Exh.No.27
सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 57/2010
तक्रार दाखल झाल्‍याचा दि.06/08/2010
तक्रार निकाल झाल्‍याचा दि.18/10/2010
श्री राजेश सुरेश सापळे
वय 38 वर्षे, धंदा- व्‍यापार,
मे.सापळे ऑटो प्रा.लि., करीता
संचालक/अध्‍यक्ष,
राहणार – मुंबई – गोवा हायवे, कलमठ,
ता.कणकवली, जिल्‍हा – सिंधुदुर्ग. ... तक्रारदार
विरुध्‍द
महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
सहाय्यक अभियंता, उप विभाग, कणकवली,
ता.कणकवली, जिल्‍हा सिंधुदुर्ग. ... विरुध्‍द पक्ष.
गणपूर्तीः-
1) श्री. महेन्‍द्र म. गोस्‍वामी, अध्‍यक्ष
2) श्रीमती उल्‍का राजेश गावकर, सदस्‍या
3) श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्‍या.
तक्रारदारातर्फेः- विधिज्ञ श्री दीपक आत्‍माराम अंधारी.
विरुद्धपक्षातर्फे- विधिज्ञ श्री प्रसन्‍न बाळकृष्‍ण सावंत.
(मंचाच्‍या निर्णयाद्वारे श्री महेंद्र म. गोस्‍वामी, अध्‍यक्ष )
निकालपत्र
(दि.18/10/2010)
1) विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारास औद्योगिक वापराच्‍या देयकाऐवजी वाणिज्‍य वापराचे देयक पाठविल्‍यामुळे सदरचे देयक रद्द करुन मिळावे व औद्योगिक वापराचे देयक देण्‍याचे आदेश व्‍हावेत, यासाठी सदरची तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे.
2) तक्रारीची थोडक्‍यात हकीगत अशी की, तक्रारदाराने सर्व्‍हीसिंग सेंटरसाठी औद्योगिक वापराचा विद्युत पुरवठा वीज वितरण कंपनीकडून घेतला असून तक्रारदाराचा मीटर क्र. I – 1344 व ग्राहक क्रमांक 230040013445 असा आहे. तक्रारदाराचा सर्व्‍हीसिंग सेंटरचा उद्योग हा औद्योगिक स्‍वरुपाचा असून विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने आद्योगिक वापराचा वीज पुरवठा म्‍हणून दि.12 नोव्‍हेंबर 1999 रोजीचा परवाना दिला आहे, असे असतांना देखील विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास दि.6/7/2010 रोजी पत्र पाठवून औद्योगिक वापराऐवजी वाणिज्‍य वापराच्‍या फरकाचे माहे ऑगस्‍ट 2009 ते एप्रिल 2010 चे देयक तक्रारदारास पाठविले. औद्योगिक वापराची category बदलून वाणिज्‍य वापराच्‍या़ category मध्‍ये रुपांतर करण्‍याचे कोणतेही अधिकार वीज वितरण कंपनीला नसून त्‍यांनी दिलेले वीज देयक बेकायदेशीर असल्‍यामुळे ही वसुली प्रक्रिया चुकीची व बेकायदेशीर आहे असे ठरविण्‍यात यावे व वाणिज्‍य दराऐवजी औद्योगिक वापराचे देयक आपणांस मिळावे अशी मागणी तक्रारदाराने त्‍याच्‍या तक्रारीत केली आहे.
3) तक्रारदाराने त्‍याच्‍या तक्रारीसोबत नि.3 वरील दस्‍तऐवजाच्‍या यादीनुसार विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारास दिलेले दि.6/7/2010 चे पत्र व त्‍यासोबतचे बील, औद्योगिक मीटरच्‍या मंजूरीचे पत्र, औद्योगिक वापराचे वीज देयक, उद्योग नोंदणी प्रमाणपत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली. तसेच तक्रारदाराचा विद्यूत पुरवठा खंडीत न करण्‍याचे आदेश व्‍हावेत यासाठी तक्रारदाराने अंतरिम अर्ज दाखल केला असून त्‍याचा क्रमांक 03/2010 आहे. सकृतदर्शनी तक्रारदाराची तक्रार दाखल करुन घेण्‍यास पात्र असल्‍याचे निदर्शनास आल्‍यामुळे मंचाने विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीस नोटीस बजावणी करण्‍याचे आदेश दि.06/08/2010 ला पारीत केले. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या नि.5 वरील अंतरिम अर्जावर आदेश पारीत करुन तक्रारदाराचा विद्यूत पुरवठा खंडीत न करण्‍याचे आदेश पारीत केले. तसेच वादग्रस्‍त बिलाच्‍या 50 टक्‍के रक्‍कम वीज वितरण कंपनीकडे भरण्‍याची सूचना करण्‍यात आली.
4) सदर तक्रार प्रकरणाची नोटीस बजावणी होऊन विरुध्‍द पक्ष हे त्‍यांचे वकील प्रतिनिधीमार्फत (नि.9 वरील वकीलपत्र) मंचासमोर हजर झाले व त्‍यांनी अंतरिम अर्जावरील म्‍हणणे नि.12 वर दाखल केले. तसेच मूळ तक्रारीवरील आपले म्‍हणणे देखील नि.17 वर दाखल केले. दरम्‍यान मंचाने तक्रारदाराचा विद्यूत पुरवठा तक्रार प्रकरणाचा निकाल होईस्‍तोवर खंडीत न करण्‍याचे अंतरिम आदेश दि.14/9/2010 ला कायम केले व अंतरिम अर्ज क्र.3/2010 निकाली काढून नस्‍तीबध्‍द केला.
5) विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांच्‍या नि.17 वरील लेखी म्‍हणण्‍यात तक्रारदाराचे तक्रारीवर आक्षेप घेऊन वीज कायदा कलम 2003 मधील कलम 181 व कलम 61 व 62 मध्‍ये नमूद तरतूदीप्रमाणे महाराष्‍ट्र इलेक्‍ट्रीसिटी रेग्‍युलेटरी कमीशनने केस क्र.116/2008 मध्‍ये पारीत केलेल्‍या दि.17/8/2009 चे आदेशानुसार पुर्वीचे टॅरिफ बदलण्‍यात आल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले. तक्रारदार त्‍याचे सर्व्‍हीस सेंटरवर कोणतेही उत्‍पादन करीत नसून त्‍याच्‍या उद्योगाचे स्‍वरुप हे वाणिज्‍य आहे. त्‍यामुळे वाणिज्‍य स्‍वरुपाचे दिलेले वीज बील हे योग्‍य आहे, असे म्‍हणणे मांडले व तक्रार फेटाळण्‍याची विनंती केली. त्‍यावर तक्रारदाराने त्‍याचे प्रतिउत्‍तराचे शपथपत्र नि.20 वर दाखल केले व विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेले म्‍हणणे मान्‍य व कबुल नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले व या तक्रार कामी आणखी लेखी किंवा तोंडी पुरावा द्यावयाचा नसल्‍याचे पूरसीस नि.21 वर दाखल केले. दरम्‍यान तक्रारदाराचा उलटतपास घेण्‍याची परवानगी मिळावी यासाठी विरुध्‍द पक्षाचे वकीलांनी नि.22 वर अर्ज दाखल केला; परंतु सदर प्रकरणात तक्रारदाराचे वतीने पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले नसल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाचा अर्ज दि.28/09/2010 च्‍या आदेशान्‍वये नामंजूर करण्‍यात आला व प्रकरण विरुध्‍द पक्षाच्‍या पुराव्‍यासाठी ठेवण्‍यात आले; परंतु विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांना जादा तोंडी पुरावा देणेचा नसल्‍याबद्दल पुरसीस नि.23 वर दाखल केले. त्‍यानुसार प्रकरण अंतीम युक्‍तीवादासाठी ठेवण्‍यात आले.
6) प्रकरण अंतीम युक्‍तीवादासाठी ठेवले असतांना विरुध्‍द पक्षाचे वकीलांनी नि.24 वर अर्ज दाखल करुन त्‍यांना टॅरिफबाबत आदेशाची प्रत दाखल करावयाची असल्‍यामुळे परवानगी मागीतली. मंचाने रु.500/- च्‍या कॉस्‍टवर अर्ज मंजूर केला व नि.25 वरील दस्‍तऐवजाच्‍या यादीनुसार वीज नियामक आयोगाच्‍या टॅरिफ आदेशाची प्रत दाखल करुन घेतली. तसेच उभय पक्षकाराचे वकीलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकून घेतला; परंतु विरुध्‍द पक्षाने कॉस्‍टची रक्‍कम न भरल्‍यामुळे प्रकरण आदेशाच्‍या पुर्ततेसाठी ठेवण्‍यात आले. त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्षाने दि.14/10/2010 ला कॉस्‍टची रक्‍कम जमा केली. त्‍यामुळे प्रकरण अंतीम निकालासाठी घेण्‍यात आले.
7) तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, त्‍यांने तक्रारीसोबत नि.3 वर दाखल केलेली कागदपत्रे, विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीचे लेखी म्‍हणणे व त्‍यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍यात उपस्थित केलेले आक्षेपाचे मुद्दे व प्रकरणाच्‍या अंतीम टप्‍प्‍यात उभय पक्षकारांच्‍या वकीलांनी केलेला तोंडी युक्‍तीवाद व विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने तोंडी युक्‍तीवादाच्‍या दरम्‍यान मंचासमोर दाखल केलेल्‍या नि.25/1 वरील वीज नियामक आयोगाच्‍या टेरिफ आदेशानुसार खालील मुद्दे निष्‍कर्षासाठी निघतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्‍कर्ष |
1 | ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेत विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने त्रुटी केली आहे काय ? | नाही |
2 | तक्रारदारास औद्योगिक वापराऐवजी देण्‍यात आलेले वाणिज्‍य वापराचे वीज देयक रद्द होणेस पात्र आहे काय ? | नाही |
3 | तक्रारदाराची तक्रार मंजूर होणेस पात्र आहे काय ? | नाही |
4 | काय आदेश ? | अंतीम आदेशाप्रमाणे |
-कारणमिमांसा-
8) मुद्दा क्रमांक 1 -तक्रारदार हा विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीचा ग्राहक असल्‍याचे व त्‍यांना औद्योगिक वापराचा विद्यूत पुरवठा दिल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांच्‍या नि.17 वरील लेखी म्‍हणण्‍यात मान्‍य केले आहे. विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारास औद्योगिक वापराच्‍या ऐवजी वाणिज्‍य वापराचे देयकाची फरकाची रक्‍कम भरण्‍याचे सूचनावजा पत्र दि.6/7/2010 ला पाठविले व त्‍यासोबत वाणिज्‍य वापराच्‍या फरकाचे देयक पाठविले व रु.30,540/- भरण्‍याची सूचना केली. महाराष्‍ट्र वीज नियामक आयोगाने केस क्रमांक 116/2008 मध्‍ये पारीत केलेल्‍या दि.17/08/2009 चे टॅरिफ आदेशानुसार तक्रारदारास फरकाचे देयक भरण्‍याची सूचना करण्‍यात आल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांच्‍या नि.17 वरील लेखी म्‍हणण्‍यात स्‍पष्‍ट केले. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास पाठविलेल्‍या दि.6/7/2010 चे पत्राचे (नि.3/1) अवलोकन केल्‍यास त्‍यामध्‍ये देखील महाराष्‍ट्र राज्‍य वीज नियामक आयोगाने दिलेल्‍या ऑगस्‍ट 2009 च्‍या टॅरिफ ऑर्डरनुसार वाणिज्‍य वापराचे देयक देत असल्‍याचे सूचित केल्‍याचे दिसून येते. महाराष्‍ट्र राज्‍य वीज नियामक आयोगाच्‍या टेरिफ आदेशाची प्रत विरुध्‍द पक्षाचे वकीलांनी युक्‍तीवादाचे वेळी प्रकरणात नि.25/1 वर दाखल केली आहे. या आदेशामध्‍ये लघुदाब व उच्‍च दाबाच्‍या विद्यूत पुरवठयाच्‍या टॅरिफचे वर्णन केले आहे. तक्रारदारास देण्‍यात आलेला विद्युत पुरवठा हा जरी एल. टी. V– एल.टी. Industry या सदरात मोडत असला तरी तक्रारदार हे त्‍यांच्‍या सर्व्‍हीस स्‍टेशनमध्‍ये कोणत्‍याही वस्‍तुंचे उत्‍पादन करीत नसल्‍यामुळे व Industry अंतर्गत उत्‍पादन होणे आवश्‍यक असल्‍यामुळे तक्रारदार हे वाणिज्‍य वापराच्‍या एल.टी.II– एल.टी. कमर्शिअल या सदराखाली वीज देयक मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे दिसून येते. एल.टी.V मध्‍ये केलेल्‍या Industry च्‍या वर्णनात उत्‍पादन होणे आवश्‍यक असून एल.टी.II कमर्शिअलमध्‍ये तक्रारदार त्‍याच्‍या सर्व्‍हीस स्‍टेशनमध्‍ये करीत असलेल्‍या वॉशिंग व क्लिनिंगचा समावेश करण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारास दिलेले वाणिज्‍य वापराचे वीज देयक योग्‍य व कायदेशीर असून ग्राहकाला देण्‍यात येणा-या सेवेत वीज वितरण कंपनीने कोणतीही त्रुटी केली नाही असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
9) मुद्दा क्रमांक 2 – तक्रारदारास वाणिज्‍य वापराच्‍या फरकाचे देयक वीज वितरण कंपनीने दिले असून वीज वितरण कंपनीने स्‍वमताने किंवा स्‍वमर्जीने स्‍वतःच्‍या अधिकाराचा दुरुपयोग करुन हे देयक दिले नाही. याउलट वीज वितरण कंपनीने महाराष्‍ट्र वीज नियामक आयोगाने केस क्र.116/2008 मध्‍ये पारीत केलेल्‍या दि.17/8/2009 चे आदेशाला अनुलक्षूण तक्रारदारास वीज देयक दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. सदर आदेशाच्‍या (नि.25/1) पान क्र.36 व 37 वर वर्णन केल्‍यानुसार Industry या प्रकारामध्‍ये वस्‍तुंचे उत्‍पादन होणे आवश्‍यक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले आहे. त्‍याचे वर्णन आदेशात या प्रमाणे केले आहेत, “Broadly, the categorisation of “Industry” is applicable to such activities, which entail “Manufacture” तसेच ‘वाणिज्‍य’ सदराखाली याप्रमाणे आदेशित केले आहे, “It is clarified that the “commercial” category actually refer to all “non residential, non industrial” purpose or which has not been classified under any other specific category. For instance, all office establishments (Whether government or private, hospitals, educational institutions, airports, bus stands, multiplex, shopping malls, small and big stores, automobiles show rooms, etc., are all covered under this categorisation . Clearly, they cannot be termed as residential or industrial”. त्‍याचप्रमाणे सदर वाणिज्‍य वापराची Category बदलण्‍यासंबंधाने वीज नियामक आयोगाने या प्रमाणे आदेश दिले आहेत, “In order to bring clarity in this regard, the commission has renamed this category as “ non residential or commercial” in this Order”. तसेच एल.टी.V – एल.टी. Industry चे वर्णन पान क्र.222 वर याप्रमाणे करण्‍यात आले आहे, “Applicability- Applicable for industrial use at low /medium voltage in premises for purpose of manufacturing including that used within these premises for general lighting, heating/cooling, etc”,. तक्रारदार हे सर्व्‍हीस स्‍टेशन चालवत असून त्‍यामार्फत ते नफा कमवतात त्‍यामुळे त्‍यांचा उद्योग हा वाणिज्‍य वापराचा उद्योग ठरतो. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने तक्रारदारास वीज नियामक आयोगाचे टॅरिफ आदेशानुसार दिलेले वाणिज्‍य वापराचे फरकाचे वीज देयक योग्‍य व कायदेशीर असून तक्रारदार हे औद्योगिक वापराचे वीज देयक मिळण्‍यास अजिबात पात्र नाहीत असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
10) मुद्दा क्रमांक 3 - तक्रारदाराचे वकीलांनी तोंडी युक्‍तीवादाच्‍या दरम्‍यान तक्रारदाराच्‍या औद्योगिक वापराच्‍या कॅटेगरीमध्‍ये बदल करण्‍याचे अधिकार वीज वितरण कंपनीला नाहीत, त्‍यामुळे वीज देयक बेकायदेशीर घोषित करुन रद्द करावे अशी विनंती केली; परंतु विरुध्‍द पक्षाच्‍या वीज वितरण कंपनीने स्‍वमर्जीने कोणत्‍याही टॅरिफमध्‍ये बदल केला नसून महाराष्‍ट्र वीज नियामक आयोगाचे आदेशान्‍वये टॅरिफमध्‍ये बदल करण्‍यात आला आहे. तसेच तक्रारदाराचे वकीलांनी युक्‍तीवादाचे दरम्‍यान यापूर्वी मंचाने तक्रार क्रमांक 89/2009 मध्‍ये आदेश पारीत करुन वाणिज्‍य वापराचे वीज देयक बेकायदेशीर घोषित करुन औद्योगिक वापराचे वीज देयक देण्‍याचे आदेश केले आहेत, त्‍यामुळे या प्रकरणात देखील वाणिज्‍य वापराच्‍या देयकाऐवजी औद्योगिक वापराचे देयक देण्‍याचे आदेश व्‍हावेत अशी विनंती केली; परंतु त्‍या तक्रार प्रकरणात वीज वितरण कंपनीने वीज नियामक आयोगाच्‍या टॅरिफमधील बदलाची आदेश प्रत किंवा निर्णय प्रत दाखल न केल्‍यामुळे सदर तक्रार मंजूर करण्‍यात आली होती; परंतु या प्रकरणात वीज वितरण कंपनीने महाराष्‍ट्र वीज नियामक आयोगाच्‍या आदेशाची प्रत जोडली असल्‍यामुळे व या आदेशात टॅरिफबाबत आयोगाने घेतलेली भुमिका सुस्‍पष्‍ट असल्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र नाही, असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
11) मुद्दा क्रमांक 4 –या निकालपत्रातील कारणमिमांसे अंतर्गत मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 मध्‍ये केलेल्‍या विस्‍तृत विवेचनानुसार तक्रारदाराची तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र नसून त्‍या दृष्‍टीकोनातून आम्‍ही खालील अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत.
अंतिम आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यात येते.
2) खर्चाबद्दल काही हुकूम नाही.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 18/10/2010
सही/- सही/- सही/-
(उल्‍का गावकर) (महेन्‍द्र म.गोस्‍वामी) ( वफा खान)
सदस्‍या, अध्‍यक्ष, सदस्‍या,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्‍टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्‍टाने रवाना दि.
Ars/-
