ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.1010/2008
दाखल दिनांक. 24/07/2008
अंतीम आदेश दि.21/02/2014
कालावधी 05 वर्ष, 06 महिने, 28 दिवस
नि. 21
अतिरीक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, जळगाव.
लताबाई सुरेश वाघ, तक्रारदार
उ.व.सज्ञान, धंदा- घरकाम, (अॅड.राजेंद्र व्‍ही निकम)
रा. मुडी प्रगणे डांगरी,
ता. अमळनेर, जि. जळगांव.
विरुध्‍द
1. उप-कार्यकारी अभियंता,
महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयुत वितरण कं.लि. सामनेवाला
अमळनेर. (अॅड.जे.एस.बागुल)
2. सहा.अभियंता,
महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयुत वितरण कं.लि
अमळनेर. उप-विभाग अमळनेर, ता. अमळनेर,
जि. जळगांव.
(निकालपत्र अध्‍यक्ष, मिलींद.सा.सोनवणे यांनी पारीत केले)
नि का ल प त्र
प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये सामनेवाल्‍याने सेवेत कमतरता केली म्‍हणून दाखल केली आहे.
02. तक्रारदाराचे म्‍हणणे थोडक्‍यात असे की, त्‍या सामनेवाला यांच्‍या ग्राहक आहेत.
त्‍यांचा ग्राहक क्र. 13046000442 असा आहे. त्‍यांनी कुठलाही अवास्‍तव व बेकायदेशीर, अनाधिकृत विजेचा वापर केलेला नाही. त्‍यांचा विजेचा वापर दरमहा 10 ते 40 युनिट आहे. असे असतांनाही दि. 31/05/2008 रोजी सामनेवाल्‍यांनी त्‍यांना भारतीय विदयुत कायदा 2003, च्‍या कलम 135 नुसार दंडाचे रु. 6,710/- अवास्‍तव व बेकायदेशीर वीज बिल दिले. वारंवार विनंती करुन देखील ते कमी करण्‍यात आलेले नाही. त्‍यांचा वीज पुरवठा खंडीत करण्‍यात आला. त्‍यामुळे वीज पुरवठा पुर्ववत करण्‍यात यावा, तसेच दि. 31/05/2008 रोजीचे रु. 6,910/- चे वीज बिल रदद करण्‍यात यावे. शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु. 5,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु. 3,000/- मिळावा, अशा मागण्‍या तक्रारदारांनी मंचाकडे केलेल्‍या आहे.
03. सामनेवाल्‍यांनी जबाब नि. 16 दाखल करुन प्रस्‍तुत अर्जास विरोध केला. त्‍यांच्‍या मते, तक्रारदाराने वीज चोरी केलेली आहे. दि. 30/05/2008 रोजी, त्‍यांच्‍या अधिकारी अमर वाडेकर यांच्‍या पथकाने तपासणी केली असता, तक्रारदारांनी लाल रंगाच्‍या वायरचा लुप लावून मीटर बंद केलेले आढळून आले. त्‍यामुळे त्‍यांना भारतीय विदयुत कायदा 2003, कलम 135 च्‍या तरतुदीन्‍वये विवादीत वीज बिल देण्‍यात आलेले आहे. तक्रारदारांना देण्‍यात आलेले वीज बिल वीज चोरीच्‍या संदर्भात असल्‍यामुळे ते या मंचात आव्‍हानीत करता येणार नाही. तक्रारदारांचा अर्ज खर्चासह फेटाळण्‍यात यावा अशी विनंती सामनेवाल्‍यानी मंचास केलेली आहे.
04. सामनेवाल्‍यांनी दि. 18/04/2013 रोजी पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्‍या नंतर प्रस्‍तुत केस उभयपक्षांच्‍या युक्‍तीवादासाठी ठेवण्‍यात आली होती. मात्र त्‍यानंतर तक्रारदारांनी युक्‍तीवाद केलेला नाही. सामनेवाल्‍यांच्‍या वकीलांनी त्‍यांनी दाखल केलेले पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र हाच त्‍यांचा युक्‍तीवाद समजण्‍यात यावा, अशी पुरशिस नि. 20 दाखल केलेले आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत केस आम्‍ही उपलब्‍ध असलेल्‍या पुराव्‍याच्‍या आधारावर न्‍यायनिर्णयासाठी घेत आहोत.
05. निष्‍कर्षासाठींचे मुद्दे व त्‍यावरील आमचे निष्‍कर्ष कारणमिमांसेसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1. या मंचास प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा
अधिकार आहे किंवा नाही ? -- नाही.
2. आदेशाबाबत काय ? --अंतीम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
06. सामनेवाल्‍यांनी त्‍यांचा जबाब नि. 16 मध्‍ये प्रस्‍तुत केस वीज मीटर मध्‍ये लुप लावून वीजचोरीच्‍या संदर्भातील आहे, असे प्रतिपादन केलेले आहे. तक्रारदाराने वीज चोरी व अनाधिकृत रित्‍या वीज भार वापरल्‍यामुळे त्‍यांना रु. 6,910/- चे वीज बिल देण्‍यात आलेले आहे. त्‍या बिलाची प्रत सामनेवाल्‍यांनी दस्‍तऐवज यादी नि. 17/1 ला दाखल केलेली आहे. त्‍याचप्रमाणे भारतीय विदयुत कायदा 2003, कलम 135 अन्‍वये, करण्‍यात आलेला मीटर तपासणी अहवाल देखील त्‍यांनी नि. 17/3 ला दाखल केलेले आहेत. भारतीय विदयुत कायदा 2003, कलम 135 प्रमाणे करण्‍यात आलेल्‍या अॅसेसमेंट शीट नि. 17/2 ला सामनेवाल्‍यांनी दाखल केलेले आहे. वरील पुराव्‍याचे अवलोकन करता प्रस्‍तुत केस ही वीज चोरी व त्‍या अनुषंगाने करण्‍यात येणारी आकारणी या संदर्भात असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. अॅसेसमेंट शिट नि. 17/2 स्‍पष्‍टपणे दर्शविते की, करण्‍यात आलेले अॅसेसमेंट भारतीय विदयुत कायदा, 2003 च्‍या कलम 135 अन्‍वये, करण्‍यात आलेले आहे. त्‍यामुळे मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अलिकडेच U.P. Power Corporation Ltd. And Ors. Vs. Anis Ahemad या केस मध्‍ये दि.01/07/2013 रोजी दिलेल्‍या न्‍यायानिर्णयान्‍वये या मंचास प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. यास्‍तव मुदा क्र. 1 चा निष्‍कर्ष आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
09. मुदा क्र. 1 चा निष्‍कर्ष नकारार्थी दिलेला आहे, ही बाब विचारात घेता हे स्‍पष्‍ट होते की, प्रस्‍तुत केस मधील विवाद वीज चोरी व त्‍या अनुषंगाने भारतीय विदयुत कायदा, 2003 च्‍या कलम 135 अन्‍वये, करण्‍यात येणा-या कारवाई व आकारणीच्‍या बाबतीत आहे. त्‍यामुळे मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अलिकडेच U.P. Power Corporation Ltd. And Ors. Vs. Anis Ahemad या केस मध्‍ये दि. 01/07/2013 रोजी दिलेल्‍या न्‍यायानिर्णयान्‍वये या मंचास प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यास पात्र ठरते. परिणामी दि. 11/08/2008 रोजी नि. 06 खालील तक्रारदाराच्‍या लाभात जारी केलेला हुकूम रदद करण्‍यास पात्र ठरतो. प्रस्‍तुत केस च्‍या फॅक्‍टस विचारात घेता उभय पक्षांनी ज्‍याचा त्‍याचा खर्च सोसण्‍याचा आदेश न्‍यायसंगत ठरेल. यास्‍तव मुदा क्र. 2 च्‍या निष्‍कर्षापोटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यात येते.
2. दि. 11/08/2008 रोजी नि. 06 खाली पारित केलेला तक्रारदाराच्‍या लाभातील हुकूम रदद करण्‍यात येतो.
3. उभयपक्षकारांनी ज्‍याचा त्‍याचा खर्च सोसावा.
4. उभय पक्षांना निकालपत्राच्‍या प्रती विनामुल्‍य देण्‍यात याव्‍यात.
जळगाव
दिनांक – 21/02/2014
(चंद्रकांत एम.येशीराव) (मिलिंद सा.सोनवणे)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
