आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

         विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दिलेले रू. 21,835/- चे बेकायदेशीर देयक रद्द करावे म्हणून तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार दाखल केली आहे.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ता गिरीशचंद्र अग्रवाल यांनी विरूध्द पक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड यांचेकडून दिनांक 12/12/2013 रोजी ग्राहक क्रमांक 430017316430 अन्वये घरगुती वापरासाठी विद्युत पुरवठा घेतला आहे.    

3.    तक्रारकर्त्याची आई श्रीमती विमला देवी अग्रवाल यांचे नावाने विरूध्द पक्षाने ग्राहक क्रमांक 43001024557 प्रमाणे ‘दोसा हट रेस्टॉरन्ट’ ला व्यावसायिक कारणासाठी वीज पुरवठा दिला आहे.  तक्रारकर्त्याने त्याच्या घरगुती वीज वापरासाठीच्या मीटरवरून दोसा हट रेस्टॉरन्टसाठी कधीही वीज वापर केलेला नाही.                        

4.    विरूध्द पक्षाच्या भरारी पथकाने दिनांक 07/04/2015 रोजी तक्रारकर्त्याच्या घरी येऊन विद्युत मीटरची मौका पाहणी केली आणि रू. 21,835/- चे विद्युत देयक काढून त्याचा भरणा करण्यासाठी दिनांक 05/05/2015 रोजी पत्र दिले.  सदर पत्रासोबत विद्युत देयक पाठविले परंतु मौका पाहणीचा तपशील दिला नाही.

5.    तक्रारकर्त्याच्या आईच्या नावाने व्यावसायिक वापरासाठी स्वतत्र विद्युत मीटर असल्याने तक्रारकर्त्याने त्याच्या मीटरवरून व्यावसायिक कारणासाठी वीज वापर करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.  तक्रारकर्त्याने दिनांक 29/05/2015 रोजी विरूध्द पक्ष यांना पत्र देऊन रू. 21,835/- चे असेसमेंट देयक रद्द करण्याची विनंती केली.  परंतु विरूध्द पक्षाने ते रद्द न करता मे-2015 चे बिलामध्ये थकबाकी म्हणून दर्शविले.  विरूध्द पक्षाने दिनांक 29/05/2015 च्या पत्राचे उत्तर दिले नसून मे 2015 चे देयक भरले नाही म्हणून तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा खंडित करणार असल्याची माहिती तक्रारकर्त्यास मिळाली आहे.  विरूध्द पक्षाची कृती सेवेतील न्यूनता असल्याने तक्रारकर्त्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे. 

      1.     विरूध्द पक्षाने दिलेले रू. 21,835/- चे देयक रद्द करण्यात यावे.

      2.    तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल आणि तक्रार खर्चाबाबत नुकसानभरपाई रू.28,165/- देण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा.              

6.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने मार्च 2015 चे विद्युत देयक, निर्धारण देयक, निर्धारणाचा तपशील, मे-2015 चे विद्युत देयक, तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष 1 ला उद्देशून लिहिलेले दिनांक 29/05/2015 रोजीचे पत्र इत्यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

7.    विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी लेखी जबाबाद्वारे तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. 

          तक्रारकर्त्यास तक्रारीत नमूद ग्राहक क्रमांक 430017316430 अन्वये घरगुती वापरासाठी विद्युत जोडणी मंजूर केल्याचे विरूध्द पक्षाने कबूल केले आहे.  मात्र सदर विद्युत जोडणीचा वापर तक्रारकर्ता केवळ घरगुती वापरासाठी करीत असल्याचे नाकबूल केले आहे.  त्यांचे म्हणणे असे की, दिनांक 07/04/2015 रोजी भरारी पथकाने तक्रारकर्त्याच्या विद्युत मीटरची पाहणी केली असता तक्रारकर्ता सदर विद्युत जोडणीवरून व्यापारी कारणासाठी विद्युत वापर करीत असल्याचे आढळून आले.  त्यामुळे मंचाला सदरची तक्रार चालविण्याची अधिकारकक्षा असल्याचे नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्त्याची आई श्रीमती विमला देवी यांचे नांवाने ग्राहक क्रमांक 43001024557 असल्याचे विरूध्द पक्षाने मान्य केले आहे.  मात्र तक्रारकर्त्यास मंजूर केलेल्या विद्युत जोडणीचा अनधिकृत वापर तो ‘दोसा हट रेस्टॉरन्ट’ च्या काही भागात व्यावसायिक उपयोगासाठी करीत असल्याचे मौका चौकशीत भरारी पथकास आढळून आल्याने विरूध्द पक्षाने सदर अनधिकृत विद्युत वापराची आकारणी (Assessment) रू. 21,835/- केल्याचे म्हटले आहे.  सदर असेसमेंट शीटची प्रत तक्रारकर्त्यास देण्यत आली नसल्याचे विरूध्द पक्ष यांनी नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्त्यास बिल व अन्य दस्तावेज देऊनही त्याने असेसमेंट बिलाची रक्कम रू. 21,835/- न भरता मंचाच्या अंतरिम आदेशाप्रमाणे केवळ रू. 5,000/- चा भरणा केल्याचे म्हटले आहे.  तक्रारकर्त्याचा व्यापारी कारणासाठी अनधिकृत विद्युत वापर भारतीय विद्युत अधिनियमाचे कलम 126 अंतर्गत स्पष्टीकरण (b) (iv)  प्रमाणे अपराध असल्याचे म्हटले आहे.  तसेच विरूध्द पक्षाची कारवाई कायदेशीर असल्याने त्यांचेकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्‍दतीचा अवलंब झाला नसल्याचे म्हटले आहे.  तक्रारकर्त्याची तक्रार खोटी असल्याने व ती चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नसल्याने खारीज करण्याची विनंती केली आहे. 

      आपल्या कथनाचे पुष्ठ्यर्थ विरूध्द पक्षाने दिनांक 07/04/2015 च्या स्थळ निरीक्षण अहवालाची प्रत यादीसोबत दस्त क्रमांक 1 वर दाखल केली आहे.

8.    तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्ष यांच्या परस्‍पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्‍या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्‍यावरील  निष्‍कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

9.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-          सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याच्या नावाने घरगुती वीज वापरासाठी ग्राहक क्रमांक 430017316430 अन्वये विद्युत पुरवठा विरूध्द पक्षाकडून घेतला असून तक्रारकर्त्याची आई श्रीमती विमलादेवी यांचे नांवाने ‘दोसा हट रेस्टॉरन्ट’ मधील व्यावसायिक वापरासाठी ग्राहक क्रमांक 43001024557 अन्वये स्वतंत्र विद्युत पुरवठा घेतला असल्याचे उभय पक्षांना मान्य आहे.

      तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, तक्रारकर्ता घरगुती वीज वापरासाठी घेतलेल्या विद्युत जोडणीवरून कोणताही व्यावसायिक विद्युत वापर करीत नसतांना विरूध्द पक्षाच्या भरारी पथकाने दिनांक 07/04/2015 रोजी तक्रारकर्त्याचे घरी मौका चौकशी करून तक्रारकर्ता घरगुती विद्युत जोडणीवरून ‘दोसा हट रेस्टॉरन्ट’ च्या काही भागात व्यावसायिक वीज वापर करीत असल्याचा खोटा आरोप लावून व्यावसायिक वीज वापराच्या आकारणीचे (Assessment) रू. 21,835/- चे बिल भरण्यासाठीचे पत्र दस्त क्रमांक 2 दिनांक 05/05/2015 रोजी तक्रारकर्त्यास दिले.  तक्रारकर्त्याच्या आईच्या नावाने व्यावसायिक वापरासाठी स्वतंत्र विद्युत जोडणी असल्याने तक्रारकर्त्याला घरगुती विद्युत जोडणीवरून व्यावसायिक कारणासाठी वीज वापरण्याचे कोणतेही कारण नाही.  सदर बिलासोबत वीज बिल आकारणीचा कोणताही तपशील विरूध्द पक्षाने पुरविला नव्हता.  विरूध्द पक्षाने अन्यायकारक रितीने आकारणी केलेले  बिल रद्द करावे म्हणून तक्रारकर्त्याने दिनांक 29/05/2015 रोजी विरूध्द पक्षाला पत्र दिले.  त्याची प्रत दस्त क्रमांक 4 वर दाखल केली आहे.  सदर पत्रावर विरूध्द पक्षाने कार्यवाही न करता तक्रारकर्त्याने सदर बिलाचा भरणा केला नाही म्हणून मे-2015 च्या बिलात वरील बिलाची रक्कम थकबाकी दर्शविली आहे.  सदर बिलाची प्रत दस्त क्रमांक 3 वर आहे.  तक्रारकर्त्याने घरगुती विद्युत जोडणीवरून व्यावसायिक कारणासाठी कधीही वापर केला नसतांना विरूध्द पक्षाने खोटे कारण दाखवून व्यावसायिक कारणासाठी  रू. 21,835/- ची दस्त क्रमांक 2 प्रमाणे केलेली विद्युत बिलाची बेकायदेशीर आकारणी (Assessment) केली असल्याने ती रद्द करण्याची विरूध्द पक्षाची कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब असल्याने विरूध्द पक्षाविरूध्दची सदर तक्रार ग्राहक तक्रार ठरत असल्याने ती चालवून निर्णय देण्याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे.

      याउलट विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्र्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, विरूध्द पक्षाच्या भरारी पथकाने तक्रारकर्त्याच्या घरी दिनांक 07/04/2015 रोजी मौका तपासणी केली असता तक्रारकर्ता त्याच्या नावाने ग्राहक क्रमांक 430017316430 अन्वये असलेल्या घरगुती विद्युत वापराच्या जोडणीचा वापर ‘दोसा हट रेस्टॉरन्ट’ च्या काही भागात व्यावसायिक कारणासाठी करीत असल्याचे आढळून आले.  त्याप्रमाणे मौका तपासणी अहवाल तयार करण्यात आला.  त्याची प्रत विरूध्द पक्षाने यादीसोबत दस्त क्रमांक 1 वर दाखल केली आहे आणि त्यात मौक्यावर तक्रारकर्ता त्याच्या नावाने असलेल्या वीज जोडणीचा वापर ‘दोसा हट हॉटेल’ च्या काही भागात करीत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे.  तक्रारकर्त्याचा सदर वापर विद्युत अधिनियम, 2003 च्या कलम 126 चे स्पष्टीकरण (b) (iv) प्रमाणे अनधिकृत ठरत असल्याने भरारी पथकातील असेसमेंट ऑफीसरने मौक्यावरील वीज वापराप्रमाणे व्यावसायिक कारणासाठी आकारणीचा हिशेब केला आणि Assessment शीट तयार केली व त्याप्रमाणे  सुधारित वीज बिलाचा हिशेब (Bill Revision Report) दिनांक 05/05/2015 रोजी तयार करण्यात आला.  सदर रिपोर्टप्रमाणे तक्रारकर्त्याविरूध्द रू. 21,834.58 बिलाची आकारणी करण्यात आली.  सदर सुधारित बिल आणि त्याबाबतची मागणी तक्रारकर्त्यास दिनांक 05/05/2015 रोजी पाठविण्यात आली ती तक्रारकर्त्यानेच दस्त क्रमांक 2 वर दाखल केली आहे.  तक्रारकर्त्याने सदर असेसमेंट विरूध्द विद्युत कायद्याचे कलम 127 अन्वये कोणतेही अपील न करता बिलाचा भरणा केला नाही.  म्हणून सदर थकबाकीसह माहे मे-2015 चे विद्युत बिल देण्यात आहे.  त्याचाही तक्रारकर्त्याने भरणा केला नाही आणि मंचात सदरची तक्रार दाखल केली आहे.  वीज वितरकाने केलेल्या असेसमेंट विरूध्द अपील करण्याची तरतूद विद्युत अधिनियम, 2003 च्या कलम 127 अन्वये असून सदर असेसमेंट रद्द करावे म्हणून तक्रार दाखल करून घेण्याची व ती चालविण्याची जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला अधिकारकक्षा नाही.

      आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्ठ्यर्थ विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांनी खालील न्याय निर्णयाचा दाखला दिला आहे.

II (2015) CPJ 88 (NC) – WALMIK versus MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. LTD.

            सदर न्यायनिर्णयात मा. राष्ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय व्यक्त केला आहे.

      “46.   The acts of indulgence in “unauthorized use of electricity” by a person, as defined in Clause (b) of the Explanation below Section 126 of the Electricity Act, 2003 neither has any relationship with “unfair trade practice” or “restrictive trade practice” or “deficiency in service” nor does it amounts to hazardous services by the licensee. Such acts of “unauthorized use of electricity” has nothing to do with charging price in excess of the price.  Therefore, acts of person in indulging in “unauthorized use of electricity”, do not fall within the meaning of “complaint”, as we have noticed above and, therefore, the “complaint” against assessment under Section 126 is not maintainable before the Consumer Forum.  The Commission has already noticed that the offences referred to in Sections 135 to 140 can be tried only by a Special Court constituted under Section 153 of the Electricity Act, 2003.  In that view of the matter also the complaint against any action taken under Sections 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before the Consumer Forum”. 

            उभय पक्षांच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद व दाखल दस्तावेज आणि न्यायनिर्णयाचा विचार करता असे दिसून येते की, घरगुती वीज वापरासाठी मंजूर वीज जोडणीवरून व्यावसायिक कारणासाठींचा वीज वापर विद्युत कायदा, 2003 च्या कलम 126 स्पष्टीकरण (b) (iv) प्रमाणे अनधिकृत ठरतो आणि अशा अनधिकृत विद्युत वापराबाबत आकारणी (Assessment) करण्याचा अधिकार विद्युत पुरवठादारास विद्युत कायदा, 2003 च्या कलम 126 (1) प्रमाणे आहे.  सदर तरतूद खालीलप्रमाणे आहेः-

Section 126 of the Act – Assessment 

1.‘‘If on an inspection of any place or premises or after inspection of the equipments, gadgets, machines, devices found connected or used, or after inspection of records maintained by any person, the assessing officer comes to the conclusion that such person is indulging in unauthorized use of electricity, he shall provisionally assess to the best of his judgment the electricity charges payable by such person or by any other person benefited by such use. 

Explanation – for the purpose of this section,

a)

b) ‘‘unauthorised use of electricity’’ means the usage of                 electricity

i) 

ii) 

iii) 

iv)  for the purpose other than for which the usage of electricity was authorized; or

v) for the premises or areas other than those for which the supply of electricity was authorized’’.

      वरील तरतुदीप्रमाणे अनधिकृत वीज वापराबाबत आकारणी (Assessment) ची कृती सेवेतील न्यूनता किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब ठरत नाही असा निर्णय माननीय राष्ट्रीय आयोगाने उपरोल्लिखित WALMIK versus MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. LTD. या प्रकरणात दिला आहे.

      तसेच कलम 126 प्रमाणे केलेल्या आकारणी विरूध्द दाद मागावयाची असल्यास विद्युत कायद्याचे कलम 127 अन्वये अपिलाची खालीलप्रमाणे तरतूद आहेः-

Section 127(1) of the Act: Appeal to appellate authority: 

1. .    ‘‘Any person aggrieved by the final order made under section 126 may, within thirty days of the said order, prefer an appeal in such form, verified in such manner and be accompanied by such fee as may be specified by the State Commission, to an appellate authority as may be prescribed’’.

  वरील तरतुदीमुळे असेसिंग ऑफीसरच्या असेसमेंट विरूध्द तक्रार दाखल करून घेण्याची व ती चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही असा निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने AIR 2013 SC 2766, U.P. Power Corportion Ltd. & Ors. v/s Anis Ahmed या प्रकरणात दिला आहे. सदर अभिप्राय खालीलप्रमाणे आहेः-

"30.     Sec.145 of the Electricity Act, 2003 bars the jurisdiction of Civil Court to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which an assessing officer referred to in Section 126(sic). A separate provision of appeal to the appellate authority has been prescribed under Section 127 so that any person aggrieved by the final order made under Section 126, may within thirty days of the said order, prefer an appeal, ........................  

Therefore it is clear that after notice of provisional assessment to the person indulged in unauthorized use of electricity, the final decision by an assessing officer, who is a public servant, on the assessment of unauthorized use of electricity is a quasi judicial decision and does not fall within the meaning of consumer dispute under Section 2(1) (e) of the Consumer Protection Act, 1986’’.

   वरील कायदेशीर तरतुदी तसेच न्यायनिर्णयांमुळे तक्रारकर्त्याच्या अनधिकृत वीज वापराबाबत विरूध्द पक्षाने केलेली आकारणी (Assessment) ही सेवेतील न्यूनता किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब ठरत नसल्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2 (1) (e) प्रमाणे ग्राहक तक्रार ठरत नाही व म्हणून ती चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही. वरील कारणांमुळे मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.

10.          मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः– मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार चालवावयाची अधिकारकक्षा नसल्‍याने मुद्दा क्र.2 वर विवेचन करुन निष्‍कर्ष नोंदविण्‍याची आवश्‍यकता नाही. म्‍हणुन मुद्दा क्रमांक 2 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविला आहे.

11.      मुद्दा क्रमांक 3 व 4 बाबतः-  मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता कोणतीही दाद मिळण्‍यास पात्र नाही. म्‍हणून मुद्दा क्रमांक 3 व 4 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहे.

                  वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

            1.     तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 खाली    दाखल करण्यात आलेली तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2.    तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.

3.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

4.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.