::निकालपत्र::

(पारीत व्‍दारा – श्री नितीन माणिकराव घरडे , मा.सदस्‍य )

(पारीत दिनांक – 26 ऑगस्‍ट, 2013 )

1.    तक्रारकर्त्‍याने, विरुध्‍दपक्षा कडून प्राप्‍त सप्‍टेंबर, 2011 चे विज देयक रद्द होण्‍यासाठी व इतर अनुषंगीक मागण्‍यांसाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.

2.    तक्रारकर्त्‍याचे कथन थोडक्‍यात येणे प्रमाणे-

      तक्रारकर्त्‍याने मौजा उडगाव, तालुका कामठी, जिल्‍हा नागपूर येथील भूमापन क्रं-22,23 क्षेत्रफळ अनुक्रमे 1.89 हेक्‍टर आर व 1.08 हेक्‍टर आर शेती श्री विठठल किसन वानखेडे यांचे कडून विकत घेतली. सदर शेतीमध्‍ये असलेले विद्दुत मीटर ग्राहक क्रं-412590015616 हे अद्दापही जुने मालक         श्री वानखेडे यांचे नावे असून, ते तक्रारकर्त्‍याचे नावे हस्‍तांतरीत होण्‍या करीता तक्राकर्त्‍याने दि.06.09.2012 रोजी अर्ज करुनही, त्‍याची दखल विरुध्‍दपक्षाने घेतली नसल्‍याचे नमुद केले. तसेच सदर शेतास कन्‍हान नदी लागून असून, नदीचे पाण्‍याचा शेतातील हंगामी पिकासाठी तक्रारकर्ता वापर करतो, त्‍यासाठी 03 अश्‍वशक्‍ती मीटर बसविलेली आहे. सदर शेती तक्रारकर्त्‍याने त्‍यातील विद्दुत मीटरसह विकत घेतली असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे नमुद केले.

       तक्रारकर्त्‍याने शेती विकत घेतल्‍या नंतर त्‍यास कळले की, पूर्वीचे शेतमालक श्री विठठल किसन वानखेडे यांचेकडे विज देयकाची थकबाकी असल्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने विज पुरवठा खंडीत केला होता. त्‍या अनुषंगाने विरुध्‍दपक्षाने पूर्वीचे शेतमालकाचे नावे दि.04.05.2011 रोजीचे माहे मार्च-2010 पर्यंतचे थकबाकीचे रुपये-16,460/- रकमेचे बिल दिले. सोबत खंडीत विज पुरवठा पूर्ववत करण्‍यासाठी पुर्नजोडणी शुल्‍क म्‍हणून (Re-Connection Charges) रुपये-250/- एवढया रकमेचे सुध्‍दा बिल दिले. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच दिवशी म्‍हणजे दि.04.05.2011 रोजी थकबाकी देयक रुपये-16,460/- व पुर्नजोडणी शुल्‍क म्‍हणून रुपये-250/- एवढया रकमेचा  भरणा  विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयात केला. सदर बिल भरल्‍यानंतर जुलै, 2011 मध्‍ये चांगला पाऊस पडल्‍या नंतर शेतात सोयाबिनची पेरणी केली परंतु पिका करीता नदीवरील पाण्‍याची आवश्‍यकता नसल्‍याने विद्दुत पंपाचा वापरच करण्‍यात आलेला नव्‍हता. अशी स्थिती असताना,विरुध्‍दपक्षाने मीटर वाचन न घेता सप्‍टेंबर,2011 पर्यंतचे रुपये-18,000/- रकमेचे बिल पाठविले. सदर सप्‍टेंबर, 2011 चे बिलामध्‍ये मीटर वाचन, देयक दिनांक तसेच देयकाचा कालावधी इत्‍यादी  बाबी नमुद केल्‍या नाहीत. त्‍यामुळे सदरचे विद्दुत देयक हे पूर्णतः नियमबाहय आणि चुकीचे असल्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्‍याने या संदर्भात दि.06.01.2012 रोजी विरुध्‍दपक्षाकडे अर्ज केला होता परंतु त्‍याची दखल घेण्‍यात आली नाही.          दि.19 जानेवारी, 2012 रोजीचे नोटीस नुसार  थकीत बिलाचा  भरणा  न केल्‍यास विज पुरवठा खंडीत करण्‍या बाबत विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास सुचित

केले. त्‍यानंतर दि.25 फेब्रुवारी, 2012 रोजी विरुध्‍दपक्षाचे कर्मचा-यांनी प्रत्‍यक्ष्‍य शेतावर येऊन देयकाची रक्‍कम न भरल्‍यास विज पुरवठा खंडीत करण्‍यात येईल असे सांगितले.

      तक्रारकर्त्‍याचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने दि.04.05.2011 रोजी बिलाचा भरणा केल्‍या नंतर, चांगला पाऊस पडल्‍यामुळे सोयाबिनचे पिका करीता शेतातील विद्युत मोटारीचा पाण्‍यासाठी उपयोगच केला नसल्‍याने  विरुध्‍दपक्ष सप्‍टेंबर, 2011 पर्यंतचे रुपये-18,000/- बिलाची नियमबाहय मागणी करीत आहे. अशापरिस्थितीत चुकीचे बिला संबधाने विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे शेतातील विज पुरवठा खंडीत केल्‍यास, तक्रारकर्त्‍याचे  शेतातील पिकाचे नुकसान होईल. तक्रारकर्त्‍याचे असेही म्‍हणणे आहे की, कृषी वापरासाठी विजेचा दर अत्‍यंत कमी आहे. तसेच महाराष्‍ट्र राज्‍याने कृषी संजीवनी योजने द्वारे विज बिल माफी दिलेली आहे. परंतु तरीही विरुध्‍दपक्षाने योजने नुसार कोणतीही माफी न देता मोठया रकमेचे बिल तक्रारकर्त्‍यास पाठविले आहे.

      म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार न्‍यायमंचा समक्ष दाखल करुन, त्‍याद्वारे, विरुध्‍दपक्षास तक्रारकर्त्‍याचे शेतातील विज पुरवठा खंडीत न करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. विरुध्‍दपक्षाने सप्‍टेंबर-2011 पर्यंतचे रुपये-18,000/- रकमेच्‍या बिलाची मागणी रद्द करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-2,00,000/- नुकसान भरपाई विरुध्‍दपक्षा कडून मिळावी. विरुध्‍दपक्षास प्रस्‍तुत तक्रारीचा निकाल लागे पर्यंत तक्रारकर्त्‍याचे शेतातील विज पुरवठा खंडीत करु नये असा मनाई हुकूम द्दावा आणि अतिरिक्‍त बिल पाठविल्‍यामुळे नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-50,000/- विरुध्‍दपक्षाकडून मिळावी इत्‍यादी स्‍वरुपाच्‍या मागण्‍या केल्‍यात.

     तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रारीचा निकाल लागे पर्यंत विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचे शेतातील विज पुरवठा खंडीत करु नये यासाठी तात्‍पुरता मनाई हुकूम मिळण्‍या बाबत अंतरिम आदेशासाठी किरकोळ अर्ज एम.ए.-12/5  मंचा समक्ष दाखल केला. उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकल्‍या नंतर आम्‍ही सदर किरकोळ प्रकरण हे मुख्‍य तक्रारी सोबत निकाली काढीत आहोत.  

3.    प्रस्‍तुत न्‍यायमंचा तर्फे यातील विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी तर्फे संबधितांनी उपस्थित होऊन प्रतिज्ञालेखावर आपले लेखी उत्‍तर मंचा समक्ष दाखल केले. त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तरात विद्दुत मीटर ग्राहक          क्रं-412590015616 हे श्री विठठल किसन वानखेडे यांचे नावे असून तेच विरुध्‍दपक्षाचे नोंदणीकृत ग्राहक असल्‍यामुळे, तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ग्राहक होत नसल्‍याने तक्रार खारीज व्‍हावी असा प्राथमिक आक्षेप घेतला.

      विरुध्‍दपक्षाने  आपले लेखी उत्‍तरात पुढे असे नमुद केले की, शेतातील विद्दुत मीटर अद्दापही श्री विठठल किसन वानखेडे यांचे नावाने आहे व तक्रारकर्त्‍याने ते आपले नावे हस्‍तांतरीत करुन घेतले नाही. विज मीटर ही संपत्‍ती विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीची असून विद्दुत मीटर विकण्‍याचा कोणालाही अधिकार नाही.

            विरुध्‍दपक्षाने पुढे असे नमुद केले की, पूर्वीचे विज ग्राहक श्री विठठल वानखेडे यांचेकडे विद्दुत देयकाचे रकमेची  मोठी थकबाकी होती. संबधित ग्राहकाने दि.25.04.2011 रोजी अर्ज करुन विद्दुत देयक रुपये-26,745/- मध्‍ये दुरुस्‍ती करुन दिल्‍यास उर्वरीत बिलाचा भरणा करण्‍याची तयारी दर्शविल्‍यामुळे सप्‍टेंबर-2008 व डिसेंबर-2008 चे देयक सुधारणा करुन ग्राहकास                रुपये-50,626/- एवढया रकमेचे क्रेडीट देण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्षाने कृषी ग्राहकां करीता कृषी संजीवनी योजना-2011 ही दि.01.04.2011 ते 31.12.2011 या कालावधीत लागू केली होती. सदर योजने नुसार विहित मुदतीत संबधित ग्राहकाने विज देयकाचा भरणा केल्‍यास, त्‍या थकीत विज देयकावरील व्‍याज आणि विलंब आकार यामध्‍ये सवलत अनुज्ञेय होती. संबधित विज ग्राहकाने दि.25.04.2011 रोजी म्‍हणजे योजनेचे कालावधीत थकीत विज देयक भरण्‍याची तयारी दर्शविल्‍यामुळे ग्राहकास योजने नुसार मार्च-2010 पर्यंत विजेचे थकबाकीचे रुपये-16,460/- देयक देण्‍यात आले व खंडीत विज पुरवठा पूर्ववत सुरु करण्‍या करीता पुर्नजोडणी शुल्‍क (Re-Connection Charges)             रुपये-250/- चे बिल देण्‍यात आले.

     वि.प.ने पुढे असे नमुद केले की, कृषी संजीवनी योजने नुसार, योजनेत सहभागी झालेल्‍या विज ग्राहकास त्‍याचेकडे दि.31 डिसेंबर, 2010 अखेर पर्यंत बिज बिलापोटी थकीत असलेल्‍या संपूर्ण रकमेचा दि.30.06.2011 पर्यंत किंवा तत्‍पूर्वी भरणा केल्‍यास त्‍यावरील संपूर्ण व्‍याज व विलंब  आकाराची रक्‍कम माफ करण्‍यात येणार होती. परंतु त्‍या प्रमाणे ग्राहकाने भरणा न केल्‍यामुळे बकाया व्‍याज रक्‍कम रुपये-14,396.68 पैसे व चालू बिलाचा नियमित भरणा न केल्‍यामुळे माफ करण्‍यात आलेली नाही. करीता ग्राहक हा सप्‍टेंबर-2011 ला देण्‍यात आलेल्‍या रुपये-17,998.68 पैसे या देयकाचा भरणा करण्‍यास जबाबदार आहे. ग्राहकाने डिसेंबर-2010 पर्यंत थकीत असलेल्‍या मूळ रकमेचा दिलेल्‍या मुदतीत भरणा केलेला नाही. तसेच ग्राहकाने 31 डिसेंबर, 2011 पर्यंतच्‍या चालू विज देयकांचा देखील नियमित भरणा करावयास पाहिजे होता तेंव्‍हाच त्‍यास योजने नुसार व्‍याज व विलंब आकाराची रक्‍कम  माफ  करता  आली असती परंतु ग्राहकाने कृषी परिपत्रक क्रमांक-134 नुसार दिलेल्‍या निर्देशा                नुसार  ग्राहकास  सांगूनही त्‍याने  त्‍याचे  पालन  केले नाही म्‍हणून ग्राहकाला

सप्‍टेंबर-2011 मध्‍ये दि.18/10/2011 चे रुपये-17,998/- चे देयक देण्‍यात आले. ग्राहकाने कृषी संजीवनी योजने नुसार विज देयकाचा भरणा न केल्‍यामुळे व्‍याजाचे यरकमेचा देखील सप्‍टेंबर-2011 चे बिलात समावेश केला गेला आहे.

     विरुध्‍दपक्षाने असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍याने विज कनेक्‍शन स्‍वतःचे नावे करुन घेण्‍यासाठी मागणी अर्ज सादर करुन ट्रान्‍सफर चॉर्जेस व सुरक्षीत ठेव रक्‍कम जमा केली नाही. तसेच सुचित करुनही पूर्वीचे ग्राहक श्री वानखेडे यांचे ना-हरकत-प्रमाणपत्र व विरुध्‍दपक्षाशी करार केला नाही, त्‍यामुळे विज मीटर तक्रारकर्त्‍याचे नावे हस्‍तांतरीत करुन देण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. ग्राहकाने माहे सप्‍टेंबर-2011 च्‍या दि.18.12.2011 चे विज देयकाची रक्‍कम रुपये-17,997.68 पैसे अद्दापही भरलेले नाही. ग्राहकाने सदरचे बिल गहाळ झाल्‍याचे व दुय्यम बिलाची मागणी केल्‍यामुळे डयुप्‍लीकेट बिल एकूण 600 युनिटचे पूर्णांकता रुपये-18,000/-सप्‍टेंबर-2011 पर्यंतचे देण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्षाचे ग्राहक श्री विठठल किसन वानखेडे यांना दि.19.01.2012 चे नोटीस नुसार सुचित केलेले आहे. दि.04.05.2011 रोजीचे बिल भरल्‍यावर तक्रारकर्त्‍यास आजतागायत विज वापरण्‍याची गरज पडली नसल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे खोटे आहे. रुपये-18,000/- देयकाचा भरणा करण्‍याची वैधानिक जबाबदारी ग्राहकाची आहे व सदरची मागणी योग्‍य आहे. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खोटी व चुकीची असल्‍याने ती दंडासह खारीज व्‍हावी, अशी विनंती विरुध्‍दपक्षाने केली.

4.    तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत 7/12 उतारा प्रती, विरुध्‍दपक्षाने पूर्वीचे शेतमालक श्री वानखेडे यांचे नावे निर्गमित केलेले दि.04.05.2011 रोजीचे रुपये-16,460/- चे देयकाची प्रत व त्‍याच दिनांकाचे रिकनेक्‍शन चॉर्जेसचे रुपये-250/- चे देयकाची प्रत, तक्रारकर्त्‍याने दि.04.05.2011 रोजी बिलापोटी रुपये-16,460/- आणि रिकनेक्‍शन चॉर्जेसपोटी रुपये-250/- रक्‍कम भरल्‍या बाबत पावती प्रत, विरुध्‍दपक्षाने सप्‍टेंबर, 2011 पर्यंत एकूण 600 युनिटचे दिलेले देयक रुपये-18,000/- प्रत, तक्रारकर्ता व पूर्वीचे शेतमालक यांचे संयुक्‍त स्‍वाक्षरीचा दि.06.01.2012 रोजीचा अर्ज,  जो विरुध्‍दपक्ष सहायक अभियंता, महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी कामठी यांचे नावाचा आहे आणि  ज्‍यामध्‍ये बिला बाबत आणि नाव हस्‍तांतरणा बाबत मजकूर नमुद आहे, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे नावे दिलेली नोटीस दि.19 जानेवारी, 2012 अशा दस्‍तऐवजांचा समावेश आहे. तसेच शेतीचे नोंदणीकृत विक्रीपत्राची प्रत दाखल केली.

5.   विरुध्‍दपक्षाने आपले लेखी उत्‍तरा शिवाय स्‍वतंत्र प्रतिज्ञालेख दाखल केला. तसेच  पान क्रं 43 वरील यादी नुसार पूर्वीचे शेतमालक श्री वानखेडे यांनी दि.25.04.2011 रोजी दिलेला अर्ज, विरुध्‍दपक्षा तर्फे तयार केलेली कॅलक्‍युलेशन शिट, ग्राहकास नविन विद्युत पुरवठा अहवाल, वाणिज्‍य परिपत्रक क्रं 134 ची प्रत दाखल केली. तसेच मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निकालपत्राच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात.

6.  प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष  कंपनी तर्फे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.

7.  तक्रारकर्त्‍याची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, विरुध्‍दपक्ष यांचे  प्रतिज्ञालेखावरील लेखी उत्‍तर आणि प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवज व उभय पक्षांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन न्‍यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे नोंदविलेले आहेत.

        मुद्दा                                  उत्‍तर

(1)   तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक

      होतो काय?..................................................नाही.

(2)   काय आदेश? ………………………………….... अंतीम आदेशा प्रमाणे

::  कारण मीमांसा    ::

मुद्दा क्रं-1 व 2

8.    विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीने आपले उत्‍तरात प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे की, शेतातील विद्दुत मीटर ग्राहक                    क्रं-412590015616 हे श्री विठठल किसन वानखेडे यांचे नावे असून तेच विरुध्‍दपक्षाचे नोंदणीकृत ग्राहक असल्‍यामुळे, तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ग्राहक होत नसल्‍याने तक्रार खारीज व्‍हावी. या आक्षेपा संदर्भात विरुध्‍दपक्षाने मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निकालपत्रांच्‍या प्रती अभिलेखावर दाखल केल्‍यात.

9.    तर  तक्रारकर्त्‍याने सदर शेती त्‍यातील विद्युत कनेक्‍शन इलेक्ट्रिक मोटर व पाईप लाईन सह श्री विठठल किसनराव वानखेडे यांचे कडून नोंदणीकृत विक्रीपत्र  दि.26.05.2005 रोजी  विकत घेतले असल्‍या बाबत विक्रीपत्राची प्रत

व शेतीचे 7/12 चे उता-यावर तक्रारकर्त्‍याचे नावाची नोंद असल्‍या बाबत 7/12 उता-याची प्रत रेकॉर्डवर दाखल केली.

10   त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीचा “ग्राहक” होतो काय?  या मुद्दा बाबत प्रामुख्‍याने विचार होणे आवश्‍यक आहे.

11.    तक्रारकर्त्‍याने विद्दुत मोटारीसह असलेले शेत पूर्वीचे शेतमालक              श्री विठठल किसनराव वानखेडे यांचे कडून नोंदणीकृत विक्रीपत्र दि.26.05.2005 अन्‍वये विकत घेतले आणि त्‍यानंतर तब्‍बल जवळपास 06 वर्षांनी म्‍हणजे दि.06.01.2012 रोजी विरुध्‍दपक्ष सहायक अभियंता, महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी कामठी यांचेकडे बिला बाबत आणि मीटर हस्‍तांतरणा बाबत अर्ज दिल्‍याचे पत्रावरील विरुध्‍दपक्षाचे पोच वरुन दिसून येते. त्‍यामुळे मीटर हस्‍तांतरणा बाबत अर्जदाराने विहित मुदतीत कार्यवाही केल्‍याचे दिसून येत नाही.

12.  विरुध्‍दपक्षाने आपले म्‍हणण्‍याचे पुष्‍टयर्थ्‍य आदरणीय राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, मुंबई यांनी खालील अपिलीय प्रकरणात पारीत केलेल्‍या आदेशावर आपली भिस्‍त ठेवली-

I (2004) CPJ 262

Hon’ble Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission, Mumbai

Keshav Babu Tare

-V/s-

Executive Engineer, M.S.E.B.& Anr.

     Consumer Protection Act, 1986-Section 2(1)(g)-Electricity-Consumer-Complainant occupant of particular premises-Meter stands in name of earlier occupant of premises-Meter not stands in complainant’s name, complainant not consumer.

13.    उपरोक्‍त आदरणीय राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, मुंबई यांनी पारीत केलेला अपिलीय आदेश हा या न्‍यायमंचावर बंधनकारक आहे. आदरणीय राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, मुंबई यांचे अपिलीय आदेशामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमुद आहे की, मीटर हे पूर्वीचे मालकाचे नावे असल्‍याने व  ते  त्‍यातील उत्‍तरवादीचे  नावे  नसल्‍याने, उत्‍तरवादी हा “ग्राहक” होऊ शकत नाही.

आमचे समोरील प्रकरणात सुध्‍दा या सारखीच स्थिती आहे. शेतातील विद्युत मीटर हे अद्यापही श्री विठठल किसन वानखेडे यांचे नावे आहे ते तक्रारकर्त्‍याचे नावे नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारीतील अन्‍य कोणत्‍याही विवादीत मुद्यां संबधी विचार न करता  तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे, असे न्‍यायमंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

14.  वरील वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

               ::आदेश::

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, तो विरुध्‍दपक्षाचा “ग्राहक” होत नसल्‍याचे कारणा

      वरुन खारीज करण्‍यात येते.प्रस्‍तुत मूळ तक्रारीत निकाल पारीत झालेला

      असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याचा अंतरिम आदेशासाठीचा किरकोळ अर्ज

      क्रं-एम.ए./12/5 हा आपोआपच निकाली निघतो.

2)    खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.

3)    तक्रारकर्त्‍यास त्‍याने विकत घेतलेल्‍या शेतातील मीटर, आपले नावे करुन घ्‍यावयाचे असल्‍यास त्‍याने सक्षम विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालयात विहित नमुन्‍यातील अर्ज दाखल करावा आणि आवश्‍यक कायदेशीर अटी व शर्तीची पुर्तता तक्रारकर्त्‍याने केल्‍या नंतर, विरुध्‍दपक्षाने, तक्रारकर्त्‍याचे शेतातील मीटर त्‍याचे नावे हस्‍तांतरीत करुन द्दावे.  

4)    निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन

      देण्‍यात यावी.