तक्रारदार : स्वतः हजर.
सामनेवाले : वकील श्री. मण्णाडीअर यांचेसोबत हजर
*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- मा. श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये सामनेवाले हे आय.सी.आय.सी.आय. असून या बँकींग व्यावसायिक संस्थेचे नोंदणीकृत मुख्यालय बांद्रा येथे आहे. तक्रारदाराच्या कथनानुसार सदर सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दिलेल्या क्रेडिट कार्डावर अन्य व्यक्तीस बेकायदा आर्थिक व्यवहार करण्यास अनुमती दिली. तक्रारदार हे वरळी येथील रहिवाशी असून त्यांनी सामनेवाले यांची क्रेडिट कार्ड सेवा घेतली आहे.
2. तक्रारदाराच्या तक्रारीमधील कथनानुसार तक्रारदारांनी सामनेवाले यांच्या बँकेची क्रेडिट कार्ड सेवा स्विकारली असून, दिनांक 5.11.2008 ते 12.11.2008 या दरम्यान त्यांच्या क्रेडिट कार्डवर वारंवार बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार करण्यात आले, ही बाब तक्राराराचे लक्षात आल्यावर त्यांनी सामनेवाले यांना या गैरव्यवहारातील रक्कम आपल्या क्रेडिट कार्डवर जमा करण्यासाठी पत्र लिहीले. त्यानंतर सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्या क्रेडिट कार्डवर झालेल्या गैरव्यवहारातील रकमेसंबंधी तक्रारदारांनी रुपये 5,000/- एकरकमी भरुन हयाबाबतचा वाद संपुष्टात येईल असे सांगितल्यावर तक्रारदारांनी रुपये 5,000/- सामनेवाले यांचेकडे जमा केले. तथापि सामनेवाले यांनी सदरची रक्कम मिळूनसुध्दा पुन्हा उर्वरित रकमेची मागणी चालू ठेवली, व त्रास देण्याचे चालू ठेवले. त्यामुळे सामनेवाले यांची ही कृती सेवा अनुचित व्यापारी प्रथा असल्याचे जाहिर करुन नुकसानभरपाई रुपये 50,000/-, तक्रार खर्च रुपये 30,000/- तसेच सामनेवाले यांना पूर्ण रक्कम मिळाल्याबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळावे, अशी मागणी केली आहे.
3. सामनेवाले यांनी आपली कैफीयत व पुराव्याचे शपथपत्र दाखल करुन तक्रारदारांचे सर्व आरोप फेटाळले. सामनेवाले यांनी असे कथन केले की, तक्रारदारांचे सर्व आरोप हे खोट असून जर एखादा तथाकथित बेकायदेशीर व्यवहार तक्रारदाराच्या क्रेडिट कार्डवर झाला असेल तर तो तक्रारदाराच्या निष्काळजीपणामुळे/चुकीमुळे झाला असेल त्यास सामनेवाले जबाबदार नाहीत. तक्रारदाराचा पासवर्ड किंवा क्रेडिट कार्डाची इतर माहिती निष्काळजीपणे दुस-याच्या हाती लागली असेल व त्रयस्थ व्यक्तीने त्या आधारे काही व्यवहार केले असल्यास त्यास सामनेवाले जबाबदार राहू शकत नाही. याशिवाय सामनेवाले यांनी असेही कथन केले आहे की, एकरकमी पूर्णतः परत फेडीची बाब खोटी असून तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या पावतीवरील त्याबाबतचा नमूद केलेला तपशिल सामनेवाले यांच्या वतीने लिहीलेला नसून तक्रारदारांनी तो स्वतः लिहून त्या बनावट पध्दतीने ती पावती दाखल केली आहे. त्यामुळे बनावट पुरावा विचारात घेता येणार नाही.
4. तक्रारदारांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. सामनेवाले यांनी सुध्दा आपली कैफीयत, पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवादही ऐकण्यात आला.
5. प्रस्तुत मंचाने तक्रारदारांची तक्रार, पुराव्याचे शपथपत्र, कागदपत्रे, व लेखी तसेच सामनेवाले यांची कैफीयत, पुराव्याचे शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले, व तोंडी युक्तीवादही ऐकण्यात आला. त्यावरुन तक्रारींच्या न्यायनिर्णयाकामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | सामनेवाले यांनी तक्रारदारांकडून येणे बाकी रकमेबद्दल रुपये 5,000/- स्विकारल्यावर देखील तक्रारदारांकडे पुन्हा रकमेची मागणी केली व याप्रकारे तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यास कसूर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | होय. |
2 | तक्रारदार त्याबद्दल दाद मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
3 | अंतीम आदेश? | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
6. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार ही त्यांना सामनेवाले बँकिंग संस्थेने दिलेल्या क्रेडिट कार्ड सुविधा मधील त्रृटीबाबत आहे. तक्रारदाराच्या तक्रारीमधील कथनानुसार, त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन असे स्पष्टपणे दिसून येते की, सामनेवाले बँकिंग संस्थेने, तक्रारदारास दिलेल्या क्रेडिट कार्डवर दिनांक 05.11.2008 14.11.2008 या कालावधीत झालेला आर्थिक गैरव्यवहार तक्रारदार यांना ज्ञात झाल्यावर त्यांनी सामनेवाले यांच्या संस्थेस दिनांक 17.11.2008 रोजी सर्व्हिस रिक्वेस्ट क्रमांक 86399179 अन्वये कळविले, व सामनेवाले यांच्या बँकिंग संस्थेने तक्रारदाराच्या तक्रारीनुसार, दिनांक 18/11/2008 रोजी सदर बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारातील नांवे झालेली रक्कम तक्रारदाराच्या खात्यावर पुन्हा जमा केली हे दिनांक 14/12/2008 रोजीच्या बँकेच्या नोंदीनुसार स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे सदर तक्रार ही लेखी व तोंडी युक्तीवादात कथन केल्याप्रमाणे तक्रारदारांनी या बेकायदेशीर व्यवहाराबाबत तक्रार केली नाही, हे म्हणणे सुध्दा खोटारडेपणा वाटतो. तथापि, सामनेवाले यांच्या सदर बँकिंग संस्थेने, तक्रारदाराच्या खात्यावर दिनांक 18/11/2008 रोजी जमा केलेली रक्कम पुन्हा तक्रारदाराच्या खात्यावर दिनांक 22/11/2008 रोजी नांवे टाकली. परंतु हे दोन्ही व्यवहार करतेवेळी, सामनेवाले यांच्या बँकिंग संस्थेने तक्रारदारास पूर्व कल्पना दिली किंवा कसे याबद्दल सामनेवाले यांच्यामार्फत मुग्धता पाळण्यात आली आहे. वास्तविकतः वरील दोन व्यवहार करतेवेळी (जमा करणे व पुन्हा नांवे टाकणे) याबाबत आपण अशी कार्यवाही का व कोणत्या आधारे करत आहोत, याविषयी सामनेवाले यांच्या बँकेने तक्रारदारास पूर्व कल्पना देणे केवळ अनिवार्यच नव्हे तर कायदेशीररित्या आवश्यक होते. परंतु सामनेवाले यांच्या संस्थेने अशी पध्दत अवलंब न करता मनमानीप्रमाणे तक्रारदाराच्या खात्यावर रकमांच्या उलटसुलट नोंदी केल्या आहेत. हे सकृतदर्शनी दिसून येते.
7. या संदर्भात, प्रस्तुत मंचास पुढे असेही नमूद करणे अनिवार्य वाटते की, तक्रारदारांनी दाखल केलेली एकरकमी तडजोडी बाबतची पावती क्रमांक 8065777 दिनांक 03.06.2009, वरील एकरकमी तडजोड (One time Settlement) असा शेरा नमूद करुन त्या खाली केलेली सही, ती बनावट व तक्रारदारानीच स्वतः केल्याचा आरोप, सामनेवाले यांच्या कैफीयतीमध्ये तसेच तोंडी युक्तीवादात त्यांच्या वकीलांनी जोरकसपणे केला.
8. सदर पावती क्रमांक 8065777 तयार करणा-या व्यक्तीचे हस्ताक्षर त्या पावतीवर शेवटी केलेली स्वाक्षरी आणि एकरकमी तडजोडीचा शेरा व सही, या दोन्ही बाबी तुलनात्मक दृष्टया अगदी वरवर पाहिल्या असता असे स्पष्टपणे दिसून येते की, हया पावतीवरील सर्व नोंदी हया सामनेवाले यांच्या बँकिंग संस्थेतील एकाच व्यक्तीने त्यांच्याच हस्ताक्षरात केलेल्या आहेत व त्यामध्ये बनावटगिरी थोडी सुध्दाही दिसून येत नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांनी कैफीयतीमध्ये, तसेच लेखी व तोंडी युक्तीवादामध्ये केलेली कथने ही केवळ खोटारडेपणा नसून शुध्द फसवणूक आहे असे प्रस्तुतमंचास ठामपणे वाटते.
9. तरी देखील सामनेवाले यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदारांनी आपली तक्रार सामनेवाले यांचेविरुध्द दाखल केली नसून त्यांच्या संचालकाविरुध्द दाखल केलेली आहे. व सामनेवाले यांचेविरुध्द तक्रार दाखल झाली नसल्याने तक्रार रद्द होण्यास पात्र आहे. सामनेवाले यांनी या संदर्भात मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाने अपिल क्रमांक ए/04/705 अनघा जोशी आणि इतर दि. मॅनेजर संचालक जिल्हा सहकारी बँक अपिल क्रं. ए/11/345, व्यवस्थापकीय संचालक, आयडीबीआय बँक दि. कृष्ण चंद्र पांडे, अपिल क्रं. ए/204/1322 कन्झ्युमर वेलफेअर असोसिएशन व इतर दि. मॅनेजर, एचएसबीसी या व अशा सर्व प्रकरणांमधील न्याय निर्णयांचा संदर्भ दिला. प्रस्तुत मंचाने त्या न्याय निर्णयांचे वाचन केले आहे.
10. प्रस्तुतच्या प्रकरणात तक्रारीमध्ये सामनेवाले यांचे नांवाचे वर जरी व्यवस्थापकीय संचालक असे लिहीलेले असले तरी देखील कैफीयत ही सामनेवाले आय.सी.आय.सी.आय बँक यांनी दाखल केलेली आहे. व पुराव्याचे शपथपत्र व युक्तीवाद देखील बँकेच्या वतीने करण्यात आला. व्यवस्थापकीय संचालक यांनी कैफीयत दाखल केलेली नाही. तर बँकेच्या वतीने त्यांच्या अधिका-यांनी दाखल केलेली आहे. यावरुन असे स्पष्ट होते की, प्रस्तुतची तक्रार ही सामनेवाले आय.सी.आय.सी.आय. बँकेने त्यांच्याविरुध्द दाखल झालेली आहे असे समजून तक्रारीचा बचाव केलेला आहे. सामनेवाले यांनी ज्या निकालपत्राचा संदर्भ दिला त्यामधील कैफीयत सामनेवाले संस्था यांनी दाखल केली अथवा ज्या अधिका-यास सामनेवाले केले होते त्यांनी दाखल केली. याबद्दल अर्थबोध होत नाही. हा मुद्दा महत्वाचा आहे कारण नामधारी सामनेवाले पक्षकार व वस्तुीस्थितीमधील सामनेवाले यांच्यामधील फरक कैफीयत दाखल करणारी व्यक्ती यावरुनच कळू शकते. या विशिष्ट परिस्थितीमध्ये प्रस्तुतची तक्रार ही बँकेच्याविरुध्द दाखल झालेली नाही असे म्हणता येणार नाही. सबब सामनेवाले बँकेच्या या मुद्दयावरील आक्षेपामध्ये तथ्य दिसून येत नाही.
11. वरील परिस्थितीत व उपरोक्त पुराव्यावरुन मंच असा निष्कर्ष नोंदवितो की, सामनेवाले यांनी तक्रारदारांकडून दिनांक 3/6/2009 रोजीच्या पावतीप्रमाणे क्रेडिटकार्डच्या व्यवहाराच्या संदर्भात संपूर्ण येणे बाकी रकमेपोटी रुपये स्विकारले व पावतीवर तसे लिहून दिले. त्या पावतीमधील हस्ताक्षर व स्वाक्षरी व संपूर्ण पावती यावर बँकेचा शिक्का आहे त्यावरुन कुणा त्रयस्थ व्यक्तीस तक्रारदारांनी रक्कम अदा केली असे दिसून येत नाही. या परिस्थितीमध्ये तक्रारदारांकडून पूर्ण येणे रकमेबद्दल रुपये 5,000/- (Full and Final Settlement) स्विकारल्यानंतर सामनेवाले यांना तक्रारदाराकडे वेगवेगळी देयके पाठवून रक्कम मागणी करण्याचा काही अधिकार नव्हता सबब सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना या संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केली असा निष्कर्ष नोंदविण्यात येतो.
12. वरील चर्चेनुरुन व निष्कर्षानुरुप पुढीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1) तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केली असे जाहिर करण्यात येते.
3) सामनेवाले यांनी म्हणजे आय.सी.आय.सी.आय. बँकेने तक्रारदारांना क्रेडिट कार्डच्या संदर्भात कुठल्याही रकमेची मागणी करु नये असे निर्देश सामनेवाले यांना देण्यात येतात.
4) सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना तक्रारीच्या खर्चापोटी व नुकसानभरपाईपोटी रुपये 5,000/- द्यावेत असा आदेश सामनेवाले यांना देण्यात येतो.
5) न्यायनिर्णयाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामूल्य पाठविण्यात याव्यात.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 11/10/2013
( शां. रा. सानप ) (ज.ल.देशपांडे)
सदस्य अध्यक्ष
एम.एम.टी./-