Exh.No.34
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र.03/2014
तक्रार दाखल झाल्याचा दि.28/01/2014
तक्रार निकाल झाल्याचा दि.23/02/2015
सौ. सुचेता संजय सावंत
रा. घर नं.921, मु.पो.वेताळ बांबार्डे,
ता.कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
1) कार्यकारी अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.,
कुडाळ, विभागीय कार्यालय, कुडाळ,
ता.कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग
2) सहाय्यक अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.,
सहाय्यक अभियंता यांचे कार्यालय,
सं. व.सु. उपविभाग कुडाळ - 2 ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्रीम. अपर्णा वा. पळसुले. अध्यक्ष
2) श्री कमलाकांत ध. कुबल, सदस्य
3) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्य.
तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ – श्री एस.व्ही. खानोलकर
विरुद्धपक्षातर्फे विधिज्ञ – श्री. पी. बी. सावंत.
निकालपत्र
(दि.23/02/2015)
द्वारा : मा.सदस्या, श्रीमती वफा जमशीद खान.
1) तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी दि.09/01/2014 रोजी नोटीस पाठवून चूकीचे बील अदा करणेबाबत कळविले आणि वीज बील न भरलेस विदयूत पुरवठा खंडीत करणेसाठी कळविले म्हणून तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.
2) तक्रारदार हिचे कथन असे आहे की, तक्रारदार यांचा गाव मौजे वेताळबांबर्डे, ता.कुडाळ येथे हॉटेलचा व्यवसाय असून सदर व्यवसाय ते स्वतःच्या उपजिविकेसाठी करतात. तक्रारदार सदर हॉटेल व्यवसाय कामगार न ठेवता करीत असून हेच एकमेव उत्पन्नाचे साधन आहे. सदर हॉटेल व्यवसायाकरीता तक्रारदार हिने विरुध्द पक्ष यांचेकडून वीज कनेक्शन घेतले असून त्याचा मीटर क्र.5308346802 आहे. विरुध्द पक्ष यांनी वीज पुरवठा केला असल्याने तक्रारदार ही विरुध्द पक्ष यांची ‘ग्राहक’ आहे.
3) तक्रारदार हिचे कथनानुसार विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार हिस डिसेंबर 2013 चे वीज बील अवास्तव, अवाजवी व भरमसाठ दिले आहे. त्यामध्ये 9927 युनिटची आकरणी केली आहे. प्रत्यक्षात विरुध्द पक्ष यांनी विजेचा मीटर पाहणे शक्य असतांना सुध्दा मीटर न बघता व मीटर चालू असतांना सुध्दा कोणतीही रिडिंग न घेता (RNA) विरुध्द पक्ष यांनी वीज बील दिलेले आहे. जानेवारी 2013 ते नोव्हेंबर 2013 पर्यंतची वीज बिले पाहता तक्रारदार हिचे सरासरी वीज बील रु.608/- एवढेच होते. सदर बाब तक्रारदार यांचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 ची दि.15/12/2013 रोजी भेट घेऊन मीटर तपासणी करणेविषयी सांगितले. दि.30/12/2013 रोजी डिसेंबर 2013 चे बिलासंबंधाने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडे लेखी तक्रार नोंदवली, परंतु कोणतीही दखल न घेता विरुध्द पक्ष 2 यांनी दि.09/01/2014 रोजी बेकायदेशीर नोटीस पाठवून बीलाची रक्कम रु.1,11,560/- भरण्यास सांगितले अन्यथा वीज पुरवठा खंडीत करु असे कळविले. म्हणून तक्रारदार यांनी तक्रार दाखल करुन सरासरी वीज देयक देण्याचा, वीज मीटरचे व्यवस्थित रिडिंग घेण्याचा आणि तक्रारीचा निकाल होईपर्यंत वीज पुरवठा खंडीत करु नये असा आदेश होणेबाबत विनंती केली आहे. तसेच तक्रारदार यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक नुकसानीपोटी रक्कम रु.5,000/- व अर्जाचा खर्च रु.2,000/- मिळावा अशी मागणी केली आहे.
4) तक्रारदार यांनी अंतरिम अर्ज क्र.01/2014 दाखल केला होता. त्यावरील आदेशाप्रमाणे डिसेंबर 2013 चे वीज बिलापोटी रक्कम रु.25,000/- विरुध्द पक्ष यांचेकडे भरण्याचे आदेशीत केलेले होते. तक्रारदार यांनी नि.4 वर कागदाचे यादीसोबत माहे जानेवारी, ऑगस्ट, सप्टेंबर, डिसेंबर 2013 ची वीज बीले, दि.09/01/2014 ची विरुध्द पक्ष यांनी पाठविलेली नोटीस, तक्रारदार हिने विरुध्द पक्ष यांचेकडे दि.30/12/2013 रोजी दिलेला तक्रार अर्ज (प्रत) तसेच दि.21/01/2014 रोजी दिलेला तक्रार अर्ज (प्रत) असे कागदपत्र दाखल केले आहेत.
5) विरुध्द पक्ष हे सदर प्रकरणात हजर होऊन त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे नि.13 वर दाखल करुन तक्रार अर्ज खोटा व खोडसाळ असल्याने खर्चासह नामंजूर करावा अशी विनंती केली आहे. तसेच तक्रारदार ही वेताळबांबर्डे, ता.कुडाळ येथे हॉटेल चालविते. तक्रारदार हिने तिच्या हॉटेलच्या धंदयासाठी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून ‘वाणिज्य’ हेतूसाठी वीज वापराची जोडणी घेतलेली आहे. तक्रारदार ही सदर वीज मीटरचा वापर वाणिज्य हेतूसाठी करते. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार वाणिज्य हेतू या कारणास्तव तक्रार कायदयाने चालणारी नाही सबब तक्रार नामंजूर करावी असे म्हटले आहे.
6) विरुध्द पक्ष यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, तकारदार यांना ऑगस्ट 2013 ते नोव्हेंबर 2013 या कालावधीचे बील सरासरीचे आधारे देणेत आलेले होते. कारण सदर वीज बील देण्यापूर्वी तक्रारदार यांच्या वीज मीटरचे रिडिंग घेता आले नव्हते. त्यानंतर डिसेंबर 2013 मध्ये तक्रारदाराच्या मीटरचे रिडिंग उपलब्ध झाल्यामुळे ते बील पाच महिन्याचे आहे हे नमुद केले होते व पूर्वी सरासरीने देण्यात आलेल्या वीज बीलांची भरलेली रक्कम वजा करुन तक्रारदार यांना बील देण्यात आलेले होते. सदर बिलामध्ये दाखवलेले वीज वापराचे दर्शवलेले युनिट 9927 हे योग्य व बरोबर आहे. याबाबत योग्य तो खुलासा तक्रारदार हिस विरुध्द पक्षामार्फत केलेला होता.
7) विरुध्द पक्ष यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, दि.30/12/2013 रोजी वाढीव बिलाबाबत शाखा अभियंता, पणदूर याचंकडे अर्ज केल्यानंतर मीटरच्या ठिकाणी सिरीज मीटर (समांतर दुसरा मीटर) बसविण्यात आला व त्याची चाचणी तक्रारदार हिचे उपस्थितीत घेण्यात आली. मीटर तपासणी अहवालानुसार तक्रारदाराचा मीटर सुस्थितीत आढळला व ही बाब तक्रारदार हिस कळवणेत आली. तक्रारदाराची मीटरबाबत तक्रार असल्यामुळे ता.13/02/2014 रोजी तक्रारदाराचा मीटर कार्यकारी अभियंता, चाचणी विभाग, रत्नागिरी यांनी पुन्हा तपासला; त्याही अहवालानुसार मीटर दोषविरहीत आहे. त्यामुळे तक्रारदार हिस तिचे वापरानुसार वीज देयक देण्यात आले आहे ते योग्य आहे.
8) विरुध्द पक्ष पुढे असे म्हणतात की, तक्रारदार हिचा वीज वापर हा प्रत्येक वेळी तिच्या हॉटेलच्या धंदयाप्रमाणे कमी जास्त प्रमाणात होत असतो. सदरची बाब ही तक्रारदार हिनेच सादर केलेल्या वीज देयकांवरुन स्पष्ट होणारी आहे. जादा रक्कमेची वीज देयके झाल्यास तक्रारदार त्याची भरणा करण्यासाठी नेहमी चालढकल करीत असते. यापुर्वी सप्टेंबर 2012 ते डिसेंबर 2012 मध्ये तक्रारदाराने थकबाकी भरली नाही म्हणून वीज पुरवठा कायदेशीररित्या कायमस्वरुपी खंडीत करणेत आला. तक्रारदार हिची डिसेंबर 2013 च्या बिलापोटी सरासरीप्रमाणे मागणी चुकीची व बेकायदेशीर आहे. जर मीटर नादुरुस्त असेल तरच कायदयाने सरासरीने वीज देयक देण्याची तरतूद आहे. तक्रारदार हिच्या हॉटेलमध्ये बसविलेला मीटर हा सुस्थितीत आहे. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार हिस सेवा देण्यामध्ये कोणतीही कसूरी केलेली नाही. तक्रारदार हिला योग्य सेवा दिलेली असल्याने नुकसान भरपाई मागण्याचा अथवा मिळण्याचा तक्रारदार हिला कोणताही हक्क व अधिकार नसल्याने तक्रार नामंजूर करावी असे म्हणणे मांडले.
9) तक्रारदार यांनी नि.17 व नि.19 चे कागदाचे यादीसोबत तक्रारदार हिने दिलेले कुलमुखत्यारपत्र व जानेवारी 2014 ते मे 2014 ची वीज बीले दाखल केली आहेत. तसेच नि.22 वर पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. विरुध्द पक्ष यांनी नि.23 वर तक्रारदार यांचा उलटतपास करणेसाठी परवानगी मागीतली परंतू त्यात नोंदल्याप्रमाणे आदेशीत करुन अर्ज नामंजूर करणेत आला.
10) विरुध्द पक्ष यांनी त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र नि.27 वर दिले असून नि.29 च्या कागदाचे यादीलगत सहा कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारदार यांचे वकील श्री खानोलकर यांनी तोंडी युक्तीवाद केला असून विरुध्द पक्षातर्फे नि.33 वर लेखी युक्तीवाद दाखल असून विरुध्द पक्षाचे वकील श्री प्रसन्न सावंत यांनी मा. राज्य आयोग, मुंबई पहिले अपिल क्र.1151/2010 निकाल ता.4/8/2011 ला अनुलक्षून वीज मीटर ‘वाणिज्य’ हेतूसाठी असल्याने तक्रारदार ‘ग्राहक’ या संज्ञेमध्ये समाविष्ट होत नसल्याचे स्पष्ट केले.
11) तक्रारदार यांची तक्रार अर्जातील कथने, दाखल पुरावा, तोंडी युक्तीवाद, विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे, दाखल पुरावा, तोंडी व लेखी युक्तीवाद विचारात घेता या मंचासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांची उत्तरे हे मंच खालीलप्रमाणे देत आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदयामधील तरतुदीनुसार ‘ग्राहक’ या संज्ञेत येतात का ? | नाही |
2 | आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
12) मुद्दा क्रमांक 1 - विरुध्द पक्ष यांनी असा आक्षेप घेतला आहे की तक्रारदार हिने विरुध्द पक्षाकडून घेतलेला वीज पुरवठा हॉटेलच्या धंदयासाठी असून त्यासाठी ‘वाणिज्य’ वापराची वीज जोडणी घेतलेली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार तक्रारदार ही वाणिज्य हेतूसाठी वीज वापर करीत असल्याने तक्रारदार ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाहीत. या संदर्भात तक्रारदार यांचे म्हणणे असे की, त्यांनी वाणिज्य वापरासाठी वीज पुरवठा घेतला असला तरी सदर व्यवसाय ते स्वतःच्या उपजिविकेसाठी करीत आहेत. तक्रारदार सदर हॉटेल व्यवसाय स्वतः करीत असून तेच एकमेव उत्पन्नाचे साधन आहे.
13) विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ – 2012 (6) ALL MR (JOURNAL) 58 The Best Undertaking V/s M.K. International हा मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचा न्यायीक दृष्टांत दाखल केलेला आहे. त्या न्यायीक दृष्टांतानुसार वाणिज्य जागेमध्ये जर विदयूत मीटरद्वारे वीज वापर होत असेल तर आणि त्यासंबंधाने तक्रार असेल तर ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(d) प्रमाणे संबंधित व्यक्ती ‘ग्राहक’ होत नाही आणि अशी तक्रार चालवणेचे अधिकारक्षेत्र ग्राहक मंचाला येऊ शकत नाही. तक्रारदार हे हॉटेल व्यवसाय करतात व त्यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडून हॉटेल व्यवसायाकरीता वीज पुरवठा घेतलेला आहे हे त्यांनी तक्रार अर्जासोबत दाखल केलेल्या वीज बिलांवरुन स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी वीज पुरवठा ‘व्यापारी कारणासाठी’ घेतल्याचे स्पष्ट होत असल्यामुळे तक्रारदार ‘ग्राहक’ या संज्ञेत येत नाहीत या मताशी आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
14) मुद्दा क्रमांक 2- वरील निवाडयातील तत्व व तक्रारीची वस्तुस्थिती पाहाता तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांचे ‘ग्राहक’ होत नसल्यामुळे त्यांची तक्रार या मंचात चालविता येऊ शकत नाही., हे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारीमध्ये उपस्थित केलेल्या प्रश्नावंर व इतर कायदेशीर मुद्दयांवर भाष्य न करता तक्रारदार यांची तक्रार वरील कारणास्तव नामंजूर करणे योग्य ठरते. परंतु तक्रारदार यांना सक्षम न्यायालयासमोर जाऊन तक्रार दाखल करण्यास स्वातंत्र्य आहे. मा.सवोच्च न्यायालयाने (1995) 3 SCC 583 Laxmi Engineering Works V/s. P.S.G. Industrial Institute मधील निवाडयामध्ये असे म्हटले आहे की,
Para.20 : If the appellant chooses to file a suit for the relief claimed in these proceedings, he can do so according to law and in such a case he can claim the benefit of Section 14 of the Limitation Act to exclude the period spent in prosecuting the proceedings under the Consumer Protection Act, While computing the period of limitation prescribed for such a suit.
15) वरील मुद्दा क्र.1 व 2 मध्ये केलेल्या सविस्तर विवेचनानुसार हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2 (1)(d) नुसार ‘ग्राहक’ या संज्ञेखाली अंतर्भूत नसलेने सदरची तक्रार या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही. सबब तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो..
- तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांनी आपापला खर्च सोसावा.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 23/02/2015
(वफा ज. खान) (अपर्णा वा. पळसुले) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्य, अध्यक्ष, सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.