निशाणी क्रं-1 वरील आदेश
(पारीत दिनांक-01 ऑक्टोंबर, 2019)
मा. पिठासीन सदस्य श्री नितीन माणिकराव घरडे
01. तक्रारकर्त्याने अंतरिम आदेशासाठी प्रस्तुत किरकोळ प्रकरण क्रं- MA/19/2 (मूळ ग्राहक तक्रार क्रं- CC/19/98) विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम-12 खाली त्याचे व्यवसायाचे ठिकाणी असलेल्या विद्युत मीटर वरील खंडीत केलेला विज पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन मिळण्यासाठी दाखल केला.
02. तक्रारकर्त्याने अंतरिम आदेशासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर आज तक्रारकर्त्याचे वकील श्री सारंग कोतवाल यांचे म्हणणे दाखल सुनावणीचे स्तरावर ऐकण्यात आले.
03. तक्रारकर्त्याने अंतरिम आदेशासाठी केलेल्या किरकोळ प्रकरणात असे नमुद केले की, तो मालक असलेल्या बार आणि रेस्टॉरन्ट जे ओम रॉयल प्लॉझा या नावाने चालविल्या जाते त्यासाठी विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी कडून विद्युत कनेक्शन घेतलेले असून त्याचा ग्राहक क्रं-413898305620 असा आहे. दिनांक-17.09.2019 रोजी विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे तपासणी पथकाने त्याचे व्यवसायाचे ठिकाणाची अकस्मात पाहणी करुन अनधिकृत विज वापरा संबधी तक्रारकर्त्याला दुसरे दिवशी रुपये-5,13,220/- एवढया रकमेचे दंड आकारणीचे विद्युत देयक दिले. तक्रारकर्त्याने सदरचे देयक हे अंडरप्रोटेस्ट म्हणून दिनांक-23.09.2019 रोजी भरले. तक्रारकर्त्याने या बाबत सदरचे देयक भरल्याची पावती नि.क्रं 2 वर दाखल केलेली आहे.
04. तक्रारकर्त्याने अंतरिम अर्जाचे किरकोळ प्रकरणात दाखल केलेल्या दस्तऐवजाचे ग्राहक मंचा व्दारे अवलोकन केल्यावर असे मत आहे की, तक्रारकर्ता हा बार व रेस्टॉरन्टचा व्यवसाय ओम रॉयल प्लॉझा या नावाने करीत असून त्यासाठी विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र विज वितरण कंपनी कडून व्यवसायिक वापराचे विद्युत कनेक्शन घेतलेले आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्या-1986 चे कलम-2 (1) (d) प्रमाणे “Services availed for commercial purpose from the preview of the Consumer Dispute Redressal Agency excluded.” अशी तरतुद आहे. थोडक्यात तक्रारकर्त्याने व्यवसायिक वापरासाठी विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी कडून विद्युत कनेक्शन घेतलेले असल्याने त्याला ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 मधील कायदेशीर तरतुदीचा लाभ मिळू शकत नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत नमुद केले की, त्यांचा तेथेच लागुन दुसरा लॉजींगचा व्यवसाय असुन तेथे सुध्दा त्याचा मिटर क्रमांक 053144430025 व ग्राहक क्रमांक 413894310386 असा असुन विरुध्द पक्षाने विद्युत कनेक्शन दिलेले आहे. यावरुन हे सिध्द होते की, तक्रारदाराचा हा एकच व्यवसाय नसुन दोन वेगेवेगळे व्यवसाय आहेत, करीता व्यावसायीक कामाकरीता उपयोग घेणारे व्यक्ती ग्राहक संरक्षण काद्याच्या संज्ञेत मोडत नाही.
करीता तक्रारकर्त्याचा प्रस्तुत अंतरिम आदेश मिळण्यासाठीचे किरकोळ प्रकरण हे दाखल सुनावणीचे स्तरावर खारीज करण्यात येते. तक्रारकर्त्याचे प्रस्तुत अंतरिम आदेश मिळण्यासाठीचे प्रकरण हे दाखल सुनावणीचे स्तरावर खारीज झाल्यामुळे मूळ ग्राहक तक्रार क्रं- CC/19/98 ही आपोआप निकाली निघते.
05. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही, प्रस्तुत अंतरिम आदेशासाठीचे किरकोळ प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
-आदेश-
(01) तक्रारकर्त्याने अंतरिम आदेश मिळण्यासाठी दाखल केलेले प्रस्तुत किरकोळ प्रकरण क्रं- MA/19/2 दाखल सुनावणीचे स्तरावर तो ग्राहक संरक्षण कायद्या-1986 चे तरतुदी प्रमाणे विरुदपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचा ग्राहक होत नसल्याचे कारणावरुन खारीज करण्यात येतो. प्रस्तुत अंतरिम आदेश मिळण्यासाठीचे किरकोळ प्रकरण हे दाखल सुनावणी स्तरावर खारीज झालेले असल्यामुळे किरकोळ प्रकरणा सोबत दाखल केलेली मूळ ग्राहक तक्रार क्रं- CC/19/98 ही आपोआप निकाली निघते.
(02) प्रस्तुत किरकोळ प्रकरण क्रं- MA/19/2 मधील नि.क्रं 1 वर पारीत केलेल्या आदेशाची प्रमाणित प्रत मूळ ग्राहक तक्रार क्रं- CC/19/98 मध्ये लावण्यात यावी.
(03) सदर आदेशाची नोंद तक्रारकर्ता व त्यांचे अधिवक्ता यांनी घ्यावी. सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत तक्रारकर्त्याला विनाशुल्क त्वरीत पुरविण्यात यावी.
(04) किरकोळ प्रकरण आणि मूळ ग्राहक तक्रारी सोबत दाखल केलेल्या ब व क फाईल्स तक्रारकर्त्याला परत करण्यात याव्यात.