तक्रारदार यांचे दि. 5/10/2019 रोजीचे विलंब माफीचे अर्जावरील आदेश
(दि. 26/04/2024 रोजी पारीत)
द्वारा – मा. श्रीमती मनिषा हि. रेपे, सदस्य
1. तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतचा विलंब माफीचा अर्ज मूळ तक्रारअर्जासोबत दाखल केला आहे.
2. तक्रारदारांनी यांनी सदर विलंब माफीचे अर्जामध्ये असे कथन केले आहे की, दि. 1/11/2002 रोजी तक्रारदार ही सकाळी 10 वाजणेचे सुमारास तिचे वडीलांचे शेतीकडे लसून लागवडीसाठी चालल्‍या होत्‍या. त्‍यावेळी जाबदार क्र.1 यांची मेन लाईनपैकी एक तार तूटून तक्रारदारांचे अंगावर पडली. तक्रारदारांचे डोक्‍यावर लोखंडी घमेले असलेने तुटलेल्‍या तारेचा स्‍पर्श घमेल्‍यास होताच तक्रारदारास जबरदस्‍त शॉक बसला. तक्रारदारास तातडीने म्‍हसवड येथील प्राथमिक आरोग्‍य केंद्रात नेणेत आले. तेथून तक्रारदारास सातारा येथील सिव्‍हील हॉस्‍पीटल येथे व तदनंतर सोलापूर येथे नेण्‍यात आले. तक्रारदार या दि. 1/11/2022 पासून 24/11/2002 पर्यंत उपचार घेत होत्‍या. तदनंतर तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.1 ते 3 यांना समक्ष भेटून नुकसान भरपाईची मागणी केली. जाबदार क्र.2 यांनी मागणी केलेप्रमाणे तक्रारदारांनी दवाखान्‍याचे कागद जाबदार क्र.2 यांचेकडे दि‍ले. त्‍यानंतर अनेकवेळा तक्रारदार हे जाबदार क्र.2 यांचे कार्यालयात गेल्‍या. परंतु जाबदार क्र.2 यांनी वरिष्‍ठ ऑफिसच्‍या माहितीप्रमाणे तुम्‍हाला कळवू असे सांगत होते. तक्रारदार हे अशिक्षित, अडाणी असलेने त्‍यांनी जाबदार क्र.2 यांचे अधिका-यांवर विश्‍वास ठेवला व ते सांगतील तसे वागत गेल्‍याने अद्याप नुकसान भरपाईची रक्‍कम मिळालेली नाही. शेवटी दि. 6/3/2019 रोजी तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.2 यांना नुकसान भरपाईबाबत विचारले असता, त्‍यांना योग्‍य उत्‍तर न मिळाल्‍याने तक्रारदारांनी प्रस्‍ततची तक्रार दाखल करणे भाग पडले असे तक्रारदाराचे कथन आहे. सदरची तक्रार दाखल करण्‍यास 17 वर्षांचा उशिर झाला आहे. सदरचा उशिर हा तक्रारदाराने जाणुनबुजून केलेला नसून तक्रारदार ही अशिक्षित, अडाणी असल्‍याने व तिला कायद्याचे ज्ञान नसल्‍याने सदरचा उशिर झालेला आहे. सदरचा उशिर माफ होण्‍यास पात्र आहे. सबब, सदरचा विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करण्‍यात यावा अशी विनंती तक्रारदाराने केली आहे.
3. सदर अर्जावर जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराचे अर्जातील कथने नाकारली आहेत. तक्रारदारास उपचारानंतर दि.24/11/2002 रोजी डिस्‍चार्ज मिळाला. त्‍यानंतर तक्रारदार तक्रार दाखल करु शकत होती. मात्र तक्रारदाराने तब्‍बल 17 वर्षानंतर सदरचा अर्ज दाखल केला आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24अ प्रमाणे तक्रारीस कारण घडल्‍यानंतर दोन वर्षांचे आत तक्रार दाखल करणे आवश्‍यक आहे. मात्र तक्रारदारांनी 17 वर्षानंतर अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार जाबदारांचे अधिका-यांना अनेक वेळा भेटली व कागदपत्रे दिली हा मजकूर खोटा आहे. तक्रार दाखल करणेस झालेला विलंब माफ होण्‍यासारखा नाही. विलंब माफ करणेचा झालेस त्‍याकरिता योग्‍य व तार्कीक कारणे असणे आवश्‍यक आहे. तक्रारदारांनी दिलेली कारणे योग्‍य नाहीत. सबब, विलंब माफीचा अर्ज फेटाळणेत यावा अशी मागणी जाबदारांनी केली आहे.
4. तक्रारदार यांचा विलंब अर्ज व जाबदार क्र.1 ते 3 यांचे म्‍हणणे आणि उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले. तसेच उभय पक्षांचे विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला.
5. तक्रारदाराने विलंब माफीचे अर्जामध्ये तक्रार दाखल करण्‍यास सतरा वर्षांचा विलंब झाल्‍याचे नमूद केले आहे. तक्रारदाराने सन 2002 पासून जाबदार क्र.2 यांचेकडे प्रत्‍यक्ष नुकसान भरपाईची मागणी करुन व त्‍यांच्या मागणीप्रमाणे वैद्यकीय कागदपत्रे, पोलिस स्‍टेशनचे पेपर अनेकवेळा देवून सुध्‍दा नुकसान भरपाईची रक्‍कम न दिल्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍यास सुमारे 17 वर्षांचा विलंब झाला आहे असे विलंब माफी अर्जात नमूद केले आहे.
6. तक्रारदाराचे विलंब माफीचे अर्जाचे अवलोकन केले असता तक्रारदाराने दि.1/11/2002 रोजी तक्रारदारास शॉक बसल्‍यानंतर म्‍हसवड पोलिस स्‍टेशनला तक्रार दिल्‍याचे नमूद केले आहे व त्‍यानंतर दि. 27/11/2002 रोजी संबंधीत पोलिस स्‍टेशनच्‍या अधिका-यांनी तिचा जबाब घेतल्‍याचे कागदोपत्री पुराव्‍यावरुन दिसून येते. त्‍यानंतर तक्रारदारांने दि.2/12/2002 रोजी जाबदार क्र.1 ते 3 यांना समक्ष भेटून नुकसान भरुन देण्‍याबाबत कळविले व जाबदारांच्या मागणीप्रमाणे वैद्यकीय कागदपत्रे जाबदार क्र.2 यांचे कार्यालयात दिली. तदनंतर जाबदार क्र.2 चे अधिकारी यांनी वरिष्‍ठांकडे तक्रारदारांचा क्‍लेम मंजूरीसाठी पाठविला आहे व त्‍याबाबत वरिष्‍ठांनी कळविलेले नाही असे वेळोवेळी तक्रारदार हिला सांगितले व तक्रारदाराने जाबदार क्र.2 यांच्‍या अधिका-यांवर विश्‍वास ठेवलेमुळे तक्रारदार हीस नुकसान भरपाई मिळाली नाही. तक्रारदाराने दि. 25 जानेवारी 2019 रोजी जाबदार यांचेकडे चौकशी केली असता जाबदार यांनी वकीलामार्फत नोटीस पाठवा म्‍हणजे काम होईल असे सांगितल्‍यामुळे तक्रारदाराने दि. 6/3/2019 रोजी जाबदार यांना नोटीस पाठविली. सदर नोटीस मिळूनही जाबदार यांनी नुकसानी दिली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हिने विलंब अर्ज दाखल करुन तक्रार दाखल केली. तक्रारदाराने, जाबदार यांनी वेळोवेळी सबबी सांगितल्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍यास उशीर झाला असे कथन केले आहे. परंतु सदर कथन करताना तक्रारदाराने विलंब माफी अर्जामध्ये तक्रारदाराने जाबदार यांचेकडे नुकसान भरपाई मिळणेबाबत दि.2/11/2002 पासून तक्रार अर्ज दाखल करेपर्यंत कोणता पाठपुरावा केला व कोणत्‍या पध्‍दतीने केला याचे विस्‍तृत विवेचन व त्‍यासंदर्भातील सुमारे 17 वर्षातील तारीखवार तपशील विलंबमाफी अर्जात कोठेही नमूद केलेला नाही. तसेच तक्रारदाराने जाबदार क्र.2 यांचेकडे कागदपत्रांची पूर्तता केली. त्‍यासंदर्भातील लेखी पोच अगर इतर कागदपत्रे पुराव्‍याचे कामी दाखल केलेली नाहीत. तक्रारदाराने संबंधीत कागदपत्रे किती तारखेला दिली याचा तपशील विलंब माफी अर्जात नमूद केलेला नाही. तक्रारदाराने विलंब माफी अर्जात केवळ अनेक वेळा तिने पाठपुरावा केला असे नमूद करुन तपशीलवार माहिती देण्‍याचे टाळले आहे असे या आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तक्रारदाराने तक्रारअर्ज दाखल करण्‍यास झालेला सतरा वर्षाचे उशिराचे कालावधीचे विस्‍तृत खुलासेवार स्‍पष्‍टीकरण अर्जात कुठेही नमूद केलेले नाही. तक्रारदाराने त्‍यांचे कथनाचे पुष्‍ठयर्थ कोणताही कागदोपत्री पुरावा अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. सबब, तक्रारदाराने सतरा वर्षांचा विलंब कागदोपत्री पुराव्‍यानिशी शाबीत केलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हीस तक्रारअर्ज दाखल करण्‍यास कोणतेही सबळ व संयुक्तिक कारणास्‍तव उशिर झाला नसल्‍यामुळे सदरचा विलंब माफ होण्‍यास पात्र नाही असे या आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
7. तक्रारदाराने विलंब माफी अर्जामध्ये तिने दि. 25/1/2019 रोजी जाबदार यांचेकडे नुकसान भरपाई रकमेबाबत चौकशी केली असता, त्‍यांनी वकीलामार्फत नोटीस पाठवा असे सांगितले असे नमूद केले आहे. त्‍यानंतर तक्रारदाराने जाबदार यांना दि. 6/3/2019 रोजी नोटीस पाठविली. सबब, तक्रारदार हिने दि. 25/1/2019 रोजी जाबदार यांचेकडून उत्‍तर मिळूनसुध्‍दा साधारणतः एक महिन्‍यानंतर जाबदार यांना नोटीस दिल्‍याचे दिसून येते. तसेच दि. 6/3/2019 रोजी तक्रारदाराने नोटीस पाठविल्‍यानंतर तक्रारअर्ज विलंब अर्जासहीत दि.5/10/2019 रोजी दाखल केल्‍याचे कागदपत्रांवरुन दिसून येते. सबब, तक्रारदाराने दि.25/1/2019 रोजी जाबदार यांचेकडून उत्‍तर मिळाल्‍यानंतर सुमारे नऊ महिन्‍यानंतर विलंब अर्जाने तक्रार दाखल केली आहे. त्‍याबाबतचा कोणताही खुलासा तक्रारदाराने केलेला नाही. यावरुन तक्रारदार ही स्‍वतःचे हक्‍काबाबत जागरुक नसून बेजबाबदार आहे ही बाब स्‍पष्‍ट दिसून येते. सबब, तक्रारदार हीने तक्रार दाखल करण्‍याचे बाबतीत निष्‍काळजीपणा केलेला आहे ही बाब पूर्णतः शाबीत होत आहे असे या आयोगाचे मत आहे.
8. तक्रारदाराने जाबदार यांना जबाबदार धरुन, तिला तक्रार दाखल करण्‍यास झालेला उशिर माफ होण्‍यास पात्र आहे, असे विलंबमाफी अर्जात नमूद केले आहे. परंतु जाबदार क्र.1 ते 3 यांनी विलंबमाफी अर्जास म्‍हणणे दाखल करुन त्‍यांचे अधिका-यांवर तक्रारदाराने केलेले आरोप खोटे आहेत असे कथन करुन ते खोडून काढले आहेत. तक्रारदाराने नुकसान भरपाईसाठी जाबदार यांच्‍या कोणत्‍या अधिका-यांकडे कधी पाठपुरावा केला याचा खुलासा विलंबमाफी अर्जात केलेला नाही. यावरुन तक्रारदार हीने अशिक्षितपणाचे कारण दाखवून व जाबदार यांचेवर संपूर्णपणे जबाबदारी टाकून निष्‍काळजीपणा केला आहे असे या आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
9. प्रस्‍तुतकामी अर्जदाराने त्‍याचे बचावाचे पुष्‍ठयर्थ खालील न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे.
Writ petition No. 6511/2019
Shankarrao Premaje Banarase Vs Madarsa Jamia Arabia
Islamiya and others
Hon’ble High Court Bombay at Nagpur Bench condoned delay of 35 years in filing appeal.
सदरील न्‍यायनिवाडयाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, सदर न्‍यायनिवाडयातील विलंबासाठी कारणीभूत ठरलेल्‍या बाबी आणि प्रस्‍तुत अर्जदाराचे बाबतीत तक्रार दाखल करण्‍यासाठी झालेल्‍या विलंबाची कारणे हे पूर्णतः भिन्‍न आहेत. वर नमूद केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयातील विलंब हा महसूल अधिका-यांनी महसूल कायद्यातील तरतुदींनुसार कलम 150, 154 नुसार फेरफार मुदतीत न केल्‍यामुळे झालेला आहे. महसूल कायद्यातील तरतुदीनुसार महसूल अधिका-यांनी कायद्याने नेमून दिलेल्‍या कालावधीमध्‍ये फेरफार करणे हे त्‍यांचेवर बंधनकारक होते. परंतु महसूल अधिका-यांनी मुदतीत फेरफार मुदतीत न केल्‍यामुळे अर्जदारास अपिल दाखल करण्‍यास उशिर झालेला होता. सबब, सदरील न्‍यायनिवाडयातील न्‍यायीक तत्‍व अर्जदाराचे विलंब अर्जासाठी लागू होत नाही असे या आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
10. यासाठी आम्‍ही खाली दिलेल्‍या निवाडयाचा संदर्भ याठिकाणी घेत असून त्‍या आदेशामध्‍ये खालीलप्रमाणे निरिक्षण नोंदविलेले आहे.
i) Om Rice Mills Vs. Bank of Baroda
(2007) CPJ 179 NC
It is observed that a person seeking condonation of delay is oblique to explain each day’s delay and the reasons due to which the delay has occasioned. This must be done by making specific averments datewise so that the concerned court or tribunal can settle itself that there were sufficient cause which prevented the applicant from filing appeal within prescribed time.
ii) Vasimalla Joseph Vs. Garapathi Garage and others
2016 (III) CPJ 607 NC
It is observed that it is incumbent on petitioner/complainant to explain each day’s default, beyond the ..... line of the prescribed limitations. Since complainant is hopelessly barred by time, deserves no interference. Ordered accordingly.
iii) Anusha Aggarwal Vs. New Okhla Industrial Development
Authority
2011 (IV) CPJ 63 SC
It is held that while deciding the application filed for condonation of delay, court has to keep in mind that special period of limitation has been prescribed under the Consumer Protection Act 1986 for filing appeals or revisions in consumer matters and the object of adjudication of the consumer disputes will get defeated if the appeals and revisions which are highly belated are entertained.
iv) Orchid Travel and Tours Vs. Kamini Chauhan decided on 26th
April 2023.
It is observed by Delhi State Commission that sufficient cause means that the party should not have acted in negligent manner or there was a want of bonafide ....... part and the applicant must satisfy the court that he was prevented by any sufficient cause from prosecuting his case and unless a satisfactory explanation is furnished the court should not allow the application for condonation of delay.
सबब, वरील न्‍यायनिवाडयांमध्‍ये नोंदव‍लेल्‍या निरिक्षणावरुन या कामातील अर्जदाराने विलंब माफी अर्जात तक्रार दाखल करण्‍यास झालेला सुमारे सतरा वर्षांचे कालावधीचा विलंब सविस्‍तर तपशीलवार नमूद केलेला नाही व सदर कालावधीचे विलंबाचा कोणताही खुलासा विस्‍तृतपणे केलेला नाही. अर्जदाराला तक्रार दाखल करण्‍यास झालेला उशिर हा कोणत्‍याही संयुक्तिक कारणामुळे झालेला नाही. सबब, तक्रारदाराने तक्रार दाखल करण्‍यास दिरंगाई केलेली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग आलेले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारास तक्रार दाखल करणेस झालेला सुमारे सतरा वर्षांचा उशिर हा माफ करण्‍यास योग्‍य नाही असे या आयोगाचे मत आहे. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.
आदेश
- अर्जदाराचा विलंब माफीचा अर्ज नामंजूर करण्‍यात येतो.
- अर्जदार व जाबदार यांनी आपापला खर्च सोसावयाचा आहे.
- प्रस्‍तुत आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.
नि. 1 खालील आदेश
(दि. 26/04/2024 रोजी पारीत)
द्वारा – मा. श्रीमती मनिषा हि. रेपे, सदस्य
- तक्रारदाराचा विलंब माफीचा अर्ज नामंजूर करण्‍यात आल्‍याने प्रस्‍तुतची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
- प्रस्‍तुत आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.
