जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक 440/2010
तक्रार दाखल करण्यात आल्याची तारीखः-30/03/2010.
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 12/02/2014.
ललित लक्ष्मण मोची,
उ.व.सज्ञान, धंदाः रिक्षा ड्रायव्हर,
रा.मेन चौक,शिवाजीनगर, जळगांव,
ता.जि.जळगांव. .......... तक्रारदार.
विरुध्द
1. कार्यकारी अभियंता,
म.रा.रा.वि.वि.कं.लि., शहर विभाग -2 जळगांव.
2. कनिष्ठ अभियंता,
म.रा.रा.वि.वि.कं.लि., शहर विभाग -2 जळगांव. ......... विरुध्द पक्ष
कोरम-
श्री.विश्वास दौ.ढवळे अध्यक्ष
श्रीमती पुनम नि.मलीक सदस्या.
तक्रारदार तर्फे श्री.दिलीप हरी परांजपे वकील.
विरुध्द पक्ष श्री.कैलास एन.पाटील वकील.
निकालपत्र
श्री.विश्वास दौ.ढवळे,अध्यक्षः विरुध्द पक्ष यांनी दिलेल्या अवास्तव विज देयकाबाबत तक्रारदाराने या मंचासमोर दाखल केलेला आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की,
तक्रारदार हा वर नमुद पत्यावरील कायमस्वरुपी रहीवाशी असुन त्याने घरगुती वापराकरिता विरुध्द पक्ष यांचेकडुन ग्राहक क्र.4237/110016661678 अन्वये विज कनेक्शन घेतलेले असुन विरुध्द पक्षाकडुन येणा-या बिलांचा नियमित भरणा करतो. तक्रारदाराने फेब्रुवारी,2008 ते जानेवारी,2010 पर्यंत त्याच्या वापराप्रमाणे येणा-या युनीटप्रमाणे बिलांचा भरणा नियमितपणे केलेला आहे. तथापी विरुध्द पक्षाकडुन कधीही नियमितपणे महीने ते महीने बिले दिले नाहीत तसेच तक्रारदाराला बिल घेण्यासाठी विरुध्द पक्षाकडे जावे लागे, बिलात ललीत ऐवजी लतीफ म्हणुन प्रिंट होऊन येई त्याबाबत तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे दि.30/03/2009 व दि.15/06/2009 रोजी कळविले तथापी विरुध्द पक्षांने तक्रारदाराच्या तक्रारींची काहीएक दखल घेतली नाही. मागील बिलांच्या युनीटची सरासरी पाहता तक्रारदाराने जवळपास 150 युनीटपर्यंतचा विज वापर केल्याचे दिसुन येईल. असे असतांना तक्रारदारास फेब्रुवारी,2010 मध्ये विज युनीट वापर संख्या 177 व त्या बिलावर चालु रिडींग आर.एन.ए असे नमुद करुन रु.5,170/- चे बिल तक्रारदारास दिले गेले. तक्रारदार हा 10 बाय 10 च्या छोटयाश्या खोलीत रहात असुन तो एक लाईट, एक टयुबलाईट, एक फॅन, एक फ्रीज या उपकरणाचा वापर करतो. तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे भेटुन आलेले बिल कमी करुन मिळणेची विनंती केली असता विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास दुरुस्ती न करुन देता उलट लाईट कनेक्शन कट करण्याची धमकी दिली. सबब तक्रारदाराचा अर्ज खर्चासह मंजुर करण्यात यावा, तक्रारदारास दिलेले फेब्रुवारी,2010 चे वादाकिंत बिल हे नेहमीच्या येणा-या कायदेशीर स्वरुपाच्या अव्हरेज बिलाशी पडताळणी करुन देण्याबाबत विरुध्द पक्षास आदेश व्हावेत, तक्रारदाराचे विज मिटर टेस्टींग करण्याचे आदेश व्हावेत, शारिरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु.15,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चादाखल रु.5,000/- मिळावेत अशी विनंती तक्रारदाराने केलेली आहे.
3. सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीस काढण्यात आली.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे. तक्रारदाराने घरगुती प्रयोजनासाठी विज कनेक्शन मिळणेबाबत विनंती अर्ज केल्यामुळे त्यास दि.25/02/2007 रोजी ग्राहक क्रमांक 110016661678, मिटर क्रमांक 101503 हे 001 या अंकावर बसविण्यात आले होते. तक्रारदारास सुरुवातीस नजरचुकीने लतीफ लक्षमण मोची या नावाने विज बिले देण्यात येत होती, तक्रारदाराने पहीले विज बिल दि.18/02/2009 रोजी तब्बल दोन वर्षाने अदा केले. त्यानंतरच्या काळात म्हणजे दि.15/06/2009 रोजी नावात दुरुस्ती करुन मिळणेबाबतचा अर्ज दिल्यानंतर दुरुस्ती करुन देण्यात आली व दरमहा विज बिले देण्यात येत होती सदरची विज बिले मिळुनही तक्रारदाराने मुद्यामहुन भरणा केली नाहीत. नोव्हेंबर,2010 अखेर तक्रारदाराकडे रु.7,670/- एवढी विज बिलाची थकबाकी होती. तक्रारदार हे विरुध्द पक्षाकडे आले व एवढी रक्कम भरण्यासाठी पुरेसे पैसे नसल्याचे सांगुन हप्ते पाडुन देण्याची विनंती केली त्यानुसार तक्रारदाराचे विनंतीप्रमाणे त्यास रु.5,000/- चा हप्ता करुन देण्यात आला. त्यानंतर डिसेंबर,2009 चे विज बिल व जानेवारी,2010 चे विज बिले मिळुनही तक्रारदाराने मुद्यामहुन अदा केलेली नाहीत त्यामुळे फेब्रुवारी,2010 चे बिल मागील रिडींग 3655 व चालु रिडींग उपलब्ध न झाल्यामुळे महाराष्ट्र विदयुत नियामक आयोग विनियम,2005 चे नियम 15.3.1 नुसार अंदाजीत सरासरी 177 युनीटचे विज बिल देण्यात आले. सदरचे विज बिलात नोव्हेंबर,2009 चे विज बिलातील उर्वरीत थकबाकी अधिक डिसेंबर,2009 चे विज बिल अधिक जानेवारी,2010 चे विज बिल अशी एकुण रक्कम रु.5,170.89 चे देण्यात आले होते. सदरचे विज बिल योग्य व कायदेशीर आहे. मिटर रिडींग उपलब्ध झाल्यानंतर अंजाजित सरासरी बिलाची वजावट संगणकाव्दारे आपोआप दिली जाते. अशा प्रकारे मागील तीन वर्षात तक्रारदाराने फक्त दोन वेळा विज बिले भरलेली आहेत व मे.मंचाचे आदेशानुसार दि.31/3/2010 रोजी रक्कम रु.1़,500/- अदा केलेले आहेत. जुलै,2010 अखेर तक्रारदाराकडे रक्कम रु.7,622.67 एवढी थकबाकी आहे. तक्रारदाराची प्रथमदर्शनी केस नाही, न्यायाचा समतोल तक्रारदाराच्या बाजुने नाही, तक्रारदारास दरमहा बिले देऊनही त्याने बिलांचा नियमित भरणा केलेला नाही. सबब तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज रद्य करण्यात यावा व विरुध्द पक्षाविरुध्द खोटा तक्रार अर्ज करुन नाहक खर्चात टाकले म्हणुन ग्रा.सं.कायदा कलम 26 नुसार नुकसान भरपाई दाखल रु.10,000/- देण्याचे आदेश व्हावेत अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी केलेली आहे.
5. तक्रारदार यांची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी म्हणणे, सोबत दाखल तक्रारदाराचे सी.पी.एल. व उभयतांचा युक्तीवाद इत्यादीचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता न्यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये उत्तर.
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास अवास्तव देयक देऊन
त्रृटीयुक्त सेवा दिली आहे काय? नाही.
2. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे अंतीम आदेशानुसार
6. मुद्या क्र. 1 व 2 - तक्रारदाराने घरगुती प्रयोजनासाठी विज कनेक्शन मिळणेबाबत विनंती अर्ज केल्यामुळे त्यास दि.25/02/2007 रोजी ग्राहक क्रमांक 110016661678, मिटर क्रमांक 101503 हे 001 या अंकावर बसविण्यात आले होते याबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये काहीही वाद नाही. तक्रारदाराने याकामी तक्रार अर्जातुन त्यास देण्यात येणारे देयक नियमित दिले जात नव्हते, तसेच तक्रारदारास बिल घेण्यास विरुध्द पक्षाकडे जावे लागे तसेच नावातील बदल इत्यादीबाबत तक्रारी उपस्थित करुन विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास फेब्रुवारी,2010 चे दिलेले देयक अवास्तव असल्याचे सांगुन सदरचे देयक मागील येणा-या देयकांची सरासरी काढुन त्याप्रमाणे दुरुस्त करुन देण्याची प्रमुख मागणी तक्रार अर्जातुन केलेली आहे.
7. विरुध्द पक्ष यांनी याकामी हजर होऊन तक्रारदाराची तक्रार परिच्छेदनिहाय लेखी म्हणण्याव्दारे नाकारलेली आहे. तसेच तक्रारदारास नियमित बिले देण्यात येत होती तथापी तक्रारदार सदरच्या देयकांचा नियमितपणे भरणा करीत नसल्याचे कथन करुन सुरुवातीस नजरचुकीने लतीफ लक्ष्मण मोची या नावाने विज बिले देण्यात आली होती तसेच तक्रारदाराने पहीले विज बिल तब्बल दोन वर्षाने अदा केल्याचे नमुद करुन त्यानंतरच्या काळात दि.15/06/2009 रोजी नावात दुरुस्ती करुन मिळणेचा अर्ज तक्रारदाराने दिल्यानंतर त्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती असे लेखी म्हणण्यातुन स्पष्ट केलेले आहे. तसेच तक्रारदाराने मागील बिलेही भरली नसल्याचे सांगुन मंचाचे लक्ष तक्रारदाराचे सी.पी.एल.कडे वेधले. सदर सी.पी.एल.चे मंचाचे बारकाईने अवलोकन करता तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडुन विज कनेक्शन घेतल्यानंतर तब्बल दोन वर्षाने म्हणजे सन एप्रिल,2007 पासुन दरमहा एकही रक्कम भरणा न करता थेट माहे फेब्रुवारी,2009 मध्ये रक्कम रु.7,000/-चा भरणा केल्याचे स्पष्ट होते. तसेच तक्रारदाराने डिसेंबर,2009 व जानेवारी,2010 चे बिल देखील भरणा न केल्याचे दिसुन येते. यावरुन तक्रारदार हा विरुध्द पक्षाचे बिलांचा नियमितपणे भरणा करीत होता हे कथन साफ खोटे ठरते. विरुध्द पक्षाने तक्रारदारास फेब्रुवारी,2010 चे बिल मागील रिडींग 3655 व चालु रिडींग उपलब्ध न झाल्यामुळे महाराष्ट्र विदयुत नियामक आयोग विनियम,2005 चे नियम 15.3.1 नुसार अंदाजीत सरासरी 177 युनीटचे विज बिल दिल्याचे व सदरचे विज बिलात नोव्हेंबर,2009 चे विज बिलातील उर्वरीत थकबाकी अधिक डिसेंबर,2009 चे विज बिल अधिक जानेवारी,2010 चे विज बिल अशी एकुण रक्कम रु.5,170.89 चे दिल्याचे विरुध्द पक्षाचे कथन त्यांनी तक्रारदार ग्राहकाचे सी.पी.एल.व्दारे या मंचाचे निर्दशनास आणुन दिलेले आहे. तक्रारदारास योग्य त्या रक्कमेचे बिल दिल्याचे विरुध्द पक्षाने संबंधीत तक्रारदार ग्राहकाचे सी.पी.एल.वरुन विरुध्द पक्षाचे वकीलांनी त्यांचे युक्तीवादातुन या मंचासमोर तपशिलवार विषद केले. तक्रारदारास विरुध्द पक्षाने अवास्तव देयक दिल्याचे तक्रारीत कोणतेही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास नियमाप्रमाणे बिल आकारणी केलेली दिसुन येत असल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास दिलेल्या सेवेत कोणतीही सेवा त्रृटी झाली नसल्याचे निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. तक्रारदाराच्या तक्रारीत कोणतीही गुणवत्ता नसल्याचे स्पष्ट होते. यास्तव मुद्या क्र. 1 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्या क्र. 2 चे निष्कर्षास्तव खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात येतो.
2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
ज ळ गा व
दिनांकः- 12/02/2014.
( श्रीमती पुनम नि.मलीक ) (श्री.विश्वास दौ.ढवळे )
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,जळगांव.