ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.1330/2010
दाखल दिनांक. 14/10/2010
अंतीम आदेश दि.27/03/2014
कालावधी 03 वर्ष, 05 महिने, 13 दिवस
नि. 15
अतिरीक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, जळगाव.
सिराजोदीन रफियोदीन बेलदार, तक्रारदार
उ.व.50 वर्ष, धंदा- हातमजूरी, (अॅड.राजेंद्र व्‍ही निकम)
रा. शाह आलम नगर, अमळनेर,
ता. अमळनेर, जि. जळगांव.
विरुध्‍द
उप-कार्यकारी अभियंता,
महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयुत वितरण कं.लि. सामनेवाला
अमळनेर. (अॅड.जे.एस.बागुल)
(निकालपत्र अध्‍यक्ष, मिलींद.सा.सोनवणे यांनी पारीत केले)
नि का ल प त्र
प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये सामनेवाल्‍याने सेवेत कमतरता केली म्‍हणून दाखल केली आहे.
02. तक्रारदाराचे म्‍हणणे थोडक्‍यात असे की, त्‍या सामनेवाला यांच्‍या ग्राहक आहेत.
त्‍यांचा ग्राहक क्र. 129510223147 असा आहे. त्‍यांनी कुठलाही अवास्‍तव व बेकायदेशीर, अनाधिकृत विजेचा वापर केलेला नाही. दि. 09/09/2010 रोजी सामनेवाल्‍यांनी त्‍यांना भारतीय विदयुत कायदा 2003, च्‍या कलम 135 नुसार 12 महिन्‍याचे 1847 युनिटचे रु. 43,030/- चे अवास्‍तव व बेकायदेशीर वीज बिल दिले. वारंवार विनंती करुन देखील ते कमी करण्‍यात आलेले नाही. दि. 09/09/2010 रोजीचे रु. 43,030/- चे वीज बिल रदद करण्‍यात यावे. शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु. 5,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु. 3,000/- मिळावा, अशा मागण्‍या तक्रारदारांनी मंचाकडे केलेल्‍या आहे.
03. सामनेवाल्‍यांनी जबाब नि. 13 दाखल करुन प्रस्‍तुत अर्जास विरोध केला. त्‍यांच्‍या मते, तक्रारदाराने वीज चोरी केलेली आहे. दि. 05/07/2010 रोजी, त्‍यांच्‍या कंपनीच्‍या तज्ञांनी वीज मिटर तपासणी केली असता, तक्रारदार यांचे मीटरचे बॉडी सिल तुटलेल्‍या परिस्थितीत आढळून आले व मीटरमध्‍ये तक्रारदार यांनी फेरफार केल्‍यामुळे 49.73 टक्‍के कमी रिडींग दाखवत असल्‍याचे निष्‍पन्‍न झाले. त्‍यामुळे त्‍यांना भारतीय विदयुत कायदा 2003, कलम 135 च्‍या तरतुदीन्‍वये विवादीत वीज बिल देण्‍यात आलेले आहे. तक्रारदारांना देण्‍यात आलेले वीज बिल वीज चोरीच्‍या संदर्भात असल्‍यामुळे ते या मंचात आव्‍हानीत करता येणार नाही. तक्रारदारांचा अर्ज खर्चासह फेटाळण्‍यात यावा अशी विनंती सामनेवाल्‍यानी मंचास केलेली आहे.
04. सामनेवाल्‍यांनी दि. 27/07/2013 रोजी पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्‍या नंतर प्रस्‍तुत केस उभयपक्षांच्‍या युक्‍तीवादासाठी ठेवण्‍यात आली होती. मात्र त्‍यानंतर तक्रारदारांनी युक्‍तीवाद केलेला नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत केस आम्‍ही उपलब्‍ध असलेल्‍या पुराव्‍याच्‍या आधारावर न्‍यायनिर्णयासाठी घेत आहोत.
05. निष्‍कर्षासाठींचे मुद्दे व त्‍यावरील आमचे निष्‍कर्ष कारणमिमांसेसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1. या मंचास प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा
अधिकार आहे किंवा नाही ? -- नाही.
2. आदेशाबाबत काय ? --अंतीम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
06. सामनेवाल्‍यांनी त्‍यांचा जबाब नि. 13 मध्‍ये प्रस्‍तुत केस वीज मीटर फेरफार केल्‍याने वीजचोरीच्‍या संदर्भातील आहे, असे प्रतिपादन केलेले आहे. तक्रारदाराने वीज चोरी व अनाधिकृत रित्‍या वीज भार वापरल्‍यामुळे त्‍यांना रु. 11,328/- चे वीज बिल देण्‍यात आलेले आहे. वरील पुराव्‍याचे अवलोकन करता प्रस्‍तुत केस ही वीज चोरी व त्‍या अनुषंगाने करण्‍यात येणारी आकारणी या संदर्भात असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अलिकडेच U.P. Power Corporation Ltd. And Ors. Vs. Anis Ahemad या केस मध्‍ये दि.01/07/2013 रोजी दिलेल्‍या न्‍यायानिर्णयान्‍वये या मंचास प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. यास्‍तव मुदा क्र. 1 चा निष्‍कर्ष आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
09. मुदा क्र. 1 चा निष्‍कर्ष नकारार्थी दिलेला आहे, ही बाब विचारात घेता हे स्‍पष्‍ट होते की, प्रस्‍तुत केस मधील विवाद वीज चोरी व त्‍या अनुषंगाने भारतीय विदयुत कायदा, 2003 च्‍या कलम 135 अन्‍वये, करण्‍यात येणा-या कारवाई व आकारणीच्‍या बाबतीत आहे. त्‍यामुळे मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अलिकडेच U.P. Power Corporation Ltd. And Ors. Vs. Anis Ahemad या केस मध्‍ये दि. 01/07/2013 रोजी दिलेल्‍या न्‍यायानिर्णयान्‍वये या मंचास प्रस्‍तुत तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यास पात्र ठरते. परिणामी दि. 14/10/2010 रोजी नि. 04 खालील तक्रारदाराच्‍या लाभात जारी केलेला हुकूम रदद करण्‍यास पात्र ठरतो. प्रस्‍तुत केस च्‍या फॅक्‍टस विचारात घेता उभय पक्षांनी ज्‍याचा त्‍याचा खर्च सोसण्‍याचा आदेश न्‍यायसंगत ठरेल. यास्‍तव मुदा क्र. 2 च्‍या निष्‍कर्षापोटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्‍यात येते.
2. दि. 14/10/2010 रोजी नि. 04 खाली पारित केलेला तक्रारदाराच्‍या लाभातील हुकूम रदद करण्‍यात येतो.
3. उभयपक्षकारांनी ज्‍याचा त्‍याचा खर्च सोसावा.
4. उभय पक्षांना निकालपत्राच्‍या प्रती विनामुल्‍य देण्‍यात याव्‍यात.
जळगाव
दिनांक – 27/03/2014
(चंद्रकांत एम.येशीराव) (मिलिंद सा.सोनवणे)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
