तक्रारकर्ता नियमीत भरीत होता. तसेच जानेवारी-2011 मध्‍ये मीटर चोरीला गेला तेव्‍हा लेखी तक्रार केली आणि नविन मीटर लावण्‍याकरीता विनंती केली परंतु ह्यावर विरुध्‍द पक्षाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.
12. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यानतर चोरीला गेलेल्‍या मीटरच्‍या जागी दुसरा बिघाड झालेला फाल्‍टी मीटर लावण्‍यात आला व फाल्‍टी बील तक्रारकर्त्‍याला पाठविण्‍यात आले व त्‍यावर दिनांक 03/01/2013 ला लेखी अर्ज केला परंतु विरुध्‍द पक्षाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही व विरुध्‍द पक्षाने जुन 2013 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही पुर्व सुचना न देता किंवा नोटीस न देता मीटर कापून नेले. फाल्‍टी मीटरचे बेकायदेशीर बील दिनांक 28/12/2011 पावती क्र.4177227 रुपये 250/- दिनांक 28/03/2013 पावती क्र.5718287 रुपये 5,000/- दिनांक 24/06/2011 पावती क्र. 4106174 रुपये 4,780/- असे एकूण रुपये 10,030/- भरले आहे. ह्या सर्व घटनेमुळे मीटर काढून नेल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतीचे काम बंद झाले व त्‍यामुळे त्‍यांना शारीरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान अंदाजे रुपये 2,00,000/- चे झाले. महाराट्र राज्‍य विद्युत कंपनी मर्या. यांनी शेतक-यांसाठी कृषी संजीवणी योजना राबवीली की दिनांक 31 आक्‍टोंबर 2014 पर्यंत तीन किस्‍त मध्‍ये 50 टक्‍के रक्‍कम भरली की 50 टक्‍के मुळ रक्‍कम मधून माफ होणार तेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने ह्या योजनेचा लाभ घेण्‍याच्‍या उद्देशाने मुळ रक्‍कम रुपये 21,974/- जुन 2014 पर्यंत अर्धीपेक्षा जास्‍त रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने भरली ती रक्‍कम रुपये 6,680/- दिनांक 28/04/2014, रुपये 4,170/- दिनांक 29/09/2014 आणि रुपये 2,090/- दिनांक 31/10/2014 याप्रमाणे असे एकूण रुपये 12,940/- भरले. मुळ रकमेपेक्षा जास्‍त भरले तरीही विद्युत वितरण कंपनीने 50 टक्‍के बील माफ न करता सप्‍टेंबर 2014 ला रुपये 23,200/- व डिसेंबर 2014 ला रुपये 23,120/- मीटर नसतांना अवैध बील पाठविले त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. विरुध्‍द पक्षांची सेवेतील त्रुटी असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी असे त्‍यांनी आपल्‍या लेखी व तोंडी युक्तिवादात म्‍हटले आहे आणि त्‍याबद्दल त्‍यांनी मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी दिलेले न्‍यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.
13. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 तर्फे ऍड. एस. बी. राजनकर यांनी तोंडी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ता हा ग्राहक नसून ते habitual defaulter आहेत. जुन-2011 मध्‍ये रुपये 4,780/- भरले रुपये 21,000/- थकीत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने वीज चोरी केल्‍यामुळे आणि थकीत रक्‍कम न भरल्‍यामुळे त्‍यांचे विद्युत पुरवठा बंद करण्‍यात आला तसेच कृषी संजीवणी योजना ही तक्रारकर्त्‍याला लागु नाही असे त्‍यांनी आपल्‍या लेखी युक्तिवादात म्‍हटले. सदरहू प्रकरणांत त्‍यांनी Consumer Ledger पृष्‍ठ क्र. 66, 67 वर, जप्‍ती पंचनामा पृष्‍ठ क्र. 70 वर, घटनास्‍थळ पंचनामा पृष्‍ठ क्र. 71 वर आणि Theft Assessment Sheet पृष्‍ठ क्र 72,73 वर दाखल केलेले आहेत, म्हणून सदर तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
14. तक्रारकर्त्‍याचा तक्रारअर्ज, विरूध्‍द पक्ष यांचे लेखी जबाब, तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच, दोन्‍ही पक्षांनी दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद व तोंडी युक्तिवाद काही न्‍यायनिवाडे यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
15. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडीलांच्‍या नावाने असलेला मीटर त्‍यांच्‍या शेतात विद्युत पंपाद्वारे शेतात पाणी जाण्‍याकरीता नहरावर मीटर लावण्‍यात आला होता त्‍यांचा ग्राहक क्र. 430520340160 असा आहे आणि तक्रारकर्त्‍याचे वडील मृत्‍यु पावले असून सदर विद्युत जोडणीचे वीज बील तक्रारकर्ता (मुलगा) हे भरत होते.
16. Consumer Protection Act 1986 च्‍या Sec. 2(d) (i) नुसार तक्रारकर्ता ग्राहक आहे. For the Purposes of earning his livelihood by means of self-employment. सदर तक्रारकर्त्‍याची त्‍यांच्‍या कुटूबांची उपजिवीका ही त्‍यांच्‍या शेतात होणा-या उत्‍पन्‍नावरच अवलंबून आहे आणि Sec. 2(d) (i) नुसार तक्रारकर्ता हा ग्राहक आहे तसेच मीटर हे तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडीलांच्‍या नावावर असल्‍याने तक्रारकर्ता हे beneficiary आहेत. सदरहु प्रकरणांत तक्रारकर्त्‍याने फाल्‍टी मीटर बद्दल विरुध्‍द पक्षाकडे लेखी तक्रार केली परंतु विरुध्‍द पक्षाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही आणि त्‍याबद्दल तक्रारकर्त्‍याला वारंवार वीज बील वाढवून पाठविण्‍यात येत होते. त्‍या वीज बीलाचा भरणा तक्रारकर्त्‍याने केलेला आहे. आणि कृषी संजीवणी योजनेअंतर्गत सुध्‍दा वीज बील भरले आहे.
17. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास कृषी संजीवणी योजनेअंतर्गत योजनेचा लाभ दिलेला नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याला थकीत वीज बीलाचे विवरण तसेच खंडीत करतांना कायदेशीर नोटीस दिलेली नाही करीता विरुध्‍द पक्षाची ही कृती सेवेतील त्रुटी दर्शविते. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी मा. राज्‍य आयोगाचे न्‍यायनिवाडे सदरहू प्रकरणांत सादर केलेले आहेत.
(1) (2012) I ALL MR (JOURNAL) 21 – Reliance Energy. Ltd. versus Mr. Ranjan Agrawal
(A) Consumer Protection Act, 1986, S 2 (1) (d) – Consumer – Definition – Electricity connection taken in the name of builder – Services however enjoyed by complainant resident – Complainant himself makes payment electricity bill – Status of complainant is ‘beneficiary’ which is included in the definition of ‘Consumer’
(B) Consumer Protection Act, 1986, S 2– Electricity Act (2003)] Sec. 126(5) [As stood before 2007 Amendment], 56 171– Consumer complaint – Disconnection of Electricity supply – For non-payment of additional bill – Complainant charged with additional bill for 41 months on ground that services were availed by him for commercial use & not for domestic use – Although relevant provisions contemplate 3 months additional bill in case of unauthorized use – No prior notice for disconnection was given – Further, when complainant sold his flat, amount of additional bill with interest was recovered – Held, additional bill is miscalculated and illegal – Hence, disconnection and subsequent recovery will also be illegal and arbitrary – Compensation of Rs. 50,000/- with cost of Rs. 5,000/- awarded to complainant.
तरी मंचाचे असे मत आहे की, या न्‍यायनिवाडयानुसार तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे संपूर्ण थकीत वीज बील कृषी संजीवणी योजनेअंतर्गत नियमीत करुन येणारी जास्‍तीची रक्‍कम पुढील वीज बीलात समाविष्‍ठ करावी व संपूर्ण तपशिल तक्रारकर्त्‍यास द्यावा तसेच तक्रारकर्त्‍याचा वीज पुरवठा पूर्ववत करुन द्यावा.
3. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 5,000/- तक्रारकर्त्‍याला द्यावे.
4. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रू. 3,000/- द्यावे.
5. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
