विद्यमान जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, गोंदिया
तक्रार क्रमांक 06/2012 दाखल तारीख 17.02.2012
आदेश तारीख 27.06.2012
तक्रारकर्ता श्री. अजित चंद्रशेखर कोतवाल,
वय 43 वर्षे, धंदा – व्‍यवसाय,
रा. गणेशनगर, डॉ.कोतवाल हॉस्‍पीटल जवळ,
सिव्‍हील लाईन, जि.गोंदिया,
--- विरुध्‍द---
विरुध्‍द पक्ष अधिक्षक, अभियंता,
महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्यूत वितरण कंपनी ली.
गोंदिया, जि. गोंदिया
गणपूर्ती मा. अध्‍यक्षा, श्रीमती रोहिणी दि. कुंडले
मा. सदस्‍या, श्रीमती अलका उमेश पटेल
मा. सदस्‍या, श्रीमती गीता आर. बडवाईक,
उपस्थिती तक्रारकर्त्‍या तर्फे ऍड. दुर्गा डोये,
विरुध्‍द पक्षातर्फे ऍड. एस. बी. राजनकर
( आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्षा, श्रीमती आर.डी.कुंडले)
-- निकालपत्र --
( पारित दि. 27 जुन, 2012)
1. तक्रारकर्ता तर्फे ऍड. डोये हजर, त्‍यांनी तक्रार व दस्‍त हाच लेखी युक्‍तीवाद समजावा म्‍हणून पुरसीस दिली. विरुध्‍द पक्षा तर्फे ऍड. राजनकर हजर. दोन्‍ही पक्षाचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.
तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे.
2. तक्रारकर्त्‍याचे गणेशनगर, मनोहर चौक, गोंदिया येथे दुकान आहे. हे दुकान त्‍याने श्री. उमेश कुमार श्रीवास्‍तव यांच्‍याकडून भाडयाने घेतले आहे. या दुकानाला व्‍यापारी तत्‍वावरील विज पुरवठा विरुध्‍द पक्षाने दिला आहे.
2
तक्रार क्रमांक 06/2012
तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे की, तो मालकाच्‍या नावे असलेल्‍या विजेचा वापर करत असल्‍याने, लाभार्थी ठरतो या मिटरची सर्व बीले तक्रारकर्ता स्‍वतः भरतो.
तक्रारकर्त्‍याला एप्रिल -2011 ते जुलै -2011 पर्यंत असे सरासरी बील दिले. ऑगस्‍ट-2011 मध्‍ये रिडींग उपलब्‍ध झाल्‍यावर प्रत्‍येक्ष वीज वापराचे बिल दिले. पुढे सप्‍टेंबर-2011 ते जानेवरी -2012 पर्यंत असे सरासरीचे बील दिले. या दोन्‍ही देयकावर रिंडींग नॉट अव्‍हेलेबल अशा शेरा आहे.
तक्रारकर्त्‍याला सरासरीचे बील भरण्‍याबदृल आक्षेप आहे. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे की, विद्यूत पुरवठा संहिता आणि पुरवठण्‍याच्‍या ईतर अटी यातील नियम क्रमांक 14.3 (मिटरच्‍या नोंदी घेणे) यानुसार दोन महिन्‍यातून एकदा नियमित पणे रिडींग घेणे अपेक्षित आहे.
पुढे तक्रारकर्ता म्‍हणतो की, नियम क्रमांक 15.3 नुसार जर मिटरची नोंद घेणे शक्‍य झाले नाही तर परवाना धारकास अंदाजीत देयक आकारावे आणि असे सतत घडल्‍यास ग्राहकावर नोटीस बजावून जागा उघडी ठेवण्‍यास सांगावे.
तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे की, त्‍याचे दुकान कधीही बंद नसते, विरुध्‍द पक्षाने नियमितपणे नोंदी घेतल्‍या नाहीत, ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रृटी आहे. तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्षाकडून कोणत्‍याही प्रकारची नोटीस नियम क्रमांक 15.3.2 नुसार देण्‍यात आली नाही.
सरासरीचे एकदम आलेले बील भरताना तक्रारकर्त्‍याला आर्थिक आणि मानसिक त्रास होतो. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 16.09.2011 व दिनांक 08.12.2011 ही बीले सुधारुन देण्‍याबाबत अर्ज दिला असता, विरुध्‍द पक्षाने त्‍यास नकार दिला व बील न भरल्‍यास विज पुरवठा खंडीत करण्‍याची धमकी दिली. तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना खालील प्रमाणे.
1. तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्षाकडून रुपये 1200/- दंड लावून ते तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात यावे.
2. शारीरीक, मानसिक व आर्थिक छळापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रु. 25000/- दयावे.
3. तक्रारीचा खर्च रु. 2000/- दयावा.
4. विरुध्‍द पक्षाने सेवेत त्रृटी केली आहे, असे जाहीर करावे.
तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत एकूण 05 दस्‍ताऐवज जोडले आहे. त्‍यात विद्यूत बीले व ती भरल्‍याच्‍या पावत्‍या यांचा समावेश आहे. तसेच महाराष्‍ट्र शासनच्‍या राजपत्राच्‍या प्रती ज्‍यामध्‍ये रिडींग घेण्‍यासंबंधीचे नियम उपलब्‍ध आहेत ते दाखल केले आहे. पुढे विरुध्‍द पक्षाला लिहीलेले पत्र दिनांक 16.09.2011 ज्‍यात तक्रारकर्ता हायर स्‍लॅब प्रमाणे बील भरण्‍यास तयार नाही, बीलात घोळ आहे, ते कमी करुन दयावे अशा अर्थाचे दोन पत्रे आणि तक्रारकर्ता लाभार्थी असल्‍याबदृल आदरनीय महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाचा केस लॉ इत्‍यादी दाखल केलेले आहे.
3
तक्रार क्रमांक 06/2012
3. विरुध्‍द पक्षाचे उत्‍तर रेकॉर्डवर आहे, त्‍यानुसार त्‍यानी दोन प्राथमिक आक्षेप घेतलेले आहे. 1) तक्रारकर्ता हा लाभार्थी नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला लोकस नाही. 2) तक्रारकर्ता व्‍यापारी तत्‍वावरील विज वापरत आहे, त्‍यामुळे मंचाला हा वाद सोडविण्‍यासाठी अधिकार क्षेत्र
नाही.
तथ्‍यावर आधारीत खुलासा विरुध्‍द पक्ष खालीलप्रमाणे करतात.
एप्रिल -2011 ते जुलै -2011 या काळातील सरासरीचे बील दिले. कारण मिटरची जागा कुलूप बंद होती, म्‍हणून रिडींग घेता आले नाही, ऑगस्‍ट -2011 मध्‍ये रिडींग उपलब्‍ध झाल्‍यावर पुर्वी दिलेल्‍या सरासरीच्‍या बीलामध्‍ये 1,848/- रुपयांची वजावट दिली तसेच सप्‍टेंबर- 2011 ते जानेवारी -2012 या काळात 143 युनिट प्रतीमाह या प्रमाणे सरासरीचे बील दिले. फेब्रुवारी-2012 मध्‍ये रिडींग उपलब्‍ध झाल्‍यावर 4,293/- रुपयाची वजावट दिली.
सरासरीचे बील दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे कोणतेही नुकसान झाले नाही, तसे त्‍याने सिध्‍दही केलेले नाही.
कुलूप बंद असल्‍याने दरमहा रिडींग घेता आली नाही, विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेत कोणतीही त्रृटी नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची विनंती करतात.
उत्‍तरासोबत त्‍यांनी दस्‍त व केस लॉ जोडले आहे.
4. युक्‍तीवादाच्‍या उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांचे म्‍हणणे आहे की, दोन महिण्‍याच्‍यावर सरासरीचे बील दिल्‍यास नोटीस दयावी लागते व तसा नियम आहे तो विरुध्‍द पक्षाने पाळला नाही.
5. मंचाने दोन्‍ही पक्षाचा युक्‍तीवाद ऐकला. रेकॉर्डवरील कागदपत्रे तपासली.
मंचाची निरिक्षणे व निष्‍कर्ष
6. हे मंच सुरवातीलाच आपला निष्‍कर्ष नोदविते की, ही तक्रार दाखल करण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याला लोकस नाही या संदर्भात विरुध्‍द पक्षाने घेतलेल्‍या प्राथमिक आक्षेपात मंचाला तथ्‍य वाटते.
तक्रारकर्ता ‘लाभार्थी’ या व्‍याखेतही बसत नाही कारण मिटर घरमालकाच्‍या नावे आहे. तक्रारकर्ता हा भाडेकरु आहे. तक्रार कर्त्‍याने रेकॉर्डवर घरमालकाच्‍या परवानगीचे अथवा संमंतीचे दस्‍त रेकॉर्डवर दाखल केलेले नाहीत, म्‍हणून मंचाचा निष्‍कर्ष आहे की, ही तक्रार दाखल करण्‍याचा त्‍याला अधिकार नाही.
व्‍यापारी तत्‍वावरील विज वापराचा संबंधाने विरुध्‍द पक्षाने मंचाला अधिकार क्षेत्र नाही असे प्रतिपादन केले आहे. व त्‍यासाठी केस लॉ दाखल केला आहे. मंचाला विरुध्‍द पक्षाच्‍या म्‍हणण्‍यात व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या केस लॉ मध्‍ये तथ्‍य वाटते.
4
तक्रार क्रमांक 06/2012
7. कायदयाच्‍या उपरोक्‍त दोन मुदयावर हे मंच ही तक्रार खारीज करते. त्‍यामुळे अन्‍य तपशिलात जाण्‍याची गरज मंचाला वाटत नाही, तरीही काही गोष्‍टींचा खुलासा करण्‍याचे अगत्‍याचे वाटते. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 16.09.2011 आणि 08.12.2011 या दोन तारखांना विरुध्‍द पक्षाला जे अर्ज दिले त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्ता हायर स्‍लॅबचे बील भरण्‍यास तयार नाही, बीलात घोळ आहे ते दुरुस्‍त करुन दयावे असे आक्षेप व आरोप केले आहे, यातच पुढे तक्रारकर्ता म्‍हणतो की, तो बील भरण्‍यास असमर्थ आहे.
हे दोन अर्ज मंचाने तपशिलात तपासले, तक्रारकर्त्‍याला असे अर्ज करण्‍याचे कोणतेही अधिकार विद्यूत कायदयामध्‍ये नाहीत, घरगुती किंवा व्‍यापारी तत्‍वावर विज पुरवटी करणे आणि त्‍यानुसार बील देणे ही सर्वस्‍वी विरुध्‍द पक्षाच्‍या अधिकारातील बाब आहे. तक्रारकर्ता स्‍वतःसाठी नियम ठरवू शकत नाही किंवा स्‍वतःच्‍या फायदयासाठी ते बदलवू शकत नाही अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याची सुधारीत बील देण्‍याची मागणी सर्वथा अप्रस्‍तूत आहे असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
सरासरीचे बील दिल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने प्रत्‍येक्ष रिडींग उपलब्‍ध झाल्‍यावर नियमाप्रमाणे वाजावट दिलेली आहे हे सिध्‍द होते. सरासरीच्‍या बीलामुळे तक्रारकर्त्‍याचे कोणतेही नुकसान झाले नाहीत तसे त्‍याने सिध्‍दही केले नाही. तथ्‍यावरही ही तक्रार टीकाव धरत नाही.
विरुध्‍द पक्षाने कोणत्‍याही प्रकारे कर्तव्‍य किंवा सेवेत कसूर केलेला नाही.
विरुध्‍द पक्षावर रु.1,200/- दंड लादून ही रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याची मागणी नियमाला धरुन तर नाहीच पण हास्‍यास्‍पदही आहे.
शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसान भरपाई रु. 25,000/- अशीच अवैध असल्‍याने मंच ती फेटाळते.
तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेला के लॉ भिन्‍न असल्‍याने या प्रकरणात लागू होत नाही.
विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेले दोन्‍ही केस लॉ प्रकरणाला लागू होतात.
1. II (2011) CPJ 202 (NC) 2. 1. I (2010) CPJ 104 (NC)
सबब आदेश
-//आदेश//-
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार तो लाभार्थी नसल्‍याने व त्‍याला लोकस नसल्‍याने फेटाळण्‍यात येते.
2. खर्चाबदृल कोणतेही आदेश नाही.
(श्रीमती गीता आर. बडवाईक) (श्रीमती अलका उमेश पटेल) (श्रीमती रोहिणी दि. कुंडले)
सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्षा
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, गोंदिया.
