ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 1418/2010
दाखल दिनांक. 23/11/2010
अंतीम आदेश दि. 18/02/2014
कालावधी 04 वर्ष, 02 महिने, 26 दिवस
नि.17
अतिरीक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, जळगाव.
कांतीलाल उत्तमचंद कोठारी, तक्रारदार
उ.व.58, वर्षे धंदा - व्यवसाय, (अॅड.विशाल ए. बडगुजर)
रा. गट नं. 288 + 289/अ+ ब,
प्लॉट नं. – 83, ब्लॉक नं. 32,
बी.जे.नगर, जळगांव.
विरुध्द
उपकार्यकारी अभियंता, सामनेवाला
शहर उपविभाग क्र. 2, (अॅड. कैलास एन.पाटील)
म.रा.वि.वि.कं. मर्या. जळगांव.
(निकालपत्र अध्यक्ष, मिलींद.सा.सोनवणे यांनी पारीत केले)
नि का ल प त्र
प्रस्तुत तक्रार सेवेतील कमतरतेमुळे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल करण्यात आलेली आहे.
02. तक्रारदाराचे म्हणणे थोडक्यात असे की, ते सन 1997 पासून सामनेवाला यांचे वीज ग्राहक आहेत. त्यांचा ग्राहक क्र. 110012172443 तर जुना मीटर क्र. 650193815 असा आहे. त्यांचा सरासरी वीज वापर दरमहा 350 ते 400 युनिट इतका आहे. जुन 2010 मध्ये त्यांचे मीटर नीट सुरु असतांना देखील सामनेवाल्यांनी त्यांना रिडींग नॉट अॅव्हलेबल असे दाखवत त्या महिन्यासाठी 3562 युनीटचे रु. 24,747/- चे वीज बिल दिले. सदर वीज बिल मनमानी असल्याने कमी करुन मिळावे, अशी विनंती अनेकदा करुनही सामनेवाल्यांनी दाद दिली नाही. त्यामुळे जुन 2010 चे वीज बिल रदद करुन दयावे. तसेच अर्जाचा खर्च म्हणून रु. 10,000/- मिळावेत, अशी विनंती तक्रारदाराने मंचाकडे केलेली आहे.
03. अर्जाच्या पुष्ठयर्थ सामनेवाला यांनी जबाब नि. 08 दाखल करुन प्रस्तुत अर्जास विरोध केला. त्यांच्या मते मे 2010 मध्ये तक्रारदारांचे वीज मिटर रिडींग उपलब्ध न झाल्याने त्यांना सरासरी 355 युनिटचे वीज बिल देण्यात आले होते. जुन 2010 मध्ये मागील रिडींग 1582 व चालू रिडींग 5144 असे आल्याने तक्रारदारांना 3562 युनिटचे वीज बिल देण्यात आले. सदर युनिट हे दोन महिन्यांचे (म्हणजेच मे 2010 व जुन 2010) चे असल्याने तक्रारदारांनी मे 2010 मध्ये सरासरी 355 युनिटचे वीज बिल रु. 1656/- जुन 2010 च्या वीज बिलातून वजा करण्यात आले होते. तक्रारदारांकडे सप्टेंबर 2010 पासून नवीन मिटर बसविण्यात आले व त्यांच्या जुन्या वीज मीटरची तपासणी करता त्यात दोष आढळून आला नाही. याचाच अर्थ तक्रारदारांचा मे 2010 व जुन 2010 या दोन महिन्यात 3562 युनिटचा वापर झालेला आहे व तो बरोबर आहे. तक्रारदारांना वीज बिल रदद करुन मागण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा, अशी विनंती सामनेवाल्यांनी मंचाकडे केलेली आहे.
04. सामनेवाल्यांनी बचाव पुष्ठयर्थ नि. 10 ला तक्रारदारांचे जानेवारी 2010 ते एप्रिल 2010 या कालावधीचे कन्झुमर पर्सनल लेजर (सी.पी.एल), नि. 13 ला तक्रारदारांच्या जुन्या मीटरचा तपासणी अहवाल इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
05. निष्कर्षासाठींचे मुद्दे व त्यावरील आमचे निष्कर्ष कारणमिमांसेसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1. तक्रारदार सामनेवाला यांचा ग्राहक आहे काय ? होय
2. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास सेवा देतांना
कमतरता केली काय ? होय
3. आदेशाबाबत काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
07. तक्रारदारांचे वकील अॅड. वाय.एस.पाटील यांचा असा युक्तीवाद आहे की, त्याचा सरासरी वीज वापर दरमहा 350-400 युनिट असतांना व मे 2010 मध्ये मीटर सुरु असतांनाही मीटर रिडींग उपलब्ध नाही या सबबीखाली सामनेवाल्यांनी जुन 2010 मध्ये तब्बल 3562 इतक्या युनिटचे रु. 24,747/- चे अवाजवी वीज बिल दिले. सदर बाब सेवेतील कमतरता आहे. त्यामुळे तक्रारदारांचा अर्ज मंजूर करण्यात यावा.
08. सामनेवाल्यांचे वकील अॅड. श्री. कैलास पाटील यांचा असा प्रतियुक्तीवाद आहे की, मे 2010 व जुन 2010 अशा दोन महिन्यांचा वीज वापर 3562 युनिटचा आहे. सप्टेंबर 2010 मध्ये तक्रारदारांकडे नवीनी मीटर बसवुन जुन्या मीटरची प्रयोगशाळेत तपासणी केल्यावर त्यात बि घाड नाही, असा अहवाल आलेला आहे. त्यावरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारदारांचे त्या दोन महिन्यातील वीज वापर 3562 युनिट इतका होता. त्यांना त्या नुसार योग्य असे वीज बिल देण्यात आलेले आहे. कन्झुमर पर्सनल लेजर नि. 10 स्पष्ट करते की ते 2010 च्या सरासरी 35 युनिटच्या थकीत वीज बिलाची रक्कम रु. 1656/- जुन 2010 च्या वीज बिलातून कमी करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे तक्रारदारांना सेवा देण्यात सामनेवाल्यांनी कोणतीही कमतरता केलेली नाही. परिणामी तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा अशी सामनेवाल्यांनी विनंती केली आहे.
09. वरील युक्तीवाद विचारात घेण्यात आलेत. कन्झुमर पर्सनल लेजर नि. 10 चे अवलोकन करता ही बाब स्पष्टपणे दिसून येते. तक्रारदारांचा जानेवारी 2010 ते एप्रिल 2010 या कालावधीचा सरासरी वीज वापर दरमहा 598 इतके युनिट होता. जुलै 2010 ते एप्रिल 11 या कालावधीतही तो 766 इतके युनिट होता. तक्रारदारांच्या जुन्या मीटर मध्ये बिघाड नव्हता तसा तो नवीन मीटरमध्येही नाही, ही बाब गृहीत धरता, तक्रारदारांचा मे 2010 व जुन 2010 या कालावधीतील विवा धीत वीज वापर वगळता, जानेवारी 2010 ते एप्रिल 2011 या कालावधीसाठीचा, त्यांचा सरासरी वीज वापर दरमहा 718 युनिट होता. म्हणजेच तक्रारदारांचा मे 10 ते जुन 10 या दोन महिन्यांसाठीचा वीज वापर 3562 युनिट (सरासरी दरमहा 1781 युनिट) दर्शविणे अवाजवी व अवास्तव ठरते, असे आमचे मत आहे. मीटर रिडींग उपलब्ध नसणे तक्रारदारांचा काहीही दोष नाही. तो उपलब्ध असला पाहीजे. नसेल तर उपलब्ध करुन घेणे, याची जबाबदारी सेवा पुरवठादार म्हणून सामनेवाल्यांची आहे, हे आम्हांस येथे नमूद करावेसे वाटते. मीटर रिडींग उपलब्ध नसणे अथवा मीटर खराब/नादुरुस्त होणे व त्यांची वेळेवर दुरुस्ती करणे ही सामनेवाल्यांची जबाबदारी असतांना, त्या बाबतचा भुर्दंड ग्राहकांच्या माथी मारणे न्यायास धरुन नाही. सामनेवाल्यांनी तक्रारदारांना तसा भुर्दंड करुन सेवेत कमतरता केलेली आहे. यास्तव मुद्दाक्र. 1 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
10. मुदा क्र. 1 चा निष्कर्ष स्पष्ट करतो की, मे 2010 व जुन 2010 या दोन महिन्यांचा वीज वापर 3562 युनिट दर्शवून सामनेवाल्यांनी तक्रारदारांना सेवा देण्यात कमतरता केलेली आहे. तक्रारदारांचा जानेवारी 2010 ते एप्रिल 2010 या चार महिन्यांचा सरासरी वीज वापर दरमहा 598 युनिट असा आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग (विदयुत पुरवठा संहीता व पुरवठयाच्या इतर अटी) विनियम, 2005 नुसार विवाधीत वीज बिलाच्या तीन महिने अगोदरचा कालावधी सरासरी वीज वापर निश्चित करतांना करावा लागतो. त्यामुळे तक्रारदारांचा वीज वापर मे 2010 व जुन 2010 या दोन महिन्यांसाठी प्रतिमाह 598 युनिट इतका म्हणजेच एकूण 1196 युनिट इतका गृहीत धरावा लागेल. त्यामुळे सामनेवाल्यांनी मे 2010 व जुन 2010 या कालावधीसाठी जारी केलेले विवाधीत वीज बील रदद करुन त्याऐवजी 1196 युनिट चे (दोन महिन्याचे) वीज बील देण्याचा आदेश न्यायोचित ठरतो. तक्रारदारांना प्रस्तुत केस करण्यास भाग पाडणे म्हणून अर्ज खर्चापोटी रु. 5,000/- अदा करणेचा आदेशही न्यायास धरुन होईल असे आम्हांस वाटते. यास्तव मुद्दाक्र. 2 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
आ दे श
1. सामनेवाल्यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारास दिलेले
दि. 11/08/2010 रोजी दिलेले जुलै 2010 चे (दोन महिन्याचे) विवादीत बिल रदद करुन 1196 युनिटचे (दरमहा 598 युनिट) सुधारीत वीज बिल दयावे व अन्य कोणतीही दंडात्मक रक्कम अथवा व्याज आकारु नये.
2. सामनेवाल्यांना आदेशीत करण्यात येते की, विवादीत वीज बिलापोटी तक्रारदारांनी काही रक्कम या आधी अदा केलेली असल्यास ती समायोजित करावी.
3. सामनेवाल्यास आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारांना अर्ज
खर्चापोटी रु. 5,000/- अदा करावेत.
4. उभय पक्षांना निकालपत्राच्या प्रती विनामुल्य देण्यात याव्यात.
जळगांव.
दि. 18/02/2014
(चंद्रकांत एम.येशीराव) (मिलिंद सा.सोनवणे)
सदस्य अध्यक्ष