जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक 905/2010
तक्रार दाखल करण्यात आल्याची तारीखः-29/06/2010.
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 30/10/2013.
श्री.रघुनाथ शंकर चव्हाण,
उ.व.सज्ञान, धंदाः मजुरी,
रा.सुंदरगढी, ता.चोपडा,जि.जळगांव. .......... तक्रारदार.
विरुध्द
1. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसीटी डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लि,
शाखाःचोपडा.
2. कार्यकारी अभियंता,
म.रा.वि.वि.कं.लिमिटेड, धरणगांव,
ता.धरणगांव,जि.जळगांव.
3. कनिष्ठ अभियंता,(शहर विभाग)
म.रा.वि.वि.कं.लिमिटेड, चोपडा,ता.चोपडा,
जि.जळगांव.
सामनेवाला क्र.1 यांचा समन्स सामनेवाला क्र.2
वर बजावण्यात यावा. ......... विरुध्द पक्ष
कोरम-
श्री.विश्वास दौ.ढवळे अध्यक्ष
श्रीमती पुनम नि.मलीक सदस्या.
तक्रारदारातर्फे श्री.एम.के.महाजन वकील.
विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 तर्फे श्री.धर्मेन्द्र एस.सोनार वकील.(नो-से)
निकालपत्र
श्रीमती पुनम नि.मलीक, सदस्याः अवास्तव विद्युत देयकाबाबत प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदाराने या मंचासमोर दाखल केलेला आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की,
तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडुन घरगुती प्रयोजनासाठी ग्राहक क्र.135012019273, मिटर क्रमांक 2019273 अन्वये विज पुरवठा घेतलेला असुन तक्रारदाराने त्यास आलेली विज वापराची बिले नियमितरित्या विरुध्द पक्षाकडे वेळोवेळी भरणा केलेली आहेत. तक्रारदारास फेब्रुवारी,2010 चे बिल रु.160/- आले होते व ते तक्रारदाराने दि.22/03/2010 रोजी भरणा केलेले आहे त्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास मार्च,2010 चे बिल रक्कम रु.261.94 चे पाठविले व सदर बिलात रक्कम रु.3,840/- ची जादा मागणी केली. तक्रारदाराने चालु बिल रक्कम रु.261.94 भरण्यास तयार असल्याबाबतची अनुकुलता विरुध्द पक्षास दाखवुन उपरोक्त जादा बिलाची बाब विरुध्द पक्षाचे निर्दशनास आणली असता विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास सदरचे संपुर्ण बिल भरणा करा अन्यथा तक्रारदाराचा विज पुरवठा खंडीत करु अशी धमकी दिली. अशा प्रकारे विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास अवास्तव देयक पाठवुन सदोष सेवा दिली. सबब तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजुर करण्यात यावा व विरुध्द पक्ष यांनी मार्च,2010 चे देयकात मागीतलेली बिला व्यतिरिक्तची रक्कम रु.3,840/- ही बेकायदा आहे असे ठरवुन मिळावे व सदर मागणी रद्य करावी, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास मार्च,2010 व त्यापुढील विज देयके ही मिटर रिडींग प्रमाणे देण्याचा व रक्कमा स्विकारण्याचा हुकूम व्हावा, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराचा विज पुरवठा खंडीत करु नये असा मनाई हुकूम मिळावा इत्यादी मागणी तक्रारदाराने केलेली आहे.
3. सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीसा काढण्यात आल्या. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 हे वकीलां मार्फत हजर झाले तथापी मुदतीत लेखी म्हणणे दाखल न केल्याने त्यांचेविरुध्द नो-से आदेश पारीत करुन तक्रार निकालासाठी घेतली.
4. तक्रारदार यांची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे, तसेच तक्रारदाराचे वकीलांचा युक्तीवाद इत्यादीचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता न्यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये उत्तर.
1. विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास सेवा देण्यात त्रुटी केली
आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे अंतीम आदेशानुसार
5. मुद्या क्र. 1 - तक्रारदाराला विरुध्द पक्षाकडुन आलेल्या बिलांच्या मुळ प्रती नि.क्र.3 लगत दाखल केलेल्या असुन नि.क्र.3 लगत माहे फेब्रुवारी,2010 चे विज देयक दाखल केलेले असुन ते रक्कम रु.160/- चे आल्याचे स्पष्ट होते. तसेच मार्च,2010 चे देयक एकुण विज वापर 72 युनीट दर्शवुन रक्कम रु.261.94 चे दिलेले असुन त्यात थकबाकी या कॉलम खाली रक्कम रु.3,839.44 दर्शवुन एकुण रक्कम रु.4,100/- चे विज देयक दिल्याचे बिलाचे मुळ प्रतीची पाहणी केली असता स्पष्ट होते. सदर देयकाबाबत तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे प्रत्यक्ष संपर्क साधला असता त्यांनी तक्रारदारास कोणतीही दाद न दिल्याने तक्रारदाराने विरुध्द पक्षास दि.19/05/2010 रोजी वकीलामार्फत रजिष्ट्रर नोटीस पाठविली असल्याचे नि.क्र.3 लगत दाखल नोटीसीचे स्थळप्रतीवरुन स्पष्ट होते. सदरची नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराच्या तक्रारीची दखल घेतली नसल्याची बाब तक्रारदाराचे विधिज्ञांनी या मंचासमोरील युक्तीवादात नमुद केली. तसेच तक्रारदाराने याकामी या मंचासमोर हजर होऊन तक्रार दाखल केल्यानंतर मंचातर्फे विरुध्द पक्षास रजिष्ट्रर ए.डी.नोटीसा काढण्यात आल्या. विरुध्द पक्षातर्फे वकील हजर झाले तथापी त्यांनी मुदतीत लेखी म्हणणे दाखल न केल्याने त्यांचेविरुध्द नो-से आदेश पारीत करुन तक्रार निकालासाठी घेतली. युक्तीवादाचे तारखेसही विरुध्द पक्षाचे वकील गैरहजर होते. यावरुन विरुध्द पक्षास तक्रारदाराची तक्रार एकप्रकारे मान्यच होती असा निष्कर्ष निघतो.
6. उपरोक्त एकंदर विवेचनावरुन विरुध्द पक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारदारास थकबाकी या सदराखाली अवास्तव रक्कमेची मागणी करुन ती भरण्याबाबत सक्ती करुन तक्रारदारास सदोष व त्रृटीयुक्त सेवा प्रदान केल्याचे निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. यास्तव मुद्या क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
7. मुद्या क्र. 2 - विरुध्द पक्ष यांनी मार्च,2010 चे देयकात मागीतलेली बिला व्यतिरिक्तची रक्कम रु.3,840/- ही बेकायदा आहे असे ठरवुन मिळावे व सदर मागणी रद्य करावी, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास मार्च,2010 व त्यापुढील विज देयके ही मिटर रिडींग प्रमाणे देण्याचा व रक्कमा स्विकारण्याचा हुकूम व्हावा, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराचा विज पुरवठा खंडीत करु नये असा मनाई हुकूम मिळावा इत्यादी मागणी तक्रारदाराने केलेली आहे. तक्रारदाराने त्याचे तक्रार अर्जातुन व युक्तीवादातुनही माहे मार्च,2010 चे चालु देयकाची रक्कम रु.261.94 भरणा करण्याची तयारी दर्शविली असल्याने सदरची रक्कम तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे भरणा करावी व सदर देयकात दर्शविलेली थकबाकी रु.3,839.44(रु.3,840) रद्य होण्यास तक्रारदार पात्र आहेत तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास मार्च,2010 व त्यापुढील विज देयके ही मिटर रिडींग प्रमाणे द्यावीत. तसेच तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावेत असे आदेश देणे न्यायोचित होईल या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. सबब वरिल विवेचनावरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज मंजुर करण्यात येतो.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यांचे मार्च,2010 चे देयकात मागीतलेली थकबाकी रक्कम रु.3,840/-रद्य करण्यात येते. तक्रारदाराने मार्च,2010 चे देयकापोटी एकुण रक्कम रु. 261.94 चा भरणा विरुध्द पक्षाकडे या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 30 दिवसांचे आंत करावा.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना असेही आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासा दाखल रु.3,000/- (अक्षरी रक्कम रु.तीन हजार मात्र ) व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.2,000/- (अक्षरी रु.दोन हजार मात्र ) या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 30 दिवसांचे आंत द्यावेत.
ज ळ गा व
दिनांकः- 30/10/2013.
( श्रीमती पुनम नि.मलीक ) (श्री.विश्वास दौ.ढवळे )
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,जळगांव.