Uttar Pradesh

StateCommission

CC/327/2019

Dr. Naresh Mangla - Complainant(s)

Versus

M.D. Wipro G.E. Health Care Pvt Ltd - Opp.Party(s)

Anil Kumar Mishra

21 Nov 2019

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Complaint Case No. CC/327/2019
( Date of Filing : 25 Oct 2019 )
 
1. Dr. Naresh Mangla
S/O Late Krishna Chandra Mangla R/O Gali No. 1 Arya Nagar Kosikal Tah. Chata Distt. Mathura
...........Complainant(s)
Versus
1. M.D. Wipro G.E. Health Care Pvt Ltd
Regd. Office 4 Kadugodi Industrial Aarea bangalore 560067 Karnataka
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN PRESIDENT
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 21 Nov 2019
Final Order / Judgement

                                       सुरक्षि‍त

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

                                                                                           परिवाद संख्‍या- 327/2019

 

Dr. Naresh Mangla S/o Late Krishna Chandra Mangla R/o Gali No.1, Arya Nagar, Kosikal, Tah. Chhata, District-Mathura.

                                                                                                                                            परिवादी

बनाम

Managing Dirictor, Wipro G.I. Health Care Pvt. Ltd., Regd. Office No.-4, Kadugodi Industrial Area, Bangalore-560067, Karnataka.

                                                                                                                                      विपक्षी

समक्ष :-

 माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अख्‍तर हुसैन खान, अध्‍यक्ष।

 

परिवादी की ओर से उपस्थित:  विद्वान अधिवक्‍ता, श्री अनिल कुमार मिश्रा

विपक्षी की ओर से उपस्थित:    कोई नहीं।

 

दिनांक-. 10-12-2019

 

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अख्‍तर हुसैन खान, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

                                                                                           निर्णय

 

    वर्तमान परिवाद, परिवादी डा० नरेश मंगला ने विपक्षी, मैनेजिंग डायरेक्‍टर, विप्रो जी०ई० हेल्‍थ केयर प्रा०लि० के विरूद्ध धारा-17 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के अन्‍तर्गत राज्‍य आयोग के समक्ष प्रस्‍तुत किया है और निम्‍न अनुतोष चाहा है:-

    In view of the facts and circumstances mentioned above in the case, it is most respectfully prayed that this Hon’ble Commission Kindly may graciously be pleased to allow this

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complaint along with prayer clause by awarding amounting Rs. 18,00,000/- along with 16% interest till date of payment and Rs. 5,00,000/- as compensation against the harassment and mental agony in favour of the complainant against the opposite parties. The opposite parties may further be directed for making Rs. 50,000/- against the litigation expenses.

    Any other order or direction or further relief, which is just and proper and also fit and legal under the eyes of Hon’ble commission, may be award in favour of the complainant against opposite party.

     परिवाद-पत्र के अनुसार परिवादी का कथन है कि वह एक B.M.S. डाक्‍टर है और अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए क्‍लीनिक/अस्‍पताल चलाता है।

मरीजों के उचित डायग्‍नोसिस हेतु उसने एक पुराने माडल की अल्‍ट्रासाउण्‍ड मशीन लिया और अपने क्‍लीनिक/अस्‍पताल में स्‍थापित किया जिसका संचालन वह स्‍वयं करता था। दिनांक 18-07-2016 को विपक्षी के प्रतिनिधि श्री गोल्‍डी मिश्रा और भारत दुबे उसके यहॉं आए और नयी अल्‍ट्रासाउण्‍ड मशीन        VIVID  T 8 के बारे में बताया। उनके समझाने पर परिवादी ने 18,00,000/-रू० में दूसरी नई अल्‍ट्रासाउण्‍ड मशीन विपक्षी से क्रय करने का निश्‍चय किया तथा विपक्षी को एक लाख रूपया एडवांस ड्राफ्ट के माध्‍यम से दिया और मशीन बुक किया। उसके बाद दिनांक- 29-08-2016 को विपक्षी के प्रतिनिधि श्री आशीष कुमार ने उसके यहॉं आकर मशीन लगाया तब परिवादी ने अल्‍ट्रासाउण्‍ड मशीन की पूरी कीमत अदा की। परन्‍तु दो महीने बाद दिनांक 04-11-2016 को

3

 

अल्‍ट्रासाउण्‍ड मशीन ने काम करना बन्‍द कर दिया। उसके बाद बार-बार शिकायत करने पर आठ दिन बाद विपक्षी के इंजीनियर आए और मशीन ठीक किया परन्‍तु फिर कुछ दिन बाद मशीन ने काम करना बन्‍द कर दिया। फिर शिकायत किया तो विपक्षी के इंजीनियर आए और मशीन ठीक किया और मशीन की मरम्‍मत के नाम पर पुर्जे बदले लेकिन मशीन ने ठीक से काम नहीं किया। बार-बार खराब होती रही। दो साल के अन्‍दर 14 बार विपक्षी के इंजीनियर आए और मशीन को आकर ठीक किया परन्‍तु मशीन ने सन्‍तोष जनक ढंग से काम नहीं किया और दिनांक 10-03-2019 को मशीन ने पूरी तरह से कार्य करना बन्‍द कर दिया। तब परिवादी ने विपक्षी से बात किया और बताया कि मशीन में कुछ मैन्‍यूफैक्‍चरिंग डिफेक्‍ट है जिससे मशीन बन्‍द पड़ी है। तब विपक्षी ने परिवादी को आश्‍वासन दिया कि वह अपना एक्‍सपर्ट इंजीनियर भेजेगा और मशीन ठीक कराएगा परन्‍तु मशीन ठीक नहीं हो सकी। अत: क्षुब्‍ध होकर परिवादी ने परिवाद प्रस्‍तुत किया है।

    परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता ने माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा सिविल अपील नम्‍बर 12322/ 2016 लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्‍ट बनाम मैसर्स यूनीक शान्ति डेवलपर्स व अन्‍य में पारित निर्णय दिनांक       14 नवम्‍बर 2019 सन्‍दर्भित किया है और कथन किया है कि माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्‍त के अनुसार परिवाद उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के अन्‍तर्गत ग्राह्य है।

     परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता द्वारा सन्‍दर्भित माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय के उपरोक्‍त निर्णय का प्रस्‍तर-8 वर्तमान परिवाद की ग्राह्यता के बिन्‍दु पर विचार करने हेतु संगत है जो नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

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  (iv) If it is found that the dominant purpose behind purchasing the good or service was for the personal use and consumption of the purchaser and/or their beneficiary, or is otherwise not linked to any commercial activity, the question of whether such a purchase was for the purpose of ‘generating livelihood by means of self- employment’ need not be looked into.

8. Applying these principles to the facts of the present case, we find that there is no direct nexus between the purchase of flats by the Appellant trust and its profit generating activities. The flats were not occupied for undertaking any medical/diagnostic facilities within the hospital but for accommodating the nurses employed by the hospital. Moreover, the flats were being provided to the nurses without any rent. It is not the Respondents’ case that the Appellant was generating any surplus from occupying the flats or engaging in buying and selling of flats.

It may be the case that provision of comfortable hostel facilities to the nurses, generates a feeling of gratitude and loyalty towards their

employer and improves their overall efficiency, which indirectly results in the hospital gaining more repute and therefore generating more income. However, this is a matter of conjecture and there is no direct causal chain which can be drawn between provision of accommodation to hospital employees and increase in the Appellant’s profits.

The decision in Kalpavruksha Charitable Trust (supra), relied upon by the Respondents, does not support them inasmuch as it was on a different set of facts. In that case, this Court held that the purchase of CT scan machines by a diagnostic centre would be included within the meaning of ‘commercial purpose’. There is an apparent direct nexus between the purchase of the machines, medical equipment, etc. and the running of a diagnostic centre/hospital. The present case does not involve any such purchase.

 

 

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Further, applying the dominant purpose test, it cannot be said that the provision of such hostel facilities is integral to the Appellant trust’s commercial activities. The paramount object of providing such facilities is to cater to the needs of nurses and combat the challenges faced by those who lack permanent accommodation in the city, so as to recompense the nurses for the pivotal role which they play as co-ordinators and custodians of patients’ care.

Nurses help in the speedy recovery of patients and are a vital resource for hospitals and medical centres inasmuch as they are the only resource available 24/7 for catering to patients’ needs. They are directly involved in all aspects of hospital service quality, be it in the form of monitoring patients’ recovery, bedside medication management or assistance with surgeries and other major operations. In some situations they are responsible for performing immediate interventions to prevent medical complications. They are on the frontlines of administering and evaluating treatment, and provide invaluable emotional support as they are best placed to understand the complexities and implications of having a serious illness.

Hence the provision of hostel facilities to nurses so as to facilitate better medical care is a positive duty enjoined upon the hospital so as to maintain the beneficial effects of the curative care efforts undertaken by it. Such a duty exists irrespective of the surplus or turnover generated by the hospital, and hence is not even remotely related to the object of earning profits or for any commercial use as envisaged under Section 2(1)(d).

मैंने परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्क को सुना है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता का तर्क है कि परिवादी ने प्रश्‍नगत अल्‍ट्रासाउण्‍ड मशीन अपने जीविकोपार्जन एवं मरीजों को उचित सुविधा देने हेतु अपने अस्‍पताल/क्‍लीनिक में लगवाया है। अत: परिवादी उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के अन्‍तर्गत उपभोक्‍ता है और परिवाद उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के अन्‍तर्गत है।

6

 

मैंने परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्क पर विचार किया है।

परिवाद-पत्र की धारा-1 के कथन से ही स्‍पष्‍ट है कि परिवादी का क्‍लीनिक/अस्‍पताल पहले से स्‍थापित है और बाद में पुरानी अल्‍ट्रासाउण्‍ड मशीन लगी है। परिवादी ने पुन: आधुनिक अल्‍ट्रासाउण्‍ड मशीन अपने अस्‍पताल में लगवाने हेतु विपक्षी से क्रय किया है। अत: यह स्‍पष्‍ट है कि प्रश्‍नगत मशीन विपक्षी से क्रय करने के पूर्व परिवादी बेरोजगार नहीं था। उसके अस्‍पताल में पहले से मशीन लगी थी। परिवाद-पत्र के अनुसार परिवादी का कथन है कि उसने मरीजों को उचित चिकित्‍सीय सुविधा उपलब्‍ध कराने हेतु प्रश्‍नगत मशीन लगाया है। अत: यह मानने हेतु उचित आधार है कि परिवादी ने प्रश्‍नगत अल्‍ट्रासाउण्‍ड मशीन अपने अस्‍पताल/क्‍लीनिक में वाणिज्यिक उद्देश्‍य से लगाया है। परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता द्वारा सन्‍दर्भित माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय के उपरोक्‍त निर्णय का लाभ परिवादी को नहीं मिल सकता है। प्रश्‍नगत अल्‍ट्रासाउण्‍ड मशीन लाभ अर्जित करने हेतु परिवादी ने लगवाया है। अत: धारा- 2(1)(डी) उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के अन्‍तर्गत परिवादी उपभोक्‍ता नहीं है। परिवादी का अस्‍पताल पहले से था और बाद में अल्‍ट्रासाउण्‍ड मशीन लिया है। प्रश्‍नगत मशीन क्रय करने के समय वह बेरोजगार नहीं था। अत: ऐसी स्थिति में परिवादी को धारा- 2(1)(डी) उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के स्‍पष्‍टीकरण का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

उपरोक्‍त्‍ सम्‍पूर्ण विवेचना एवं निष्‍कर्ष के आधार पर परिवादी धारा- 2(1)(डी) उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के अन्‍तर्गत उपभोक्‍ता नहीं है और परिवाद उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के अन्‍तर्गत ग्राह्य नहीं है।

 

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उपरोक्‍त निष्‍कर्ष के आधार पर परिवाद, परिवादी को सक्षम न्‍यायालय या फोरम के समक्ष विधि के अनुसार कार्यवाही करने की छूट के साथ निरस्‍त किया जाता है।

                                            (न्‍यामूर्ति अख्‍तर हुसैन खान)

                                                        अध्‍यक्ष                                                                                         

           

कृष्‍णा, आशु0

कोर्ट नं01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN]
PRESIDENT
 

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