:: निकालपत्र :
(पारीत व्‍दारा श्री भास्‍कर बी.योगी, मा.अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक–20 ऑक्‍टोंबर, 2018)
01. तक्रारकर्तीने मूळ ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/24/2005 ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी विरुध्‍द या मंचा समक्ष दाखल केली होती, त्‍यामध्‍ये मंचाने दिनांक-17 फेब्रुवारी, 2006 रोजी निकाल पारीत करुन तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर केली होती. मंचाचे मूळ तक्रारीतील निकालातील आदेशा विरुध्‍द विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी तर्फे मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ, नागपूर येथे प्रथम अपिल क्रं-First Appeal No.-A/06/699 दाखल केले होते, ज्‍यामध्‍ये मा. राज्‍य ग्राहक आयोग परिक्रमा खंडपिठ, नागपूर यांनी दिनांक-13/11/2017 रोजी आदेश पारीत करुन तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीची ग्राहक होते किंवा कसे या विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने घेतलेल्‍या प्राथमिक आक्षेपाचे मुद्दावर प्रथम निर्णय घेऊन त्‍यानंतर तक्रारी मधील गुणवत्‍तेचा विचार करुन तक्रारीमध्‍ये निकालपत्र पारीत करावे असे जिल्‍हा मंच भंडारा यांना आदेशित केले त्‍यावरुन सदर तक्रार नव्‍याने चालविण्‍यात येऊन उभय पक्षांना आप-आपले म्‍हणणे मांडण्‍याची पुरेशी संधी देण्‍यात आली. उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला त्‍यावरुन मंच प्रस्‍तुत तक्रारीत फेर चौकशी करुन नव्‍याने निकालपत्र पारीत करीत आहे-
02. मंचा समोरील ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खालील मूळ ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/24/2005 मध्‍ये मंचाने दिनांक-17/02/2006 रोजी जे निकालपत्र पारीत केले त्‍यातील अंतिम आदेशा मध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्ती कडे लावलेले मीटर काढून व्‍यवस्थित वाचन दर्शविणारे योग्‍य मीटर विनामुल्‍य आदेश पारीत झाल्‍याचे दिनांका पासून एक महिन्‍याचे आत बदलवून द्दावे. तसेच विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्ती कडून अतिरिक्‍त 7894 इतक्‍या युनिट करीता वसुल केलेली रक्‍कम पुढील देयकात आदेश पारीत झाल्‍याचे दिनांका पासून एक महिन्‍याचे आत समायोजित करावी. तक्रारकर्तीला झालेल्‍या आर्थिक,शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1000/- व तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-1000/- विरुध्‍दपक्षाने आदेश पारीत दिनांका पासून एक महिन्‍याचे आत द्दावेत.
03. मा.राज्‍य ग्राहक परिक्रमा खंडपिठ नागपूर यांनी प्रथम अपिल क्रं-ए/06/699 मध्‍ये दिनांक-13/11/2017 मध्‍ये पारीत केलेल्‍या आदेशात नमुद केले की,विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे आक्षेपा नुसार तक्रारकर्तीने व्‍यवसायिक हेतू करीता विद्दुत पुरवठा घेतलेला असल्‍याने ती विरुध्‍दपक्षाची ग्राहक होत नाही. या करीता विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने “ Ram Autar Santora-Versus-Bihar State Electricity Board & Ors”.-IV (2004) CPJ-517 या प्रकरणावर भिस्‍त ठेऊन नमुद केले की, यातील तक्रारकर्ता हा सॉ मिल व्‍यवसायिक हेतूसाठी चालवित असल्‍याने तो ग्राहक सरंक्षण कायद्दातील तरतुद 2(1)(d) (ii) प्रमाणे विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक होत नाही. त्‍याच बरोबर जिल्‍हा मंच भंडारा यांनी ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/47/2004 वासुदेव विठोबाजी कापगते-विरुध्‍द– महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्दुत मंडळ या तक्रारी मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने व्‍यवसायिक हेतूने विज पुरवठा घेतल्‍याचे प्राथमिक आक्षेपावर तक्रार खारीज केली होती. प्रस्‍तुत तक्रारीतील तक्रारकर्तीने ती चालवित असलेल्‍या राईसमिल करीता विद्दुत कनेक्‍शन व्‍यवसायिक हेतू करीता घेतले असल्‍याने ती विरुध्‍दपक्षाची ग्राहक होत नाही. परंतु ग्राहक मंचाने निकालपत्र पारीत करताना विरुध्‍दपक्षाने घेतलेल्‍या प्राथमिक आक्षेपावर विचार न करता तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर केली. मा.राज्‍य आयोगाने आदेशात मंचाने विरुध्‍दपक्षाने घेतलेल्‍या प्राथमिक आक्षेपावर विचार करुन जर विरुध्‍दपक्षाने घेतलेला प्राथमिक आक्षेप स्विकारला तर तक्रार खारीज होईल आणि प्राथमिक आक्षेपात तथ्‍य आढळून न आल्‍यास उभय पक्षांना त्‍यांचे प्रतिज्ञालेख पुराव्‍या दाखल सादर करण्‍याची संधी देऊन नव्‍याने गुणवत्‍ते नुसार तक्रार निकाली काढावी असे आदेशित केले.
04. मा. राज्‍य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ, नागपूर यांचे अपिलीय आदेशा नुसार तक्रार नव्‍याने फेर चौकशीसाठी पुर्नजिवित करण्‍यात आली. मा.आयोगाचे अपिलीय आदेशा नुसार उभय पक्षांना शपथेवरील पुरावा व लेखी युक्‍तीवादासाठी पुरेशी संधी देण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे वकील श्रीमती नशिने यांनी “ Ram Autar Santora-Versus-Bihar State Electricity Board & Ors.”.-IV (2004)4 CPJ-517 या प्रकरणातील मा.बिहार राज्‍य आयोगाने दिनांक-04 मार्च, 2004 रोजी पारीत केलेल्‍या अपिलीय निवाडयाची प्रत तसेच मीटर रिप्‍लेसमेंट रिपोर्टची प्रत दाखल केली. उभय पक्षांचे वकीलांचा नव्‍याने मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन नव्‍याने फेरचौकशी करुन हे निकालपत्र पारीत करण्‍यात येते.
05. तक्रारकर्तीने तिचे मालकीचे राईसमिल करीता विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी कडून विद्दुत कनेक्‍शन घेतले असल्‍याने व ती व्‍यवसायासाठी कनेक्‍शनचा वापर करीत असल्‍याने ती ग्राहक संरक्षण कायद्दातील 2(1)(d)(ii) प्रमाणे ग्राहक होत नाही असा विरुध्‍दपक्षाचा प्राथमिक आक्षेप असून त्‍या अनुषंगाने त्‍यांनी “ Ram Autar Santora-Versus-Bihar State Electricity Board & Ors”.-IV (2004)4 CPJ-517 या प्रकरणात मा.बिहार राज्‍य आयोगाने दिनांक-04 मार्च, 2004 रोजी पारीत केलेल्‍या अपिलीय निवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवली.
06. आम्‍ही मा.राज्‍य आयोग, बिहार यांनी उपरोक्‍त नमुद प्रकरणात पारीत केलेल्‍या निवाडयाचे वाचन केले. सदर प्रकरणा मधील तक्रारकतर्याने सॉ मिल करता विरुध्‍दपक्ष विज मंडळ कडून विद्दुत कनेक्‍शन घेतले होते आणि दिनांक-07/08/1985 रोजी सॉ मिलला आग लागल्‍याने विरुध्‍दपक्ष विज मंडळाच्‍या विरुध्‍द नुकसान भरपाईसाठी तक्रार मंचा समक्ष दाखल केली होती. मंचा समोरील प्रकरणात असे नमुद केले की, सॉ मिल मधील विद्दुत तारांचा विद्दुत दाब कमी जास्‍त होत असल्‍याने आग लागून पसरत जाऊन मिलचे नुकसान झाले. सहाय्यक विद्दुत अभियंत्‍याने दिनांक-12/04/1985 रोजी अहवाल दिला व त्‍यामध्‍ये असेही नमुद केले की, सॉ मिलची विद्दुत लाईन दिनांक-03/01/1985 रोजी खंडीत केली होती. मंचाने पुढे असे नमुद केले की अग्‍नीशमन दलाचे अहवाला नुसार आग ही विद्दुत तारांच्‍या घर्षणामुळे झालेल्‍या शॉर्ट सर्कीट मुळे लागली होती, त्‍यासाठी विज मंडळाला जबाबदार धरता येणार नाही, त्‍यासाठी तक्रारकर्ता हाच जबाबदार आहे आणि तसेही तक्रारकर्त्‍याने सॉ मिलचा विमा हा विमा कंपनी कडून काढलेला असल्‍याने त्‍याने विमा कंपनीकडे नुकसान भरपाई मागावी अशा अभिप्रायांसह तक्रार खारीज केली होती. मंचाचे आदेशा विरुध्‍द मा.बिहार राज्‍य आयोगा समोर अपिल दाखल करण्‍यात आले. मा.आयोगाने अपिलीय आदेशात असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍याकडे विज देयकाची रक्‍कम प्रलंबित असलयाने त्‍याचा विज पुरवठा कथीत आगीची घटना घडल्‍याच्‍या 03 महिने पूर्वी पासून खंडीत केला होता परंतु तक्रारकर्त्‍याने मीटर मध्‍ये छेडछाड करुन विज पुरवठा पूर्ववत सुरु केला होता, त्‍यामुळे शॉर्ट सर्कीट झाली होती व त्‍यासाठी विज मंडळाला जबाबदार धरता येणार नाही. शॉर्ट सर्कीट हे आतमधील वायरचे फीटींगमुळे झालेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने औद्दोगिक वापरा करीता विद्दुत कनेक्‍शन घेतले असून तो सॉ मिल चालवितो, त्‍यामुळे तो ग्राहक संरक्षण कायद्दातील 2(1)(d) मधील तरतुदी नुसार ग्राहक होत नाही. सॉ मिल मधील अंतर्गत ईलेक्ट्रिक फीटींग मुळे आग लागली त्‍यासाठी विज मंडळाला दोषी धरता येणार नाही कारण विज मंडळाने फक्‍त विद्दुत कनेक्‍शन दिलेले आहे. तसेही तक्रारकर्त्‍याने सॉ मिलचा विमा काढलेला आहे अशी कारणे नमुद करुन मा.बिहार राज्‍य आयोगाचे मंचाचा निकाल कायम ठेवला.
07. प्रस्‍तुत मा.बिहार राज्‍य आयोगाचे निवाडयाचे मंचा तर्फे सुक्ष्‍म वाचन करण्‍यात आले, सदर प्रकरणा मध्‍ये तक्रारकर्ता ग्राहक होतो किंवा नाही हा मुद्दा दुसरा मुद्दा म्‍हणून विचारात घेण्‍यात आला. मा.आयोगाने प्रथम मुद्दावर जास्‍त जोर देऊन नमुद केले की, अंतर्गत विद्दुत फीटींगमुळे सॉ मिलला शॉर्ट सर्कीट मुळे आग लागून नुकसान झाले त्‍यासाठी विज मंडळाला जबाबदार धरता येणार नाही आणि तक्रारकर्त्‍याने विमा काढलेला असल्‍याने त्‍याने विमा कंपनीकडे नुकसान भरपाई मागावी असे मा.आयोगाने आदेशित केले. महणजेच मा.बिहार राज्‍य आयोगा समोरील अपिलीय आदेशात अंतर्गत विद्दुत फीटींग तसेच तक्रारकर्त्‍याने विद्दुत पुरवठयामध्‍ये केलेली छेडछाड हे मुद्दे विचारात घेऊन तक्रार खारीज केली होती. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता हा ग्राहक आहे किंवा नाही हा मुद्दा दुय्यम मुद्दा म्‍हणून विचारात घेण्‍यात आला होता.
या ठिकाणी एक महत्‍वाची बाब अशी आहे की, विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेला मा.राज्‍य आयोग, बिहार यांनी पारीत केलेला न्‍यायनिवाडा हा ग्राहक संरक्षण कायद्दामध्‍ये दिनांक-15 मार्च, 2003 रोजी जी दुरुस्‍ती (Amendment) करण्‍यात आली त्‍यापूर्वीचा असून सदर न्‍यायनिवाडा हातातील प्रकरणाला लागू होत नाही कारण की दिनांक-15 मार्च, 2003 चे दुरुस्‍ती नंतर ग्राहकाच्‍या व्‍याख्‍ये मध्‍ये ग्राहक कोणाला म्‍हणावे या संबधी स्‍पष्‍टीकरण (Explanation) जोडलेले आहे, त्‍याआधारे मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने आणि मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने विविध न्‍यायनिवाडे पारीत केलेले आहेत, ते खालील प्रमाणे-
While dealing with the ambit and the scope of the term "Commercial Purpose " the Hon'ble Supreme Court in Lakshmi Engineering works Vs PSG Industries, AIR 1995 SC 1428, has laid down the test of close and direct nexus with the commercial activity. The Court has further held that the explanation appended to Sec 2(d) (ii) reduces the question "what is a commercial purpose" to a question of fact to be decided in the facts of each case. The Court further held that it is not the value of the goods that matters, but the purpose to which the goods bought are put to. The several words employed in the explanation viz "uses by himself" "exclusively for the purpose of earning his livelihood" and "by means of self employment" make the intention of the Parliament abundantly clear, that the goods bought must be used by the buyer himself, by employing himself for earning his livelihood.
The Court has further held that the purpose for which a person has bought goods is a commercial purpose within the meaning of definition of expression "consumer" in section 2(d) of the Act and is always a question of fact to be decided in the facts and circumstances of the case.
In Bhuperndra Guna Vs Regional Manager and others (II 1995 CPJ 139), the National Commission held that a tractor purchased primarily to till the land of the purchaser and let or on hire during the idle time to till the lands of others, would not amount to commercial use.
The matter has been discussed in detail in an order passed by Hon’ble National Commission in “Kavita Ahuja vs. Shipra Estate Ltd. & ors. and allied matters" [CC No. 137/2010 decided on 12.02.2015]. It has been stated in the said order as follows:-
"In any case, it is not appropriate to classify such acquisition as a commercial activity merely on the basis of the number of houses purchased by a person, unless it is shown that he was engaged in the business of selling and purchasing of houses on a regular basis. If, for instance, a person has two-three children in his family and he purchased three houses one for each of them, it would be difficult to say that the said houses were purchased by him for a commercial purpose......"
The issue has been examined in a number of judgments / orders pronounced by the Hon'ble Supreme Court and Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission from time to time. It has been stated by the Hon'ble Supreme Court in "Laxmi Engineering Works vs. P.S.G. Industrial Institute" [1195 AIR 1428], as follows:-
"The explanation, however, clarifies that certain situation, purchase of goods for "Commercial Purpose" would not yet take the purchaser out of the definition of expression "consumer". If the commercial use is by the purchaser himself for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment, such purchaser of goods is yet a "consumer.
The explanation reduces, the question, what is a "commercial purpose", to a question of fact to be decided in the facts of each case. It is not the value of the goods that matters but the purpose to which the goods bought are put to."
In “C. P. Moosa - Vs. - Chowgle Industries Ltd “ 2001-CPJ-3- 9- NC ; 2001-CPR-2-92-NC ; the appellant had purchased EPBAX system for his hotel with warranty and annual maintenance contract. There was deficiency of service during warranty period and AMC period. The National Commission held that the case falls under Section 2(1) (d) (ii) and appellant entitled to compensation.
In Super Computer Centre V. Globiz Investment Pvt. Ltd. III (2006) CPJ 265 (NC) where the complainant, a company, had purchased computer system along with related accessories from the opposite party. The intellifax machine, which was supplied with the computer, was not giving performance up to the mark and the same was defective. When the dispute went to the redressal forum under the COPRA, the opposite party contended that the complainant was not a consumer as the computer and the machine were purchased by the company for business purpose i.e. for commercial purpose. However, the defect in the machine was intimated to the opposite party within the warranty period. The National Commission held that the purchaser of the machinery would certainly be a consumer in respect of defect in machine during period of warranty.
In “Action Construction Equipment Ltd & Anr vs Bablu Mridha” 4(2012)CPJ-245(NC), the Hon'ble National Commission has said that the law on this point is well settled, that when a buyer takes the assistance of one or two persons to assist/help him in operating the machine, he does not cease to be a consumer. Since, in the present case also, respondent is having only two machines and same are being used by the respondent for earning his livelihood, by no stretch it can be said that respondent is engaged in commercial activities.
08. येथे मंचाला ग्राहक संरक्षण कायद्दातील ग्राहक या संबधाने कलम-2(1)(d) (ii) मधील व्‍याख्‍या पाहणे अत्‍यंत आवश्‍यक आहे, सदर तरतुदी नुसार ग्राहकाची व्‍याख्‍या पुढील प्रमाणे केलेली आहे.
d) "consumer" means any person who—
(i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised, or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person, but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or
(ii) hires or avails of any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who 'hires or avails of the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person but does not include a person who avails of such services for any commercial purposes; Inserted by the Consumer Protection (Amendment) Act, 2002 (62 of 2002), S. 2(c) (i) (w.e.f.15-03-2003)
Explanation.— For the purposes of this clause, “commercial purpose” does not include use by a person of goods bought and used by him and services availed by him exclusively for the purposes of earning his livelihood by means of self-employment; Substituted by the Consumer Protection (Amendment ) Act, 2002 (62 of 2002), S.2(c) (ii) for the explanation (w.e.f.15-03-2003). Prior to its substitution, the Explanation read as under:- “Explanation- For the purposes of sub-clause (i) , “Commercial purpose” does not include use by a consumer of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood, by means of self-employment”; -Inserted by Act 50 of 1993, S.2 (w.r.e.f 18-6-1993).
विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीच्‍या विदवान वकीलानीं यापूर्वी जिल्‍हा मंच, भंडारा यांचे समोर दाखल झालेली ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/47/2004 “वासुदेव विठोबाजी कापगते-विरुध्‍द-महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी साकोली” मध्‍ये दिनांक-25 मे, 2005 रोजी जे निकालपत्र पारीत केले होते, त्‍या निकालपत्रात मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी अपिल क्रं-1288/2004 मध्‍ये पारीत केलेल्‍या निवाडयाचा आधार घेऊन मंचाने सदरची तक्रार खारीज केली होती, यावर आपली भिस्‍त ठेवलेली आहे, जेंव्‍हा की, विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे विदवान वकील ज्‍या तक्रारीवर आपली भिस्‍त ठेवीत आहे, ती त्‍यांनी मंचा समक्ष दाखल केलेली नाही.
मंचाने न्‍यायाचे दृष्‍टीने पूर्वीची ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/47/2004 ही याच मंचाची असल्‍याने त्‍यामधील अभिलेख बोलाविले व अभिलेखाचे वाचन व निरिक्षण बारकाईने केले असता दिनांक-15 मार्च, 2003 मध्‍ये ग्राहक संरक्षण कायद्दा मध्‍ये जी दुरुस्‍ती करण्‍यात आली त्‍यामध्‍ये ग्राहकाने घेतलेली सेवा (service) अंर्तभूत करण्‍यात आली. परंतु दिनांक-15 मार्च, 2003 चे दुरुस्‍तीचे पूर्वी फक्‍त ग्राहकाने विकत घेतलेली वस्‍तु (goods) त्‍यामध्‍ये अंर्तभूत होती, त्‍यामुळे ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/47/2004 मधील वाद हा दुरुस्‍तीपूर्वीचा असल्‍याने विरुध्‍दपक्षाचे विदवान वकीलांना या तक्रारीतील निकालाचा लाभ या प्रकरणात घेता येणार नाही, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
09. प्रस्‍तुत तक्रार नव्‍याने फेर चौकशीसाठी मंचा समोर आलेली असताना तक्रारकर्तीने लघुउद्दोग लावण्‍यासाठी महाराष्‍ट्र शासनाकडे केलेल्‍या अर्जाची प्रत, जिल्‍हा उद्दोग केंद्र भंडारा यांनी दिनांक-21.04.2007 रोजी दिलेल्‍या ना-हरकत-प्रमाणपत्राची प्रत दाखल केली, यावरुन तिने लघुउद्दोगा अंतर्गत राईसमिलचा व्‍यवसाय सुरु केल्‍याची बाब सिध्‍द होते. तक्रारकर्तीने फेर चौकशीसाठी तक्रार आल्‍या नंतर मंचा समक्ष दिनांक-21/09/2018 रोजी पान क्रं 96 व 97 वर लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला, ज्‍यामध्‍ये तिने महाराष्‍ट्र सरकारच्‍या लघु उद्दोग विभागा मार्फत बँक ऑफ महाराष्‍ट्र तसेच अर्बन को-ऑप.बँके कडून कर्ज घेतल्‍याचे व सदर राईसमिलवर तिचा व तिचे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह असल्‍याचे नमुद केले. तिचा स्‍वयंरोजगार अंतर्गत उद्दोग असून उदरनिर्वाहाचे साधन असल्‍याचे नमुद केले. तिने आपल्‍या या युक्‍तीवादाचे समर्थनार्थ मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी “M/S. Harsolia Motors vs M/S. National Insurance Co. Ltd” या प्रकरणात दिनांक-03 डिसेंबर, 2014 रोजी पारीत केलेल्‍या निवाडयावर भिस्‍त ठेवली.
10. मंचा तर्फे M/S. Harsolia Motors vs M/S. National Insurance Co. Ltd on 3 December, 2004 (Hon’ble N.C.) या प्रकरणात मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने दिलेल्‍या निवाडयाचे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये ग्राहकाची व्‍याख्‍या वरील प्रमाणे केलेली असून पुढे असे नमुद केले की,-
(a) a person is a consumer who buys any goods for consideration and also include user of such goods;
(b) who hires any services for consideration and includes beneficiary of such services.
To this wide definition there are exclusions:
(i). It excludes a consumer who obtains such goods for resale or for any commercial purpose;
(ii). It also excludes a person who avails of services of any description
(i) free of charge; or
(ii) under a contract of personal service; and
(iii) for any commercial purposes.
The Legislature has carved out further exception by providing that commercial purpose does not include use by a person of goods bought and used by him and services availed by him, exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment. Therefore, in sum and substance, what is excluded is buying of goods or availing of services for commercial purpose. However, with a specific exclusion that if such buying of goods or availing of services is for earning of his livelihood by self-employment, then he would be a consumer.
उपरोक्‍त नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडयांचा आधार घेऊन मंचा तर्फे प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीचा विचार करता येथे पुढील मुद्दा विचारार्थ येतो तो असा आहे की, तक्रारकर्तीचा उद्दोग हा मोठया प्रमाणावर सुरु केलेला व्‍यवसायिक उद्दोग आहे कि स्‍वतःचे आणि कुटूंबाचे उदरनिर्वाहाचे साधून म्‍हणून सुरु केलेला लघुउद्दोग आहे. या तक्रारीतील उपलब्‍ध दस्‍तऐवजा वरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्तीचा राईसमिलचे व्‍यतिरिक्‍त इतर कोणताही दुसरा व्‍यवसाय/उद्दोग तिचा नाही. तक्रारकर्तीचे राईसमिलची प्‍लॅन्‍ट आणि मशीनरी मिळून एकूण रुपये-9,00,000/- आहे. तसेच तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी कडून घेतलेले विद्दुत कनेक्‍शन हे तिचे स्‍वतःचे नावाने असून ते तिच्‍या मालकीच्‍या जय राईसमिलचे नावाने नाही. तसेच तक्रारकर्तीचे मालकीचे राईसमिल हे कंपनी कायदा-1956 अंतर्गत नोंदणीकृत नाही. तसेच महाराष्‍ट्र शासन, जिल्‍हा उद्दोग केंद्र भंडारा यांनी तक्रारकर्तीचे नावे जे दिनांक-21 एप्रिल,2017 रोजी ना-हरकत-पमाणपत्र निर्गमित केले आहे, त्‍याची प्रत पान क्रं 94 वर तक्रारकर्तीने दाखल केली आहे़, त्‍यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्तीचे राईसमिल हे लघुउद्दोगा अंतर्गत स्‍वयंरोजगारासाठी नोंदणीकृत केलेले आहे. त्‍यामुळे ही बाब स्‍वयंस्‍पष्‍ट आहे की, तक्रारकर्तीने सुरु केलेली राईसमिल ही मोठया प्रमाणावरील उद्दोगा मध्‍ये मोडत नसून सदर राईसमिल ही लघुउद्दोगा अंतर्गत मोडते आणि त्‍यासाठी तिने स्‍वयंरोजगार (Self employment) अंतर्गत बँके कडून कर्ज सुध्‍दा उचलेले आहे आणि त्‍यावरच तिचा व तिचे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. तसेही राईसमिलचा वापर हा संपूर्ण वर्षभर चालत नसून वर्षातील एका ठराविक कालावधी करीता (Seasonal) असतो.
11. मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने ग्राहक तक्रार क्रं-137/2010 मध्‍ये “Kavita Ahuja vs. Shipra Estate Ltd. & ors. and allied matters" या प्रकरणात दिनांक-12/02/2015 रोजी निवाडा पारीत केलेला आहे, सदर प्रकरणा मधील तक्रारकर्तीने एकूण 04 फ्लॅटस विकत घेतले होते आणि विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीने विकत घेतलेले फ्लॅटस हे स्‍वतःचे वापरा करीता घेतले नसून ते पुर्नविक्री करुन नफा कमाविण्‍यासाठी घेतलेले असल्‍याने आणि तो व्‍यवसायिक हेतू असल्‍याने तक्रारकर्ती ही ग्राहक होत नसल्‍याने तक्रार खारीज करावी असा आक्षेप घेतला. परंतु मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने निवाडयामध्‍ये स्‍वयंस्‍पष्‍ट केले की, विरुध्‍दपक्षाने जो आक्षेप घेतलेला आहे त्‍यासाठी त्‍यांनी दस्‍तऐवजी पुरावा सादर करुन तक्रारकर्तीने व्‍यवसायिक हेतुसाठी त्‍याची सेवा घेतली होती हे सिध्‍द करणे आवश्‍यक आहे.
हातातील प्रकरणा मध्‍ये तक्रारकर्तीने घेतलेल्‍या विद्दुत कनेक्‍शनपोटी निर्गमित बिलां मध्‍ये “IP” (Industrial purpose) असे नमुद केलेले आहे, या व्‍यतिरिक्‍त विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे असे कोणतेही दस्‍तऐवज पुराव्‍या दाखल मंचा समक्ष दाखल केलेले नाहीत, जयावरुन असे सिध्‍द होईल की, तक्रारकर्तीचा राईसमिल व्‍यतिरिक्‍त अन्‍य दुसरा व्‍यवसाय आहे. यामुळे हे सिध्‍द होते की, स्‍वयंरोजगारा अंतर्गत सुरु केलेल्‍या व्‍यवसायासाठी घेतलेली सेवा जर ही स्‍वतःचे व कुटूंबाचे उदरनिर्वाहासाठी घेतली असेल तर ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम- 2(d)(ii) अंतर्गत जे स्‍पष्‍टीकरण (explanation) दिलेले आहे त्‍याचा लाभ तक्रारकर्तीला मिळू शकतो.
12. उपरोक्‍त नमुद मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग आणि मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयातील निवाडयां मधील ग्राहकाचे व्‍याख्‍येचा विचार केला असता आमचे समोरील प्रकरणातील तक्रारकर्ती सौ.प्रेमलता लोकचंद राऊत हिने दाखल केलेल्‍या तक्रारीत तिचा रॉईस मिलचा लघुउद्दोगा अंतर्गत (Small Scale Industries) व्‍यवसाय असून तो व्‍यवसाय सुशिक्षीत बेरोजगार अंतर्गत बँके कडून कर्ज घेऊन सुरु केला असल्‍याचे नमुद केले आहे. त्‍यावरुन मंचा तर्फे असा निष्‍कर्ष काढण्‍यात येतो की, तक्रारकर्तीची राईस मिल ही लघुउद्दोजका अंतर्गत असून तिने स्‍वयंरोजगारा अंतर्गत व्‍यवसाय सुरु केला आणि सदर व्‍यवसायावर तिचा आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे त्‍यामुळे तिने सदर व्‍यवसाय हा व्‍यवसायिक हेतूसाठी केला असा निष्‍कर्ष काढता येणार नाही. अशा व्‍यापक स्‍वरुपात ग्राहकाचे व्‍याख्‍ये संबधी विवेचन मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे उपरोक्‍त निवाडयामध्‍ये केलेले आहे आणि त्‍यामुळे सदरचा निवाडा हा आमचे समोरील हातातील प्रकरणास तंतोतंत लागू होतो असे मंचाचे मत असल्‍याने तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्षाची ग्राहक आहे ही बाब सिध्‍द होते.
13. विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे वकीलांनी मा.बिहार राज्‍य आयोगाचे निकालावर जास्‍त भर देऊन युक्‍तीवादात असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीची राईसमिल असल्‍याने सदर राईसमिल करीता औद्दोगीक विज पुरवठा घेतला असल्‍याने विजेचा उपयोग व्‍यवसायिक हेतूसाठी होता आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्ती ग्राहक होत नाही यावर भर दिला परंतु तक्रारीतील गुणवत्‍ते संबधाने (On Merit) कोणताही युक्‍तीवाद मंचा समक्ष केला नाही. विरुध्‍दपक्षाने मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, परिक्रमा खंडपिठ, नागपूर यांचे समेारील अपिल प्रकरणा मध्‍ये सुध्‍दा जास्‍त भर फक्‍त तक्रारकर्ती ही त्‍यांची ग्राहक होत नाही या मुद्दावर दिला होता आणि मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने अपिलात पारीत केलेल्‍या आदेशा नुसार प्रस्‍तुत तक्रार मंचा समक्ष नव्‍याने फेरचौकशीसाठी आल्‍या नंतर मौखीक युक्‍तीवादा करीता उभय पक्षांना दोन दिवसाची संधी देण्‍यात आली आणि त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीच्‍या विद्दवान अधिवक्‍ता यांना तक्रारीतील गुणवत्‍तेवर (On Merit) काय सांगावयाचे आहे अशी मंचा तर्फे विचारणा केल्‍या नंतर त्‍यांचा एकच युक्‍तीवाद होता की, तक्रारकर्ती ही त्‍यांची ग्राहक होत नसल्‍याने तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष चालू शकत नाही. परंतु उपरोक्‍त नमुद केल्‍या प्रमाणे तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीची ग्राहक होत असल्‍याने प्रकरणातील गुणवत्‍तेवर सदर तक्रार निकाली काढण्‍यात येत आहे.
14. तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे तिने लघुउद्दोगा अंतर्गत बँके कडून कर्ज घेऊन सन-2002 मध्‍ये मौजा सातलवाडा येथे राईसमिल सुरु केली, त्‍यासाठी तिने विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनी कडून विद्दुत कनेक्‍शन घेतले असून तिचा ग्राहक क्रमांक-441950001956 असा आहे. जून-2004 मध्‍ये तिचे कडील मीटर सुव्‍यवस्थित चालत असताना देखील विज वितरण कंपनीने जुने मीटर काढून त्‍याऐवजी नविन मीटर लावले परंतु नविन मीटर हे जुन्‍या मीटरच्‍या तुलनेत दुप्‍पटीपेक्षा जास्‍त युनिट जळाल्‍याचे दाखवित असल्‍याने तिने अनुक्रमे दिनांक-02.06.2004, 07.06.2004, 23.08.2004, 24.08.2204, 02.03.2005 व 07.03.2005 अशा तारखांना तक्रारी केल्‍यात परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. सदर 2004-2005 मध्‍ये दुष्‍काळ पडल्‍याने धानाचे पिक कमी झाल्‍याने भरडाई कमी झाली. तिने तक्रारीतील परिच्‍छेद क्रं-7 मध्‍ये तिला जुन्‍या मीटर वर जून-2003 ते जानेवारी-2004 या कालावधी करीता प्राप्‍त झालेली देयके आणि नविन मीटरवर जून-2004 ते जानेवारी-2005 या कालावधीत प्राप्‍त झालेली देयके यामधील युनिट तुलनात्‍मक दर्शविले आहेत, ज्‍यामध्‍ये जुन्‍या मीटर प्रमाणे 08 महिन्‍याचे एकूण युनिटस 9933 युनिट आणि नविन मीटर प्रमाणे 08 महिन्‍याचे एकूण 17077 युनिटस दर्शविले आहेत, म्‍हणजेच नविन मीटर प्रमाणे 08 महिन्‍याचेच कालावधी करीता एकूण 7144 जास्‍त युनिटची देयके तिला देण्‍यात आलीत. वादातील कालावधीत दुष्‍काळा मुळे मिल मध्‍ये तांदुळाची भरडाई जास्‍त प्रमाणात झालेली नाही तसेच सदरचे कालावधीत विद्दुत भारनियमन सुध्‍दा होते असे तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे आहे, त्‍यामुळे तिचे कडून अतिरिक्‍त युनिटपोटी वसुल केलेली रक्‍कम एकतर तिला परत करावी किंवा अतिरिक्‍त युनिट पोटी वसुल केलेली जास्‍तीची रक्‍कम तिच्‍या पुढील देयकातून समायोजित करावी अशी मागणी केली.
15. विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने लेखी उत्‍तरात जुन्‍या मीटरमध्‍ये वाचन दिसत नसल्‍यामुळे दिनांक-28/05/2004 रोजी पंचनामा करण्‍यात आल्‍याचे व त्‍यावर तक्रारकर्तीने सही केल्‍याचे व मीटर बदलविल्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्तीने वारंवार केलेल्‍या तक्रारींवर त्‍यांनी दिनांक-05/07/2004 रोजी उत्‍तर देऊन नमुद केले होते की, नविन मीटर दोषपूर्ण असल्‍याची शंका असेल तर मीटर तपासणी शुल्‍क रुपये-150/- भरावे, त्‍या प्रमाणे तिने मीटर तपासणी शुल्‍क जमा केले परंतु पुढे विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयाशी संपर्क केला नसल्‍याने तक्रारकर्ती कडील मीटरची तपासणी करता आली नाही. प्रस्‍तुत तक्रारीची नोटीस मिळाल्‍या नंतर तक्रारकर्तीचे समाधानासाठी ऍक्‍युचेक मीटरव्‍दारे दिनांक-02/04/2005 रोजी मीटरची तपासणी करण्‍यात आली, त्‍यावेळी तक्रारकर्तीचा मुलगा जयेश राऊत हजर होता. तपासणी मध्‍ये नविन मीटर हे 5.43 टक्‍के मंदगतीने नोंद करते असे आढळून आले. तसेच मंजूर अधिभार 30 अश्‍वशक्‍ती असताना प्रत्‍यक्ष्‍य अधिभार हा 49 अश्‍वशक्‍ती आढळून आला, करीता तिची तक्रार दंडासह खारीज करावी असे नमुद केले.
16. मंचाने उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तऐवज, युक्‍तीवाद यावरुन पूर्वीचे जे निकालपत्र पारीत केले त्‍यामध्‍ये सन-2005 मध्‍ये 08 ते 10 तास विद्दुत भारनियमिन असल्‍याची बाब तसेच दुष्‍काळामुळे कमी धानाचे उत्‍पादन झाले असल्‍याने राईस मिल मध्‍ये धानाची पिसाई कमी होत असल्‍याची बाब निरिक्षणात विचारात घेतली होती तसेच तक्रारकर्ती कडील नविन मीटर हे वेगाने फीरत असल्‍याचे निरिक्षण नोंदविले. तक्रारकर्तीने दिनांक-04/06/2004 रोजीच मीटर तपासणीसाठी रुपये-150/- भरल्‍याचे मंचाने नमुद केले. सदर मीटर तपासणी अहवाला नुसार मीटर योग्‍य असल्‍याचे तक्रारकर्तीला कळविण्‍यात आले. मंचाने निकालपत्रात जुने मीटर वरील नोंदविलेले वाचन आणि नविन मीटर वरील नोंदविलेले वाचन याचा तुलनात्‍मक अभ्‍यास करुन नविन मीटर हे दोषपूर्ण असल्‍याचा निष्‍कर्ष काढला, त्‍यामुळे नविन मीटर वरील वाचनाचे आधारे तक्रारकर्ती कडून 7894 एवढया अतिरिक्‍त युनिट संबधाने जी बिलाव्‍दारे रकमांची वसुली केल्‍या गेली त्‍याआधारावर दिलेल्‍या अंतिम आदेशात नविन दोषपूर्ण मीटर विनामुल्‍य बदलवून देऊन त्‍याऐवजी व्‍यवस्थित वाचन दर्शविणारे मीटर बदलवून द्दावे. तसेच तक्रारकर्ती कडून वसुल केलेली अतिरिक्‍त 7894 युनिटची रक्‍कम पुढील देयकात समायोजित करावी. तसेच तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-1000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-1000/- विरुध्‍दपक्षाने देण्‍याचे आदेशित केले.
17. मंचाचे मते विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने, तक्रारकर्तीने तिचे कडील नविन मीटरची तपासणी करण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेले शुल्‍क जमा केलेंडर असतानाही मीटरची तपासणी केली नाही हीच त्‍यांचे सेवेतील त्रृटी आहे. प्रस्‍तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल झाल्‍या नंतर मंचाची नोटीस मिळाल्‍या नंतर विरुध्‍दपक्षाने ऍक्‍युचेक मीटरव्‍दारे दिनांक-02/04/2005 रोजी तक्रारकर्ती कडील नविन मीटरची तपासणी करुन त्‍या बाबतचा अहवाल दाखल केला त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्ती कडील नविन मीटर हे 5.43 टक्‍के मंदगतीने नोंद करीत असल्‍याचे तसेच मंजूर अधिभार 30 अश्‍वशक्‍ती असताना प्रत्‍यक्ष्‍य अधिभार हा 49 अश्‍वशक्‍ती आढळून आल्‍याचे त्‍यामध्‍ये नमुद केले. परंतु विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे सहाय्यक अभियंत्‍यांचा सदरचा अहवाल हा मंचाला विश्‍वसनिय वाटत नाही याचे कारण असे की, जर विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीचे अहवाला नुसार नविन मीटर हे 5.43 टक्‍के मंदगतीने फीरत आहे तर जुन्‍या मीटरच्‍या तुलनेत नविन मीटर वरील देयके ही कमी युनिटची यावयास हवी होती. दुसरी बाब अशी आहे की, विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्तीचा मंजूर अधिभार 30 अश्‍वशक्‍ती असताना प्रत्‍यक्ष्‍य अधिभार 49 अश्‍वशक्‍ती असल्‍याचे त्‍यांना मीटर तपासणीचे वेळी आढळून आल्‍याचे व तसे तपासणी अहवालात नमुद केल्‍याचे नमुद केले. मंचाचे मते तक्रारकर्तीला जुन्‍या आणि नविन मीटरवरील देयके ही प्रत्‍यक्ष वापराचे अधिभारा नुसारच देण्‍यात येत होती, त्‍यामुळे हा मुद्दा येथे उपस्थित करणे गैरवाजवी असल्‍याचे मंचाचे मत आहे कारण या ठिकाणी तक्रारकर्तीला प्राप्‍त झालेल्‍या अतिरिक्‍त युनिटच्‍या देयकां बाबत वाद असून त्‍यावर विचार करणे आवश्‍यक आहे. या ठिकाणी आणखी एका महत्‍वाच्‍या बाबीचा उल्‍लेख करावा लागेल की, तक्रारकर्तीने तिच्‍या राईसमिल मध्‍ये लावलेल्‍या नविन मीटर वरील विवादीत कालावधी मधील देयकां व्‍यतिरिक्‍त त्‍या पुढील कालावधीत तिला नविन मीटर वरील प्राप्‍त देयकां बाबत मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील अपिल प्रकरणा मध्‍ये किंवा नव्‍याने फेरचौकशीसाठी प्रकरण मंचा समोर नेमल्‍या नंतर उपस्थित केलेला नाही त्‍यामुळे प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांच्‍या आधारावर फक्‍त विवादीत कालावधीसाठी तिला प्राप्‍त देयकांचाच प्रस्‍तुत निकाल देताना विचार करण्‍यात येतो.
18. उपरोक्‍त सखोल नमुद विवेचना वरुन तक्रारकर्तीचे तक्रारीत मंचाला तथ्‍य दिसून येत असल्‍याने तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र असून त्‍या अनुषंगाने मंच तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: आदेश ::
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीचे राईसमिल मध्‍ये लावलेले दोषपूर्ण मीटर काढून त्‍याऐवजी व्‍यवस्थित मीटर विनाशुल्‍क बदलवून द्दावे.
3) विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीला आदेशित करण्‍यात येते की, तक्रारकर्ती कडून निकालपत्रात नमुद केल्‍या प्रमाणे विवादीत जुन-2004 ते जानेवारी-2005 या कालावधीसाठी अतिरिक्‍त 7894 युनिट बाबत तिचे कडून स्किारलेली जास्‍तीची रक्‍कम फेब्रुवारी-2005 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्‍याजासह तक्रारकर्तीला परत करावी.
4) तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम-14 प्रमाणे रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-3000/-(अक्षरी रुपये तीन हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्तीला द्दावेत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) आणि क्रं-2) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्‍तस्‍वरुपात निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
6) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
7) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्‍यात.
