तक्रारदार : वकील श्री. कारगुटकर यांचे सोबत हजर.
सामनेवाले : एकतर्फा
*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- मा. श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. प्रस्तुत तक्रारीतील सामनेवाले ही बँक आहे. तक्रारदार यांनी सेंच्युरीयन बँक ऑफ पंजाब यांचेकडून गृहकर्ज रुपये 10,20,184/- वर्ष 2006 मध्ये प्राप्त केले होते, व तक्रारदारांनी रुपये 10,478/- याप्रमाणे मासिक हप्त्याने ही रक्कम बँकेला अदा केली. सेंच्युरीयन बँकेचे पुढे सामनेवाले बँकेमध्ये विलीनीकरण झाले. सामनेवाले यांना मूळ मुद्दलापोटी अधिकची रक्कम अदा करुनही, सामनेवाले यांनी तक्रारदारांकडून वसूलीबद्दल तगादा लावला, त्यानंतर तक्रारदार व सामनेवाले यांच्या दरम्यान चर्चा होऊन तक्रारदारांना रुपये 9,76,336/- दोन हप्त्यात जमा केल्यास संपूर्ण रक्कम देय झाली असे समजण्यात येईल असा प्रस्ताव सामनेवाले यांनी दिला, जो तक्रारदारांनी स्विकारला. त्यानंतर तक्रारदारांनी वेळोवेळी रक्कम अदा करुन सामनेवाले यांना रुपये 9,76,336/- अदा केले.
2. तक्रारदाराच्या तक्रारीतील कथनाप्रमाणे सामनेवाले यांना संपूर्ण रक्कम अदा करुनही सामनेवाले हे रुपये 2,03,511/- रक्कमेबद्दल तगादा लावीत होते. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचे मूळचे कागदपत्र अडवून ठेवले, व ते त्यांना परत केले नाहीत. याप्रकारे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना मूळचे कागदपत्र परत करण्याच्या संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केली असा आरोप करुन तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली.
3. सामनेवाले यांना तक्रारीची नोटीस पाठविण्यात आलेली होती, ही नोटीस सामनेवाले यांना प्राप्त होऊन देखील सामनेवाले गैरहजर राहीले. तक्रारदारांनी पोस्ट अधिक्षकाचे प्रमाणपत्र, तसेच सामनेवाले यांना नोटीस बजावल्याबद्दलचे शपथपत्र दाखल केले, त्यावरुन सामनेवाले यांच्याविरुध्द प्रकरण एकतर्फा करण्यात आले.
4. तक्रारदारांनी आपल्या पुराव्याचे शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केले.
5. प्रस्तुत मंचाने तक्रारदाराची तक्रार, पुराव्याचे शपथपत्र, व कागदपत्रे यांचे वाचन केले. व तक्रारदारांच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
कारण मिमांसा
6. तक्रारदाराने तक्रारीच्या निशाणी ब येथे सामनेवाले यांचेकडून दिनांक 8/10/2010 रोजी प्राप्त झालेले पत्र हजर केलेले आहे, त्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना एक रकमी रक्कम भरण्याचा प्रस्ताव म्हणजेच (i.e.) ओ.टी.एस.प्रमाणे स्विकारली असे नमूद आहे, व तक्रारदारांना दिनांक 30/10/2010 रोजी रुपये 4,88,067.95 व दिनांक 30/11/2010 रोजी रुपये 4,88,167.95 जमा करण्याबद्दल सूचना दिल्याचे दिसून येते. सामनेवाले यांचेकडे वरील प्रस्तावाप्रमाणे तक्रारदारांनी रक्कम ज्या तारखांना जमा केलेली आहे त्या तारखांची नोंद असलेला पुरावा तक्रारीच्या निशाणी “क” पृष्ठ क्रमांक 158 वर दाखल केलेला आहे, त्यातील नोंदीवरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी रुपये 4,88,168/- चा म्हणजेच पहिला हप्ता दिनांक 26/10/2010 रोजी जमा केल्याचे दिसून येते. परंतु दुसरा हप्ता मात्र एकरकमी जमा केल्याचे दिसून येत नाही. दुस-या हप्त्याची रक्कम तक्रारदारांनी दिनांक 18/10/2010 रोजी पासून ते दिनांक 7/1/2011 रोजी जमा केल्याचे दिसून येते. तक्रारदाराने ओ.टी.एस.प्रमाणे दुसरा हप्ता विशिष्ट मुदतीत जमा केला नाही असे दिसते. परंतु तक्रारीतील कागदपत्रांवरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे ओ.टी.एस. पूर्वी म्हणजे दिनांक 15/10/2010 पूर्वी रुपये 15,31,670/- जमा केले होते, त्यानंतर ओ.टी.एस.प्रमाणे रुपये 9,76,336/- सामनेवाले यांचेकडे जमा केलेले आहेत. मूळची रक्कम रुपये 10,20,184/- अशी होती. ही सर्व रक्कम अदा केल्यानंतरही सामनेवाले यांनी तक्रारदारांकडे अधिकची रक्कम व्याजाबद्दलची असून तक्रारदारांकडून वसूल करण्याचे सामनेवाले यांना अधिकार आहेत या स्वरुपाचे कथन करणारे शपथपत्र सामनेवाले यांनी दाखल केलेले नाही. याप्रकारे सामनेवाले यांनी गृहकर्जापोटी तक्रारदारांकडून व्याजासह रक्कम वसूल केल्याचे दिसून येते. तरी देखील सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना त्यांचे मूळचे कागदपत्र परत केले नाहीत, व ते अडवून ठेवले आहेत. सामनेवाले यांची ही कृती अनाधिकाराची असून त्याबद्दल सामनेवाले यांचेकडून कैफीयतीच्या स्वरुपात अथवा शपथपत्राच्या स्वरुपात कुठलेही समर्थन नाही. वरील परिस्थितीमध्ये मूळचे कागदपत्र परत देण्याच्या संदर्भात सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केली असा निष्कर्ष काढावा लागतो.
7. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षानुरुप पुढीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 566/2011 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना मूळचे कागदपत्र परत देण्याच्या संदर्भात सेवा
सुविधा पुरविण्यात कसूर केली असे जाहिर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना गृह कर्ज व गृह कर्जाचे येणे बाकी
नसल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र द्यावे, तसेच तक्रारदारांच्या सदनिकेचे मूळचे कागदपत्र
तक्रारदारांना परत द्यावेत व सदनिकेवरील कर्जाचा बोजा रद्द करावा असा
आदेश समानेवाले यांना देण्यात येतो. वरील आदेशाची पूर्तता सामनेवाले यांनी
आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून तीन महिन्याच्या आत करावी.
3. खर्चाबद्दल आदेश नाही.
4. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामूल्य पाठविण्यात याव्यात.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 31/07/2013
( एस. आर. सानप ) (ज.ल.देशपांडे)
सदस्य अध्यक्ष
एम.एम.टी./-