जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, धुळे
तक्रार क्र.२३६/११ दाखल तारीखः-१६/१२/११
आदेश तारीखः-३१/०७/१२
सौ.मंगला वसंतराव पवार,
रा.१०, गणेश नगर, देवपूर, धुळे. .......तक्रारदार
विरुध्द
महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्या.,
म.कार्यकारी अभियंता,
रा.तुळशिराम नगर, युनिट वर्षा बिल्डींग, धुळे. .......विरुध्द पक्ष
कोरम - श्री.डी.डी.मडके, अध्यक्ष
सौ.सुधा जैन, सदस्या
तक्रारदार तर्फेः- अॅड.के.आर.लोहार
विरुध्द पक्ष तर्फे – अॅड.वाय.एल.जाधव
निकालपत्र
श्री.डी.डी.मडके, अध्यक्षः- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांची थकबाकीची वसुली करु नये म्हणून तक्रारदार यांनी सदर तक्रार या मंचात दाखल केलेली असून सदर तक्रार प्रलंबित आहे.
२. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी (यापुढे संक्षिप्ततेसाठी महावितरण असे संबोधण्यात येईल) यांचेकडून सन २००० पासून विज पुरवठा घेतलेला आहे. महावितरणने दिलेले योग्य देयके वेळोवेळी रितसर तक्रारदार यांनी भरलेले आहे. मर्च २०११ पासून तक्रारदारांच्या लक्षात आले की, त्यांचे विज मिटर हे जलद गतीने फिरत आहे. फेब्रुवारी२०११ चे एकूण देयक रक्कम रु.१९००/- दि.२५ मार्च २०११ रोजी तक्रारदारांनी भरणा केला. परंतू मार्च २०११ चे विज बिल देयकात युनिट वापर ४३२ नमुद करुन चालू बिल रु.२३२३/- नमुद केलेले आहे. तसेच पुन्हा थकबाकीपोटीची रु.१९३१/- नमुद करुन एकूण रु.४२५०/- चे विज बिल देयक महावितरणने दिले. परंतू महावितरणने फक्त थकबाकी वजा करुन रु.२३२९/- तक्रारदाराकडून भरणा करुन घेतला. एप्रिल ११ मध्ये १३६९ युनिट, मे २०११ मध्ये १२३८ युनिटचे रु.१०,२५५/- चे थकबाकी रु.११,३९०/- ची नमुद करुन रु.२१,६५०/- चे विज बिल देयके अदा केले. जुलै ११ मध्ये १८८५ युनिट नमुद करुन रु.१०,७४५/- विज बिल नमुद करुन थकबाकी पोटीची रक्कम रु.२६,२७२/- असे एकूण रु.३०,७२०/- चे वीज बिल देयक तक्रारदाराने अदा केले. वास्तविक जुन २०११ मध्ये मिटरजलद गतीने फिरत असल्याचा अहवाल प्राप्त होवून सुध्दा सामनेवाला यांनी तक्रारदाराला थकबाकी रद्द करुन सरासरी युनिट वापर प्रमाणे विजबिल देयके अदा केले नाही.
३. तक्रारदार यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, सदरच्या बिलाबाबत तक्रारदाराने महावितरणकडे पुन्हा तक्रार केली असता त्यांनी सदरच्या देयकाची एकूण रक्कम रद्द करुन रु.१५,०००/- अदा करण्यास सांगितले तसे न केल्यास वसुलीसाठीची कार्यवाही केली जाणार असल्याची ताकिद दिली. त्यामुळे नाईलाजास्तव तक्रारदाराने दि.३०/०८/११ रोजी अवाजवी देयकाची रु.१०,०००/- भरले व उर्वरित रु.५०००/- भरण्यासाठी सवलत मागितली. सप्टेंबरमध्ये पुन्हा महावितरणने तक्रारदाराला ५८९ युनिटचे थकबाकीसहीत एकूण रु.१६,९८०/- चे विजबिल देयक अदा केले. असे असतांना पुन्हा महावितरणने नोव्हेंबर २०११ चे विजबिल देयकात थकबाकीपोटीची रक्कम रु.१७,९८९/- नमुद करुन रु.१८,७८०/- चे विज बिल देयके अदा केले आहे. वरील परिस्थितीतून स्पष्ट होते की, महावितरणने तक्रारदाराचे मिटर जलद गतीने फिरत असल्याचे युनिट वापर वरुन लक्षात येवून सुध्दा तक्रारदारांना अन्यायकारक विज बिल देयके अदा करुन त्याची रक्कम वसुलीसाठीची कार्यवाही केली.
४ महावितरणने आपला खुलासा दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार खोटी आहे, ती दाखल करण्यास सबळ कारण नाही. तक्रारदार यांनी मिटर बाबत तक्रार दिल्यानंतर त्वरीत दुरुस्ती कायदयाने व कार्यप्रणानीला अपेक्षित नाही. त्यामुळे तक्रार अर्ज रद्द करावा अशी विनंती केली आहे.
५. महावितरणने पुढे असे म्हटले आहे की, तक्रारदार यांना विज वापराचे बिल भरणे बंधनकारक आहे. परंतू त्यांनी फक्त काही अंशी बिल भरले आहे. तसेच तक्रार आल्यानंतर मिटरची तपासणी केल्याशिवाय बिल दुरुस्त करता येत नाही त्यास थोडा कालावधी लागतोच त्या कालावधीत बिलाची मागणी करणे गैर नाही. चाचणी अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारी ते जुलै २०११ चा कालावधीचे झालेले बिल व टेस्टींग रिर्पोट प्रमाणे व प्रचलीत दराप्रमाणे बिल दुरुस्त करण्यात आले व त्याची नोंद २०११ च्या बिलात करण्यात आली आहे. त्याबाबत तक्रारदार यांना माहितीही देण्यात आली असे असतांना तक्रारदार यांनी सदर खोटी तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे ती रद्द करण्यात यावी.
६. महावितरणने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ वर शपथपत्र तसेच वर सी.पी.एल. ची प्रत दाखल केली आहे.
७. तक्रारदार यांची तक्रार, महावितरणचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे पाहता आमच्या समोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
१. महावितरणने तक्रारदार यांना अवाजवी विज बिले
देवून सेवेत त्रुटी केली आहे काय? होय.
२. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
३. आदेश काय? खालील प्रमाणे.
विवेचन
८. मुद्दा क्र.१ – तक्रारदार यांनी त्यांच्या विज मिटर बाबत महावितरणकडे तक्रार दिली होती व त्यानुसार महावितरणने मिटरची तपासणी केली व स्टेस्टींग रिपोर्टनुसार मिटर ४१ टक्के जलद गतीने फिरत असल्याचा अहवाल आला, याबाबत वाद नाही. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार मिटरची तपासणी करुन अहवाल आल्यानंतर देखील त्यांना जी बिले देण्यात आली त्यात दुरुस्ती करण्यात आली नाही व त्यांना अवाजवी बिले देणे चालुच होते. तसेच मिटर सदोष असल्यामुळे त्यांना महावितरणने सरासरीच्या आधारावर बिले देणे आवश्यक होते. या संदर्भात महावितरणने टेस्टींग रिपोर्ट आल्यानंतर त्याची नोंद संगणकीय प्रणालीत नोंद करण्यासाठी काही कालावधी लागतोच तसेच सप्टेंबरच्या बिलात सदर जादा रक्कम वजा करण्यात आलेली आहे व त्याची माहीतीही तक्रारदारांना आहे. तरी त्यांनी खोटी तक्रार दाखल केली आहे.
९. या संदर्भात आम्ही महावितरणने दिलेली सर्व विज बिले पाहिली आहेत. तसेच टेस्टींग रिपोर्टचेही अवलोकन केले आहे. त्यावरुन असे दिसून येते की, टेस्टींग रिपोर्ट जुन २०११ मध्ये आलेला होता व बिलाची दुरुस्ती सप्टेंबरच्या बिलात करण्यात आलेली आहे. आमच्या मते बिलाची दुरुस्ती संगणकीय प्रणालीत नोंदवणेसाठी १ महिन्याचा कालावधी पुरेसा आहे. त्यामुळे ऑगस्टच्या बिलात दुरुस्ती करणे शक्य होते. त्यामुळे यात विलंब झाला आहे हे निश्चित. तसेच मिटरची तपासणी तक्रारदारासमक्ष झालेली नाही किंवा तक्रारदार हे त्यातील तज्ञ नाहीत. त्यामुळे विदयुत नियामक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वातील नियम १५ मध्ये दिलेल्या तरतुदीच्या आधारे तक्रारदार यांना सरासरीच्या आधारावर बिल देणे आवश्यक होते. मिटर ज्यावेळी ४१ टक्के जलद फिरत होते याचाच अर्थ त्यातील नोंदी चुकीच्या होत्या व सदर टक्केवारी मिटर हाताळतांना होत असलेली हालचाल विचारात घेता सदर अहवाल १०० टक्के बरोबर राहू शकत नाही. सदर बाब विचारात घेता महावितरणने सदर अहवालाच्या आधारे केलेली दुरस्तीही योग्य आहे असे आम्हांस वाटत नाही. त्यामुळे महावितरणने बिल दुरुस्त करण्यास विलंब करुन व सरासरीच्या आधारावर बिले न देऊन सेवेत त्रुटी केली आहे. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र.१ चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
१० मुद्दा क्र.२ – तक्रारदार यांनी मिटर सदोष असल्यामुळे सदर कलावधीची बिले सरासरीच्या आधारावर देण्याचा आदेश करावा. जादा वसुल केलेली रक्कम व त्यावर १८ टक्के दराने व्याज मिळावे व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी विनंती केली आहे. आम्ही तक्रारदार यांच्या विज बिलांचे व सी.पी.एन. चे अवलोकन केले आहे. त्यावरुन तक्रारदार यांचा फेब्रुवारी २०१० ते जुलै २०१० मध्ये विजेचा वापर ३२५ + ११२ + २९६ + २८८ + २२८ =१३९० युनिट होता. त्यामुळे याचा आधार घेऊन महावितरणने तक्रारदार यांना फेब्रुवारी २०११ ते जुलै २०११ या कालावधीतील सदोष मिटरच्या आधारे दिलेली बिले दुरुस्त करुन त्यात्या वेळच्या दराने विभागून दुरुस्त विज बिले दयावीत व तक्रारदार यांनी भरलेली विज बिलांची रक्कम वजा करुन उर्वरित रक्कम पुढील बिलात समायोजित करावीत असा आदेश करणे आम्हांस योग्य व न्यायाचे वाटते. शिवाय तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.५००/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.५००/- महावितरणने दयावेत.
११. मुद्दा क्र.३ - वरील विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
२. महावितरणने तक्रारदार यांना फेब्रुवारी २०११ ते जुलै २०११ या कालावधीत दिलेली विज बिले दुरुस्त करुन त्याएैवजी दरमहा २३१ युनिट या दराने बिले या आदेशाच्या प्राप्ती पासून ३० दिवसाच्या आत द्यावेत.
३. तक्रारदार यांनी सदर बिलापोटी भरलेली रक्कम वजा करुन उर्वरित रक्कम पुढील बिलात समायोजित करावीत.
४. महावितरणने तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.५००/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रु.५००/- या आदेशाच्या प्राप्ती पासून ३० दिवसाच्या आत द्यावेत.
(सौ.सुधा जैन) (डी.डी.मडके)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, धुळे