निकालपत्र
(घोषीत द्वारा- मा. सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी, अध्यक्षा )
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द सेवेत त्रुटी दिल्याच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
2. अर्जदार हा गैरअर्जदार यांचा 1972 सालापासून ग्राहक आहे. अर्जदार गैरअर्जदार यांच्याकडे नियमितपणे विज बिलाचा भरणा करतो. अर्जदाराकडे कोणत्याही स्वरुपाची थकबाकी नाही. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडे कोणतीही थकबाकी नसतांना वर्ष 2007 पासून आजपर्यंत प्रत्येक महिन्याच्या बिलात जवळपास 1500/- रुपये नियमित बिला व्यतिरिक्त विदयुत जोडणी तोडण्याची धमकी देवून जबरदस्तीने अर्जदाराकडून भरुन घेतले. गैरअर्जदार यांनी 2007 पासून प्रत्येक महिन्याच्या बिलात थकबाकी व व्याजाची थकबाकी असे दर्शवून अर्जदाराकडून जास्तीची रक्कम घेतलेली आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे विनंती केली असता गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे विदयुत देयक दुरुस्ती करुन दिलेले नाही व भरुन घेतलेली आगाऊ रक्कम परत केलेली नाही. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे लेखी तक्रार दिलेली नाही. दिनांक 02.01.2013 रोजी अर्जदाराने माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागवली असता गैरअर्जदार यांनी चुकीची माहिती दिली. त्यामुळे अर्जदाराने दिनांक 01.08.2013 रोजी गैरअर्जदार यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून 2007 पासून आजपर्यंत भरुन घेतलेली जास्तीची रक्कम परत करण्याची मागणी केली परंतू गैरअर्जदार यांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही त्यामुळे अर्जदाराने सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारीमध्ये अर्जदाराने गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडून वसूल केलेली आगाऊ रक्कम रु. 1,50,000/- परत करण्याचा आदेश करावा, तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु. 50,000/- व दावा खर्च रक्कम रु. 5,000/- इत्यादी रक्कमेची मागणी तक्रारीद्वारे केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार यांना मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर गैरअर्जदार हे आपल्या वकीलामार्फत हजर होऊन आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. गैरअर्जदार यांचे थोडक्यात म्हणणे पुढील प्रमाणे आहे.
4. अर्जदाराचा अर्ज चालविण्याजोगा नाही कारण अर्जदाराने आवश्यक असलेली पार्टी केलेली नाही. अर्जदार हा थकबाकीदार आहे. आतापर्यंत अर्जदाराने अंदाजे 15 विज बिले 13 वर्षात भरणा केलेली आहेत. या 13 वर्षात एकूण 156 विज बिले गैरअर्जदार विदयुत कंपनीने अर्जदारास दिलेली आहेत. अर्जदार हा विज कंपनीचा सतत थकबाकीदार असल्याने त्याला कोणताही न्याय मागण्याचा हक्क पोहचत नाही. गैरअर्जदार यांनी मंचासमोर थकबाकीदार अर्जदाराचा लेखाजोखा कागदोपत्री पुराव्यासह दाखल केलेला आहे. दाखल केलेल्या पुराव्यानुसार अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा कायमचा थकबाकीदार आहे. गैरअर्जदार कंपनीला व्याजासह थकबाकीची रक्कम वसूल करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अर्जदाराने दाखवलेली 2007 मधील घटनेची तारीख चुकीची असून तक्रार ही 2014 मध्ये दाखल केलेली आहे. जी की, कायदयास अनुसरुन नाही. अर्जदाराने सदर तक्रार 2007 पासून 2 वर्षाच्या आत दाखल करावयास पाहिजे होती. गैरअर्जदारास नोटीस पाठवणे हे तक्रारीस कारण होवू शकत नाही. तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत दाखल न केल्याने तकार नामंजूर करावी अशी विनंती लेखी जबाबाद्वारे केलेली आहे.
5. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपल्या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दोन्ही बाजुंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील बाबी स्पष्ट होतात.
6. अर्जदाराच्या तक्रारीतील प्रमुख मागणी अशी आहे की, गैरअर्जदार यांनी 2007 पासून अर्जदाराकडून प्रत्येक महिन्याचे बिलात 1500/- रुपये आगाऊ रक्कम भरुन घेतलेली आहे व सदर रक्कम मागणी करुनही गैरअर्जदाराने परत केलेली नाही यासाठी अर्जदाराने कागदपत्र दाखल केलेली आहेत. अर्जदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्राचे अवलोकनक केले असता अर्जदाराने दिनांक 18.10.2012 रोजी गैरअर्जदार यांच्याकडे अर्ज दिलेला आहे. त्यानंतर दिनांक 02.01.2013 रोजी माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागवलेली असून दिनांक 21.03.2013 पर्यंत कार्यकारी अभियंता यांनी अर्जदारास माहिती दिलेली असल्याचे दिसून येते. अर्जदाराची प्रमुख तक्रार गैरअर्जदार यांनी 2007 पासून आगाऊ रक्कम रु. 1,50,000/- वसूल केलेली असल्याबाबतची आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडून रक्कम रु. 1,50,000/- कशाप्रकारे जास्तीचे वसुल केले याबद्दलचा कोणताही पुरावा दिलेला नाही. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार गैरअर्जदार यांनी 2007 साली जास्तीची रक्कम वसूल केली व त्यासाठी अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे 2012 मध्ये म्हणजेच सुमारे 5 वर्षांनंतर तक्रार केलेली आहे. 2007 ते 2012 पर्यंत अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे कुठल्याही स्वरुपाचा अर्ज किंवा विज बिल दुरुस्ती बद्दलची तक्रार केलेली नाही. त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार मुदतीत नाही असे मंचाचे मत आहे.
वरील विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1. अर्जदाराचची तक्रार नामंजूर करण्यात येतो.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारास मोफत देण्यात याव्यात.